केका लागि चाहियो दुइ तिहाईको बहुमत ?

सुरेन्द्र ढकाल

राजा वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्र रहुञ्जेल नागरिकता विधेयकमा लालमोहर लागेन । जति जति पटक भारतीय गुप्तचर संस्था रअका एजेन्टका सरकारहरुले यस विधेयकलाई संसदबाट पास गरी दरबारमा लालमोहरको लागि पठाउँथे अनि रायको लागि भन्दै राजाहरुले यस विधेयकलाई सर्वोच्च अदालत पठाउने गरेकै कारण नेपालको राजसंस्था भारतको आँखामा कसिंगर बन्न पुगेको थियो । किनकी नेपाललाई बैधानिक रुपबाटै सिक्किम बनाउने ग्राण्ड डिजाइनमा खुला सीमाको कारण नेपालमा रहेका एक करोड भारतीय आप्रवासीहरुलाई पहिलो चरणमा नेपाली नागरिकता दिलाउने, दोस्रो चरण जनसंख्याको आधारमा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने, तेस्रो चुनावमा अथाह धन प्रयोग गरी चुनाव जिती दुईतिहाई बहुमत पु¥याउने अनि अन्त्यमा बहुमत संसदबाटै नेपाललाई सिक्किमझैँ भारतमा विलय गराउने रणनीति रअको थियो । सो कुरालाई नेपाली राजाहरुले राम्रै बुझेका थिए र यसैकारण उनीहरुले नागरिकता विधेयकमा लालमोहर लगाउन मानेनन् । यसैको फलस्वरुपले रअका नेपाली एजेन्टहरुले मिलेर नेपालको राजसंस्था ढाल्ने भन्दै एकातर्फ षडयन्त्रको तानाबाना बुन्न थाले भने अर्कोतर्फ माओवादी जनयुद्धको उठान गरे ।

यसमा रअका एजेन्टहरुलाई सफलता मिल्दा वीरेन्द्रको वंश विनाश भयो भने उनीहरुबीच भएको १२ बुँदे दोस्रो दिल्ली सम्झौताको कारण ज्ञानेन्द्र गद्यीच्युत हुन पुगी नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना हुन गयो । गणतन्त्र स्थापना हुनासाथ बसेको रअका एजेन्टको बहुमत भएको संसदले नागरिकता विधेयक पास गरी पहिलो चरणमा २०६३ सालमा १ करोड भारतीय आप्रवासीमध्ये औपचारिक रुपमा ४३ लाख भनिए तापनि ६४ लाख भारतीयहरुलाई नेपाली नागरिकता वितरण ग¥यो । नेपालमा एक करोड भारतीय आप्रवासी छन् भन्ने कुरा कुनै नेपालीले बंग्याएको तथ्यांक होइन, त्यो प्रमाण भारतीय गृहमन्त्री राजनाथले सार्वजनिक सभामै पेस गरेका हुन् भने गत सातामात्रै भारतीय विदेशमन्त्री सुष्माले जनकपुर गएर मोदीले एक करोड भारतीयहरुलाई सम्वोधन गरे भनेर दोस्रो पटक प्रमाणित गरेकी छिन् । भारतीय गृहमन्त्री र विदेशमन्त्रीको औपचारिक भनाइलाई आधार मानेर अब २०६३ सालमा ती भारतीय आप्रवासीहरुलाई वितरण गरिएको
नेपाली नागरिकता खारेज गरी उनीहरुलाई भारततर्फ लखेट्ने बेला आएको छ ।

भारतले नेपालको संसदको प्रचण्ड बहुमतले अनुमोदन गरेको संविधानलाई नमानी नेपाललाई आर्थिक नाकाबन्दी पनि त्यसैको कारण गरेको थियो । ऊ एक मधेस एक प्रदेश चाहन्थ्यो र भूगोलको आधारमा नभई जनसंख्याको आधारमा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र कायम होस् भन्ने चाहन्थ्यो । सो कुरा संविधानमा उल्लेख नभएकै कारण नेपाललाई घुँडा टेकाइ दबाब दिएर संविधान संसोधन गर्न चाहन्थ्यो । तर परिस्थितिले भारतलाई साथ दिएन । त्यसैले उसले तत्कालीन ओलीको सरकार भत्काइ शेरबहादुरको सरकार बनायो अनि शेरबहादुरको सरकारले भारतले भने बमोजिम संविधान संसोधनको प्रस्ताव संसदमा निणयार्थ पेस पनि ग¥यो । यसो गर्दा भारतले महाकाली सन्धिजस्तै सो प्रस्ताव दुईतिहाईबाट अनुमोदन हुन्छ भन्ने सोचेको थियो तर भएन । नहुनुको कारण सत्ताच्युत भएका ओली र उसको दल एमालेले महाकालीमा जस्तो त्यतिखेर राष्ट्रघात गरेन । संसोधन प्रस्ताव अनुमोदन नभएकै कारण भारतले नया रणनीति अख्तियार गरी पहिलो चरणमा माओवादी र एमालेलाई मिलायो र दोस्रो चरण फोरमलाई पनि त्यसमा लगेर गाँसी संसदमा दुईतिहाईको बहुमत बनाएको खतरापूर्ण अवस्था छ अहिले । सामान्यतया सरकार चलाउन ओली र प्रचण्डलाई दुईतिहाईको कुनै आवश्यकता थिएन ।

दुईतिहाई खोज्नुको सकारात्मक आवश्यकता भनेको निम्नानुसारका कुरा आउँछन ः

१) एमाले–माके मिलेपछि उनीहरुले सार्वजनिक गरेको वक्तव्यमा यो दलको मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद र लेनिनवाद भएको उल्लेख गरेका छन् । यदि यो कुरा सत्य हो भने लेनिनले जस्तै अब यो दुईतिहाई बहुमतको आधारमा संविधान संसोधन गरी चीन, उत्तर कोरिया र क्युवाको जस्तै जनगणतन्त्रात्मक संविधान बनाउनु प¥यो ।

२) जनगणतन्त्रात्मक भएपछि स्वतः राष्ट्रपति कार्यकारी हुने व्यवस्था भइहाल्छ ।

३) यदि यो दुईतिहाई बहुमत नेपाली जनताले सोचेको जस्तै राष्ट्रवादी शक्तिको बहुमत हो भने यसले २०६३ सालमा र तत्पश्चात वितरण गरिएको नागरिकता खारेज गरी भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ र विदेशमन्त्री सुष्माले भनेजस्तै नेपालमा रहेका एक करोड आप्रवासी भारतीयहरुलाई भारततर्फ नै लखेट्नु प¥यो ।

दुईतिहाई बनाउनुको नकारात्मक आवश्यकता भनेको निम्नानुसारका कुरा आउँछनः

१) भारतले चाहेबमोजिम संविधान संसोधन गरी एक मधेश एक प्रदेश बनाउने अनि जनसंख्याको आधारमा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र बनाउने ।
२) सिक्किमझँै दुईतिहाईको बहुमतको आधारमा बैधानिक रुपबाटै नेपाललाई भारतमा विलय गराउने ।

निर्वाचनपछि बनेको ओली सरकारको आगमनसँगै भारतले जनकपुर हाम्रो हो भन्न थालेको छ । दशगजामा रहेका जंगे पिलरहरु दिन दुई गुना र रात चार गुनाले हराउँदै छन् । भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसवी विना रोकटोक नेपालभित्र छिरी ज्यादती गरिरहेको छ । यस्ता राष्ट्रघाती कार्य हुँदा समेत ओलीको सरकार कानमा तेल हालेर बस्नुले के प्रमाणित गर्छ भने उनीहरु यही दुईतिहाई बहुमतलाई प्रयोग गरी नेपालको सिक्किमीकरणको
प्रक्रियालाई छोट्याइ नेपाललाई भारतमा विलय गराउन चाहन्छन् । के ओली सरकार राष्ट्रवादी हो ? हो भने यही दुईतिहाई बहुमतलाई प्रयोग गरी भारतीय आप्रवासीले पाएको नेपाली नागरिकता खारेज गरी देखाउनु प¥यो । त्यो गर्न सक्तैन भने स्वतः बुझिन्छ कि यो दुईतिहाइको अनावश्यक बहुमतले नेपाललाई वैधानिक रुपबाट सिक्किमकै मोड्लमा भारतमा विलय गराउँदै छ । होइन भने के का लागी चाहियो दुइतिहाईको बहुमत ?
(लेखक ढकाल नेकपा मालेका पोलिटब्युरो सदस्य हुन् )

प्रकाशित मिति २०७५-२-२८