कालोबजारी दुगड जोगाउन कसले चलखेल गर्‍यो?

काठमाडौँ १९ फागुन

खानेतेलमा कालोबजारी गरेको अभियोगमा दुगड ग्रुपका सञ्चालकलाई पक्राउ गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले जारी गरेको आदेश एक वर्षदेखि अलपत्र परेको तथ्य खुलेको छ। कालोबजारी अभियोगमा दुगड ग्रुपका अध्यक्ष किसनलाल दुगड, सञ्चालकहरू नरेश दुगड, कुमुद दुगड र विकास दुगडलाई पक्राउ गरी पेस गर्न जिल्ला अदालत काठमाडांैले २० पुस २०७२ मा आदेश दिएको थियो। यो खबर हामीले आजको राजधानीबाट लिएका हौ। तर, दुगडलाई सजायबाट उन्मुक्ति दिने संगठित चलखेलका कारण सो पक्राउ आदेश अहिलेसम्म प्रहरी कार्यालयमा दर्तासम्म नभएको पाइएको छ। दुगडबाट आर्थिक लाभ लिएर सो आदेश प्रहरीमा दर्तासम्म नभएको स्रोतले बताएको छ। प्रहरीको अनुसन्धानपछि त्यसबेला सरकारले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत ठगी र कालोबजारीमा दुगड गु्रपका किसनलाल दुगड, विकास दुगड, नरेश दुगड, कुमुद दुगड, धर्मचन्द्र दुगड, गौतम दुगडविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसैगरी, चन्द्रिकाप्रसाद कुशवाह, रमाकान्त तारिक र प्रदीपकुमार चाचनलाई पनि कालोबजारी र ठगी अभियोग मुद्दामा विपक्षी बनाइएको थियो। प्रतिलिटर १ सय २५ रुपैयाँमा बिक्री गर्नुपर्ने खानेतेलको मूल्य ट्याग परिवर्तन गरी ३ सय ५५ रुपैयाँमा बिक्री गरेको, अखाद्य पदार्थ मिसाएको प्रमाण फेला परेपछि अदालतमा मुद्दा दायर भएलगत्तै दुगड दाजुभाइ फरार छन्। अभियुक्तहरू काठमाडौंमै रहेको स्रोतको भनाइ छ।

कतिपय प्रहरी अधिकृतसँग सम्पर्कमा रहेकै कारण उनीहरू फरारको सूचीमा रहेर निष्फिक्री घुमिरहेका छन्। प्रहरीले राजधानीको पेप्सिकोला र कोटेश्वरस्थित गोदाममा छापा मारेर बढी मूल्यमा बिक्रीका लागि तयार पारिएका तेल बरामद गरी दुगड ग्रुपअन्तर्गतको स्वस्तिक आयल मोरङका प्रबन्धक प्रमोदराज अधिकारी र बिक्री डिपो जडीबुटीका इन्चार्ज अमन जैनलाई पक्राउ गरी जिल्ला अदालत बुझाएको थियो। सो मुद्दाको सनुवाइ गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंले अधिकारी र यादवलाई थुनामा राख्न आदेश दिँदै फरार दुगड ग्रुपका अध्यक्ष र सञ्चालकका नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो। तर, सो आदेश अहिलेसम्म प्राप्त हुन नसकेको प्रहरीको भनाइ छ। ‘हामीले दुईजनालाई पक्राउ गरी अन्य फरार भएकालाई समेत प्रतिवादी बनाएर अदालतमा मुद्दा दायर ग¥यौं, त्यसपछि अदालतले के ग¥यो थाहा पाउन सकिएको छैन,’ महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) प्रद्युम्न कार्कीले राजधानीसँग भने। जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीको इजलासले भने किसनलाललगायतका फरार सबैविरुद्ध पक्राउ आदेश जारी गरेको थियो। थापाका अनुसार अदालतले जारी गरेको सो आदेश प्राप्त हुन नसकेका कारण फरार अभियुक्तलाई खोज्ने काम भएको छैन। ‘अदालतले जारी गरेको पक्राउ पुर्जी अहिलेसम्म हामीले पाएका छैनौं, अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ, थप थाहा भएन,’ कार्कीले भने। प्रहरी र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको सक्रियतामा मुद्दा दायर भएर अदालतले पक्राउ आदेश जारी गरे पनि प्रहरी कानमा तेल हालेर बसेको छ। अदालतले पनि पक्राउबारे थप पहल गरेको छैन। ‘पक्राउ आदेशपछि फरारलाई खोज्ने मुख्य दायित्व प्रहरीकै हो। अदालतले त आदेशसम्म गर्ने हो, किन पक्राउको प्रयाससम्म भएन हामीले बुझ्न सकेका छैनौं,’ दुगडका अध्यक्ष र सञ्चालक पक्राउ पर्न नसकेको विषयमा राजधानीको जिज्ञासामा जिल्ला अदालत स्रोतले भन्यो। प्रहरी र अदालतले एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्दै एक वर्षसम्म आदेश अलपत्र पारे पनि थुनामा रहेका अधिकारी र जैन भने सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट धरौटीमा रिहा भइसकेका छन्।