कृषि बिमा ६१ प्रतिशतले बढ्यो

काठमाडौं १७ असोज २०७८।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १७ प्रतिशतले बढेको कृषि बिमा गत आव २०७७/७८ मा ६१ प्रतिशतले बढेको छ । कोरोना महामारीको पहिलो लहरका कारण बिमा गतिविधि सुस्ताएकाले अघिल्लो आवमा कृषि बिमा विस्तारमा कमी आएको थियो । कोरोनाको दोस्रो लहरको जोखिमकै बीच गत आवमा भने बिमा गतिविधि रोकिएन । जसका कारण कृषि बिमा गर्नेको संख्या बढेको हो ।

बिमा समितिका अनुसार गत आवमा कृषि बिमा ९कृषि र पशुपन्छी० मार्फत १ अर्ब ९० करोड २२ लाख रुपैयाँ बिमा शुल्क संकलन भएको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा यो करिब ६१ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो आवमा कृषि बिमामार्फत १ अर्ब १८ करोड १६ लाख रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको थियो । गत आवमा ४२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बराबरको कृषि बिमा भएको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा यो पनि ६१ प्रतिशतकै वृद्धि हो । २०७६र७७ मा २६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको कृषि बिमा भएको समितिले जनाएको छ ।

प्रतिस्पर्धा बढेसँगै बिमा कम्पनीहरूले कृषि बिमालाई प्राथमिकतामा राख्न थालेकाले पछिल्ला वर्षहरूमा यो क्षेत्रको राम्रैसँग विस्तार भएको बिमक संघका अध्यक्ष दीपप्रकाश पाण्डेले बताए । ‘मैले कृषि बिमामा धेरै सम्भावना देखेको छु । अरू कम्पनीहरूको बुझाइ पनि यस्तै होला,’ उनले भने, ‘कृषि बिमा गर्दा अपवादबाहेक नोक्सान छैन । सँगै अरू बिमाका अवसर (मोटर, स्वास्थ्यलगायत) पनि पाइन्छ ।’ बिमा कम्पनीलाई पनि कम जोखिम र अर्थतन्त्रलाई पनि लाभदायक हुने भएकाले कृषि बिमालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनको जोड छ । किसानमा बिमासम्बन्धी चेतना र पहुँच बढेकाले पनि कृषि बिमाको विस्तार राम्रो भएको पाण्डेको दाबी छ । ‘व्यावसायिक कृषि गर्ने क्रम बढेको छ, त्यसले पनि किसानमाझ बिमाको महत्त्व बढाएको छ,’ उनले भने ।

अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा कृषि बिमाको बिमा शुल्क ८२ प्रतिशतले बढेको छ भने पशुपन्छीको ५९ प्रतिशतले बढेको बिमा समितिको तथ्यांक छ । कृषि बिमा गर्दा लाग्ने शुल्कमा सरकारबाट भारी छुट पाइन्छ । जसअनुसार कृषि बिमामा बिमा शुल्कको ८० प्रतिशत अनुदान दिन्छ । मानौं, कुनै किसानले आफूले पालेका पशु वा खेती गरिरहेको बालीको बिमा गर्न चाहे १ लाख रुपैयाँ बिमा शुल्क तोकिएको छ । तर किसानले २० हजार रुपैयाँ मात्रै तिरे पुग्छ । बाँकी ८० हजार रुपैयाँ बिमा शुल्क सरकारबाट अनुदान पाइन्छ ।

यसकारण पनि कृषि बिमा किसानका लागि लाभदायक रहेको बिमा कम्पनीहरू बताउँछन् । यही व्यवस्थाअनुसार गत आवमा मात्र सरकारबाट आउनुपर्ने बिमा शुल्क अनुदान १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो आवमा यस्तो अनुदान ८८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ थियो । सरकारले २०७० देखि कृषि बिमा शुल्कमा अनुदान दिन थालेको हो । सुरुमा कुल बिमा शुल्कको ५० प्रतिशत मात्रै अनुदान दिने व्यवस्था थियो । पछि त्यसलाई बढाएर ७५ प्रतिशत बनाइयो । २ वर्षअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अनुदान घटाएर ५० प्रतिशतमा झारेको थियो । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अहिलेको सरकारले कृषि बिमामा अनुदानको सीमा बढाएर ८० प्रतिशत पुर्‍याएको छ ।

यद्यपि, सरकारबाट आउने अनुदान समयमा प्राप्त नहुँदा समस्या हुने गरेको गुनासो कम्पनीहरूले गरेका छन् । जसअनुसार गत आवमा पनि सरकारले दिनुपर्ने कुल अनुदानमध्ये ८१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । जसअनुसार कृषि बिमामा ७ करोड ८२ लाख र पशुपन्छी बिमामा ७३ करोड १७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बिमा समितिले जनाएको छ । कृषि बिमालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले बिमा शुल्कको ८० प्रतिशत अनुदान दिने नीति लागू गरे पनि प्रभावकारी रूपमा नियमन र सुपरिवेक्षण नहुँदा विकृति भने बढेको जानकारहरू बताउँछन् ।कान्तिपुर दैनिकबाट