कसका कारण निर्वाचन अनिश्चित ?

कालिदासबहादुर राउत
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको द्वैध दाउपेचका कारण स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन अनिश्चित बन्दै गएको छ । निर्वाचन आयोगले १२० दिन (४ महिना) को समय नदिए चुनाव गराउन नसकिने प्रष्टोक्ति बारम्बार दिदै आएको छ । जेठ १५ मा वार्षिक बजेट घोषण गर्नें पर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । असार बाट कात्र्तिक सम्म खेतिपाति वर्षात र दशै लगायतका चाडपर्वका कारण चाहेर पनि निर्वाचन हुनै सक्तैन । २०६४ माघ ७ गते भित्रमा तिन तहको चुनाब सम्पन्न हुन नसके मुलुक गम्भिर संकटमा फस्ने निश्चितै छ । निर्वाचन प्रति प्रधानमन्त्रीको अनिच्छाका कारण मुलुक संवैधानिक संकटमा फस्ने स्पष्ट संकेतहरु देखिन थालेका छन् । पहिलो संविधानसभा विघटन गराएर संविधान जारी हुन नदिने कुरामा प्रधानमन्त्री दाहाल त्यतिवेला जति दृढ थिए । त्यस्तै दृढ अहिले निर्वाचन नगराउनेमा देखिएका छन् । २०६९ जेठ २ मा संविधान जारी गर्नका लागि प्रमुख तीन दल एमाले, काङग्रेस र माओवादी बीच संघीयता लगायतका सबै विषयमा टुंगो लागे पनि भोलिपल्टैबाट प्रचण्डले जसरी जनजाति र मधेसी मोर्चालाई उछाल्न उद्यत थिए, तदनुरुप पुनः भाडभैलो मच्चाउन पुरानै पदचिन्ह पछ्याउने तर्खरमा देखिदैछन् । यसरी अनेक बहानामा २०७४ माघ ७ गते सम्म वर्ष दिन टिक्ने रणनीतिमा अभ्यस्त छन् । त्यसपछि संवैधानिक संकट सँगसँगै प्रतिगमनले सुड पसाउने हुँदा आफू पनि मौकामा चौका हानेर पद पैसा कुम्लयाउने कल्पनाको गगनमा चुम्बन लिँदै रहेको झलकमा देखिन्छन् ।
एमाले र कांग्रेस नेताहरुसँगको वैठकमा स्थानीय चुनाव मिति घोषणाको सहमति गर्ने तर मधेसी मोर्चासँग संविधान संशोधन विना चुनाव मिति घोषणा हुनै नसक्ने द्वैध निष्कर्षको कुरा गरेर चुनाव भाड्ने दाउपेच लगाएका छन् । माघको पहिलो हप्तामा कांग्रेस, एमाले सहितको त्रीपक्षीय वैठकमा माघको दोस्रो हप्ता भित्र निर्वाचन सम्बद्ध सबै नियम कानूनहरु पारित गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरी हाल्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । यसै वीच प्रधानमन्त्रीले मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाइ बोलाएर निर्वाचन कानून पास भएपनि संविधान संशोधनको मुद्दा नटुंगिएसम्म चुनाव घोषणा असम्भव भनेर झुठामा पन्छाएको जस्तो बुझिन्छ । दुई दशकदेखि स्थानीय तहमा चुनाव नभएर आव्रmोशित भएका जनसमुदायको तिव्र आलोचना र दवावले फेरी जनआन्दोलन सृजना हुन सक्ने कुरा बुझेका नेताले चुनाव प्रति वाहिरी प्रतिवद्धता जस्तो देखाउने तर भित्री रुपमा भने स्थानीय तहलाई गर्भमै भ्रुण हत्या गर्ने कसरत गरीरहेका छन् । सर्वज्ञात छ–स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नआएसम्म सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरेपनि चुनाव सम्भव छैन । संविधानमा सथानीय तह कहिलेबाट कसरी कार्यान्वयनमा आउने स्पष्ट व्यवस्था नभएपनि मन्त्रीपरिषदले पास गरेर राजपत्रमा प्रकाशन गरेपछि कार्यान्वनमा आउने प्रचलन भएपनि प्रधानमन्त्रीले सो प्रतिवेदनलाई अद्यपी मुख्य दलहरुका अध्यक्षहरु वीच र क्याविनेटमा छलफलका निम्ति पेश गरेका छैनन । यी यथार्थतालाई मनन गर्दै प्रधानमन्त्रीले आयोगले बुझाइसकेको प्रतिवेदनलाई स्थानीय निकाय मन्त्रालयमै फर्काएर कार्यान्वयन नहुने स्पष्ट संकेत दिएका हुन भन्दा अत्युक्ति नहोला । संविधानले स्थानीय तहलाई छुट्टै सरकारको मान्यता मात्रै होइन विधायिकी अधिकार समेत प्रत्योजन गरेर २२ वटा अधिकार सूचि सहित शक्तिशाली बनाएको छ । ती अधिकार कार्यान्वयन हुनासाथ जातीय क्षेत्रीय नाममा राजनीति गर्दै आएको माओवादी मात्रै होइन, मधेस केन्द्रित साना दलहरु पनि एजेन्डाहिन हुँदै जानेछन् । सोही कारण आयोगले अल्पसंख्यक समुदाय, जनजाति र दलितहरुका लागि संरक्षित क्षेत्र किटान नगरिएको भन्दै कार्यान्वयनमै नलैजाने षडयन्त्र गरीरहेका छन् । मधेसी मोर्चाहरु आन्दोलनमा जाने, जातीय क्षेत्रीय घटकहरु त्यही संरक्षित क्षेत्रका नाममा आन्दोलनमा आउँदा आयु लम्ब्याएर देशलाई संवैधानिक संकटमा धकेल्न सकिने पराइको डिजाइन अनुसार प्रधानमन्त्रीले चुनाव मिति घोषणा लगायतमा विलम्ब गर्दै रहेको बुझिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीकै पार्टीका एक नेता नारायणकाजी भन्छन् ः निर्वाचन नगर्दैमा यो सरकारको आयु लम्बिदैन । यिनैले सामाजिक सन्जालमा भनेका छन्–निर्वाचन मिति घोषणा नभएकोमा हुन्छ भनेकोमा माफी माग्छु भनेका छन् । घोषणा हुन्छ भन्नुमा प्रमुख तीन आधार छन् भनेका छन्–चुनाव राष्ट्रिय आवश्यकता हो, २०७४ माघ भित्र तीन तहको चुनावको निम्ति अब १० महिना मात्र समय वाँकी छ । तसर्थ अहिले घोषणा गर्न सकिएन भने चुनावनै हुँदैन । तसर्थ चुनाव हाम्रो वाध्यात्मक आवश्यकता हो । निर्वाचन आयोगले पनि माघ १५ भित्र निर्वाचन ऐन र मिति घोषणा हुँदा मात्र चुनाव गर्न सकिन्छ भन्ने प्रतिकृया छ । तथापी सरकारले चुनाव घोषणा गरेन । निर्वाचन नहुँदाको कुनै सकारात्मक विकल्प पनि छैन । यतिवेला निर्वाचनको दिशातिर नजानु भनेको संवैधानिक संकट र राजनीतिक रिक्तताको स्थिति सिर्जना गर्नु हो । जसका कारण नेपाली जनताले संघर्ष गरेर प्राप्त गरेका उपलब्धिहरुमाथि नै खतराको घन्टि बज्नेछ । २०७४ माघ ७ भित्र तीन तहको चुनाव गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । मौसमका कारण पनि पुष अगावै निर्वाचन गरीसक्नु पर्छ । चुनाव भएन भने संसद र सरकार रहँदैनन् । संविधान बमोजिम संसद स्वतः समाप्त हुन्छ र अर्को सरकार बनाउने ठाउँ पनि रहदैन । त्यसपछि स्वतः संवैधानिक संकट र राजनीतिक रिक्तता उत्पन्न हुन्छ । सकेसम्म चैत्र भित्रै चुनाव सम्पन्न गरेर कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री हस्तान्तरण गरेर बुझाउने भनेको हो । सूम्पने क्रमको दिशातिर माओवादी अग्रसर छ । कांग्रेसले समझदारी उल्लंघन यदि गरयो भने चाहिँ समस्या बल्झिन सक्छ । चैत्रमा नभए वैशाखमा नेतृत्व हस्तान्तरण गरिनेछ ।
कांग्रसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको कथन छ–निर्वाचनका लागि स्थानीय तहको चुनावका मिति सरकारले तोक्न सकेको छैन । निर्वाचनका निम्ति संविधान संशोधन प्रस्तावले अप्ठ्यारो पारेको छ । वास्तवमै संविधान संशोधनको विधेयक ल्याउँदा अलिकति हतारो भएकै हो । मधेसी मोर्चा, प्रमुख प्रतिपक्षि एमाले र सरोकारवाला जिल्ला (सीमा हेरफेरको प्रस्तावमा परेका जिल्लाहरु)का अगुवाहरुसँग स्पष्ट कुराकानी गरीकन प्रस्ताव ल्याउनु पथ्र्यो । यसरी सहमति गरेर प्रस्ताव ल्याएको भए मिलेर समाधान भैसक्थ्यो । ठोस कुरा काचै राखेर प्रस्ताव अघि बढाउँदा जतासुकै भड्क्यो मधेस केन्द्रीत दलहरु परिमार्जन सहित संशोधन प्रस्ताव पारित गरेर मात्रै चुनाव गर्नुपर्छ, नत्र कम्तिमा मधेसमा चुनाव हुन दिन्नौ भन्ने धम्की छ । संसदका एक तिहाइभन्दा बढी संख्याका एमाले सहितका दलहरु राष्ट्र हित विरोधी यो प्रस्ताव कुनै पनि हालतमा पास गर्न दिन्नौ भन्दैछन् । सरोकारवाला जिल्लाहरुमा पनि असन्तुष्टि छ । प्रचण्ड जी लाई र देउवा जी लाई कतैको प्रेसर परेर प्रस्ताव हतारमा आएको होला । मधेसलाई मिलाइहल्छौँ भन्ने ओभर कन्फिडेन्स उहाँहरुलाई भयो होला । मधेसी मोर्चाको कुनै कुरा प्रष्ट छैनन । सधै नयाँ नयाँ झमेला उठाइरहन्छन् । पहाडिया भन्ने शब्दबाट आफ्नो स्वार्थ पुर्ति गर्ने माध्यम बनाउदै आएका छन्। संविधानसभाबाट जारी संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि आगामी वर्ष माघ ७ भित्र तीन तहको निर्वाचन गराइसक्नुपर्छ । स्थानीय तहको चुनाव गराउने वातावरण समेत बनेको छैन । सरकारले जेठ १५ भित्र स्थानीय तहको चुनाव गराउने भन्दै आएपनि दलहरु वीच सहमतिको वातावरण निर्माण गर्न सकिरहेको छैन । मधेस केन्द्रित दलहरु संविधान संशोधन विना चुनाव वहिष्कार गर्ने र एमाले सहितका विपक्षि दलहरु संविधान संशोधन कुनै हालतमा हुन नदिने अडानको चेपुवामा सरकार परेको छ । यस्तो अड्को फुकाउने आँट प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्नुपर्छ, नत्र कुर्सी त्याग्नुपर्छ ।