कम्युनिष्ट नेता मध्ये दोहोरिने एकमात्र प्रचण्ड

कालिदासबहादुर राउत क्षत्री
नेपालको ३९ औं प्रधानमन्त्रीमा दोश्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने पहिलो कम्युनिष्ट नेता प्रचण्ड भएका छन् । कम्युनिष्ट नेताको हैसियतमा सर्वप्रथम प्रधानमन्त्री बन्ने मनमोहन अधिकारी हुन्, उनी वीस वर्ष अघि २०५२ सालमा भएका थिए । त्यसपछि लगत्तै चालु दश वर्षीय सशस्त्र संघर्षको पृष्ठभूमिबाट आएका प्रचण्ड पहिलो सविधानसभाको सबैभन्दा ठुलो दलको नेताको रुपमा २०६५ भाद्रमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका थिए । त्यतिवेलाको तेश्रो ठुलो दल एमालेको समर्थनमा नौ महिना संयुक्त सरकारको नेतृत्व गरेका प्रचण्डले पशुपति, सेनापति, राष्ट्रपति यी तीन पतिको विरोध गर्दा चुनौतिको सामना गर्न नसकी २०६६ वैशाखमा अनयास राजिनामा गरेका थिए । त्यतिबेला एमालेको समर्थनमा र यो पटक कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका छन् । त्यतिबेला नौ महिना चलेझै यो पटक पनि नौ महिनाको निम्ति कांग्रेससँग सहमति भएको छ । अतः यो सरकार पनि म्यादी भएकोले ठोस प्रभावकारी नहुने घाम जतिकै छर्लङै छ । नेपालको पहिलो कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री मनमोहनको सत्ता पनि नौ महिना टिकेको थियो । २०६५ पछि गणतन्त्र पछिको पहिलो प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पनि नौ महिना मात्र टिकेको थियो । त्यसपछिका माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, के.पी.ओली हरु पनि यही नौ महिनाको हाराहारीमा रहेका थिए । पंच र कांग्रेस वृत्तका मात्रै प्रधामन्त्रीमा दोहोरिने नेपाली सत्ता प्रथामा कांग्रेसकै समर्थनमा माओवादी नेताले दोहोरिने सुवर्ण अवसर पाएका हुन् ।
संसदमा हाल कायम रहेको ५९५ सांसद मध्य ५७३ जनाले बुधबारको प्रधानमन्त्री पदको निर्वाचनमा भाग लिएका थिए । कांग्रेस, मधेसी मोर्चा लगायत १६ दलको समर्थनमा ३६३ मत प्राप्त गरी विजयी भएका थिए भने एमाले र राप्रपा नेपाल सहित १० दलको २१० सांसदको विपक्षी मत लिएर एमाले मुख्य प्रतिपक्षी भएको हो । २०११ सालमा कास्की जिल्लाको ढिकुरपोखरी गाविस २ लेवाडे मा जन्मिएर प्रारम्भिक शिक्षा जन्म गाऊमै लिएर २०२६ सालमा चितवनको शिवनगरबाट एसएलसी पास गरी पाटन क्याम्पस र चितवन रामपुर कृषि क्याम्पसबाट विएस्सी गरेका हुन् । दश क्लासमा आफ्ना पिताजीले राखिदिएको नाम छवीलाल फेर्दै पुष्पकमल, कल्याण, विश्वास, निर्माण र दाहाल नामबाट प्रचण्ड नामले प्रख्यात भएका छन् । चौध पन्ध्र वर्षको कलिलो उमेरमा २०२६ साल बैशाखमा सिता पौडेलसँग विवाहवन्धनमा बाँधिएका प्रचण्डका तीन छोरी र एक छोरा छन् । आरुघाट गोर्खा, नवलपरासी र आफ्नै गाऊ शिवनगरमा सुरुमा अध्यापन गरेको प्रचण्डले २०२८ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पुष्पलाल समूहबाट आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका थिए । त्यसैवेला २०३१ सालमा सहकर्मी राबहादुर थापा मगर, मित्र दवाडी, खेम भण्डारी, पुष्प भुर्तेल लगायतसँग मिलेर माक्र्सवादी अध्ययन समूह गठन गरेका थिए । २०३४ सालमा तत्कालिन चौथो महाधिवेशनमा प्रवेश गरी २०३५ सालमा पूर्णकालिन कार्यकता भएर २०३६ सालमा चितवन जिल्ला स्तरीय पार्टी सदस्य भएर २०३८ सालमा पार्टीको क्षेत्रीय व्युरो सदस्य हुँदै २०४० सालमा अखिल नेपाल युवक संघको केन्द्रीय अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । २०४१ सालमा नेकपा मसालको पाँचौ महाधिवेसनबाट केन्द्रीय सदस्यतामा निर्वाचित भै २०४२ सालमा पोलिट व्युरो सदस्य भएपछि मोहन वैद्य पतन हुने सेक्टरकाण्ड पछि वैद्यकै सिफारिसमा प्रमुख कार्यकारीमा निर्वाचित भएका थिए । ०५१ मा माओवादी एकता केन्द्रको नाम परिवर्तन गरी नेकपा माओवादी स्थापना पश्चात २०५२ फागुन १ देखि सशस्त्र युद्धमा होमिएका थिए । २०५७ सालमा सम्पन्न दोश्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नेकपा माओवादीको अध्यक्ष बनेका प्रचण्ड सेनाको पनि सर्वोच्च कमाण्डर बनेका थिए । माओवादी सशस्त्र युद्धमा रहेका प्रचण्डलाई कास्कीको सिक्लेसबाट तत्कालिन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले हेलिकोप्टरबाट बालुवाटारमा ल्याएपछि २०६३ असार २ गतेदेखि खुल्ला राजनीतिक जीवनमा आएका थिए । २०६९ सालमा हेटौडामा सम्पन्न महाधिवेशनबाट अध्यक्ष पदमा निर्वाचित पश्चात २०७३ जेठमा विभिन्न १० वटा माओवादी घटक वीच भएको र उतापछि प्रचण्डनै नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष बनेका छन् ।
२०६४ सालको पहिलो संविधानसभामा काठमाडौँ क्ष्ँेत्र नं. १० (कीर्तिपुर) र रोल्पा क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित प्रचण्ड २०७० सालमा सम्पन्न दोश्रो संविधानसभा निर्वाचनमा सिरहा– (मिर्चैया गोलबजार) बाट निर्वाचित प्रचण्ड नौ नौ महिना आफू र शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुने गरी पदासिन भएका छन् । पृथकतावादी संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा आवद्ध संघीय गठबन्धन वीच र कांग्रेस एवं माओवादी केन्द्र वीच तीन बूँदे सहमति भएको छ । तदनुरुप मधेसी मोर्चाले उठाएका मागहरू सीमांकन, नागरिकता लगायतका सबै मागहरु पुरा गरीदिने सम्झौता गरेका छन् । मधेसीका सबै मागहरु पूरा गरीदिने प्रत्याभूतिका साथ ओली सरकार गिराउने काम भएको हो । दिल्लीको सहमतिमा नव उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सबै तारतम्य मिलाएका हुन् । निधि भन्दा पहिलेका उपप्रधानमन्त्री हुन कृष्णबहादुर महरा । तर दिल्लीले निधिलाई एक नम्बरमा प्रधानमन्त्री पछिको वरियताक्रममा राख्नु भन्ने आदेशानुसार महरालाई निधि पछिको वरियतामा राखियो । अर्जुननरसिँह केसी झन सिनियर हुनाले वरियताक्रम नमिलेकोले बरु पाएको मन्त्री पद नै त्याग गरेका छन् । अहिले कांग्रेस र माओवादी वृत्तमा मन्त्री छान्ने काम फलामको च्युरा चपाउनु जीतकै कष्टपूर्ण बनेको छ । दिउसोको प्रारुप विहानीले देखाउँछ भनेझै यो प्रचण्ड सरकार चैत्र सम्म पनि टिक्छ –टिक्तैन भन्ने आंकलन हुँदैछ । माओवादीले घरेलु प्रमुख दुस्मन कांग्रेस हो भन्ने निर्णय गरेको निकै वर्ष व्यतित भै सकेको छ, तथापी सत्ता लिप्साका कारण दुवै पार्टी सहकार्य गर्न हार्दिक मन्जुर भएर कार्यरत छन् । विखण्डनवादी मधेसी मोर्चा सँग पनि सहकार्य गर्ने भएर मधेसका प्रत्यक मृतक परिवारलाई रु.१० लाख यसैहप्ता दिने लगायत संविधान संशोधन लगायतका काममा गृहकार्य गर्ने कार्यदल बनी सकेको छ । एमाले नेतृत्व कालमा देश निर्माणार्थ थालिएका कतिपय कामहरु उल्टिने क्रम सुरु भएको छ । एमालेद्वारा प्रस्तावित १४ राजदूतको सिफारिश फिर्ता भएको छ । दिल्लीको कठपुतली बन्ने शर्तमा प्रमुख कार्यकारिणी बनेका प्रचण्ड सामु चीनसँगको ओली कालिन पारवहन सन्धि चुनौतिको रुपमा खडा भएको छ । प्रदेश सिमांकन मधेसी दलहरुको मुख्य वटम लाइन हो । एमाले सहमत नभई संविधान संशोधन हुनै सक्तैन । प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकार फेल हुनु भनेको माओवादी मात्रै होइन, कांग्रेस र मधेसी मोर्चा पनि हो । मधेसीलाई राजि बनाउन सकिन्छ भनेर एमालेलाई एक्ल्याएको परिप्रेक्ष्यमा सिन्यरियो के देखिन्छ भने संघीयता विरोधी एवं राष्ट्रवादी शक्ति राप्रपा नेपाल, एमाले लगायतका १० दलहरु एकातिर ध्रुविकरण भएका छन् भने बहुलराष्ट्रवादी कांग्रेस, माओवादी, मधेसी मोर्चा लगायतका दलहरु अर्कोतिर विपरित धारमा ध्रुविकृत भएका छन् । २०७४ माघ ७ गते संविधाननुसार विद्यमान संसदको समयावधि सकिनु अघिनै संसदको नवनिर्वाचन भैसक्नुपर्नेछ । माओवादीले त्यो कार्यभार कांग्रेसमाथि थोपरेर शान्ति प्रकृयाका निर्दिष्ट कामहरु आफूले गरी सक्ने भएको छ । अवको यो गठबन्धन सरकारको कार्यभार भनेको सीमांकन हेरफेर, दुई सय भन्दा बढी पुराना ऐन, कानुन निर्माण एवं संशोधन, स्थानीय निकायको पुनर्संरचना र स्थानीय निर्वाचन÷प्रादेशिक निर्वाचन । स्थानीय निकायलाई संख्यात्मक रुपमा घटाएर स्थानीय स्वायत्तता तथा अधिकार सम्पन्न बनाउने गृहकार्य भैरहँदा रसुवा र इलाममा स्थानीय जनसमुहले हलभित्रै पसेर सरकारी कर्मचारी माथि हातपात गरेका छन् । यसरी पुनर्संरचना चुनौति बनेर उभिदैछ । मधेसीलाई रिजाउन उदयपुर–सिन्धुली लगायतका भूभागहरु काटछाट गर्ने दुसाहस मात्रै गरियो भने मधेसमा नेता वग्रेल्ती उम्रीएकै पहाडमा पनि निश्चयमै उम्रिने छन् । नयाँ संधिवान अनुरुप २४७ निर्वाचन क्षेत्रलाइ घटाएर १६५ क्षेत्रको सिमांकन गाउपालिकाको सिमांकन भन्दा बहुतै चुनौतिपूर्ण हुनाले पहाडमा भारत परस्तको छवी र तराइमा मधेस विरोधीको आरोप कांग्रेसले कसरी चिर्न सक्छ, राजनीतिक भविष्य त्यही छ ।

प्रकाशित मिति २२ श्रावण २०७३