कृषि तथा भेटरीनरी प्राविधिकहरू चिन्तित

काठमाडौं २० चैत्र विजनेस पाटी
२०७२ साल चैत्र २६ नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्को निर्णयबाट एक गाउँ एक प्राविधिक कृषि तथा भेटरीनरी पद सिर्जना गरी सबै गाविसमा प्राविधिकहरू मौखिक र लिखित रुपमा अन्तवार्ता लिई नियुक्त गरेका थिए । सरकारले ३ उनीहरूलाई हजार भन्दाबढी कृषि तथा पशु सेवा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव महशुस गरी निर्णयबाट नियुक्त गरेको हो । सोही निर्णयको आधार मानी एक गाविस एक कृषि तथा पशु सेवा प्राविधिक सञ्चालन निर्देशिका कार्यविधि २०७३ तयार गरी कृषि सेवा विभाग मातहत १५२२ जना र पशुसेवा विभाग मातहत १५०० जनाको दरवन्दी खुलाई गोरखापत्रमा ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरी लिखित र मौखिक सबै प्रकृया पूरा गरी नियुक्ती गरेका हुन् ।
एक गाउँ एक प्राविधिकलाई नियुक्त गरेपछि सरकारको अनुदानमा वजेट विनियोजन गरी तलब भत्ता र चाडपर्व खर्च समेत उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । यही आव २०७६÷०७७ मा भने वजेट व्यवस्थापन नगरी ती प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई अलपत्र पार्ने अवस्था देखिएकोले कर्मचारीहरू चिन्तित छन् ।
कर्मचारी समायोजनको नाममा खारेजीमा पर्ने डर रहेको कृषि प्राविधिकहरूले गुणासो गरेका छन् । स्रोतले बताए अनुसार कृषि विभाग र पशुसेवा विभागले छलफल नगरी वजेट व्यवस्थापन नहुने भन्ने कुरा आएको हुँदा हामी अन्यौल रहेका छौं । नेपालमा कृषि विकास भएन भने देश समृद्ध हुन सक्दैन । यो सबैको साझा धारणा हो ।
कृृषि क्षेत्रको विकास गर्न दक्ष जनशक्तिको अभाव भएको बेला भएको कृषि क्षेत्रका जनशक्ति प्रयोगमा नल्याई सरकारले के गर्न खोजेको हो भन्ने बुझ्न नसकिएको बताए । अहिले कर्मचारी समायोजन नभएको अवस्थामा स्थानीय तहमा शाखा प्रमुखको रुपमा कृषि र पशुसेवा तर्पm एक गाउँ एक प्राविधिकले नै काम गरिरहेको छ । कृषि प्राविधिकहरु भन्छन् हामी आएपछि कृषि क्षेत्रमा सुधार देखिएको छ । ‘‘देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा समेत वृद्धिभई राष्ट्रिय आयमा सहयोगको पुगेको छ ।’’ यस आर्थिक वर्षको वजेटमा हामीहरूलाई सम्वोधन भएन भने हामी ३ हजार जना कृषि तथा पशुसेवा प्राविधिकहरु कामबाट हात धुनपर्ने अवस्था आउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।