‘कोरानाको कारण गरिबी बढ्ने खतरा छ’–अर्थशास्त्री डा विष्टसँग अन्तर्वार्ता

डा. रघुवीर विष्ट, अर्थशास्त्री
एवं सह-प्राध्यापक, त्रिवि

नेपालको अर्थतन्त्रमा कोरोना महामारीको समष्टिगत प्रभाव

कोरोना भाइरसको माहामारी सुरु भइसकेपछि आइएमएफ र एसियाली विकास बैंकले नेपालको आर्थिक बृद्धिदर १.५ प्रतिशतमा सिमित हुने प्रक्षेपण गरिसकेको छ । लकडाउन यहाँ ३८ औ दिनदेखि जारी छ । हाम्रो अर्थतन्त्रमा योगदानको आधारमा र उत्पादनको आधारमा हिसाव गर्ने हो भने प्रतिदिन ६ अर्ब भन्दा बढी नोक्सानी भइरहेको छ, उच्चतम विन्दुको हिसावमा । दोश्रो कतिपय इरर र ओभर भ्यालुयसन कटाउँदा पनि प्रतिदिन ३ अर्ब भन्दा बढी अर्थतन्त्रमा नोक्सानी भइरहेको छ ।
सबै क्षेत्रमा प्रभाव उस्तै छ । नोक्सानी नभएको क्षेत्र नै छैन । लकडाउन भएको ३८औं दिनबीच प्रतिदिन ६ अर्ब घाटाको हिसाले हेर्दा आजसम्म २ खर्ब भन्दा बढीको आर्थिक नोक्सानी भइसकेको अवस्था छ । न्युनतम ३ अर्ब प्रतिदिनको हिसावले हेर्दा पनि अहिलेसम्म १ खर्ब भन्दा बढीको आर्थिक नोक्सानी भइसकेको अवस्था छ । यो भन्या कति त ? हाम्रो अर्थतन्त्र २९ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबारको छ । आजसम्म भएको नोक्सानीलाई प्रतिशतमा निकाल्दा त्यो जीडिपीको ५ प्रतिशत भन्दा बढी रहन्छ । हिजो सरकार, एडिबी र वल्र्ड बैंकले हाम्रो आर्थिक बृद्धिदर ५.५ प्रतिशत हुन्छ भनेर जो प्रक्षेपण गरेको थियो । अब त्यो त नकारात्मकमा जाने भयो । आइएमएफले नै कोरोनाका कारण नेपालको आर्थिक बृद्धिदर १.५ प्रतिशतमा खुम्चने नयाँ प्रक्षेपण दिइसकेको छ । त्यो भनेको न्युनतम प्रभावको हिसावले हो । तर अधिकतममा जाँदा आर्थिक बृद्धिदर नकारात्मक नै जाने सम्भावना रहन्छ । आइएमएफले त विश्वब्यापी रुपमै ३ प्रतिशत भन्दा ज्यादा आर्थिक बृद्धिदर खुम्चने प्रक्षेपण गरिसकेको छ ।
अव सरकारी पक्षको हिसावमा जाँदा सरकार चलाउनका लागि पनि स्रोत र साधन त चाहिन्छ । त्यो सेत र साधन हेर्ने हो भने कोरोनाको प्रभाव देखिन थाल्दा ताका अर्थात चैत्र सुरुवातीमा राज्यले अझै ६ खर्ब राजश्व उठनु पर्नेछ भन्या छ । अब प्रतिदिन १ अर्ब बढी राजश्व उठ्नु पर्ने हुन्छ । त्यो भनेको करिव ५० अर्ब भन्दा बढी राजश्व नोक्सानी हुन लागेको अवस्था हो । त्यो उठ्ने सम्भावना अव देखिदैन । हाम्रो ८५ प्रतिशत विप्रेषणले अर्थतन्त्र र आर्थिक वृद्धिलाई सघाइरहेको अवस्था छ । साउथ एसियाको सन्र्दभमा अध्ययन गर्दाखेरी करिव करिव २० प्रतिशतसम्म रेमिटयान्स् सबैतिर घट्छ भन्ने छ । अझ हाम्रोमा ज्यादा प्रभाव पर्ने अवस्था हुन्छ भन्ने कुरा एउटा अनुमान गरिएको छ । त्यो अनुमान अनुसार ८० प्रतिशतसम्म रेमिटयान्स घट्न सक्छ भन्ने पनि छ । त्यो भयो भने हाम्रोमा करिव करिव ८ खर्ब चानचुनमा २ खर्ब पैसा आउने सम्भावना हुन्छ । त्यो पनि तपाइको अर्को बर्ष । चालु आव सिद्धिने अवस्थामा छ । त्यसकारण यो आर्थिक बर्षमा त्यो पनि सम्भावना छैन । त्यो भइसकेपछि प्रतिदिन २ अर्ब नोक्सानी हुँदा पनि ७० अर्ब नोक्सानी भइसकेको छ । कोरोनाको प्रभाव अझै रहीरहने कारण त्यो अझै बढेर जाने सम्भावना छ । यसलाई तपाइले जोड्नु भयो भने हाम्रो अर्थतन्त्रमा समग्रमा ३ खर्ब चानचुन बढी नोक्सानी भइसकेको अवस्था छ । हाम्रो सानो अर्थतन्त्र छ त्यो सानो अर्थतन्त्रमा नोक्सानी बढी भयो भने त्यसले बृहत आर्थिक सुचकाकंहरुलाई नकारात्मक असर गर्ने देखिन्छ । उत्पादनका कृयाकलापहरु बन्द भएपछि, आर्थिक कृयाकलापहरु बन्द भएपछि त्यसको बृहत असर पर्छ नै । हाम्रोमा १ करोड मानिस जो रोजगारीमा छन् । ती औपचारीक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा छन् । औपचारिक क्षेत्र हाम्रो एकदमै न्युन मात्रामा अर्थात ७–८ प्रतिशत रोजगारी छ । ९२ प्रतिशत भन्दाबढी अनौपचारिक क्षेत्रमा मानिसहरु रोजगार छन् । अब त्यो क्षेत्रमा भएका रोजगारी आइएमएफकै प्रक्षेपणलाई मान्ने हो भने पनि ५० प्रतिशत बेरोजगार हुने सम्भावना छ । त्यो भन्या ५० लाख मान्छे हाम्रोमा बेरोजगार हुने सभावना छ । यो तथ्याङक मिल्छ पनि । कृषिको कुरा गरौ, जस्तो म्यानुफ्याचरिङमा १० लाख मान्छे रोजगार छन् । ५० लाख मान्छे बेरोजगार भइसकेपछी अब तीनले आफनो जिविकोपार्जन कसरी ब्यवस्थापन गर्छन् ?

राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्याक हेर्ने हो भने नेपालमा अहिले १९ प्रतिशतको हाराहारीमा गरिबी छ । यहाँ असमानता पनि बढी भएको अवस्था छ । १ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिले ४.३ प्रतिशत गरिबी न्युनिकरण भन्ने छ । तर नेपालको सन्र्दभमा १ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर भयो भने ०.६ प्रतिशतले गरिबी निवारण हुन्छ । त्यो हिसावमा आर्थिक बृद्धिदर ३ देखि ४ प्रतिशतसम्म घट्यो भने हाम्रो जो गरिवी छ त्यो पनि ५० प्रतिशत बढेर जाने सम्भावना छ । जुन तरिकाले ५ बर्ष, १० बर्ष लगाएर गरिवी घटेको छ त्यो चीज ठयाक्कै फर्कने अवस्था अहिले सिर्जना हुदैछ ।
मान्छेहरुको रोजगारीलाई विश्लेषण गर्ने हो भने, घरको आयलाई हेर्ने हो भने ५० प्रतिशत ग्रामिण क्षेत्रमा दैनिक रोजगारको हिसावको उनीहरुको आय छ । त्यसपछी गएर जिडीपमा विप्रेषणको योगदान ३० प्रतिशत छ । अब विप्रेषण थुनियो भने, रोजगारीबाट हुने ५० प्रतिशत आय पनि गोलमाल हुने हो भने वा शुन्यमा झर्ने भयो भने निश्चित आय भएका दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मान्छेहरुको अवस्था जो गरिवीको रेखाको छ । जुन प्रतिदिन १.९ डलर कमाउनु पर्ने हो त्यो भन्दा तल झर्ने देखिन्छ । जसले हाम्रो निरपेक्ष गरिवीको सङख्या बढ्ने र तुलनात्मक सापेक्ष गरिवीको सङख्या पनि बढ्ने हुन्छ । जुन हाम्रो लागि ठुलो चुनौतीको रुपमा रहनेवाला छ । अर्को साना वा ठुला उद्योगका कुरा गर्ने हो भने पनि प्राय जसो साना उद्योगमा स्कीलबेस, वा घरकै मान्छेले काम गरेको रहेछ भने त्यसमा सम्भाब्य रुपमा पछी गएर ‘रिकभर’ होला । तर अन्य लगानीमुखी उद्योग ब्यवसाय जो छन् त्यो अव फर्केर आउन सक्ने अवस्था छैन ।
अर्को, जो सेवासँग सम्बन्धित व्यवसाय छ । जस्तो होटल तथा रेस्टुरेन्टको कुरा गरौं, जुन रेष्टुरेन्ट ५–६ महिना लकडाउन भयो तर आर्थिक कृयाकलाप भएन भने, अथवा त्यो वातावरण बनेन भने त्यसले भाडा मात्रै तिरेर कसरी चलाउन सक्ला ? गाह«ो हुन्छ नै । त्यसले गर्दा होल्सेलर, रिटेलर, साना ब्यवसायहरु, पर्यटनसँग सम्बन्धित होटल, ट्राभल ए०ड टुर्स भए, कटेज इर्डस्ट्रीहरु भए, ती सबै धेरैहदसम्म बन्द हुने अवस्था हुन्छ । जसलाई भोली पुर्नरजिवन दिन ठुलो लगानी र समय चाहिने हुन्छ ।

अर्को कृषिको कुरा गर्दा कर्मशियल हिसावले ठुलो मात्रमा कृषि गर्छु भनेर खोलिएका फार्महरु डुब्ने अवस्था छ । त्यसलाई रिफाइनिङ पाएन, पुग्दो राहत दिएनौं भने त्यो उठ्नेवाला छैन । तर साना किसानहरुले भने संकटमा राहत दिन सक्छन् अर्थतन्त्रमा । जो हिजो कतिपय जग्गाहरु बाँझो थिए, आज मान्छे ग्रामिण क्षेत्रमा फर्किरहेको अवस्थाले गर्दाखेरी त्यो लाइभहुड प्रपोजको हिसावले भुमीको उपयोग बढ्ने र त्यसले थोरै मात्रामा भएपनि कृषि उत्पादन बढेरे गरिवीमा जुन तरिकाले नकारात्मक असर छ, त्यसलाई थोरै टेवा दिन सक्छ । त्यसपछी पर्यटन, हवाई, पुर्वाधार, यातायात, आयात–निर्यात ब्यापार सबै भड्खालोमा पर्ने अवस्था छ । जति–जति लकडाउन बढ्दै जान्छ, त्यसको नकारात्मक असर पनि बढ्ने अवस्था हुन्छ । साथ–साथमा अर्को एउटा चुनौती के पनि छ भने अब जो मान्छेलाई रोजगारीमा थिए नी शहर बजारमा । ती मान्छे फेरी तयारी भएर फर्केर नआउन सक्छन् । कारण के हो त भन्दा जो मान्छेको हिजोको निश्चत आम्दानी छ । त्यसको घरपरिवारमा आजका दिनमा आम्दानी नभएकै कारण तनाब हुने देखिन्छ । किनभन्दा उसको आय छैन । बचत सकिन्छ । त्यस्तो हुँदा घरपरिवारमा श्रीमान–श्रीमती झगडा हुने हुन्छ । जसले गर्दा मानसिक तनाब बढ्न सक्ने, सामाजिक अपराधहरु बढ्ने, विचलन पैदा हुने, मानसिक समस्याहरु बढ्न सक्ने हुन्छ । जसको कारण जो मान्छे रोजगारीमा छ ।

त्यसलाई राहत दिइएन, ठीक ठाउँमा राखिएन भने त्यो फेरी फर्कन सक्ने मनस्थितिमा रहँदैन । अर्को जो विदेशबाट आउनेवाला छन् । जो आउने तयारीमा छन् । त्यसको तथ्याङ १० लाख वरपर हुन्छ भन्ने अनुमान आएको छ । तीनीहरुको बाटा अरु त छैनन् । ती संर्घषरत मान्छेहरु पनि फर्कियो भने त्यहाँ पनि समस्या बढ्ने, बेरोजगारी बढ्ने अवस्था छ । जसका कारणले गर्दाखेरी जो उच्च धनी मान्छे छन् नी त्यो सानो तप्का छ । त्यसलाई पनि अहिलेको परिस्थीतिले असर त गर्छ । तर ठुलो आय नहुने र लकडाउन सिद्धिसकेपछी पनि त्यसको असर नकारात्मक हुने समाजमा भयो भने गरिव तथा मध्यम बर्गका मान्छे जो छन् । तीनीहरुलाई अहिलेको अवस्थामा ठुलो नकारात्मक असर पर्नसक्ने हुन्छ । त्यसले गर्दा उच्च आय भएका बर्ग र कमजोर बर्गबीचको ग्याप बढेर जाने अवस्था हुन्छ । त्यसका कारणले गरिव धेरै गरिव भएर जाने र धनी जहिँको तहीँ रहने अवस्था सिर्जना हुन्छ । त्यो ग्यापले गर्दाखेरी हाम्रो आर्थिक असमानता जो ३३ प्रतिशत छ त्यो अझै बढेर जाने सम्भावना छ । जसका कारणले गर्दाखेरी समाजमा विग्रह आउने, असन्तुष्टी पैदा हुने, विद्रोह हुनसक्ने सम्भावना हुन्छ । एकातिर औधोगिक, कृषि र पर्यटन क्षेत्र, सेवा क्षेत्र कोल्याप्सको अवस्थामा जाने र अर्कोतिर मान्छे बेरोजगार हुने भयो भने अर्थतन्त्र डामाडोल हुने, मन्दी तिर जाने सम्भावना हुन्छ ।
राज्यले गर्नुपर्ने काम
राज्य त पिडितहरुलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा मौन जस्तै छ । राज्यले दुइ बोरा चामल र दुइ पोका नुन बाँडेर, नगरपालिकालाई जिम्मा दिएर, फेसबुकमा फोटो हालेर त त्यो समस्या समाधान हुदैन । हामीले कम्तिमा ३ महिनालाई उनीहरुलाई पुग्ने राहत दिनसक्नु पर्छ । त्यो राहत प्रदान गर्दा हाम्रो बजारमुखी अर्थतन्त्र भएकाले बजारलाई पनि थोरै मात्रामा उत्प्रेरित गर्ने हिसावले दिनुपर्छ । त्यो पाटो यहाँ ध्यान दिइएको छैन । राहत दिँदा २ करोड ८० लाख मान्छेको बैक खाता छन् । त्यो खातामा सरकारले सक्छ भने १२ देखि १५ हजार रुपँैया ३ महिनाका लागि मात्रै पठाएको भए जुन १ खर्ब पनि जाँदैन । त्यति पैसा सरकारले जनतामा फाल्न सकेको भए परिस्थीति अर्कै बन्थ्यो । त्यो पनि आय अनुसार । जो मान्छे उच्च आय छ । उसको आय घटेको छैन, आइरहेको छ । त्यसलाई कम दिने र जसको दैनिक हातमुख जोर्ने खालका समस्या भएका तथा कम आय भएकालाई बढी दिने हिसाव सहित काम गर्न सकेको भए खाद्य्न्यसँग सम्बन्धित बजारको माग बढ्थ्यो । तरलता राम्रो हुन्थ्यो । त्यसले बजारलाई गतिशिल बनाइ राख्थ्यो । हाम्रो अर्थतन्त्रलाई जिवन्त बनाउनका लागि सहज पनि हुन्थ्यो । त्यो पाटोमा सरकार चुकेको देखिन्छ ।

दोश्रो कुरा सरकारले राहत तथा उद्धार प्याकेज ल्याउनु पर्ने, अर्थतन्त्रलाई अकास्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेछ । जस्तो जीडिपीको ४ देखि ५ प्रतिशत त्यस्तो प्याकेज ल्याउनु पर्ने हुन्छ । सरकारले सक्थ्यो पनि । त्यो प्याकेज ल्याएको छैन । त्यो पाटोमा बिकसित राष्ट्रहरु जति सचेत छन् हाम्रो सरकार छैन । जसले गर्दा सरकारले काम गर्ने जो अवसर पाएको छ त्यो अवसर गुमाउँदै गएको हो कि ? भन्ने छ । जसले गर्दा आउने दिनमा अहिले जति खर्च गरेर अर्थतन्त्रलाई, जनतालाई उत्प्रेरित गर्न सकिन्थ्यो त्यो डबल खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

धनी तथा गरिव देशमा कोरोनाको अवस्था र प्रभाव
याद गर्नुपर्ने के पनि छ भने अहिले केही मान्छे, केही बुद्धिजीवि या लेखकहरु या अनुसन्धानकर्ताहरु अमेरिकामा कोरोना बढ्यो भनेर दंग परिरहेका छन् । एउटा कुरा छ के छ भन्दा विकसित राष्टले आफनो नागरिकको स्वास्थ्य प्रति खेलवाड नगरीकन कोरोना भाइरसको संक्रमित सङख्या जिरो तुल्याउन सबैको टेष्ट जाँच गरिरहेको छ । जसका कारणले गर्दाखेरी अहिले ३२ लाख कोरोना संक्रमितमा अमेरिका पहिलो नंम्बरमा छ । उसले ६० लाख भन्दा बढी मानिसको कोरोना टेष्ट गरिसकेको छ । अमेरिकामा मृत्यु पनि धेरै भएका छन् । संक्रमणको दर पनि बढेको छ । त्यो किन भन्दा उनीहरुले परिक्षणको जो दर छ त्यो बढेको छ । न्युर्योकको वा अरु सिटीको कुरा गर्नुस् उनीहरु क्लीएर गर्न चाहन्छन् कि कति मान्छेसँग यो कोरोना संक्रमण छ । ताकि त्यसलाई निचोड दिएर टुङग्याउन सकियोस् । किनकी पुरापुर इन्र्फरमेशन नभइ यसलाई टुङग्याउन सकिदैन ।
अल्पविकसित राष्टहरुमा स्रोत तथा साधनको कमी छ । त्यो सँगसँगै राजनीति क्षमतामा पनि प्रश्न चिन्ह छ । राजनीतिक इच्क्षाशक्ति र कुशलता नै छैन । जसका कारण समय सापेक्ष तरिकाले परिक्षणको दर बढाउन सकिएको छैन । जसले गर्दा जोखिम झन बढाएको छ । नेपालकै कुरा गर्दा हामी शंकास्पद वातावरणमा छौ । हाम्रो मनोविज्ञान सरकारले लकडाउन खोल्यो भनेपनि मनोवैज्ञानिक भय हामीमा छ । त्यो भय किन छ भन्दा यहाँ त को मान्छे के छ भन्ने थाहा छैन । यदी राज्यले त्यो ब्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाएको भए, यदी जनताको स्वास्थ्य प्रति खेलवाड नगरीकन जति मान्छेहरु बाहिरबाट आएका छन् । तिनीहरु तराइमा होलान् पहाडमा होलान् या हिमाली जिल्लामा होलान् तीनहरुको परिक्षण चाँडो भन्दा चाँडो गरिएको भए अवस्था क्लीएर हुन्थ्यो । अहिले हाम्रो अवस्था एकदमै शंकास्पद छ । राज्यले लकडाउन खोल्यो भनेपनि नेपाली जनता घरबाट बाहिर जाने अवस्था छैन । म बाहिर गएँ भने मेरोमा संक्रमित हुन्छ कि भन्ने डर छ यहाँ । विकसित राष्ट रोगसँग लड्दैछ, हामी मौनता साँधेर पर बसेर त्यसलाई हेर्दैछौ । हामीमा मन शान्ति केमा हुन्छ भन्दा हाम्रो कोरोना भाइरसको दर कम छ । हाम्रो सङख्या ५२ जना मात्रै छ भनेर आनन्द मानेर बसिएको छ । तर वास्तम्बमा जुन प्रकृयाले समस्या टुङग्याउने हो त्यो प्रकृया यहाँ सुरु नै गरिएका छैनन् । विकसित राष्टहरुले जुन तरिकाले गरिरहेको छ, जस्तै अमेरिका,जापान, कोरियाले जुन तरिकाले गरिरहेको छ त्यो नै हो सामाधानको बाटो । जसलाई तपाई क्लीयर गर्नुस् अनि त्यसपछी मात्रै थाहा हुन्छ कि कुनकुन ठाउँमा संक्रमणको अवस्था के छ ? कुन कुन ठाउँ लकडाउन गर्दाखेरी हुन्छ र कुन ठाउँमा गर्नु पर्दैन ? त्यसले स्पष्ट हुन्छ । तर अहिलेको अवस्था स्पष्ट नभएको अवस्था छ । जसले गर्दा आम रुपमा लडकडाउन गर्नु परेको छ । जसले अर्थतन्त्र डामाडोल बनाउँदैछ ।

पूँजीबादी धनी देशका अर्थतन्त्रहरु बजारसँग जोडिएका हुन्छन् । उनीहरु नागरिकको जिवनसँग, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुरामा संवेदनशील छन् । तर अल्पविकसित राष्ट र गरिव राष्ट, कम आय भएका राष्ट त्यो चीजमा कम संवेदनशील देखिन्छन् । धनीहरुले स्वास्थ्यलाई ‘इर्मेजेन्सी’ वा युद्धजस्तै मानेर काम गर्छन । सबै संयन्त्र प्रयोग गरेका हुन्छन् । साथ साथमा अर्थतन्त्रलाई पनि जोगाएर काम गर्छन । अमेरिकाको कुरा गर्दा अमेरिकाले राहत प्याकेज नगदमा पठायो । उनीहरुले गरिव र धनी भनेन । सबैलाई यो असर पर्छ भनेर उसको आय अनुसार अमेरिकाले नगद राहत पठाएकाृे् हामी पाउँछौ । त्यो भन्नुको अर्थ उनीहरु बजारमा माग सिर्जना गर्न चाहन्छन् । कतिपय राष्टले राहत तथा उद्धारको रुपमा ब्याजदरलाई शुन्यमा पनि झारेका छन ्। उनीहरुले तत्कालै सम्बोधन गरिरहेका छन । जतिचाँडो राहत सम्बोधन हुन्छ त्यति नै प्रभाव कम पर्ने हो । अल्पविकसित राष्टहरु परिक्षणमा पनि चुपचाप छन् । राहत दिनेमा पनि चुपचाप छन् । जसले गर्दा गरिव तथा विपन्न राष्ट्रहरु महामारीबाट बढी प्रताडित हुने खतरा छ । झन बढी गरिव र विपन्न बन्ने खतरा छ । त्यो स्वभाविक पनि छ । विश्वव्यापी गरिवी बढ्ने नै छ ।

(अर्थाशस्त्री डा विष्टसँग बिजनेसपाटी डटकमका सम्पादक रिसव गौतमले गरेको कुराकानीमा आधारित )
प्रकाशित मिति २०७७–१–१९