कोरानाको महाबिपत्ति : बैकिङ क्षेत्रले ब्याज मिनाहाको घोषणा गर्ला ?

रिसव गौतम

काठमाडौं १६ चैत।
एक साता देश पुरै लकडाउनमा छ । आम मान्छेका दैनिकीहरु अबरुद्ध छन् । घडीको सुइ त घुमिरहेको छ । तर मानविय जिवनको घडीको सुइ भने नघुमि रोकिएको अवस्था छ । नोबल कोरोना भाइरसको विश्वब्यापी फैलावट र महामारीका कारण नेपालमा मात्रै नभएर अहिले विश्वभरी नै मानवीय गतिविधिहरु रोकिएका छन् । लाखौ मानिसमा यस रोगको संक्रमण पुगिसकेको छ । हजारौंले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।
यसबीच धनी र सम्पन्न राष्टहरुले ठुला ठुला आर्कषक राहत प्याकेजहरु घोषणा गरेर संकटको यस घडीमा जनताको पिडामा मल्हम लगाइरहेका छन् । तर पुरै रेमट्यिान्समा आश्रित, भष्ट्रहरुले चुसेर उखुको खोइला बनाएको नेपालसँग संसारमै महंगो मानिएको संघीय ब्यवस्था चलाउन धउधउ पर्ने राजस्व उठ्छ । त्यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिएको हाम्रो जस्तो गरिव मुलुकमा विदेशीहरुको जस्तो राहत प्याकेज घोषणा गर्ने ल्याकत कहाँ होस् बरा । तरपनि सरकारले संकट र महाविपत्तिको यस घडीमा के कसरी, कुन कुन तरिका र विषयहरु मार्फत, न्यनतम कति पूँजी मार्फत जनतालाई राहत घोषणा गर्न सकिन्छ त्यो सोच्न सक्नु पर्थो । त्यो गर्न सकिरहेको छैन । सायद अहिलेको सरकारको थिंटयाङक अर्थात विरामी प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा आम चुनाव मार्फत नआएर पनि होला । उनले गरिव, मजदुर तथा आर्थिक स्थीति कमजोर भएका तल्लो वर्गको पिडा बुझ्न सकेका छैनन् । यस घडीमा तल्लोमात्र होइन एउटा धनी तहप्काको बर्ग बाहेक मध्यम बर्गमा समेत आर्थिक कठिनाइ र संकटहरु सिर्जना हुन थालिसकेका छन् । राष्टिय योजना आयोगका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ अर्थशास्त्री स्वणिम वाग्ले लगायत पूर्वअर्थसचिवहरु, अर्थशास्त्रीहरु धेरैले सरकारले कम्तीमा १ खर्ब रुपैयाको राहत प्याकेज ल्याउनु पर्ने सुझाव दिइसकेका छन् ।
पक्कै पनि अहिलेको संकट तत्काल टरिहाल्ने प्रकृतिको छैन । मानविय तहको अनुसासन र लकडाउनकै माध्यमबाट कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न कम्तिमा ३–४ महिना लाग्ने स्वास्थ्यवीज्ञहरुको अनुमान छ । औषधी पत्ता लगाएर कोरोनाको नियन्त्रण गर्न १–२ बर्ष नै लाग्न सक्ने वैज्ञानिकहरुले बताइसकेका छन् । त्यसकारण संकट लम्बिने निश्चित प्राय छ । १–२ महिना नै लकडाउन र आवत जावत रोक लाग्न पनि सक्छ । यस्तो संकटको घडीमा नेपाल जस्तो धनी र गरिवबीचको खाडल गहिरो रहेको मुलुकमा झन् संकट रहन्छ ।
अहिले काठमाण्डौ लगायत देशका विभिन्न साना ठुला शहर आसपासलाई केन्द्र बनाएर स–सानो स्तरको पसल, होटल तथा चियापसल गर्ने देखि पर्यटन क्षेत्रमा भएको लगानी पुरै डुब्ने स्थीति छ । लाखौले रोजगारी गुमाउन थालेका छन् । तलबजीबिहरुले पनि आधा तलव वा तलबविहन हुनु परेको अवस्था छ ।

काठमाण्डौको महगो कोठा बहाल र दैनिकी धान्न अहिले मान्छेहरुलाई अत्यन्तै कठिन परिरहेको छ । आधा भन्दा बढीमान्छे कोठाबहाल गरि बस्ने र कुनैखालको उद्यम व्यवसाय गरेर बसेका उनीहरुको पिडा के सरकारले बुझन् सक्छ ? बैकको चर्को ब्याजदरबीच धेरैले हम्मेहम्मे तवरले आफना ब्यवस्था मिलाएका हुन्छन् । के बैकहरुले उनीहरुको मर्म बुझन् सक्छ ? वास्तम्बमा संकटको यसघडीमा बैकहरुले ऋणीको ब्याज मिनाहा गर्न सक्नुपर्छ, सबै प्रकारका ऋणीको । अहिलेको संकट व्यापारीलाई मात्र आएको होइन् सबै प्रकृतिका ऋणी प्रत्यक्ष मारमा छन् । समयको गतिमात्रै दौडिएको तर मान्छेका आम गतिविधि रोकिएको बैकहरुलाई थाहा छ । यस्तोमा बैर्कस संघको संक्रिण नेतृत्वले मानवीयताको पक्षमा बोल्नु पर्दैन ? खाली नाफा, फेरी नाफा अनि नाफा मात्रै । बैकहरुले बार्षिक अरबौ कमाएर संकटको यस घडीमा आधा, एक करोड राहत कोषमा जम्मा गरिदिएर सामाजिक उत्तरदायित्व पुरा गरिदिएको ठर्हछ त? बैकहरुले तत्काल आफनो प्रगतिको आधारशिला अर्थात ग्राहक ऋणीहरुको लागि संकटको यस घडीमा ब्याजदर छुटको घोषणा गरिहाल्नु पर्छ । बैर्कस संघले त्यो तदारुकता देखाउन सक्नुपर्छ । निश्चित रुपमा त्यसले आम मानिसमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ र बैकहरु पनि एक दुइ महिनाको ब्याजबाट बञ्चित हुँदैमा डुबिहाल्ने छैनन् । बाँकी सरकारले गर्ने राहत हुन् । त्यो सरकारले सायद गरि नै हाल्ला।