अब देशका सबै गाउँमा इन्टरनेट विस्तार

काठमाडौँ २६ पौष

सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम खर्च गरेर देशका सबै गाउँमा इन्टरनेट विस्तार गर्ने भएको छ। अप्टिकल फाइवरमार्फत ब्रोडब्यान्ड (द्रुत गतिको) इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न सरकारले कोषको १३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नेछ। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ। दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालनका लागि प्राधिकरणबाट अनुमति पाएका सबै सेवा प्रदायकले वार्षिक आम्दानीको दुई प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ।

यसमार्फत हाल १५ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ। यही रकम तीन चरणमा खर्च गर्न सरकारले मोडालिटी तयार पारेको छ। यो रकम खर्चेर पहिलो चरणमा ७५ वटै जिल्ला सदरमुकामसम्म इन्टरनेट सेवा पुर्‍याइनेछ। यसपछि जिल्ला सदरमुकामबाट गाउँगाउँसम्म दू्रत गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तार गरिनेछ। यस्तो इन्टरनेट सेवा कम्तीमा ५१२ केबीपीएसको डाउलोड गतिमा हुनुपर्ने सर्त ब्रोडब्यान्ड नीति २०७१ ले तोकेको छ। सोही नीतिअनुसार गाउँगाउँसम्म इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने रणनीति सरकारले अवलम्बन गर्न थालिसकेको छ। सरकारले दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकबाट लिएर जम्मा गरेको रकम ग्रामीण क्षेत्रसम्म इन्टरनेट पहुँच पुर्‍याउन खर्च गर्न प्रक्रिया अघि बढाइसकेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँच पुर्‍याउन प्राधिकरणले तीन चरणमा काम थालिसकेको छ। पहिलो चरणका लागि नेपाल टेलिकमलाई जिम्मा दिईसकिएको छ। करिब पाँच अर्ब रुपैयाँको काम टेलिकमले सुरू गरिसकेको छ। मध्यपहाडी लोकमार्ग भएर ब्रोडब्यान्ड कनेक्टिभिटी विस्तार गर्ने कामलाई पूर्वी खण्डतर्फ टेलिकमले जिम्मा पाएको हो। टेलिकम सरकारी कम्पनी भएको र सरकारबाट पनि सोही कम्पनीलाई निर्देशन भएकाले सीधै यसलाई पहिलो चरणको कामको जिम्मा दिएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए। मध्यपहाडी लोकमार्ग इन्टरनेटका लागि महामार्ग हो। यसलाई आधार मानेर ९६ कोर क्षमताको मेन लिंक र जिल्ला सदरमुकाम पुग्न ४८ वा २४ कोरको स्पर्क लिंक हुनुपर्ने सर्त तोकिएको छ।

मध्यपहाडी लोकमार्गलाई अप्टिकल फाइबरको महामार्ग मान्ने र यसैबाट जिल्लाका नगर र गाउँसम्म इन्टरनेट विस्तार हुनेछ। प्राधिकरणका अनुसार दुई वर्षभित्रमा नै टेलिकमले ताप्लेजुङको चियो भन्ञ्याङदेखि गोरखाको आरुघाटसम्मको प्याकेजका लागि काम गरिहेको छ। प्राधिकरणका अनुसार २०५६ सालदेखि नै दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट ग्रामीण विकास शुल्क उठाउन थालिएको हो। खर्च गर्ने मोडालिटी र क्षेत्रबार भएको लामो बहसपछि गत वर्षसम्म जम्मा भएको १३ अर्बलाई खर्च गर्ने तयारी भएको हो। कोषको पैसा खर्च गर्न पहिलो चरणमा टेलिकमार्फत करिब पाँच अर्ब, दोस्रो चरणमा आईएसपीमार्फत करिब तीन अर्ब र बाँकी रकम ६१ जिल्लामा खर्च गर्ने गरी मोडालिटी तय भएको छ।