कोरोना कहर : दुखियाहरुको पिडा नबुझ्ने सरकार !

रिसव गौतम

मंगलबार ( बैशाख २, २०७७) सरकारको मन्त्रीमण्डल बैठक बसिरहँदा कोरोना पिडित गरिब, मजदुरहरुले केही शुभ समाचारको अपेक्षा गरेका थिए । काठमाण्डौमा अभाव र पिडाबीच थन्किएर बसिरहेका उनीहरु त्यहाँबाट उन्मिुक्ति चाहन्थे । अघिल्लो साता उनीहरु सरकारबाटै ढाँटिएका थिए । सरकारले नै चैत्र २९ र ३० गते कामाण्डौमा अड्किएका, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्दै आएका गरिव, मजदुर, भाडावाल तथा विधार्थी समेतलाई लक्षित गरि उपत्यका बाहिर जान दिने निर्णय गरेर दुइ घण्टापछी फिर्ता गरेको थियो । सरकारले त्यसरी दुइ दिन उपत्यका बाहिर जान दिने निर्णय सुन्नासाथ पिडित मनुवाहरु कम्ता हौसिएका थिएनन् । तर अदुरदर्शी, अर्कमन्य एवं लाचारी सरकारको सो बचन दुइ घण्टा टिकेन । जसै निर्णय फिर्ता भयो, तसै पिडित मनुवाहरु निरश र अन्धकार भए ।

सरकारको त्यो दुइघण्टे निर्णय त्यसै आएको थिएन । धेरै अनलाइन न्युज पोर्टलहरुमा काठमाण्डौबाट हिँडेरै घर प्रस्थान गरेकाहरुको मार्मिक समाचारहरु आएका थिए । धेरैजसो बनेपा बर्दिबास राजमार्ग मार्फत काठमाण्डौबाट हिँडेरै तराइ प्रस्थान गरिरहेका थिए । कति त त्यो युद्ध जित्दै थिए भने कतिपयले जितिसकेका थिए । पिडितहरुको त्यो मार्मिक अवस्था निर्णय गराउन उद्धत मन्त्रीगणहरुले बुझेकै हुन् । तर प्रदेश सरकारका ठालु मुख्य मन्त्रीगणहरुको हठात् विरोधसँगै दुइघण्टे निर्णय तुइयो ।
कोरोना नेपालको स्थानिय भाइरस होइन । सो भाइरस नेपालका लागि विदेशी मुलको पर्यटक भाइरस हो । हालसम्म १६–१७ जना जतिपनि कोरोना संक्रमित नेपालमा देखिएका छन् तीसबै यात जहाज सवार मनुवा हुन् यात सिमापार हिन्दुस्तानबाट फर्किएका मनुवा हुन् । बुझ्न नसकिएको कुरा सरकारले चैत्र ९ गतेसम्म भाइरसले डंका पिटिरहेको फ्रान्स, बेल्जियम, बेलायत, अमेरिका लगायत अरु धेरै देशहरुबाट डलर कमाउन गएकाहरुलाई स्वदेश फिर्ता गर्न चाहिँ दियो । तर भाइरस कत्तिपनि नफैलिएको नेपालकै काठमाण्डौबाट आफना घरगाउँ जान चाहनेहरुलाई न त प्रयाप्र्त समय दिएर लकडाउन गर्यो न त हिँडेरै जान दिएको छ । सिमा नाका र हर्वाइ बन्द गरेर आन्तरिक रुपमा लकडाउन खोल्नुपर्ने भन्ने खालका बहस अहिले घघडान अर्थशास्त्री एवं पूर्वमन्त्रीहरुले नै गर्न थालिसकेका छन् । अर्थतन्त्र तहसनहस हुन थालेको, उद्योग, कलकारखाना पुरै संकटउन्मुख भएको भन्ने खालका आवाज उठिरहेका छन् । धेरै मान्छेहरुले आन्तरिक रुपमा खोल्नुपर्ने मत जाहेर गरिरहँदा सरकारले भने लकडाउन बैशाख १५ गतेसम्म लम्यायो । त्यो पनि सरकारको सही नै निर्णय थियो । तर सरकारको मंगलबारे मन्त्रीमण्डल बैठकले काठमाण्डौमा अभाव र पिडा झेलिरहेकाहरुलाई के कसरी गाउँ फर्कन दिने र भारतीय सिमा क्षेत्रमा अड्किएका, चरम दुख पाएकाहरुलाई कसरी उद्धार गर्ने भन्ने विषयमा कत्ति पनि सम्बोधन गरेन । आखिर पिडित जनताको आवाज त सुन्दो रहेनछ नी सरकारले ।
निश्चय पनि काठमाण्डौमा लकडाउनको चर्को मारमा परेर घर फर्कन चाहेकाहरु विदेशबाट आएका होइनन् । त्यसकारण उनीहरुले समुदायमा भाइरस सार्ने जोखिम धेरै कम हुन्छ । तरपनि सावधानीका लागि सरकारले उनीहरुलाई गाउँघरमा पुगेर निश्चित समय अनिर्वाय क्वाराइनटाइनमा बस्नुपर्ने, ३ फिट वा ६ फिटको भेटघघाट दुरी कायम गर्नुपर्ने लगायत सर्त सहित हिँडेर त जान दिन सक्थ्यो । हिँडेर जाँदा त के नाप्निथ्यो र ? एकतिर पुरै नेपाल आन्तरिक रुपमा खोल्नुपर्ने ब्यापारी, बुद्धिजिवीको आवाज सुनिन थालेको छ । अर्कोतिर शहरबाट आफनै घरआँगन गरिव मजुदरहरु र्फकन पाएका छैनन् । यसले के प्रष्ट पार्छ भने सरकारले बोल्न नसक्ने, होचा, अर्गेला, मजदुर र किसानका कुरा सुन्नै चाहँदैन ।
घर फर्कन चाहनेहरुलाई अरु गर्न नसकेपनि हिँडेर जान दिने विकल्प सरकारले दिनुपर्छ । तर नाका नाकामा तैथान प्रहरीहरुले पोका पुन्तुरा सहित हिँडेर घर फर्कन थालेकाहरुलाई समेत फर्काइदिएको छ । ती दारुण दृश्य अनलाइनहरुमा आइरहेका छन् । शहरमा खान बस्न पनि नदिने अनि आफनै घरआँगन पनि जान नदिने भन्ने पिडितहरुको प्रश्न छन् । त्यो डिउटीमा खटिएका प्रहरीहरुले सुनेर के गर्नु, सरकारले सुनिरहेको छैन ।
सरकारले ढिलै भएपनि घर फर्कन चाहनेहरुको लागि एउटा अवसर र विकल्प दिनै पर्छ । त्यो विकल्प किनपनि दिनुपर्छ भने कोरोना भाइरस माहामारी अझै उत्र्कषमा पुगेको छैन । अहिलेकै गतिमा छिमेकी भारतमा फैलिइरह्यो भने नेपालमा यस्तो लकडाउन अरु महिनौ लानुपर्ने हुनसक्छ । त्यतिबेला अझ कहालिलाग्दो हुनसक्छ अलपत्र नागरिकहरुको अवस्था । त्यसकारण मान्छेहरुको सन्तुलन अविलम्ब मिलाउनु पर्छ । अड्किएका, पिडामा परेका नागरिकाहरुलाई बेला नर्घकदै ब्यवस्थापन गर्ने कुरामा सरकार लाग्नु पर्छ । सरकारले लकडाउन गरेर नराम्रो गरेको छैन । तर लकडाउनकै कारण भोक र अभावले मान्छेहरु मर्ने अवस्था आउनु हुन्न । पिडितहरुको जो आवाज छन् त्यो सरकारले सुन्नैपर्छ । काठमाण्डौमा अड्किएका मजदुर, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मनुवाहरु गाउँ घर फर्किए भने पनि अरु नभएपनि कृषि क्षेत्रमा केही राहत पुग्छ । उनीहरुले काम गरेर कृषि उत्पादन बढाउन सक्छन् । जसले दारुण अर्थतन्त्रलाई केही उठाउन सक्ला वा भोलीका दिनमा खाद्यन्य अभाव टार्न सक्ला ।
त्यसकारण सरकारले प्रदेश सरकारहरुसँग पनि आवश्यक सल्लाहबाट देशका शहर शहरमा अड्किएकाहरुलाई आफना स्थानहरुमा जान थोरै भएपनि केही दिन खोल्न जरुरी छ । त्यति नगरे पनि उनीहरुलाई हिँडेर घरआँगन जाने विकल्प सरकारले दिनुपर्छ । कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका कुरा सँगसँगै पनि लान सकिन्छ नी । चेतना भया ।
प्रकाशित मिति २०७७–१–३