कोरोनाको महामारीले असारे विकासमा धक्का

नन्दलाल खरेल

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा अघि सारेको आवरणमा रहेको शक्तिशाली कम्युनिष्ट सरकारलाई यसपाली कोरोनाको महामारीले असारे विकासमा धक्का लागेको छ । संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारलाई यसपाली पुँजीगत खर्चको वजेट सिद्धाउन नपाई बजेट बनाउने चटारो हुन थालेको छ । यसपाली विकासका ठेकेदारहरुलाई गम्भीर असर परेको छ कोरोनाको महामारीले । यस वर्ष खर्च गर्न नसकेको, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान कटौटी हुने र आफ्नो राजस्वको स्रोत समेत खुम्चने भएपछि केहि प्रदेशले आउँदो वर्षका लागि बजेटको आकार घटाउने भएका छन् । आन्तरिक राजस्व वलियो र केन्द्रबाट प्रयाप्त अनुदान प्राप्त हुने आशा राखेर बजेट बढाउने तयारी गरेका प्रदेशले समेत सामान्य तयारी गरेका प्रदेशले समेत सामान्य वृद्धिको योजना वनाई गृहकार्य थालेका छन् ।

आर्थिक वृद्धिलाई गतिदिने महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ हो पुँजीगत खर्च । पुँजीगत खर्चले खासगरी पूर्वाधार विकासको माध्यमबाट नीजि तथा सार्वजनिक क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँछ । पुँजीगत खर्चको कारण हुने सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधारहरुको वृद्धिले उत्पादनका साधनहरुको उत्पादकत्व वढाउँछ जसले उत्पादन लागतलाई न्युनीकरण गर्दै नीजी लगानीको प्रतिफल अर्थात मुनाफा दर बढाउँछ र उत्पादनको मात्रामा वृद्धि गर्दै आर्थिक वृद्धिलाई उत्प्रेरित गर्छ ।

मुलुकमा भएको लकडाउनले मात्रै पुँजीगत खर्च कम भएको होइन । लकडाउन सुरु हुनु अघि आर्थिक वर्षको आठ महिना १० दिन वितिसकेको थियो । आर्थिक वर्षको ६९ प्रतिशत समय सकिदा सरकारको विकास खर्च जम्मा २५ दशमलब ३५ प्रतिशत मात्रै भएको थियो चालु आवमा चार खर्ब आठ अर्ब पुँजीगत वजेट विनियोजन भएकोमा १० चैतसम्म खर्च जम्मा एक खर्ब तीन अर्ब ४३ करोड मात्रै भएको थियो । खर्चमा मात्रै होइन राजस्वमा समेत सरकारको प्रदर्शन लकडाउनअघि नै अत्यन्त कमजोर थियो । सरकारले चालु आर्थि वर्षमा ११ खर्ब १२ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा १० चैत्रसम्म पाँच खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको थियो, त्यो लक्ष्यको ५० दशमलब ७३ प्रतिशत मात्रै हो ।

सरकारले एकातिर समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली को नारा अघि सारको छ भने अर्कोतिर विकासका लागि छुट्याएको पुँजीगत खर्च गर्न सरकार असफल भएको छ । स्थानीय निकायका पछादिकारी नियुक्त भएपछि मुलुकको पुँजीगत खर्च वढ्ने आशा राखीएको थियो तर त्यसमा तुषारापात भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिना सम्मका तथ्यांकलाई गत वर्षको सोही अवधिसँग तुलना गर्दा सरकारले पुँजीगत खर्च मात्रै होइन, चालु खर्च र व्यवस्थापन खर्च समेत बढाउन सकेको छैन ।

कोरोना महामारीको उत्पन्न परिस्थितिले विकासे आयोजनालाई झन गंभीर असर पारेको छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिना सकिंदा २८ प्रतिशत मात्रै विकास वजेट खर्च भयो । त्यतिमात्र होइन राजस्व संकलनमा संकलनमा समेत असर परेको छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा लक्ष्यको ५५ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएको छ । यस्तो अवस्थामा आगामी विकास वजेटको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई मुस्किल पर्ने देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयका विकास आयोजनाका अधिकारी विकास आयोजनामा वजेट व्यवस्थापन बारे सरकारले वैज्ञानिक शुत्र वनाइसकेको बताउँछन् । आगामी वर्ष सरकारले राजस्व बढाउन आन्तरिक करदातालाई निर्चोन सम्भव छैन अर्को तिर दातृ निकाय संग ठूलो ऋण र अनुदान सहयोग माग्ने अवस्था पनि छैन । यस्तो अवस्थामा निश्चित आयोजनाको खर्च गर्ने यर्थाथपरक मूल्यकंन गरेर मात्रै विकास वजेट बनाउनु पर्छ । आगामी वजेटमा नेपालको अर्थतन्त्रमा कोरोना महामारीको प्रत्यक्ष असर देखिएको पछिल्ला दुई महिनामा (चैत र बैशाख) मा सरकारले कुल १ खर्ब ५० अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसमध्ये १ खर्ब २१ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ चालू (साधारण) खर्च र ११ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ वितीय व्यवस्थापन तर्फको खर्च हो । अर्यात, पछिल्ला दुई महिनामा सरकारले विकास खर्च नराम्रोसँग प्रभावित भएको देखिन्छ । सामान्यतः सरकारले चैत्रदेखि विकास खर्च सबैभन्दा वढी गर्ने प्रवृति छ । तर चैत्र र वैशाख महिनामा सरकारले जम्मा १७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । अहिले सम्मको तथ्यांक हेर्दा अबको बाँकी महिनामा विकास खर्च ४० प्रतिशत पनि नकट्ने देखिएको छ । यो विकास खर्च अहिले सम्मकै सम्भवत न्यून हुनेछ ।

संघीय सरकार मात्रै होइन चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित वजेट खर्च गर्न र आफैले निर्धारण गरेका लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलनमा सबै प्रदेश सरकार पनि कमजोर देखिएका छन् । अघिल्लो आ.व.मा उल्लेख्य खर्च गर्न नसकेका प्रदेशले चालु आ.व.मा पनि वजेट खर्च असमर्थ भएको तथ्यांकले देखाएका छन् । सातै प्रदेशको औषत वजेट खर्च २३ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै छ । कुनै पनि प्रदेशको कुल बजेट ३५ प्रतिशतभन्दा माथि छैन । सामान्यतया वजेट अनुसार योजना कार्यान्वयनमा जाने समय फागुन पछि भएको र कोरोनाका कारण लकडाउन भएकोले बजेट खर्च गर्न नसकिएको प्रदेशहरुको भनाई छ । केहि प्रदेशले भने कर्मचारी अभाव र असारे मनोविज्ञानका कारण वजेट खर्च गर्न नसकिएको दावी गरेका छन् ।

राजस्व संकलन र कुल बजेट खर्चमा सबैभन्दा कमजोर प्रदेश २ देखिएको छ । यो प्रदेशले चालु आवका लागि ३८ अर्ब ३८ करोड ५२ लाख २ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । यसमध्ये करिब १२ प्रतिशत अर्थात ४ अर्ब ६१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको प्रदेश २ सरकारले जनाएको छ । पुँजीगततर्फ मात्रै १९ अर्ब २६ करोड बिनियोजन गरिएकोमा १ अर्ब १८ करोड मात्रै खर्च भएको छ । चालु खर्चतर्फ भने प्रदेश २ ले ३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स र आयात निर्भर राजस्वको जगमा अडेको छ । यी दुवै क्षेत्रमा कोरोना भाइरसले गम्भीर धक्का दिने सम्भावना एकातिर छ भने अर्को तर तिनै तहका ७६१ सरकारहरुको खर्चंमा न्यूनिकरण र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दै कोरोनाले पारेको असरका लागि राहत,स्वास्थ्य उपचार, स्वास्थ्य सेवा, पूर्वाधार सुधार, उत्पादन, आय आर्जन र रोजगारीमा वृद्धि गर्न थप खर्च गर्नु पर्ने भएकोले सार्वजनिक खर्च एवं चालु खर्चमा अधिक मितव्यताका अवलम्वन गरी प्रभावकारीता वढाउन नितान्त जरुरी छ ।

पुँजीगत खर्च गर्न सरकार असफल देखिनुका मुख्य कारण सरकार आफै इमान्दार तरिकाले नलाग्नुले हो । सरकारका मन्त्रीहरु नै अफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाहरु सम्पन्न गर्ने भन्दा कताबाट भ्रष्टाचार गर्न सकिन्छ । कताबाट कमिसन खान सकिन्छ , त्यसमा केन्द्रित छन् । राम्रा मान्छेलाई आयोजना ठेक्का दिने भन्दा हाम्रा मान्छेलाई भन्ने परिपाटीले पुँजीगत खर्चको कार्यन्वयनमा असफलता भएको प्रष्ट देखिन्छ । कुनै आयोजनालाई बजेट दिँदा या छनौट गर्दा कुनै योजना बनाइदैन । परियोजनाको आधार तयार नपारी रकम छुट्याउने प्रचलन छ । अनि कसरी हुन्छ समयमै पुँजीगत खर्च ?

अन्त्यमा पुँजीगत खर्च विकास सँगै मात्रै सम्बन्धित छैन, पुँजीगत खर्चले पुरै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ । खर्च समयमै नहुँदा बजारमा रकम जान पाउँदैन । बजारमा रकम नगएर पछि वैकिङ प्रणालीमा लगानी योग्य कम भई ऋणको व्याज समेत बढ्छ । त्यतिमात्र होइन औद्योगिक उत्पादन समेत कम भई मूल्य वृद्धि समेत अत्याधिक हुने गर्छ । औद्योगिक उत्पादनमा कमी आउँदा देशकै उत्पादककत्वमा समेत असर पर्छ । त्यसले हाम्रो आर्थिक वृद्धिदरमा समेत प्रभाव पर्न जान्छ । सरकार आफै इमान्दार ढंगबाट लाग्ने हो भने मात्र पुँजीगत खर्च समयमै सिद्धिन्छ ।

प्रकासित मिति २०७७–२–४