“आउटसोर्सिङ”मा अंकुश लगाउने सरकारको तयारी

काठमाडौँ ९ माघ

सरकारले श्रमिक आपूर्ति गर्ने व्यवसाय ‘आउटसोर्सिङ’माथि कडाइ गर्ने भएको छ । श्रम ऐन २०७४ को कानुनी व्यवस्थालाई प्रस्ट्याउन तयार गरिएको श्रम नियमावलीमार्फत आउटसोर्सिङ व्यवसायमाथि कडाइ गर्न लागिएको हो । नियमावली स्वीकृत भइ यथास्थितिमा लागू भएमा आउटसोर्सिङ व्यवसाय संकुचित हुने भन्दै सम्बद्ध व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । यो खबर सरस्वती ढकालले आजको कारोबारमा लेखेकी छन्।

सरकार, निजी क्षेत्र र ट्रेड युनियनको त्रिपक्षीय सहमतिपछि गत भदौमा श्रम ऐन जारी भए पनि नियमावलीमा भने सरकार र ट्रेड युनियन हावी भएको सरोकारवालाको आरोप छ । नियमावलीले मस्यौदामा श्रमिक आपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा कडाइ गरिएपछि श्रमिक आउटसोर्सिङ व्यवसायमा सम्बद्ध सरोकारवालाहरूसँग छलफलबिना स्वीकृत गर्न नहुने भन्दै ट्रेड युनियन गुहारिरहेका छन् । ग्रोथसेलर्सका प्रबन्ध सञ्चालक मोहन ओझा, जीफोरएस सेक्युरिटी सर्भिसेजका प्रबन्ध सञ्चालक महेश श्रेष्ठ, रियल सोलुसन्स प्रालिका प्रबन्ध सञ्चालक शैलेशराज गिरी, जब्स डाइनामिक्स प्रालिका प्रबन्ध सञ्चालक राजीव शर्मा, कान्तिपुर म्यानेजमेन्टका प्रबन्ध सञ्चालक पारस खरेललगायतका डेढ दर्जन आउटसोर्सिङ कम्पनीका सञ्चालकहरूले ट्रेड युनियनलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

श्रम ऐनको परिच्छेद ११ को दफा ५८ देखि ६७ सम्म आउटसोर्सिङ व्यवसायसँग सम्बन्धित विभिन्न विशेष कानुनी व्यवस्था समावेश छ । उक्त व्यवस्थाबमोजिम आउसोर्सिङ गर्नका लागि इजाजतपत्र लिनुपर्ने, इजाजतपत्र लिनका लागि बैंक ग्यारेन्टी वा धरौटी राख्नु पर्ने, श्रमिक आपूर्तिकर्ता तथा मुख्य रोजगारदाताको दायित्व लगायतका व्यवस्थाहरू छन् । ऐनको दफा ५९ को उपदफा ४ मा एउटै कम्पनीले दुईभन्दा बढी काम वा सेवाको लागि श्रमिक आपूर्ति गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

नियमावलीको यो व्यवस्थाले व्यवसायले व्यापार व्यवसाय गर्ने संवैधानिक अधिकारलाई संकुचित पार्नसक्ने कुरालाई ध्यानमा राखी प्रस्तावित नियमावलीमा स्पष्ट गर्न आवश्यक देखिएको ग्रोथसेलरका प्रबन्ध निर्देशक ओझाले बताए । “ऐन सवै पक्षको सहमतिमा आए पनि नियमावलीको मस्यौदामा भएको व्यवस्था यदि कार्यान्वन हुने हो भने संविधान र विश्व व्यापार संगठन (डव्लुटीओ)को बर्खिलाप हुन्छ,” ओझाले भने । श्रम नियमावलीको मस्यौदाको नियम १८ को उपनियम २ मा प्रत्येक श्रमिकको लागि तीन महिनाको पारिश्रमिकबराबरको धरौटी रकम निवेदन साथ पेश गर्नुपर्ने अव्यवहारिक व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यो व्यवस्थाले साधारण व्यवसाय गर्ने व्यवसायी र श्रम आपूर्ति व्यवसायीबीच भेदभाव गरेको ओझा बताउँछन् ।

श्रमिक आपूर्ति व्यवसाय तथा अन्य व्यवसायले श्रमिकसँग सम्बन्धित दायित्व निर्वाह गर्ने जिम्मेवारीमा कुनै फरक गर्न नहुने र श्रम आपूर्ति व्यवसायीले श्रमिकप्रतिको दायित्व निर्वाह नगर्ने गलत शंकाको आधारमा यो व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको छ । श्रमिक आपूर्ति व्यवसाय नेपालको लागि नयाँ व्यवसाय भएको र नियमावलीले गरेको प्रस्तावित व्यवस्थाले नयाँ व्यवसायी भित्रन नसकी भविष्यमा बजारको आवश्यक पर्ने प्रतिस्पर्धालाई समेत निरुत्साहित गरेको सम्बद्ध निकायको भनाइ छ । तसर्थ, प्रस्तावित नियमावलीको यो व्यवस्थालाई हटाइ सरल र सुलभ व्यवस्था गर्न उनीहरूको माग छ ।

श्रम नियमावलीको मस्यौदाको नियम २० मा धरौटी वा बैंक ग्यारेन्टी १० लाख र प्रति क्षेत्र २ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त प्रस्तावित धरौटी वा बैंक ग्यारेन्टी रकम सीमित श्रम आपूर्ति व्यवसायका लागि उचित भए पनि अन्य धैरे व्यवसायहरूलाई उचित नरहेको हुनाले भन्दै उक्त प्रस्तावित धरौटी वा बैंक ग्यारेन्टी रकमलाई आवश्यक छलफल गरि बैज्ञानिक तवरबाट निर्धारण गर्नुपर्ने सरोकारवालको माग छ । प्रस्तावित नियमावलीको नियम २० को १ को स्पष्टीकरणमा विभागले तोकेको बैंकबाट मात्र बैंक ग्यारेन्टी जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको रोजगारदाता परिषद्का सदस्य प्रवलजंग पाण्डेले श्रम नियमावली मस्यौदाको चरण रहेको भन्दै सरोकारवालासँगको वृहत् छलफलपछि मन्त्रालयमा राय पठाउने बताए । “अहिले सुझाव संकलनको चरणमा छ, सवै पक्षको सुझावपछि मात्रै नियमावलीले अन्तिम रूप पाउँछ,” पाण्डेले भने ।