एमसीसी सम्झौता : राष्ट्रघातको पराकाष्ठा

नन्दलाल खरेल
कुनै गर्भवती महिला उचित उपचारको अभावमा आफ्नो सन्ततीलाई जन्माउन प्रसव बेदनामा छट्पटीए भैm सरकार पनि एमसीसी सम्झौता पास गराउन नसकि अमेरिकी सामाज्यवादको नीति अगाडी बढाउन नपाएकोमा प्रसव वेदनामा छ । राष्ट्रवादको खेती गर्न सफल हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली किन गाह्रो भएको छ यो सम्झौता पास गराउन ? नयाँ नक्सा जारी गरेर उत्कर्षता प्राप्त गरेको राष्ट्रवाद, अमेरिकाको सुरक्षा छाताभित्र आपूmलाई मिलाएर उसको स्वार्थ अनुरुप ‘नवउदारवादी भौगोलिक रणनीति’ भनी व्याख्या गरेको योजनालाई सहयोग गर्नुले हाम्रो राष्ट्रवाद धुलिसाप हुने पक्का छ । राष्ट्रवाद स्थायी प्रकारको हुनु पर्छ । तर हाम्रो राष्ट्रवाद मौसमी मात्र नभई ‘कथित राष्ट्रवाद’को रुपमा अघि बढेको छ ।
सुगौली सन्धी, १९५० को भारतसँगको सन्धी, गण्डक सम्झौता, कोशी सम्झौता, टनकपुर सम्झौता, महाकाली सन्धी लगायत अनेकांै सानातिना सन्धी सम्झौतामा हामी नेपाली शासकहरुको कमजोरीले चुकेका छौं । आज ती उल्लेखित सन्धी, सम्झौताहरुको कमजोरी तथा प्रभावको बारेमा बहस तथा समीक्षा भइरहेको छ । सरकारले पछिल्लो समयमा ल्याएको एमसीसी हाम्रो स्वाभिमानमा धक्का पु¥याउने खालको छ । एमसीसी सम्झौता सदनबाट पास भई कार्यान्वयनको चरणमा गयो भने यो राष्ट्रघातको पराकाष्ठ हुनेछ । कुनै पनि देश तथा दातृनिकायबाट सहयोग लिनुहुदैन भन्ने हुदैन तर ति देशले ते¥स्याएका सर्तहरु हाम्रा स्वाभिमानमा आँच आउने हुनु हुदैन । एमसीसीका सर्तहरुको विवेचना गर्दा यो योजना राष्ट्रघाटी पराकाष्ठ हो भन्न सकिन्छ । विगतका भएका असमान सन्धी सम्झौताबाट आजपनि हामी पीडित भइरहेका छौ भोली त्यो भन्दा गम्भीर समस्या आउन सक्छ । मुलुकको राष्ट्रिय हित, स्वतन्त्रता, स्वाधीनतासँग मेल नखाने प्रावधान नसच्याई यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नु हुदैन ।
एमसीसी के हो ? एमसीसीका कस्ता किसिमका सर्तहरु छन् ? के एमसीसी सम्झौता सैन्य अखडा कायम गर्ने अमेरिकी षडयन्त्र हो ? कतै एमसीसी इन्डोप्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत त होइन ? एमसीसी संसदबाटै अनुमोदन किन ? एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन बाहेक अन्य सर्तहरु के के छन् ? किन एमसीसी सम्झौता नेपालको सार्वभौमिकताको विरुद्धमा छ ? के हामी नेपालीहरुले यी विषयमा बुझ्नु पर्दैन ? सबै विषयमा शासकहरुलाई मात्रै निर्णय गर्न पटक्कै दिनु हुदैन । यो आलेख यिनै विषयमा केन्द्रीत रहेर विना पूर्वाग्राहित ढंगले राख्ने जमर्को गर्नेछन् यी पङ्तिकार ।
कोरोनाको बढ्दो सन्त्रास र लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा अतिक्रमणलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रीत हुनुको सट्टा एमसीसीको वहस पुनः उत्कर्षमा आएको छ । सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा अनेकन सहमति तथा असहमतिका वहसहरु र तर्कहरु आइरहेका छन् । जनताहरु प्रायः स्वाभिमानी हुने हुनाले सवैजसोले एमसीसीको विरोध गरेका छन् । उनीहरुको तर्क छ, स्वाभिमान गुमाएर मुलुकको विकास स्वीकार्य छैन । बरु ढिडो, गुन्द्रुक र रोटी खान तयार छन् जनता, स्वाभिमान गुमाउन तयार छैनन् । तर सरकार र सवैजसो दलमा आ–आफ्नो स्वार्थ केन्द्रीत भएर एमसीसी बारे पक्ष–विपक्षमा छलफल भइरहेको छ । राष्ट्रवादको चरम उत्कर्षमा भएको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हरेक हत्कण्डा अपनाई आफ्नै पार्टीका साथीहरुलाई भय, प्रलोभन र धम्की दिएर जसरी पनि संसदबाट पास गराउने कुरा गर्छन् । आपूmलाई निकै अप्ठ्यारो परेको बेला ओली, यो एमसीसी ढुंगाको अक्षर नभएकोले परिमार्जन गर्न सकिन्छ भन्छन् भने कहिले उनको पार्टीले पेस गरेको प्रतिवेदन अनुसार गर्ने भन्छन् त कहिले यो संसदको हातमा रहेको बताउँछन् । उनको बोली एकनासको छैन । थकाएर, फकाएर, गलाउने उनकै पुरानै रणनीति कायम गरेका छन ।
अमेरिकाले लामो समयदेखि विश्व अर्थराजनीतिमा प्रभुत्व कायम गरी राखेको छ । कोभिड १९ पछि अमेरिकाको मानवीय क्षती र अर्थतन्त्रमा डामाडोलको स्थितिमा पनि उसले आफ्नो सोचमा कुनै परिवर्तन ल्याएको छैन । पछिल्लो समयमा चीनको वेल्ड एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआइ) परियोजनाबाट अमेरिकाको सधंै फष्ट हुने नीतिमा ब्रेक लाग्ला भन्ने भयले उसले यो एमसीसीलाई घनीभूत रुपले अगाडी सारेको विज्ञहरुको बुझाई छ । उसले प्रमुख दुई कारणले एमसीसीलाई अघि सारेको छः पहिलो ‘बजारमाथिको नियन्त्रणको आकांक्षा’ र दोस्रो ‘विश्वव्यवस्था र विचारवीचको प्रतिस्पर्धा’ माथि वर्चस्व कायम गर्ने होड । अमेरिकी नेतृत्वमा प्रतिपादन गरिएको उदारवादी विश्व व्यवस्था पछिल्ला वर्षहरुमा अनेकन प्रश्नको घेरामा छ । यो विश्व व्यवस्थामा कमजोर भएमा अमेरिका लगायत उसका सहयात्रीहरु आर्थिक र राजनीतिक दुवै पक्षबाट कमजोर हुनेछन् । दोस्रो चीनको उदय सँगै अमेरिकाको आर्थिक बजार तथा राजनीतिक प्रभावको क्षेत्र खुम्चदै छ । अमेरिकाका सहयात्री समेत चीनको आर्थिक नीतिसँग नजिकिँदै गएका छन् । कोभिड–१९ नियन्त्रणमा चीनले प्राप्त गरेको सफलताले त झन चीनको आर्थिक नीतिसँग विभिन्न राष्ट्रहरु उसँग नजिकन खोजिरहेका छन् । यो अमेरिकाको लागि टाउको दुःखाईको विषय हो ।
एमसीसी अमेरिकाको वैदेशिक सहायता गर्ने एजेन्सी हो । यसले अतिकम विकसित राष्ट्र र विकासोमुन्ख राष्ट्रमा आर्थिक वृद्धि गर्ने, गरिबी घटाउने र सुशासनको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य राखेको छ बाहिरी आवरणमा । भित्री आवरणमा के राखेको छ भन्ने कुरा गरिब मुलुकका शासकहरुले धेरैले चालपाउँदैनन्, कतिले चालपाएर पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा आँखा चिम्लने परिपाटी धेरै पहिले देखि विकास भएको छ । यसको स्थापना अमेरिकी कंग्रेसले सन् २००४ मा गरेको थियो । यसले हाम्रो देशमा भने सन् २०११ देखि चासो दिएको हो । सन् २०१४ मा एमसीसीको आप्mनो कार्यक्रमको लागि ‘योग्य’ भनेर छनौट गरेको थियो ।, त्यसपछि नेपालको निरन्तरताको पहलपछि अमेरिकाले एमसीसी मार्फत ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान गर्ने निर्णय गरेको हो । यो कार्यक्रममा नेपाल सरकारले समेत १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्दै छ । यसरी एमसीसीको परियोजनामा ६३ करोड अमेरिकी डलर (करिब ७२ अर्ब रुपैयाँ) लगानी हुँदैछ ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा अमेरिकाले एमसीसी अन्र्तगत नेपाललाई ५७ अर्ब रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । जलविद्युत विकासका लागि दिइने यो सहयोग सम्झौतामा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए । अमेरिकी संसदबाटै पारित भएर आएको यो सहयोग ग्रहण गर्ने संझौतालाई नेपालको संसदले पनि पारित गर्नु पर्ने शर्त छ । संसदबाट अनुमोदन हुनु पर्ने सर्तका कारण सत्तारुढ नेकपाकै नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा आलोचना गर्न थालेपछि एमसीसी अन्तर्गतका परियोजना अघि वढ्ने वा नवढ्नेमा अन्योल वढेको छ । कानुनविद र कानुन मन्त्रालयको राय अनुसार नै एमसीसी अनुदान संझौतालाई संसदमा अनुमोदनका लागि प्रस्ताव गरिएको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालले वताएको छ । एमसीए नेपालले पत्रकार सम्मेलन गरी संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने सर्त राखीएको वारे प्रष्टयाएको छ । कानुन मन्त्रालयको सल्लाह अनुसार नै संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने सर्त राखिएको एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्ग बहादुर विष्टले बताएका छन् । उनले भनेका छन् । एमसीसी संझौतामा नेपालको आन्तरिक कानून भन्दा यो माथि हुने व्यवस्था छ । यो ज्यादै खतरनाक कुरा हो ।
एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन बाहेक अन्य सर्तहरु के के छन् । त्यसको पनि केहि संक्षिप्त चर्चा आवश्यक छ । नेपाल सरकारले आन्तरिक पूर्वसर्त पूरा गरेपछि कार्यान्वयनमा जाने गरी एमसिसीका आयोजना ५ बर्षको अवधिमा सम्पन्न हुनैपर्ने । अनुदानको म्याद त्यसभन्दा नथपिने । एमसीसी कार्यान्वयनमा अमेरिकाले ५० करोड डलर अनुदान दिने, नेपालले थप १३ करोड डलर लगानी गर्नुपर्ने । एमसीसी अन्तर्गतको विद्युत प्रसारण आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाका रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने र सो अनुरुपको आयोग गठन गर्नुपर्ने । नेपाल सरकार र एमसीसीबीच कार्यक्रम कार्यान्वयन सभ्झौता (पिआइए) गर्नुपर्ने । बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा भारतपट्टिको भाग भारतले निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि ऊसँग सहमति गर्नुपर्ने । आयोजना कार्यान्वयनका लागि जग्गा प्राप्ति, रुख कटानी र निर्माण क्षेत्रमा पहुँचको व्यवस्था नेपालले गर्ने । एमसीसीले दिएको रकमको लेखापरीक्षण गर्ने संस्था एमसीसीले स्वीकृत गरेको र अमेरिकाको इन्स्पेक्टर जनरल को सूचीमा रहेको लेखापरीक्षकले गर्नुपर्नेछ । तर, एमसीसीको नेपाल कार्यालय एमसिए नेपालको लेखापरीक्षण नेपालको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गर्ने विषयलाई यसले रोक्दैन । ठेक्काको काम अमेरिकी कम्पनीलाई नै काम दिनुपर्ने कुनै प्रावधान छैन ।
नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले एमसीसी संझौताको सबैभन्दा ठूलो विरोध गरेका छन् । उनले यो सम्झौतालाई नेपालको सार्वभौमिकता विरुद्धमा छ भनेका छन् । उनले एमसीसीलाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंग भएको बताएका छन् । नेपालको संविधानले त्यस्तो रणनीतिको अंग वन्न नेपाल सरकारलाई अनुमति दिदैन । रावलले भनेका छन् त्यस सम्झौताको धारा ७ को दफा ७.१ म प्रस्तुत सम्झौता लागु भएपछि सम्झौता र नेपालको संविधान बाझिएमा सम्झौता लागु हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । नेपालको कानुन भन्नाले हामीले नेपालको संविधान भन्ने बुभ्mनुपर्छ । देशको मूल कानुन कुनै दफासँग बाझिएमा सम्झौताअन्तर्गत अमान्य हुने भन्ने कुरालाई कसरी मान्न सकिन्छ ? त्यसैगरी धारा ३ को दफा ३.२ मा सरकारले आप्mनो तर्फबाट एमसीसीलाई असीमित बौद्धिक अधिकार दिएर नेपालको बौद्धिक सम्पत्तिमाथि सर्वाधिक परित्याग गरिदिएको छ । त्यसमा भनिएको छ ‘नेपाल सरकारले आप्mनो तर्फबाट एमसिसीलाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै पनि अंश उत्पादन, पुनर्उत्पादन, प्रकाशन, परिवर्तन, प्रयोग र सञ्चय गर्न रोयल्टीरहित दिने अनुमति प्रदान गर्छ ।’ त्यसैगरी धारा ३ को दफा ३.८ मा यसको लेखापरीक्षण अमेरिकी कम्पनीले मात्र गर्न पाउने लेखिएको छ । यसको सट्टा नेपालको महालेखा परीक्षकले समेत लेखापरीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । किनभने यो परियोजना नेपालले समेत १३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यदि यो कुरालाई हामीले स्विकार्ने हो भने यसले अन्य वैदेशिक सहायतामा पनि गलत नजिर स्थापित गर्नेछ र यसले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि नै प्रहार गर्नेछ । अनुसूची ५ (क) मा भनिएको छ, सरकारले एमसीसीलाई सार रुपमा चित्त बुभ्mने योजना तयार पारी पठाउनुपर्नेछ र यस्तो योजनामा भारत सरकारले समर्थन गर्नुपर्नेछ । मलाई आश्चर्य लाग्छ , यो सम्झौता नेपाल र अमेरिकाबीचमा हो कि नेपाल, भारत र अमेरिकाबीचमा ? एउटा कुनै पनि सार्वभौम, स्वतन्त्र र स्वाधिन देशले अर्काको देशको सहमति लिएर तेस्रो मुलुकसँग सम्झौता गर्ने ?यो अत्यन्त आपत्तिजनक छ । यो प्रावधानले नेपालको स्वाधीनता र आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि आघात पार्छ । त्यसैगरी धारा ५ (क) र (ख) मा अमेरिकी सरकराले चाहेमा सम्झौता जुनसुकै वेला भंग गर्न सकिने तर नेपाल सरकराले भंग गर्न नसक्ने प्रावधान राखिएको छ । के यसलाई समानताका आधारमा सच्याइनुपर्दैन ? सोही धाराको बुँदा ३ मा अमेरिकी सरकारको राष्ट्रिय सुरक्षा हितविरुद्धका क्रियाकलाप भएमा अमेरिकाले सम्झौता रद्द गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ तर कानुनी हित र सुरक्षा भनेको के हो ? के के उल्घंन भएपछि यो सम्झौता रद्द हुन्छ उल्लेख छैन । अनुसुचि १ (ग) २ मा परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै पनि निकायलाई यसमा संलग्न गराउनु परेमा एमसीसीको स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख छ । यो त नेपाल राज्यको सार्वभौम अधिकारविरुद्ध छ ।
हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंगको रुपमा हाम्रो मुलुक जाने हो भने नेपालका धेरै देशसँग स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको अधारमा जुन सम्वन्ध छ त्यो निश्चय नै विग्रिने देखिन्छ । कतिपय घनिष्ट छिमेकीसँग समेत शत्रुता मोल्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपाल संवेदनशील ठाउँमा छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अनुसार आएका सहयोग मात्र लिनुपर्छ । कुनै सहयोगले हाम्रो हित विपरित हुन्छ भने त्यसलाई कदापी स्वीकार्नु हुदैन । यस्ता पक्षहरुलाई ध्यान नदिने हो भने हाम्रो स्वतन्त्रता र स्वाधीनता कुण्ठित हुन सक्छ ।
एमसीसी विरोधमा सवैभन्दा खरो रुपमा विप्लव नेतृत्व नेकपाले गरेको छ । त्यस पार्टीका महासचिव विप्लवले एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती अपराधिक कार्यमा सहीछाप नलगाउन सरकारी पार्टीलाई आग्रह गरेका छन् । महासचिव विप्लवले वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘नेपालका आमनागरिक, देशभक्त, बुद्धिजीवी र राजनीतिक पार्टीहरुले निरन्तर विरोध गर्दै रोकिदै आएको अमेरिकी अतिक्रमणकारी परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)लाई केपी सरकारले नेपाली काँग्रेजको समर्थनमा संसदद्वारा पास गर्न खोजीरहेको विषयप्रति हाम्रो पार्टीको ध्यान गम्भीर प्रकारले आकर्षित भएको छ ।’ महासचिवको वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ, ‘एमसीसी पास गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा अत्याधिक जनमत पास गर्नु हुदैन भन्नेमा देखा परेको छ । त्यसैगरी धेरै राजनीतिक पार्टी र व्यक्तिहरुले पनि त्यसका विरुद्धमा सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । यसप्रति हाम्रो पार्टी खुसी व्यक्त गर्दछ । सरकारी नेकपाभित्र पनि पास गर्नु हुदैन भन्ने पक्ष देखा पर्नुलाई पार्टीले सकारात्मक महत्वका रुपमा लिएको छ । हामी एमसीसी सम्झौता पूर्ण रुपले नेपाली सार्वभौमिकता, स्वाधिनता र स्वतन्त्रताका विरुद्धमा रहेको स्थितिमा उक्त सम्झौतालाई कुनै पनि हालतमा संसदद्वारा पास नगर्न विशेष रुपले आग्रह गर्दछौं । साथै सत्तारुढ नेकपालाई यस्तो राष्ट्रघाती अपराधिक कार्यमा सहीछाप नगराउन आग्रह
गर्दछौं ।’
एमसीसीलाई संसदबाट पास गराउनबाट रोक्न प्रचण्ड, झलनाथ, माधव नेपालको महत्वपूर्णं भूमिका रहने हो भने यो रोकिन्छ । नत्र चाडै यो पास हुने लाइनमा छ । मैले यसो भनिरहँदा अरुको भूमिकाको गौण गर्न खोजेको भने पटक्कै होइन । सवैभन्दा ठूलो भूमिका त जनताको हुन्छ । सवैजनता सडकमा उत्रने हो भने व्यवस्था त परिवर्तन हुन्छ भने एमसीसी सम्झौता त केहि होइन । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को जेठ २७ गते मंगलबार बस्ने तय भएको एमसीसी सम्बन्धीको एजेन्डा रहेको बैठक सचिवालयस्तरको बैठक स्थगित भएको छ । बैठक स्थगित हुनुमा रहस्यहरु चुलिदै गएको आभाष पाइन्छ ।
अन्त्यमा नेपाल सरकार र मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँग भएको सम्झौता असमान छ । त्यसका प्रावधान दुई स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशबीच भएका सम्झौता जस्ता छैनन् । यसले हाम्रो कानुनको अवमूल्यन गरेको छ । अमेरिकी सरकारले होस वा अरु कुनै सरकारले दिने सहायता लिने कि नलिने भनेर नेपाल आफैले निर्णय गर्ने हो । कुनैपनि संझौताले नेपालको सार्वभौमिकतामा आच आउँछ भने त्यस्तो सहयोग मुलुकले लिनु हुँदैन । वरु हामी गुन्द्रुक र ढिडो खानु पर्छ । मिठी खाने र छिटो समृद्ध बन्ने बहानामा सार्वभौमिकता कदापी वेच्नु हुँदैन ।