अब कहिले होला स्थानीय तहको निर्वाचन ?


–पद्मराज तिमल्सिना

 नेपालको संविधानले स्थानीय तहको स्थापना गरे पश्चात लामो समयदेखी स्थानीय निकायमा  रिक्त जनप्रतिनीधिहरु स्थानीय तहको जनप्रतिनीधिको रुपमा बहाल हुने अवसर प्राप्त भयो । यसलाई उत्साहका साथ सबैको सहकार्यमा सम्पन्न गरियो । पहिलो पटकको निर्वाचन सबै स्थानीय तहमा एकै पटक गर्न सम्भव नभएको हुनाले यसलाई तीन चरणमा सम्पन्न गरियो । पहिलो चरणम प्रदेश नं ३, ४ र ६ मा मिति २०७४।०१।३१ गते, दोश्रो चरणमा प्रदेश नं १, ५ र ७ मा मिति २०७४।०३।१४ गते र तेश्रो चरणमा प्रदेश नं २ मा मिति २०७४।०६।०२ सफलतापुर्वक सम्पन्न भयो । यो निर्वाचन नेपालको निर्वाचन इतिहासमा नै सबैभन्दा बढी जनप्रतिनीधि चुन्ने निर्वाचन बन्न सफल भयो । संविधानमा स्थानीय तह भएतापनि पछि ऐन जारी गर्ने बेलामा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ भनेर नामाकरण गरे पश्चात स्थानीय सरकार भन्न थालियो । पहिलो पटक संघीयताको अभ्यास भएको हुनाले यसको अभ्यासमा विभिन्न चुनौतिहरु देखा परेको भएतापनि उपलब्ध श्रोत साधनको मितव्ययी र कुशल व्यवस्थापनबाट स्थानीय सरकारहरु विस्तारै गति लिन थालेका छन् । 

संवैधानिक व्यवस्था : संविधानको धारा २२५ मा गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । साथै त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्नेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
कानूनी व्यवस्था : स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ३ अनुसार गाउँ सभा र नगर सभाका सदस्यको निर्वाचन गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै दफा ४ को व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारले निर्वाचन आयोगको परामर्शमा स्थानीत तहको निर्वाचन गराउन मिति तोक्नु पर्दछ । त्यस्तो मिति तोक्दा एकै चरणमा सबै पालिकाहरुमा निर्वाचन गराउन सम्भव नभएमा दुई वा दुई भन्दा बढी चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न अलग अलग मिति तोक्न सक्दछ । तर अलग अलग मितिमा सम्पन्न भएको निर्वाचन पहिलो पटक निर्वाचन भएको मितिलाई आधार मानी कार्यकाल गणना गरिन्छ । अथात् पहिलो चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको मिति २०७४।०१।३१ गतेलाई आधार मान्नुपर्ने हुन्छ ।
उपरोक्त अनुसारको संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको आधारमा स्थानीय तहको जनप्रतिनीधिको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने भएको हुनाले पहिलो पटक निर्वाचन भएको मिति २०७४।०१।३१ गतेको आधारमा मिति २०७९।०१३१ गते पाँच वर्षे कार्यकाल पुरा हुने भएकाले वि.सं. २०७८ फागुन ३१ भन्दा अगाडि नै स्थानीय तहको हुन पर्दछ । सामान्यतया निर्वाचनको मिति घोषणा भए पश्चात आचारसंहिता लाग्ने भएकाले उक्त समयसिमाभित्र निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने कुनै काम गर्न पाइदैँन । साथै सामान्य अवस्थामा निर्वाचन कार्यको पुर्व तयारीको लागि ३ देखी ४ महिना लाग्ने भएको हुनाले फागुन ३१ अगावै निर्वाचन गर्नको लागि कम्तीमा कार्तिक–मंसीर सम्ममा निर्वाचनको मिति तय गरिसक्नु पर्ने हुन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन लोकतन्त्रालाई बलियो बनाउने आधार तथा संघीय नेपालको आधारस्तम्भ भएको हुनाले समयमै निर्वाचन गरिनुपर्दछ ।

(लेखक तिमल्सिना निजगढ नगरपालिकामा (अधिकृत सातौँ) कार्यरत छन् ।)

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया