काम चलाउ ओली सरकार : भ्रष्टाचारको पर्याय

नन्दलाल खरेल

दुई तिहाई नजिकको शक्तिाशाली कम्युनिष्ट सरकार संसद विघटनपछि काम चलाउ सरकारमा परिणत भएको छ । यद्यपी काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले केहि मन्त्रीहरु लगायत संवैधानिक निकायमा धमाधम नयाँ भर्ती गर्न थालेका छन् । राज्य संयन्त्रका सबै निकायलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिई चौतर्फी रुपमा राज्यको दोहन गरी अकुत सम्पत्ति कमाउने योजनामा छन् । मानौं यो सरकार भ्रष्टाचारको पयार्य बनेको छ । कानूनलाई छिद्र पारी संरचनात्मक भ्रष्टाचारको नीति अवलम्बन गरेको छ यो काम चलाउ सरकारले । अर्कोतिर नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूह संसद पुर्नस्थापनाको लागि सडक संघर्षमा छन् । कहि नभएका जात्रा हाडी गाउँमा भनेझै एउटै पार्टीका दुई समूहहरु मध्ये एउटा सरकार र अर्को सडकमा छन् । सरकारलाई प्रतिपक्षको डर भन्दा आफ्नै समूहको डर छ । यी दुई समूहबिच अहिले तीब्र बाक युद्धको वाण हान्ने काम उत्कर्षमा पुगेको छ । विकास, निर्माण, जनताको जनजीविका, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य अहिले सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन ।
हिजो दुईतिहाइ जनमत पाएको कम्युनिष्ट सरकारले दिगो विकास र सुशासनको गीत गाएको झण्डै तीन वर्ष हुन लागेको छ । यद्यपी सुशासन संकट झन बढ्दो छ । त्यतिमात्र होइन हसिया हतौडाको झण्डामुनी गोलबद्ध भएको पार्टीले जनताको ठूलो विश्वास प्राप्त गरेर पनि आज असफल र अलोकप्रीयताको शिखरमा पुगेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानिय तहसम्म एकछत्र राजगरिरहेको यो पार्टी अहिले सत्ता संघर्षको छिनाझपटीमा केन्द्रित भई फुटको संघारमा पुगेको छ । पटक पटक भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिन भन्दै आएका प्रधानमन्त्री र उनको सरकारलाई ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको एसिया प्रतिवेदन ‘ग्लोवल करप्सन व्यारोपिटर एसिया’ ले नेपालका प्रधानमन्त्री केपीओलीले भ्रष्टाचार गर्नेलाई प्रतिरक्षा गरेको उल्लेख गरेको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको वर्तमान सरकारका विषयमा थुप्पै रिपोर्टहरु पेस गरेको छ उसको प्रतिवेदनमा । एसियाली मुलुकमध्ये सवैभन्दा बढी जनताले भ्रष्टाचार बढेको विश्वास गर्ने देश नेपाल नै रहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल ग्लोवल करप्सन व्यारोमिटर एसियाले उल्लेख गरेको छ । नेपालका ५८ प्रतिशत जनता यहाँ भ्रष्टाचार बढेको विश्वास गर्छन । नेपालभन्दा पछि थाइल्याण्डका ५५ प्रतिशत जनता त्यहाँ भ्रष्टाचार बढेको विश्वास गर्छन । एसियाली मुलुकमध्ये सबैभन्दा कम कम्वोडियामा १२ प्रतिशत जनता मात्रै भ्रष्टाचार वढेको विश्वास गर्ने पनि प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
हाम्रो मुलुकको वर्तमान संविधानमा पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि कानुनी राज्यको अवधारणालाई सुनिश्चित गर्दै सुशासन युक्त शासन पद्धति अपनाइने दृढता व्यक्त गरिएको छ ।तर हरेक दिन जसो सञ्चारमाध्यममा सुशासनको कुरा गरेर नथाक्ने हाम्रा प्रधानमन्त्री नै सेक्युरिटी प्रिन्टीङ्ग प्रेस खरिद काण्ड, ओम्वीकाण्ड, गोकर्ण काण्ड र बालुवाटारकै जग्गा काण्डमा प्रधानमन्त्रीले नै आफ्ना सहकर्मी भएकै कारण आरोपीहरुको संरक्षण गरेका छन् । म भ्रष्टाचार गर्दिन, भ्रष्टाचारीको अनुहार पनि हेर्दिन भन्ने वेतुकको प्रधानमन्त्रीले तर्कले उनको भनाई र गराइमा आकास जमिनको फरक पाइएको छ ।
कोरोना कहरबाट जनजीवन र अर्थतन्त्रमा बहुआयमिक प्रभाव परिरहेको छ । जनताको सामान्य आधारभूत आवश्यकताको अभाव हुँदा समेत र जनजीवन निकै कष्टकर हुँदा समेत ओली सरकारका मन्त्रीहरु औषधी र मेडिक सामाग्रीमाथि समेत कमिसन खानमा व्यस्त भए । ‘जो गाउँको मुखीया उही बाटो हगुवा’ भनेकै सरकारका मन्त्रीहरु नै यसरी भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनु लज्जाको विषय हो । त्यतिमात्र होइन ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको रिर्पोट अनुसार पनि नेपाल सरकार नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको कुराले स्वभिमानी हरेक नेपालीको शिर निहुरेको छ ।

भ्रष्टाचार आफैमा वृहत शब्द हो । कुनै व्यक्तिमा निहित भ्रष्ट आचारण भ्रष्टाचार हो । अर्थात नियम र कानुन विरुद्ध नैतिक पतन हुने कामगरी घुस खाई पक्षपात पूर्ण नियम वा व्यवहार गर्ने काम भ्रष्टाचार हो । यसले लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता, नैतिकता, न्याय, कानूनको शासन तथा अर्थतन्त्रलाई समेत धराशयी वनाउँछ । भ्रष्टाचार हाम्रो मात्र समस्या होइन यो विश्वकै साझा दुश्मन हो । यसले विश्वलाई नै आक्रान्त बनाएको छ । तसर्थ यसको नियन्त्रणका लागि साझा प्रयास आवश्यक हुन्छ । सोही सन्दर्भमा अन्तराष्ट्रिय कानून विदहरुले केहि निश्चित अन्तराष्ट्रिय महत्वका अपराधहरु अन्तराष्ट्रिय कानूनमै उल्लेख हुनु पर्छ भन्ने कुरा ल्याएपछि भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धि ३१ अक्टुवर २००३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले आत्मसात गरी ९ डिसेम्वर २००३ मा हस्ताक्षरका लागि राखिएको थियो । उक्त महासन्धिमा विश्वका १४० देशले हस्ताक्षर गरेका थिए । हालसम्म उक्त महासन्धिको कुल १८६ सदस्य राष्ट्ररहेकोमा १८१ सदस्य राष्ट्रहरु अन्य केहि राष्ट्र पनि रहेका छन् । उक्त सन्धि १४ डिसेम्वर २००५ देखि लागु भएको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघले उक्त सन्धिको हस्ताक्षर गरेको दिन ९ डिसेम्बरलाई भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउँदै आएको छ । आज कोरोनाबाट विश्व अछुत रहन सकेको छैन , त्यसैगरी भ्रष्टाचारबाट विश्वका साना ठूला विकसित र अल्पविकसित कुनै पनि राष्ट्र अछुत रहन सकेको छैन । यसले समाज, राजनीति, प्रशासन धर्म, संस्कृति सबै क्षेत्रमा लामो समयदेखि नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । राणाशासन काल देखि पञ्चायति व्यवस्था हुँदै लोकतान्त्रीक गणतन्त्र सम्म आइपूग्दा पनि एकपछि अर्को गर्दै मुलुकमा संस्थागत रुपमा वृद्धि भइरहेको छ । भ्रष्टाचार जनसुकै देशमा पनि प्रायः सत्ता केन्द्रित भएर आउने गरेको पाइन्छ । चुनावताका नेकपाले आमजनतालाई शान्ति र समृद्धिको जुन सपना वढेको थियो, त्यसलाई यर्थातमा वदल्न अलिकति पनि ध्यान दिएन । वरु उल्टो नक्कली राष्ट्रवादको पगरी गुत्थै भ्रष्टाचार, तस्करी, राष्ट्रघात, राजनीतिक दलमाथि प्रतिवन्ध, हत्या, गिरफ्तारी, आफ्नै गलत हर्कत र अकर्मण्यताहरुका कारण सत्तामा पुगेर छोटो समयमै आम जनताबाट नाङ्गगिएको छ । बालुवाटार, धुम्वाराही, पेरिषडाँडा र खुमलटारका बैठकहरुमा जनजीविकाका सवालहरु कहिल्यै एजेन्डा बनेनन् ।
सरकारले भ्रष्टाचारको कुरा जोडदारका रुपमा उठाए पनि मुलुक अहिले भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त छ । भ्रष्टाचार कहाँ छ भनेर खोज्नु भन्दा पनि भ्रष्टाचार कहाँ छैन भनेर खोज्नु पर्ने भएको छ । भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धी २०२० ले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न स्थापित निकायहरुको संस्थगत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषयलाई जोड दिएको छ । नेपालले पनि २३ डिसेम्वर २०११ म उक्त महासन्धीलाई अनुमोदन गरी पक्ष राष्ट्र भएपछि सो अनुसार अन्तराष्ट्रिय तहमा भ्रष्टाचार विरुद्धको सहयोग र सहकार्य गर्दै आएको छ । नेपालले महासन्धीको कार्यन्वयनका लागि आवश्यक विशेष कानून निर्माण लगायत धेरै संरचना पनि स्थापित गरेको छ । उदाहरणका लागि सम्पति सुद्धिकरण सम्वन्धि ऐन बनाएर संस्थागत संरचना पनि स्थापना गरेर प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष निगरानीमा रहने व्यवस्था गरेको छ । हाम्रो देशमा सम्पत्ति शुद्धकरणका धेरै उजुरी परेको सुनिए तापनि न्युन संख्या मात्रै मुद्दा दर्ता हुने गरेकोबाट पनि यसको पुष्टि हुन्छ ।
देशलाई भ्रष्टाचारबाट कसरी मुक्त गर्न सकिन्छ ? किन पटक पटक यिनै भ्रष्टाचारी नेताहरुलाई हामीले मतदान दिएर भ्रष्टाचार गर्ने लाइसेन्स दिइरहेका छौं ? के कमजोर कानूनको निर्माणले भ्रष्टाचार बढेको त होइन ? सत्ता संचालकहरु नै भ्रष्टाचारमा केन्द्रित भएकोले भ्रष्टाचार बढेको त होइन ? कतै कमजोर प्रतिपक्ष भएको कारण भ्रष्टाचार वढेको हो ? सतही हिसाबबाट प्रश्नहरु सरल छन् । तर यसका उत्तरहरु जटिल बन्दै गइरहेका छन् । यसको जवाफ कहिले र कसबाट आउने हो त्यो अन्योल नै छ ।
अन्त्यमा प्रधानमन्त्रीले आफुलाई जतिसुकै भ्रष्टाचार विरोधी देखाउने खोजे पनि भ्रष्टाचार तथा सुशासनको सूचकांकमा मुलुकको स्तर सुधार हुन सकेको छैन । मुलुकको कुल बजेटको आधा रकम भन्दा बढी वैरुजु् देखिएको छ । सबै मन्त्रालयलाई समन्वय गरी विकास वजेट विनियोजन गर्ने अर्थमन्त्रालयमै वढी वेरुजु देखिएको छ । पुँजीगत खर्च समयमै हुन सकेको छैन । अरु त के कुरा गरौं प्रधानमन्त्रीले सम्हालेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यलयमा समेत वेरुजु रकम हरेक वर्ष वढ्दो छ । कम्युनिष्ट सरकारका राष्ट्रवादी नेता भनेर चिनिने केपी शर्मा ओली आएपछि संरचनात्मक भ्रष्टाचार बढ्दो छ । उनले आफु नजिकका मन्त्रीहरु तथा अन्य पदाधिकारीलाई अगाडि सारेर संरचनात्मक भ्रष्टाचार गर्न लगाएको देखिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रर्ण गर्न जनता आफै लाग्ने हो भने मात्र भ्रष्टाचार कम हुन्छ । भ्रष्ट नेताहरुलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्छ । आगामी निर्वाचनमा त्यस्ता नेताहरुलाई मतदान नगरी शासन सत्तामा पुग्न बाट रोकी समाजमा निस्कलंक रहेका व्याक्तिहरुलाई मतदान मार्फत निवाचित गरे मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ । भ्रष्टाचारमा पर्याय वनेको ओली सरकारलाई फाल्न नेता, कार्यकर्ता र जनता समेत सडकमा ओर्लनु आजको आवश्कता हो ।

खरेल अर्थराजनीतिक विश्लेषक हुन् ।
प्रकासित मिति २०७७–९–२७