कालो धन जोगाउन ‘पावर सेन्टर’को छातामुनि ओत

पुण्य गौतम 

अपराधीहरुले पापकर्म आर्जन गरेको कालो धन जोगाउन शक्ति र सत्ताको छातामुनी ओत लाग्नु पर्दाेरहेछ । त्यसैले कमजोर राज्य र ऐन कानूनको फितलो कार्यान्वयन हुने तेस्रो विश्वका मुलुकहरुमा दुई नम्बरी धन्दा गर्ने माफिया, गुण्डागर्दी, हत्या, बलात्कारमा मुछिएका अपराधीहरु साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गरेर चुनाव जित्दा रहेछन्, ती मध्ये कतिपय मन्त्री पनि बन्दा रहेछन् ।

यस्तो बिडम्बनाको समूल अन्त्य गर्न तत्काल नसकिएपनि स्टेप बाई स्टेप जरो उखाल्ने एउटा राम्रो प्रयत्न यसपटक हामीकहाँ तुहिएको छ । फौजदारी अभियोग लागेका सांसद, मन्त्रीहरु तत्काल पदमुक्त गर्ने ऐन बनाउन संसद असफल भयो । एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेल नेतृत्वको संसदीय उपसमितिले फौजदारी अपराधमा संलग्न सांसद, मन्त्रीहरु तत्काल निलम्बित हुने तलब भत्ता नपाउने गरी कानून बनाउन खोजेको थियो । तर, सिन्डिकेटरुपी अपराधको समर्थनमा वक्तव्य निकाल्ने प्रतिपक्षी दल नेपाल कांग्रेस, क्षेत्रीय चिन्तनले ओतप्रोत मधेशी दल र सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र एकगठ भएर बच्र्यौैट भन्दै पाखुरा सुर्किन थाले । न्वारनदेखिको बल बहुमत जुटाई एमालेलाई एक्ल्याए ।

फौजदारी कसुरदार राजकीय पदधारीलाई थान्को लगाउन तम्सिएका एमाले, नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा अल्पमतमा परे । यसलाई सनातन लोकतन्त्रको विडम्बना मान्नुपर्छ । बहुमतले सदर गरेको लगत र बदर गरेको सही काम, कुरालाई लाटोले केरा हेरे झैं टुलुटुलु हेर्न अभिसप्त हुनुपर्छ । विवेकशील साझाले कहिल्यै खिया नलाग्ने स्टेनलेस स्टीलजस्तो वा चौबीस क्यारेटको सुनजस्तो शुद्ध भनेर आफ्नो भोटको बलमा राष्ट्रिय सभामा छिराएका भ्रष्टाचारी समर्थक वकिल सांसद राधेश्याम अधिकारीले समेत फौजदारी केसमा मुछिएकाहरुकै समर्थनमा दरोखरो वकालत गरे ।

‘बडाले जे ग¥यो हुन्छ त्यो सर्वसम्मत, हेर शंकरको नाङ्गा भेष छैन यहाँ निन्दित’ भन्ने नीति श्लोकमा कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलले उहिल्यै भनेका कुराहरु आजपर्यन्त यहाँ हुबहु लागू भएको देखिन्छ । ऐन, कानून भनेको सर्वसाधारणलाई गोर्खेलौरी कस्ने माखेसाङ्लो हो । ‘ठूलाबडा भईखाएकाहरु त संविधान र कानूनभन्दा माथि पो हुन्छन् भनेजस्तै व्यवहार प्रकट भएको छ । ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन भन्ने प्रचलित उखान झैं समाजमा कलियुग मदमस्त हुँदा चोरलाई साधुको भेषमा चौतारीमा स्वागत गरिन्छ र असली साधुलाई चोर ठहराएर सुलीमा चढाइन्छ ।

सरकारको सानोभन्दा सानो कमजोरीको अधैर्य प्रतिक्षा गरिहेको र प्रतिक्रियात्मक राजनीतिमा महारथ हासिल गरेको कांग्रेस र मधेसवादीलगायत केही दलहरु आखिर किन फौजदारी कसुरदारहरुलाई अभयदान दिलाउन कन्दनी बसेर लागिपरे ? ‘चुरो कुरा के रहेछ भने संसदले यस्तो कानून बनाउनसाथ खुंँखार बाहुबली सांसदको गोठ पालेर बसेका यी दलहरुका माननीयहरुको बिल्ला र दानापानी खोसिने रहेछ । अनि किन खन्थे र आफैं जाकिने खाडल ? किन ताक्थे र आफ्नै घुँडामा बन्चरो ? तर, कांग्रेसलगायत यी दलहरुमा किञ्चित दूरदर्शिता र नैतिक बल सञ्चित थियो भने उनीहरुले आत्मशुद्धिकरण(कन्फेसन्स)को निम्ति एमालेले अघि सारेको जनचाहना मुखरित यो ऐनलाई पास गर्न मद्दत गर्नुपर्दथ्यो ।

‘दश स्पेक जराथु्रस्त’ नामक बहुचर्चित कृतिका लेखक एवं जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नित्से भन्छन्–‘अपराध कबोल गर्नु आत्मशुद्धिकरण र नैतिक सुधारको पहिलो पाइला हो ।’ भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको कडा कार्यान्वयन गर्ने क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले आफ्नो उत्तराधिकारी मानिएका एक उदीयमान पोलिटव्यूरो सदस्यलाई घुसखोरीको आरोपमा जेल हाले । आफ्नो देश र पार्टीप्रति हृदयमा किंचित सद्भावना भएका ती वरिष्ठ नेताले तत्काल अपराध स्वीकार्न आफ्नो रिहाईको निम्ति पुनरावेदन अपिल नगरी आजीवन कारावास भोग्ने घोषणा गरे ।

बहुसंख्यक नेपाली जनता अपराधी, भ्रष्टाचारी, डन, घोषित गुण्डा, ज्यानमारा, बलात्कारीहरुलाई कुनै हालतमा हत्कडी लगाइयोस्, त्यस्ता देश र समाज विरोधी भाइरसहरुलाई जेलको चक्की पिसाइयोस् भन्ने चाहन्छन् । जनभावना लत्याएर खुल्लमखुल्ला वा लुकिछिपी दुराचार गर्ने माननीयको हजार खत माफ गर्नेगरी प्रस्तावित ऐन फेल गराउनु क्षमा गर्न नसकिने गल्ती हो ।

‘जिरो टोलोरेन्स अगेन्सट् करप्सन एण्ड क्राइम’(भ्रष्टाचार र अपराधविरुद्ध शून्य सहनशीलता)का नीति नअपनाइकन देशमा विकास र सुशासन बहाली हुन सक्दैन । यतिबेला सबैखाले सिन्डिकेट र सुन तस्करीको नेटवर्क ध्वस्त पार्न केपी ओली नेतृत्वको वामपन्थी सरकार मसक्क आँटेर लागिपरेको छ । कुनै समय राप्रपा कोटाबाट सांसद मन्त्री बनेका मिर्जादिल सादवेग गर्जन्थे –सौ गिरिजा, एक मिर्जा । भारतीय अण्डरवल्र्डका ‘बेताद बादशाह’ दाउद ग्याङका सदस्य मिर्जालाई आखिर त्यही गिरोहले नर्क पठायो ।

२०६४ सालको संधिवानसभाच चुनाव जितेर हत्या अभियुक्त बबनसिंह सांसद बनेको अप्रिय उदाहरण हाम्रै सामु छ । टीकापुर हत्याकाण्डका योजनाकारका आरोपी रेशम चौधरीलाई सुनपानी छर्केर संसद छिराउन कत्रो म्याराथुन चलिरहेको छ । त्यसैले आइन्दा संसदमा कुनै बबन, रेशम, मिर्जा वा दीपक मनांगे छिर्न नसकून, नीति निर्माणको उपल्लो बेञ्चमा कुनै पाब्लो इस्कोबार विराजमान नहोस् भन्नको निम्ति एमालेको अगुवाईमा कानून बनाउन खोजियो । तत्काल त्यसलाई विफल पार्ने दलहरु भविष्यमा धेरै पछुताउनेछन् ।

आज नभएपनि भोलि अवश्य अपराधीहरुलाई संसदबाट घोक्रेठ्याक लगाई हिरासतको हावा खुवाउने ऐन कानून बन्ने नै छ ।  अपराधीलाई कुनै स्पेश मिल्ने छैन । लागू औषध तस्करी, हत्या, अपहरण, सुन तस्करी, जाली नोटको कारोबारलगायत दर्जनौं संगीन अपराधमा मुछिएका ‘कोलम्बियाका डन’ पाब्लो इस्कोबारकै इतिहास हेरौं । भनिन्छ फोब्सको मल्टिबिलिनियर सूचीमा नअटाएपछि इस्कोरबारसँग आज बिलगेटसँग भन्दा ज्यादा खर्बाैं कालो धन थियो ।

आफ्नो माफिया गिरी फैलाउन र जोगाउन शक्ति चाहियो, त्यसैले चुनाव जितेर सांसद भए । त्यसो त केही समय अगाडिसम्म अहिले मेक्सीकोजस्तै कोलम्बिया पनि माफिया ग्याङस्टरहरु राज्यभन्दा बलिया थिए । अपराध र लुटको धन केही हिस्सा बाँडे एवं कथित समाजसेवा चलाएर ‘गरीब बस्तीमा ‘रविन हुड’ कहलाएका पाब्लो इस्कोबार कोलम्बियाको राष्ट्रपति हुने महत्वाकांक्षा राख्थे । आखिर पापको घडा भरिएपछि सन् १९९२ को एउटा इन्काउन्टरमा उनले नर्कको बाटो तताए ।

फार्क क्रान्तिकारी विद्रोहीलाई मूलधारमा ल्याउन भगिरथ प्रयत्न गरेवापत गत बर्ष नोबेल शान्ति पुरस्कार प्राप्त गरेका वर्तमान कोलम्बियाली राष्ट्रपति जोस म्यानुअल सान्तोसले अपराध तस्करीको जरोकिलो उखालेर कोलम्बियालाई विकसित, शान्त र सभ्य देश बनाउने कसम खाएका छन् ।
आशा गरौं एकदिन नेपालमा पनि अपराधी, भ्रष्ट र तस्करहरुको नसा छिन्नेछ र नेपाल सभ्य, भव्य, विकसित र धनी देश बन्नेछ ।

(गौतम बिजनेसपाटी टिभि टक शोका सञ्चालक हुन् )

प्रकाशित मिति २०७५-१-३१