आगामी मौद्रिक नीति र उद्यमी-व्यवसायीका अपेक्षा

रिसब गौतम

केन्द्रीय बैंकको भूमिकामा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी साउन पहिलो साताभित्रै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेकै बखत खासगरी उद्यमी व्यवसायीका संगठनहरूले मौद्रिक नीतिले कोरोनाका कारण थलिएका व्यवसायीहरूलाई के कस्ता सुविधा दिनुपर्ने वा सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गरिरहेका छन् ।

सामान्यतया सरकारले अर्थतन्त्रमा गतिहीनता अथवा शिथिलता देखापरेको अवस्थामा नयाँ मैद्रिक नीति निर्माण गर्ने विश्वव्यापी चलन हो । तर, हाम्रो जस्तो सरकारले भने प्रायः वार्षिक बजेटको विवरण सार्वजनिक गरेपछि मौद्रिक नीति ल्याउने गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिले वास्तम्वमा आर्थिक स्थायित्व र विकासमाथि सरोकार राख्ने गर्दछ । राष्ट्र बैंकले हालको कोरोनाकालीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अवस्थालाई मूल्यांकन गर्दै आर्थिक वर्ष २०७८–०७९को लागि मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको छ । मौद्रिक नीतिको तयारीका बीच राष्ट्र बैंकले सरोकारवाला संघसंगठन र विज्ञसमेतको सल्लाहा सुनिरहेको छ । राष्ट्रियस्तरमा पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयलाई बहसको विषय बनाइएको छ । खासगरी अखबारी मिडियाहरूले यस विषयमा पैरवी गरिरहेका छन् ।

विशेषगरी मौद्रिक नीति विदेशी विनिमय दरमा स्थायित्व ल्याउन, मूल्यमा स्थिरता कायम गर्न, वचत र लगानीबीच सन्तुलन कायम गर्ने, आर्थिक असन्तुलन हटाउन, भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न, रोजगारी र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यसाथ ल्याइने गरिन्छ । यसपटकको मौद्रिक नीतिले कोरोनाका कारण धराशयी बनेको उद्योग व्यवसाय र रोजगारीको क्षेत्रलाई पुनरजीवन दिने कुरालाई सम्बोधन गर्नु जरुरी देखिन्छ । कतिपयले यसपटक पनि मौद्रिक नीति बैंकहरूको संख्या घटाउन मर्जर, बिगमर्जर वा पुँजीवृद्धिको सवालमा केन्द्रित हुनपर्ने गरी आवाज उठाएका छन् तर यसपटक ती सवाल फिक्का छन् । 

राष्ट्र बैंकले सोउपर कत्तिपनि ध्यान खिच्नु आवश्यक छैन । किनकि एक त नेपालका बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरू २०७४ को मर्जर र पुँजीवृद्धिको नीतिले आधाभन्दा बढी घटिसकेका छन् । विकास बैंकको संख्या त सो नीतिले धेरै नै घटे । बैंकहरूले यसबीच आफ्ना साविक पुँजीलाई समेत चार गुणा बढाएका छन् । त्यसकारण बैंकको आकार बढाउने, घटाउनेभन्दा पनि यसपटकको मौद्रिक नीतिले आर्थिक गतिशीलता बढाउने, उद्योग व्यवसायलाई लयमा फर्काउने हिसाबले सोच्न जरुरी छ । 

खासगरी कोभिड १९ का कारण व्यवसायमा अति नै प्रभाव परेको कारण व्यवसायीहरूले राष्ट्र बैंकसँग अति नै आशा गरेका छन् । एकतिर व्यावसायिक गतिविधि महिनौंसम्म ठप्प हुनु अर्कोतिर बैंकहरूको व्याज तथा किस्ताको प्रताडनामा परेका व्यवसायीहरूले एउटा आशाको केन्द्र राष्ट्र बैंकलाई बनाएका छन् । राष्ट्र बैंकले बैंक र व्यवायीबीच पुलको भूमिका खेलिदिए आफ्ना व्यवसायहरूलाई पुनरजीवन दिन सकिन्छ कि भन्ने आशमा उनीहरू छन् । वास्तम्वमा गहिरिएर हेर्ने हो भने व्यवसायीहरू रहे बंैक रहने हो । व्यवसायीहरू रहे रोजगारी रहने हो । उनीहरूकै आर्थिक क्रियाशीलतमा सरकारले पनि राजस्वको लक्ष्य भेट्याउने हो । उनीहरूको क्रियाशीलताको जगमा आर्थिक वृद्धि हासिल हुने हुन् । 

त्यसकारण यसपटक उद्योगी व्यवसायीमैत्री मौद्रिक नीति आवश्यक हो । मौद्रिक नीतिले चाहँदामा अनेक लगाम लगाउँन सक्छ । अर्थतन्त्रलाई कसिलो, सन्तुलित एवं प्रभावकारी बनाउने औजार मौद्रिक नीति भएकाले यसलाई वित्तीय नीतिभन्दा बढी महत्वपूर्ण ठानिन्छ । 

मौद्रिक नीतिका लागि सुझाब दिने क्रममा यसपटक नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले ३७ बुदाँमा आफ्ना मागहरू समेटिएका सुझाबहरू राष्ट्र बंैकसमक्ष पेश गरेको छ । चेम्बरले दिएको सुझाबमा बैंकहरूलाई व्यवसायीहरूले बुझाउनुपर्ने व्याज तथा सावाँको किस्ता चैतमसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने, पुनरकर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्ने, ब्याजदर एकल अंकमा झारिनुपर्ने, लघु तथा साना मझौला व्यवसायको लागि निषेधाज्ञा अवधिभरको ब्याज ५० प्रतिशत छुट गरिनुपर्ने, मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतमा कायम गर्नुपर्ने, घरजग्गा धितो कर्जाको मूल्यांकन ७० प्रतिशत पु¥याउनु पर्नेलगायत छन् । 

उद्योग वाणिज्य संघले राष्ट्र बैंकसमक्ष दिएको सुझाब चेम्बरकै जस्ता छन् । महासंघले कर्जाको पुनर्संरचना र पुनरतालिकीकरण सुविधा कायम गरिनुपर्ने, उद्योग व्यवसायको प्रकृति हेरी कर्जाको साविक भुक्तानि म्याद ३ देखि ५ वर्ष बढाउनु पर्नेलगायत अन्य मागहरू समेटेको थियो ।

यसरी हेर्दा कोभिड प्रभावित व्यावसायिक संस्थाहरूले मौद्रिक नीतिले आफ्ना समस्यामा मलम लगाउने अपेक्षासहित सुझाबहरू दिएका छन् । त्यसउपर सम्भव भएसम्मका मागहरू उपर मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न जरुरी छ । उद्योगी व्यवसायीलाई उत्साह दिने हिसाबको मौद्रिक नीति नै अहिलेको आवश्यकता हो । अर्थतन्त्रमा हाल नयाँ लगानी, नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन सकिरहेको छैन । कोरोनाले त्यो खालको वातावरण बन्न दिएको छैन तर त्यसलाई कसरी हुन्छ सुधार गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ ।

विगतको राजनीतिक संक्रमणको अवस्थाले भएको उद्योग धन्दाहरू बन्द भए । शेयर बजारले खासै प्रगति गर्न नसकेको, नेप्सेमा उत्पादनमूलक संस्थाहरूको आबद्धता नै हुन नसकेको अवस्थाले अर्थतन्त्र जर्जर रहेको उजागर गर्छ । त्यसकारण मौद्रिक नीतिले विदेशी लगानी भित्र्याउन, लगानीको वातावरण बनाउन भूमिका खेल्न जरुरी छ । 

यद्यपि मैद्रिक नीतिलेमात्रै अर्थतन्त्रको खराब प्रवृत्तिलाई सुधार गर्न सक्छ भन्ने हुँदैन । वित्तीय नीति, औद्योगिक नीति, व्यावसायिक वातावरण सबै मौद्रिक नीतिसँग अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । तसर्थ मौद्रिक नीतिले समग्र नीतिहरूको ख्याल गर्दै राज्यको आर्थिक स्थिरता र प्रगतिको ख्याल गर्न सक्नुपर्छ । आधिक तरलता, बचत र लगानीबीचको असन्तुलन, न्यून लगानी, बढ्दो बेरोजगारी, बढ्दो महँगी आदिले जहिल्यै मौद्रिक नीतिको माग गरेकै हुन्छ । तर, मौद्रिक नीति सार्थक हुन अवश्यक हुन्छ । ल्याउनका लागि मात्रै ल्याइने नीतिले शिथिल बन्दै गएको अर्थतन्त्रलाई सुधारको बाटोमा अवश्य लाने छैन । 

हाम्रो जस्तो अल्पविकसित देश जहाँ लगानीको आकर्षणमा कमी, साँगुरो वित्तीय आधार, आन्तरिक तथा बाहृय ऋण ग्रस्तता, सामाजिक तथा आर्थिक अवसरको वितरण असमानता रहेको समाजमा यी समस्या समाधान गर्ने सरकारको ठूलो दायित्व हुन्छ । सरकारले वर्षेनी ल्याउने यस्ता नीति प्रभावकारी नहुँदा सरकार र सम्बन्धित नीति निर्माण गर्ने संस्थामात्र असफल हुने होइन सिंगो देशलाई नै पछाडि धकेल्ने छ । तसर्थ राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले समग्र अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न ध्यान दिनुपर्छ । खालि मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनकारी भूमिकामा जोड दिएर, निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गरेर, कर्जा सीमा निर्धारण गरेरमात्र हुँदैन । कसरी हुन्छ लगानी आर्कषण गर्नेतर्फ सोच्न सक्नुपर्छ । 

बजेटले ल्याएको पुँजीगत खर्चका लक्ष्यहरू वर्षेनी पूरा नभएको अवस्था छ । एक त विकास खर्चमा विनियोजित हुने रकम नै अपर्याप्त हुनु अर्काे त्यो पनि खर्च हुनै नसकेको अवस्थाले विकास निर्माण हुन सकेको अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रलाई विकास निर्माणमा आकर्षण गराउन सक्नुपर्छ । कुनै नीति आफैंमा नराम्रो हुँदैन । नीति निर्माण गर्नुको उद्देश्य नै लक्ष्य चुम्न चाहनु हो तर निर्माण गरिएका नीति कार्यक्रम जोडदार रूपले कार्यान्वयनमा ल्याउनु आजको आवश्यकता हो । 

मौद्रिक नीति समग्र अर्थतन्त्रको समस्या हल गर्ने उपाय साथ ल्याउन सकिँदा र त्यसको पूर्ण कार्यन्वयन गर्न सकिदामात्र यस्ता नीतिको सार्थकता रहन्छ । तसर्थ सरकार तथा सम्बन्धित संस्थाहरूले के कसरी अर्थतन्त्रको हालको अवस्थालाई सुधार गर्न सकिन्छ, कसरी लगानी अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमाथि गहिरो अध्ययनसहित मौद्रिक नीतिको सार्वजनिक गरिनुपर्छ । 

प्रकासित मिति २०७८–४–३