‘अर्थतन्त्र संकुचित हुने खतरामा छ’–अर्थशास्त्री डा रघुवीर बिष्टसँग अन्तर्वार्ता

डा रघुवीर बिष्ट,
अर्थशास्त्री

१) नेपाललाई सन् २०२२ सम्ममा अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रको दर्जामा पु¥याउने सरकारको लक्ष्य छ । त्यो लक्ष्य पुरा हुने आधार यहाँले के देख्नु भएको छ । ती लक्ष्य पुरा हुन के कस्ता सुचक बलिया हुन पर्ला ?

अहिले जलविद्युतको उत्पादन जुन ढंगले बढ्न थालेको छ । नेपाल सरकारले त्यसको आधारमा नै मुख्य त मुलुकलाई अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशीलमा उकाल्न सकिनेछ भन्ने हिसावले सोचेको हो । अर्को प्रतिव्यक्ति आय पनि हालका बर्षहरुमा बढेर आइरहेको छ । भलै त्यो रेमिटयान्सको आधारमा हो । साथमा केही क्षेत्रगत कार्य प्रगतिको आधारमा त्यस्तो प्रोजेक्सन् सरकारले गरेको हो । तेश्रो, आर्थिक वृद्धि पनि बढी रहेको छ । अहिलेको सरकार आइसकेपछी हेर्ने हो भने हामी ६ प्रतिशत भन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि भइरहेको देख्न सक्छौ । चालु आर्थिक बर्षमा पनि ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन्छ र गरिन्छ भन्ने छ । यी चिज निरन्तर भएर गएपछि हाम्रो अर्थतन्त्र त विस्तार हुने नै भयो । त्यसले प्रतिब्यक्ति आय पनि बढाउने भयो । विश्वमा अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा जानका लागि प्रतिव्यक्ति आय नै ‘रिफरेन्स लाइन’ हो । त्यो पुग्ने सम्भावना देखिन्छ । सन् २०२२ सम्ममा देशलाई विकासशील राष्ट्रको दर्जामा पु¥याउने कुरा १४ औ योजनाको आधार पनि हो । सुचकाकंको कुरा गर्दा मुख्यतया अरु चीजहरु भन्दा प्रतिव्यक्ति आयलाई नै यसको मुख्य सुचकांकको रुपमा राखेको पाइन्छ । प्रतिव्यक्ति आय वृद्धिका लागि अर्थतन्त्र विस्तार हुनप¥यो, अहिले ३० खर्बमा भएको अर्थतन्त्र बढेर ३५ वा ४० खर्ब पुग्न प¥यो । त्यो पुगेपछी, उत्पादनमा बृद्धि भएपछि देश अल्प विकसितबाट विकाशसील हुने अवस्था आउँछ । रोजगारीलाई वृद्धि गर्दा, रोजगारी वृद्धि भएपछि गरिवी निवारण हुदैँ जाँदा, भोक र अन्य असमानताका कुराहरुलाई हटाउँदा र उत्पादनका कुराहरु विस्तार हुनासाथ हामीले पुर्वाधार विकासका लागि यथेष्ट ध्यान दिन सक्छौ । जसले समग्र अर्थतन्त्रको विकास हुने हुनाले यसमा प्रतिव्यक्ति आयलाई नै मापनको रुपमा राखेको हामी पाउँछौ ।

२) अल्पविकसित राष्ट्र हुँदा र विकासशील राष्ट्र हुँदामा हामीलाई फाइदा बेफाइदा के हुन्छ ?

म उदाहरण दिएरै भन्छु सिंगापुर अहिले प्रतिस्पर्धी सुचकांकमा पहिलो नंम्बरमा छ । त्यो भन्नुको अर्थ उसको जुन खालको विश्वमा छवी छ । त्यसले उस प्रतिको आर्कषण र उचाइ बढाएको छ । छबी बढ्नासाथ लगानीकर्ताहरुलाई व्यवसाय गर्न त्यो ठाउँ ठीक छ । त्यो राज्य ठीक छ भन्ने आधार तय हुन्छ । त्यसले बाटो देखाउने हुन्छ । नेपाल अल्पविकसित राष्ट्र रही रह्यो भन्े यहाँ सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, व्यवसायिक वातावरण नभएको, पूर्ण स्वस्थ्य एवं शान्त वातावरण नभएको भन्ने कुराहरु दर्शाउँछ ।
विकाससील राष्ट्र हुनासाथ पूर्वाधार र ‘कनेक्टीभिटि’को विस्तार भएको, कानुनको परिपालना राम्रो भएको, सिस्टममा चलेको, व्यवसायिक वातावरण राम्रो भएको, कुनैपनि खाले अवरोधहरु कम हुदै जाने अवस्था भएको हुन्छ । साथै अन्य राष्ट्रहरुसँग प्रभावकारी अन्र्तरदेशिय करको अवस्था, आयात निर्यातको सेवा तथा सहुलियतका अवस्था, व्यवसाय सजिलै गर्न सकिने सुचकांक र संकेतले देखाउँछ ।
अर्को कुरा के देखाउँछ भने प्रतिब्यक्ति आय बढेको छ । त्यो भन्दा विकाससील राष्ट्र हुनासाथै प्रतिब्यक्ति आय बढेको अवस्था हुन्छ । बजार विस्तार, मान्छेको खर्च गर्न सक्ने सामथ्र्थमा बृद्धि आदि हुन्छ ।

यसरी बजार विस्तार गर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्ता एवं व्यवसायीलाई आर्कषित गर्ने अवस्था मुलुक विकासशील राष्ट्रको दर्जामा पुग्दामा हुन्छ । विकासशील राष्ट्र हुँदा हामी के सन्देश दिन्छौ भने हामी सम्बृद्धिको बाटोमा छौ । हामी अरु देशहरु जस्तै प्रतिस्पर्धी अवस्थामा छौ भन्ने दर्शाउँछौ । तपाइले एसियन मुलुकहरुमा हेर्नुभयो भने थाइल्याण्ड, सिंगापुर, भियतनाम कुनैपनि देशमा बिजनेस गर्नु भयो भने तपाइलाई कुनै वाधा अवरोध छैन । तपाई जहीँ जान सक्नु हुन्छ । त्यो हिसावको वातावरण हामीमा विकासशील राष्ट्र हुँदामा हुनसक्छ । यसले के संकेत गर्दछ भने हामी सहयोग भन्दा पनि बिकसित राष्ट्र भयो भने देश प्रतिस्पर्धी भएर लगानी बढन् सक्ने वातावरण तयार भएर, स्रोत र साधनको कमी नभएर, गरिवी घट्दै गएर थप विकासको चरणमा पुग्छौ ।

३) कतिपय अर्थशास्त्रीहरुले वैदेशिक लगानी दक्ष जनशक्ति, सिप र क्षमता कमजोर भएको हाम्रो जस्तो अल्पबिकसित मुलुकहरुका लागि प्रभावकारी नभएका कुरा गरेका छन् नी ?

लगानीको कुरा गर्दा मुख्य रुपामा वैदेशीक लगानीको ब्याकग्राउण्ड के छ । अहिलेको समयमा मान्छेले अथवा कुनैपनि राज्य र संस्थाहरुले आर्थिक सहयोगहरु, अनुदानहरु, ऋणहरु कम गर्दै गएका अवस्था छ । त्यस्तो सहयोग तथा ऋणहरुको कमी हुँदै जाँदा हामीले पुर्वाधार समयमै निर्माण गर्न नसक्ने, औधोगिक क्षेत्रको आवश्यक विकास गर्न नसकिने, सेवा कृषि क्षेत्र विकास गर्न नसकिने हुन्छ । फलस्वरुप वैदेशिक लगानी र नीजि लगानीको जरुररत पर्छ । र, त्यसको उचित व्यवस्थापन हुनपर्छ । खासगरी वैदेशिक लगानीको विस्तार गर्न सकियो भने या आर्कषण गर्न सकियो भने त्यसले स्रोत साधनको कमी कमजोरीलाई घटाउँछ ।

दोश्रो, वैदेशीक लगानी आउने भनेको नाफा कै लागि हो । त्यसरी नाफा कमाउन आउने संस्थाहरुबाट नेपालले लिने मुख्य फाइदा भनेको रोजगारी हो । रोजगारी एउटामा फाइदा हुनासाथ त्यसको योगदान उत्पादकत्वमा हुने हो । आयमा हुने हो । उपभोगमा हुने हो । बजार विस्तार र व्यवस्थापनमा हुन्छ । रोजगारीको बजार बढ्छ । यी सबै चीजहरु हुँदाहुँदै पनि योगदान पु¥याउने र राज्यले अन्य कुराहरुमा लगानी गर्नका लागि पनि प्रोत्साहन हुने हिसावले वातावरण बन्ने हो । अहिले हामी विशेष आर्थिक क्षेत्रका कुराहरु गरिरहेका छौ । त्यसको मुख्य काम के हो भन्दा हामीले निर्यातमुखी उधोगहरुलाई नेपालमा लगानी गर्न वातावरण बनाउने हो । त्यहाँ आन्तरिक रुपमा जुन लगानी भएको छ । जो कर अन्यत्र लगाइएको छ । त्यो भन्दा कम हुन्छ । करजन्य सुविधाहरु पूर्ण रुपमा हुन्छन् । त्यो चीज भइसकेपछि निर्यात प्रर्बद्धन हुने भयो ।

तेश्रो कुरा हाम्रो देशमा जो एफडिआई आएको छ । त्यसले आफनो नाफा वा सामानहरुको व्यापार गर्दाखेरी, उत्पादन गर्दाखेरी लाग्ने करहरुबाट राज्यलाई योगदान पुगिरहेको हुन्छ । उसलाई राज्यले पनि अनुगमन, नियमन गरेर व्यवस्थीत गराउँदै लैजान प¥र्यो । सहयोग गरेर साथमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा पनि लाग्न अभिप्रेरित गरेर लैजान सक्ने हो भने एफडिआइबाट घाटा हुदैन ।
तर अहिलेको अवस्थामा नेपालमा वैदेशिक लगानीको उचित अनुगमन हुन सकेको छैन । उनीहरुले सामाजिक दायित्व पुरा गरे नगरेको हेर्न सकिएको छैन । नाफाको २ प्रतिशत सामाजिक क्षेत्रमा योगदान गर्नुपर्ने विश्वव्यापी जो चलन हो । त्यो यहाँका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले गरिरहेका छैनन् । जसले गर्दा एफडिआइले बृहत अर्थतन्त्रमा योगदान भएपनि सुक्ष्म तहमा योगदान पुग्न सकेको छैन । एफडिआइको मात्र कुरा होइन् नीजि लगानीकर्ताहरुले पनि सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गरेका छैनन् । अझ अरबौं नाफा गर्ने बैकहरुको हालत त्यस्तै छ । नाफा चाँही ठुलो मात्रामा गरेका छन् । तर सामाजिक दायित्व चाँही हात्तिको देखाउने दाँत जस्तरी सम्पादन गरेका छन् । त्यसकारण हामीले एफडिआइको अनुगमन गरौं या गरेनौं भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । राज्यले केमा मात्र ध्यान दिएको छ भने एफडिआइ ल्याउनेमा मात्र । त्यो ल्याइसकेपछी त्यो अनुसारको उचित वातावरण छ कि छैन । पुर्वाधारमा के समस्या छ । करमा के समस्या छ । व्यवसाय सञ्चालनका अन्य वातावरणहरुमा के कस्ता जटिलताहरु छन् । श्रम समस्या कस्ता छन् । त्यो चीज हेर्ने निकाय नै छैन नेपालमा । त्यो हुनाले पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु जतिसक्दो नाफा मात्रै गर्ने र सजिलो बाटो खोज्ने गर्छन् । उनीहरु नाफा कमाउनै आएका हुन् । लागत कसरी कम गर्ने या गर्न सकिन्छ भन्ने खालको औसत कम लागतको सिद्धान्तमा उनीहरुले फलो गर्छन् । जुन जुन चीजमा उसको घाटा हुन्छ । जुन जुन खर्च उसको बढछ त्यो चीज उसले गर्दैन । त्यो नगर्दा उसको नाफा त बढ्ने नै भयो ।
यसरी सरकारकै मुख्य कमजोरीका कारण एफडिआइबाट रोजगारी तथा अन्य अवस्थामा योगदान नभएको हो की भन्ने परेको हो । सरकारले उचित तवरले अनुगमन गरे त्यसबाट प्रर्याप्त फाइदा लिन सकिन्छ ।
चाइना विश्वमै बढी मात्रामा एफडिआई भित्राउने देश मध्ये एक हो । त्यहाँ उसको उचित अनुगमनका कारण चाइनिज श्रमिकले नै रोजगारी पाएका छन् । जसले उनीहरुको अर्थतन्त्रमा प्रभावकारी योगदान गरेको छ । फलत उसको आर्थिक वृद्धि र अर्थतन्त्र विस्तारमा एफडिआइ महत्वपूर्ण सावित भएको छ ।

४) अहिलेको कम्युनिष्ट सरकारले अढाइ बर्ष पुरा गर्दैछ । ‘शुखी नेपाली, सम्बृद्ध नेपालको’ नारा सरकारको छ । यो अढाइ बर्षको सरकारको कार्यकाललाई यहाँले कसरी हुर्नु भएको छ ?

आर्थिक बृद्धिको हिसावले हेर्दा विश्व बैक, एसियाली विकास बैक र हाम्रो सरकारको प्रक्षेपण ६.५ प्रतिशत बृद्धि हुन्छ भन्ने छ । त्यसमा समस्या देखिदैन । तर त्यो चीज विश्लेषण गर्दै जाँदा ८० प्रतिशत हाम्रो उपभोगको आधारमा (लगभग ५.२ प्रतिशत) अर्थात रेमिटयान्सको आधारमा आर्थिक बृद्धि हुदैछन् । त्यसले गर्दा उपभोग बढ्दा हाम्रो अर्थतन्त्र निरन्तर बढ्ने देखिन्छ । उपभोग कम भए आर्थिक बृद्धि पनि घट्ने देखिन्छ ।
तर समस्या के आयो भन्दा दशैं तिहारमा मुल्यवृद्धि स्वभाविक रुपमा बढेको थियो । त्यो सामान्य मान्नुपर्छ । तर दशैं, तिहारपछी पनि त्यही खालको मुल्यबृद्धि यथावत देखिन्छ । प्याजकै ताजा समाचार हर्ने हो भने ५ गुणा मुल्य बढेको अवस्था छ । कालीमाटीमा प्याज नै १४५ रुपयौ पर्छ प्रतिकेजी । प्याज प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो । हरेक चीजमा पोहोर सालको तुलनामा ३–४ गुणा नै मुल्यवृद्धि छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंककै तथ्याङक अनुसार मुल्यबृद्धि अहिले ६.९५ प्रतिशत छ । त्यो भन्या आर्थिक बृद्धिदर भन्दा मुल्यबृद्धि बढी हो । त्यो भन्दा मान्छेको आय भन्दा मुल्यबृद्धि बढी हो । सामान्यतया हाम्रो जस्तो विकासउन्मुख मुलुकमा मुल्यबृद्धि २–३ प्रतिशतमा रहनु पथ्र्यो । त्यो भएको छैन । अर्को अहिले हामी संघीय अर्थतन्त्रमा गइरहेका छौ । राज्य संघीय सरकारले अनुगमन र सञ्चालन गरिरहेको छ । तर परिस्थीति जस्ताको तस्तै छ ।

प्रदेश सरकार र नगरपालिकाले नै बजार अनुगमन गर्ने भन्ने कुरा छ । त्यो भएको छैन । दशैं तिहारमा भएजस्तो भयो । तर निरन्तर भएन । यसरी जनतालाई राज्यले काम गरिरहेको विश्वास छैन । यही मुल्यबृद्धि रही रहने हो भने लगानीमा असर गर्ने, अन्य क्रियाकलापहरुमा असर गरी अर्थतन्त्रलाई संकुचन गर्ने अवस्था रहन्छ ।

हाम्रोमा अहिले कुनै खालको भवितब्य भएको अवस्था पनि छैन । तरपनि मुल्यबृद्धि भइरहेको छ । त्यो भनेको ‘रेगुलर सप्लाइर्’ नहुनु हो । आपुर्ती व्यवस्थापन राम्रो नहुनु हो । विचौलिया मुल्य बृद्धिको प्रमुख कारक बनिरहेको छ । सरकार त्यसलाई ठेगान लगाउन सकिरहेको छैन । विचौलियाको समस्या अन्त्य गर्न ‘गुड गर्भनेन्स’ आवश्यक पर्छ । त्यो भएको पाइदैन ।
अर्को हामीले वोर्डर एरियामा ‘क्वारेन्टाइन रेगुलेशन’को सर्टिफिकेट जारी गरौं । त्यो राम्रो हो । नेपालीको स्वास्थ्यका लागी त्यो अति राम्रो । तर त्यसले पनि मुल्यबृद्धि गरिरहेको छ । तर व्यापारघाटालाई भने कम भइरहेको छ । त्यसलाई वृहत अर्थतन्त्रको हिसावमा एउटा अर्थशास्त्रीको हिसावले हेर्दा सकारात्मक लिन पर्ने हुन्छ । भित्र जानु भयो भने पाम आइल कच्चा पदार्थको आयात हामीले गर्छौ । त्यसलाई हामीले प्रोसेसिङ गरेर भारत निर्यात गरिरहेका छौ करिव करिव ५ अर्ब बराबर । जसले गर्दा अहिले हाम्रो निर्यात बढेको छ । भन्ने खोजेको जुन तरिका स्थायी छ, जस्तो हेन्डीक्राफ्ट, कृषि उपज तथा अन्य प्रोडक्ट जुन छ । जुन विगत लामो समयदेखि नै हामीले वाहिर निर्यात गर्दै आइरहेका छौ । त्यसलाई तात्विक रुपमा बढाउन सकेका छैनौ । भलै विस्तारै बढ्न चाँही बढ्न थालेको छ । तर जम्पिङ चाँही पाम आइलले गरेको छ ।

यता आयातमा हेर्दा हाम्रो कृषिजन्य वस्तुको आयत घट्न थालेको छ । अन्य निर्माण सामाग्रीको आयात घटिरहेको छ । त्यसले राम्रो संकेत भने गर्दैन । त्यसबाट हाम्रा निर्माण गतिविधिहरु घटिरहेको, औधोगिकरण घटिरहेको र आर्थिक संकुचनमा गइरहेको देखाउँछ । त्यो हेर्दा हाम्रो २९ खर्ब ३२ अर्बको उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्र संकुचनको दिशामा गइरहेको छ । त्यस्तो संकुचनको अवस्थाले हाम्रो आथिृक बृद्धिदर घटाउँछ । ब्यापारघाटा अहिले ८ प्रतिशतले घटेको छ पछिल्लो ४ महिनाको तथ्याङक अनुसार । त्यसले शोधानान्तर स्थीतिमा राम्रो गरेपनि, व्यापारघाटा कम भएपनि अर्थतन्त्रमा संकुचन ल्यायो भने आर्थिक बृद्धिमा नै नकारात्मक असर पर्न सक्छ । अर्को त्यसले वस्तु अभाव, मुल्यबृद्धि सिर्जना, आन्तरिक उत्पादकत्वमा गिरावट र निर्यात व्यापारमै घुमीफिरी संमस्या सिर्जना गर्दछ । त्यसैगरी यसले वित्तिय घाटालाई प्रेशर गर्छ । कारण हाम्रो कर प्रणाली भनेको मुख्य त आयातमुखी छ । आयात घट्ना साथ कर आय पनि घट्छ । लक्ष्य भन्दा चालु आर्थिक बर्षको ४ महिनामै पनि कम कर उठिरहेको तथ्याङ छ । यसको अर्थ भनेको हामीलाई जुन तरिकाको लगानी प्रर्बद्धनका लागि स्रोत र साधनको आवश्यकता हुन्छ । त्यसको चाप बजेट घाटामा गएर पर्छ । यसरी अन्तत हाम्रो वित्तिय घाटामा त्यसको प्रभाव पर्ने देखिन्छ । त्यसले बृहत अर्थतन्त्रमा असन्तुलन पैदा हुने, वित्तिय स्वास्थ्य नराम्रो हुने अवस्था हुन्छ । रोजगारीको सवालमा हामी अझै पनि धेरैजसो वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर छौ । सरकारले नयाँ उल्लेख्य रोजगारी सिर्जना गर्नै सकेको छैन । नयाँ उधोग, व्यवसाय बढाउन सकेको छैन । उधोगी व्यवसायीको मन जित्न सरकारले सकेको छैन ।

पछिल्लो ३ महिनामा भने थोरै केही राहत मिले जस्तो हुन्छ । वैदेशिक लगानी केही बढेको देखिन्छ । अर्थतन्त्रलाई जुन हिसावले सम्बृद्ध बनाएर कृषि, उधोग, सेवा क्षेत्रको आधारमा वृहत्तर विकास गर्दै जानु पर्नेमा सरकार नै रेमिट्यान्स आयमा निर्भर छ । त्यसले गर्दा पनि अहिलेको सरकारले प्रभावकारी विकास निर्माण र परिवर्तनका कामहरु गर्न सकेको छैन । केही हदसम्म भष्टाचारी एवं अपराधमा मुछिएका ठुला बडा भन्नेहरुलाई समेत कानुनी कार्वाही गरेर राम्रो सन्देश दिएको छ । तर प्रत्र्याप्त भने छैन । यसरी आर्थिक बृद्धिदर राम्रो भएपनि त्यसको आम जनतामा ट्रान्सर्फमेशन हुन सकेको छैन ।
प्रस्तुती : रिसव गौतम

प्रकासित मिति २०७६-८-४