के नेपाललाइ टाटै पल्टाउने हो ?

-आनन्दराम पौडेल
राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनका उच्च पदाधिकारीहरु र माफियाहरुको साँठगाँठ (सेटीङ) मा नेपालको अर्थतन्त्र अराजक हुँदैगएर धरासायी हुने स्थितिमा पुगेको भनेर अर्थविदहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यो साँठगाँठको अभियानलाइ न्यायपालिकाले पनि दुई कदम अगाडी बढेर साथ दिईरहेको स्थितिले यो अराजकतालाइ ब्रेक लगाउने शक्ति कोही बाँकि नरहेको प्रष्ट देखिन्छ।

सरकारी ढुकुटी (सर्वसञ्चित कोष) मा दाखिला हुनुपर्ने रु २१ अरब (त्यसमध्ये करिब अढाई अरब त जनताले तिरिसकेको भ्याटकर समेत्) राजस्वलाइ लाजघीन पचाएर हाक्काहाक्कि, खुल्लेआम नै मिलिजुलि ‘भागशान्ति जयनेपाल’ गरे। एनसेलले तिर्नुपर्ने पूँजिगत लाभकर समेत, त्यसबेलाको हिसाबअनुसार ६१ अरब रकम सरकारी ढुकुटीमा दाखिल नगराउन मिलिजुलि प्रपञ्च रचेको छताछुल्ल भैसकेको छ।

राष्ट्रको ढुकुटीमा जम्मा हुनलागेको रकममा र् याल चुहाएर व्यवसायीसँग सेटीङ मिलाउनेमा राजनीतिक नेता र उच्च प्रशासकहरु त छँदैछन् न्यायाधीशहरु समेत् यही टिममा देख्नुपर्ने बिडम्बनाचाहिं यो राष्ट्रको लागि दुर्भाग्य नै हो। आयकर ऐनले व्यवसायी स्वयमले करनिर्धारण गरोस् भनेर अपेक्षा गरेको छ। कर अधिकृतले निर्धारण गरेको कर-रकममा चित्तनवुझे महानिर्देशकसमक्ष उजुर गर्न पाइन्छ। महानिर्देशकको निर्णयविरुध्द राजस्व न्यायाधीकरणमा जानपाउने प्रावधान त सधैं खुल्ला नै छ। यतिविधि उपचारका बाटा र उपायहरु हुँदाहुँदै हाक्काहाक्कि कर नतिर्ने जिद्दी लिंदै हाम्फालेर एक्कैचोटी सर्वोच्च अदालत पुग्ने र सर्वोच्च अदालतले पनि सबै काम छाडेर उनीहरुकै पक्षमा फैसला ठोकिदिने भएपछि ठूला करदाताहरुले कर तिरिरहन आवश्यक परेन। एनसेलको पक्षमा गरिएका आदेश, सूर्य नेपालको पक्षमा गरेको आदेश र चुडामणि शर्माको पक्षमा गरेको आदेशले यही पुष्टी गर्छ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मात्र निर्वाचनआयोगले २० अरब खर्च गरेको छ। उम्मेदवारहरुले गरेका खर्चसमेत् जोड्दा एक खरबभन्दा बढी नगद मुद्रावजारमा चलायमान भएको प्रष्टै छ। स्थानीयतह निर्वाचनको खर्च त अझ अलग्गै छ। बिडम्बना के छभने यति ठूलो धनराशीको कारोबार ब्यापक हुँदा न त बैंकहरुबाट ठूलो धनराशी निकालिएको छ, न त बैंकहरुमा जम्मा हुन नै आएको छ। यो त अगाडी छ्याङ्गै देखिएको दृश्यको उदाहरण मात्र हो; सामान्य नजरले नदेखिने दृश्यहरु झन् भयावह छन्। मुद्रावजारमा चलायमान व्यापक छ तर सबै अण्डरग्राउण्ड, अपारदर्शी र अनौपचारिक छ। समानान्तर अर्थतन्त्र सकृय छ भनेर यस्ले छर्लङ्ग पार्छ।

राजनीतिक अस्थिरता र प्रशासनिक अराजकताको फाइदा उठाएर राज्यका ऐन,नियम पध्दति र प्रकृया सबै छलि आर्जन गरेको अवैध कालो धनलाइ राजनीतिक नेतृत्व, उच्च प्रशासकहरुसँग सेटीङ मिलाउँदै वैधता प्रदान गर्ने अर्को अभियानको खुलासा भएको छ। ब्रिटिश भर्जिन आइल्याण्ड्स, साइप्रस, बेलारुस, इजिप्ट जस्ता ट्याक्स हेवेन कण्ट्रीमा सेल कम्पनी (भौतिक उपस्थितिबिनाको पेपर-कम्पनी) खडा गर्ने, अवैध आर्जन गरेको कालो धनलाइ हुण्डीमार्फत् त्यता पठाउने तथा त्यो रकमलाइ पुन भित्र्याउँदा विदेशी लगानी ल्याएको भन्दै बैंकहरुमार्फत् भित्र्याउनेगरेका सृङ्खलामध्ये केही घटना अहिले सतहमा आएका छन्। यसरि अवैध कालो धनलाइ पुन भित्र्याएर वैधता प्रदान गरिदिने सहकार्यमा बैंकहरु मात्र हैन राष्ट्र बैंकको समेत् संलग्नता पाइएको छ। यस बिषयमा उजुरी पर्दा अनुसन्धानअधिकृत तोकेर छानबिन अनुसन्धान गराउनुपर्नेमा सो नगरि उजुरीलाइ दबाएर राख्ने सम्पत्ति शुध्दीकरण अनुसन्धान विभागको मिलोमतो समेत् देखिएको छ।

नेपालको अर्थतन्त्रलाइ रेमिटेन्सले जसोतसो धानिरहेको थियो। अर्थविद्हरुले, “रेमिटेन्स स्याचुरेटेड स्थितिमा पुगिसकेकोले अब यो बढ्दैन, घट्छ” भनिरहेका छन्। अर्थविद्हरुले भनेकै अवस्थाका लक्षणहरु देखिनथालिसकेका छन्। उत्पादन छैन, वितरण मात्रै छ। उत्पादकत्व बढाउने र नयाँ उद्योग स्थापना गर्नेतर्फ कसैले सोचेको छैन। एकातिर प्रदेशसरकारहरु निर्माण गरेर राष्ट्रले धान्नैनसक्ने खर्च ह्वात्तै बढाइएको छभने अर्कोतिर राज्यको ढुकुटीमा ब्रह्मलूट मच्चाइएको छ। यसैगरि जान दिईरहने होभने अर्थतन्त्र ध्वस्त भएर नेपाल टाटपल्टने अवस्थामा पुग्न धेरै दिन कुर्नुपर्ने छैन।

प्रकाशित मिति २०७४-९-१९