कर्मचारी सरूवाका लागि ५ देखि १० लाख रुपैयाँ

काठमाडौँ १२ जेस्ठ

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको अन्तिममा स्थानीय विकास अधिकारी र कार्यकारी अधिकृतको सरुवा गृहकार्य थालेको छ।
उपप्रधानमन्त्री कमल थापाको निर्देशनमा मन्त्रालयले करिब ४ दर्जन कर्मचारीको सरुवा प्रस्ताव तयार पारेको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ।
ऐनविपरीत सरुवा गृहकार्य मन्त्रीको सचिवालयले दबाब दिएपछि मन्त्रालयले २२ उपसचिव र २१ अधिकृतको सरुवा प्रस्ताव तयार पारेको छ। निजामती सेवा ऐनअनुसार मन्त्रालयले हरेक वर्षको भदौमा मात्रै कर्मचारी फेरबदल गर्न सक्छन्।

ऐनको व्यवस्थाविपरीत स्थानीय मन्त्रालयका कर्मचारी सरुवाको गृहकार्य थालिएको हो। केही समयअघि मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीको अध्यक्षतामा बसेको सचिवहरूको बैठकले पनि आर्थिक वर्षको अन्तिममा कुनै पनि कार्यालय प्रमुख र विभागीय प्रमुखको सरुवा नगर्ने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णय पनि स्थानीय विकास मन्त्रालयले मिच्न खोजेको छ।

उपप्रधानमन्त्री कमल थापाको सचिवालयले कर्मचारी सरुवा गर्न आर्थिक ‘बार्गेनिङ’ गरेको स्रोतको भनाइ छ । स्थानीय मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘कार्यकारी अधिकृत र स्थानीय विकास अधिकारी भएर जान प्रिपेड र पोस्टपेड गरी पाँचदेखि १० लाख रुपैयाँ मागिएको छ।’

स्रोतका अनुसार थापाका स्वकीय सचिव राजाराम बर्तौलाले आकर्षक ठाउँमा जान चाहने कर्मचारीले राप्रपा नेपालका कोषाध्यक्षसँग सम्पर्क गरी पार्टीको खातामा रकम जम्मा गर्न भन्ने गरेका छन् । कम्तीमा पाँचदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म रकम जम्मा गरेमा स्थानीय विकास अधिकारी र कार्यकारी अधिकृत बनाएर सरुवा गरिदिने भन्दै गर्तौलाले ‘डिल’ गरिरहेको स्रोतको दाबी छ।

यसअघि पोखरा उपमहानगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृत बनाउन झन्डै १५ दिनसम्म रकम बार्गेनिङ भएको स्रोतले बतायो। तर, बर्तौलाले कर्मचारी सरुवाको विषय नितान्त प्रशासनिक भएकाले यसबारे उपप्रधानमन्त्री र आफूहरूलाई कुनै चासो नभएको दाबी गरे । उनले भने, ‘केही कर्मचारीले आफ्नो रुचि पूरा नभएकाले आर्थिक चलखेल भएको हल्ला पिटाएको हुनसक्छ।’

किन हुन्छ चलखेल?

स्थानीय विकास अधिकारी र कार्यकारी अधिकृत पद आकर्षक मानिन्छ। आकर्षक मानिने जिल्लामा दुई वर्षसम्म कार्यरत स्थानीय विकास अधिकारीले कम्तीमा ३० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म अतिरिक्त कमाइ गर्ने कर्मचारीहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार आकर्षक नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतले कम्तीमा २० देखि ४० लाख रुपैयाँसम्म अतिरिक्त कमाइ गर्ने स्थानीय विकास मन्त्रालयकै अधिकारीहरूको भनाइ छ ।