एमसिसिको लुकेका पाटा : पास गरिनु कति सही, कति गलत ?
अमेरिकी सरकारले दिने भनेको ५५ अर्ब अनुदान र नेपाल सरकारको १३ अर्ब गरि कुल ६३ अर्बको अमेरिकी ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) सम्झौता संघीय संसद्को कार्यसूचीमा पर्ने भएको छ । संभवत नेपालको इतिहासमा अनुदान लिने मामलामा यति धेरै बहस भएको पहिलो पटक हुनुपर्छ। गाउँदेखि शहर अनि सडक देखि सदनसम्म यसको पक्ष र बिपक्षमा चर्का-चर्का चर्की व्यापक छ।सत्तारूढ दलभित्र पनि मतभेद रहेको बेला नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले आफ्नो वेबसाईटमा लेखेर मात्र नहुने ठानेर सबै नेपालीले बुझ्ने गरि नेपाली भासामै भिडियो सार्बजनिक पनि गर्यो। यति ठूलो रकम सहयोग पाउँदा खुशी पर्नेमा बहस गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना हुनु पक्कै पनि नेपाल र नेपालीहरुको लागि हितकर हैन।
गरिव र अल्पबिकसित रास्ट्रहरुलाइ अनुदान र सहयोग गरेर आर्थिक उन्नतिका लागि पुर्बाधार निर्माण र बिकासका लागि सगाउ पुर्याउने उद्देश्यले सन २००४ देखि एमसीसी कार्यान्वनमा आएको अल्पकालीन योजना हो । सहयोग प्रदान गर्दा केही योग्यताहरु राखेर दिने गरिन्छ । त्यो देशको मानव अधिकारको अबस्था, आर्थिक स्वतन्त्रता ,सामाजिक न्याय, सुशासन ,पारदर्शिता ,प्रजातान्त्रिक अभ्यास आदि इत्यादी हेरेर न्युनतम योग्यता पूरा गरेको देशलाई माग गरेमा दिने गरिन्छ। नेपालले पनि माग राखेको र उसले तोकेको न्युनतम योग्यता र प्रक्रिया पुरा भएर प्राप्त गरेको हो।
मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले नेपालमा पुर्याउने फाइदाहरु
१. नेपालको नेतृत्वको आग्रहमा अमेरिकी सरकारले सन् २०१२ मा नेपालसँग सहकार्य गर्दै एमसीसी कम्प्याक्टको योजना विकास गर्ने कार्यको थालनी गरेको हो ।
२. प्रत्येक सरकार र प्रत्येक नेपाली राजनीतिक दलले सत्तामा छँदा आर्थिक विकासका लागि नेपालमा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्पन्न गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए ।
३. एमसीसी परियोजना विशुद्ध रूपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित छ । विद्युत्को लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नति मार्फत आर्थिक विकासलाई सघाउने परियोजनाको लक्ष्य छ ।
४. एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला जोडिएको छैन । वास्तवमा अमेरिकी कानुनले कुनै पनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको छ ।
५. एमसीसीमा सहभागी हुनका लागि नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनु पर्दैन वा हस्ताक्षर गर्नु पर्दैन ।
६. यो ५० करोड डलर एक अनुदान हो, जसमा कुनै स्वार्थ छैन, ब्याजदर छैन, वा कुनै लुकेको प्रावधान छैन । नेपालले गर्नुपर्ने भनेको सहमति भइसकेका परियोजनाहरूमा उक्त रकम पारदर्शी रूपमा खर्च गर्न प्रतिबद्ध हुनु मात्र हो ।
७. एमसीसीले नेपालमा कुन परियोजनाहरूमा खर्च गर्ने भन्ने विषय नेपालको आफ्नै प्राथमिकताहरूका आधारमा नेपालीहरूले नै प्रस्ताव र निर्क्योल गरेका हुन् ।
८. एमसीसीको प्रावधान अनुसार यी परियोजनाहरूको कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्न नेपालले नेपालीलाई नै काममा लगाउनु आवश्यक छ ।
९. एमसीसी परियोजनाका टेन्डरहरू खुला, पारदर्शी, र सबैका लागि उपलब्ध छन् ।
१०. एमसीसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलुकमा झैँ नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन जरुरी छ । यसबाट पारदर्शिता स्थापित हुन्छ र नेपालीहरूलाई परियोजनाका सम्बन्धमा बुझ्ने अवसर पनि प्राप्त हुन्छ ।
यसरी हेर्दा बाहिर आए जस्तो नेपालको राष्ट्रियता खतरामा पर्ने र अहित नै हुने देखिदैन । यद्यपी भित्री मनशाय के छन् के-कस्ता सर्तनामाहरु छन् त्यो कुटनीतिज्ञ, अर्थवीद एवं जानकारहरुले खुट्याने कुरा हुन् । तर विश्वभर लागु भइसकेको यस प्रोजेक्टलाई ससर्ती हेर्दा अहीतकारी भने लाग्दैनन । बहस भएकै राम्रो हुन्छ । बहसका साथै यस परियोजनाको समय पनि त्यति नभएको कारण शिघ्र अघि बढाउने वा नबढाउने निर्कोल पनि भइहाल्न जरुरी देखिन्छ ।
प्रकासित मिति २०७७–२–१३
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया