कोरोनाकै स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता : अक्षम्य अपराध

रिसव गौतम
कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि आवश्यक सामग्री खरिदको क्रममा अनियमितता भएको कुराले यतिवेला हंगामा मच्चिएको छ । मेडिकल सामग्री खरिदको अनुभव नै नभएको र आपुर्ती विभागमा दर्ता पनि नभएको ब्यापारिक समुह ओम्नीलाई सरकारले मेडिकल सामग्री खरिदको जिम्मेवारी दिएपछी सरकार विवादीत भएको हो । सो समुहले बजार दर भन्दा चार गुणा महगों सामान त्यो पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड भन्दा कमशल सामान खरिद गरेपछी कोरोना भाइरसको महामारीमा पनि अनियमितता गर्न खोजेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ । खासगरी उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीको ब्यापक आलोचना भइरहेको छ ।
यद्यपी सरकारले जनस्तरबाट आलोचना तिव्र भएपछि ब्यापारीक समुह ओम्नीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्ध गरिसकेको छ । एकपटक गल्ती गरेर पनि सरकारले सेनालाई मेडिकल सामग्री खरिदको जिम्मेवारी दिने निर्णय गर्नुलाई सरकारी असक्षमताको रुपमा जनस्तरबाट आलोचना भइरहेको छ ।
वास्तम्बमा संकटको यस्तो विषम घडीमा पनि सरकारका मन्त्रीहरुले जे जसरी राम्रासँग भन्दा हाम्रासँग नियम र परिधि मिचेर अरबौं ठेक्का सम्झौता गर्नु गैरजिम्मेवरीपूर्ण कार्य हो । महामारीको यस्तो अवस्थामा पनि कमिशनको चलखेल हुनु अत्यन्त अपराधिक, अक्षम्य कार्य हो । यस घट्नाले नेपालको विश्वमै साख गिरेको छ । अहिले विश्वका हरेक देशका गतिविधिहरु सुचना र प्रविधिको भुमण्डलीकरणका कारण विश्वव्यापी भइरहेको छ । त्यसकारण हरेक देशका घट्नाले अन्य कुनैपनि देशमा पहुँच राखिरहेको हुन्छ । यस्तो खालको भष्ट्राचार, कमिशनको चलखेल महामारीको बेलामा पनि चलीरहनुले न त सरकारको शाख बाँकी रहन्छ । न त अन्र्तराष्ट्रिय संस्थाहरुले भोलिका दिनमा विश्वास गर्ने वातावरण रहन्छ ।
अमेरिकाले आफना जनतालाई विपद्को यस घडीमा जनतालाई नगदनै राहत बाँडिरहेको छ । युरोप र एसियाकै धेरै देशहरुले जनतालाई लकडाउनको अवधिमा सर्भाइब गर्न नगद सहितका अनेकन सहयोग प्याकेज दिएर सरकारमाथीको जनविश्वास जितिरहेको छ । साउदीकै राजाले समेत अहिले जनतामा आर्कषक राहत दिएका छन् । त्यहाँका नीजि क्षेत्रबाट सञ्चालित ब्यवसायहरुमा आर्थिक कठिनाइ आउलान भनेर ६० प्रतिशतसम्म कामदारको तलब सरकारले नै दिने घोषणा गरिसकेका छन् । जसले त्यहाँ कार्यरत लाखौको सङख्यामा रहेका नेपालीहरुलाई ढाडस मिलेको छ । भारतले समेत ८० जनतालाई ३ महिनासम्म निशुल्क खानपिनको ब्यवस्था सहित विविध राहत घोषणा गरिसकेको छ । तर दक्षिण एसियामै उच्चदरको (औसत ३५ प्रतिशत भन्दा बढी ) कर उठाउँदै आएकोनेपाल सरकारले घोषणा गरेको राहतले मध्यम बर्गलाई अलिकति पनि सम्बोधन गरेन । बिजुलीको र पानीको महसुलमा २० प्रतिशत छुट घोषणा गरेर हामीले गत्र्यौ भन्दै गमक्क परेर सरकार बसेको छ । राहत त के संकटको यस घडीमा सरकारमा बसेका कतिपयहरु भष्टाचार गर्न उद्धत देखिन्छन् । पछिल्लो मेडिकल उपकरण खरिद प्रकरण र विमान चार्टर प्रकरणले त्यसलाई पुष्टि गरिसकेको छ ।
अहिले बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुले देशमा आइपरेको संकटको घडीमा हात धोएर सहयोग गर्न लागि परेका देखिन्छन् । यस घडीमा सरकारले स्थापना गरेको कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा हरेकजसो बैकले १–१ करोड रुपैयाँ दिने घोषणा गरिरहेका छन् । बैक मात्र होइन बीमा कम्पनीहरु, फाइनान्स कम्पनीहरु, ब्यापारीक सस्थाहरु, विभिन्न नीति तथा सरकार, गैर सरकारी संस्थाहरु र व्यक्तिहरुले पनि सरकारको सो कोषमा पैसा दिइरहेका छन् । कोषमा २ अर्ब बढी सहयोग रकम जम्मा भइसकेको समाचार आइसकेको छ ।
तर सरकार र त्यसको नेतृत्वले गरेका गैरजिम्बेवारीपूर्ण कार्यले सहयोग गर्ने संघ सस्थाहरुलाई खिन्नता र नैराश्यता महसुस गराइरहेको छ । यो त साह«ै लज्जास्पद विषय बनेको छ । सरकारले त्यस्ता कमिशनमा मुसिएका सबैलाई बखास्र्त गर्न जरुरी छ । र, सरकारले जे जति राष्टिय तथा अन्र्तराष्टिय स्तरबाट राहत संकलन भइरहेको छ त्यो रकम अविलम्ब मेडिकल उपकरण तथा औषधी खरिदमा उृपयोग गर्न जरुरी छ । बाँकी रहेको अर्को एउटा साँच्चिकैको सबै बर्ग र क्षेत्रलाई समेटेर राहत घोषणा गरी नगद नै जनतालाई बाँड्दा राम्रो हुन्छ । यी कार्यमा जति ढिलाइ हुन्छ त्यति नै त्यसको औचित्य सावित हुन सक्दैन ।
वास्तम्बमा महामारी र अत्यन्त संकटको यो दुर्लभ घडीमा पनि ‘पारदर्शी बन, जनताको काम गर’ भन्ने सञ्चारमाध्यम र आम जनताको आवाज नसुन्ने हो भने सरकार पतनको बाटोमा लागेको बुझ्न सकिन्छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले समेत औषधी खरिद प्रक्रियामा भएको ढिलासुस्ती र अनियमितामा संग्लनलाई जिम्मेवारीमुक्त गर्नुपर्ने र उनीहरुलाई आवश्यक कार्वाही गर्नुपर्ने आवाज उठाइसकेको छ । नागरिक समाजका अगुवा, बुद्धिजिवी र सरोकारवाला सबैले यस घट्नाको चर्को आलोचना गरिसकेका छन् । एउटा अनलाइन पत्रिका ‘काठमाण्डौप्रेस डटकम’ले चीनबाट सरकारले किनेको औषधी उपकरणहरुमा भएको कमिशनको समाचार प्रकासित भएको थियो । त्यसपछी समाचार हटाउन दबाब दिइएको र नहटाइएपछि साइड नै चल्न छाडेको सो अनलाइनका सम्पादकले विज्ञप्ती नै निकालेर जानकारी दिएका थिए । प्रेस स्वतन्त्रताकै घाँटी निमोठीएको यस घट्ना प्रति पत्रकार महासंघले घोर भत्सना गरिसकेको छ । छानबीन गरि दोषीमाथी कार्वाहीको माग पनि महासंघले गरिसकेको छ । यसरी प्रेशले पारर्दीतालाई अबलम्बन गर भनिरहेको छ र स्वार्थी बर्ग त्यसमाथी हमला गरिरहेको छ ।

प्रकासित मिति २०७६–१२–२१