क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माण तीव्र : निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कागजमै सीमित

काठमाडौँ २२ फागुन

क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय  विमानस्थलले निर्माण तीव्रता पाउँदै गर्दा राष्ट्रिय गौरवको योजनामा रहेको बाराको निजगढ विमानस्थल निर्माणले भने गति लिन सकेको छैन। अहिले भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भइरहेको छ। त्यस्तै, पोखरा विमानस्थलको निर्माण पनि अगाडि बढेको छ। तर, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको निजगढ विमानस्थल भने कागजमै सीमित छ। यो खबर हामीले आजको राजधानी दैनिकबाट लिएका हौ। नेपालको विमानस्थलको नियमन गर्ने निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का अनुसार निजगढ विमानस्थल निर्माणले गति लिन नसक्नुको प्रमुख कारण सरकारको कमजोरी हो। विमानस्थल कुन मोडालिटीमा बनाउने भन्ने विषयमा सरकारले समयमै निर्णय लिन नसक्दा निर्माणले गति लिन नसकेको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए। उनका अनुसार सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कसले बनाउने भन्ने कुरा नै निक्र्योल गर्न सकिरहेको छैन। त्यति मात्र होइन, सरकार अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका नाममा क्षेत्रीय विमानस्थलमा अल्झिरहेको ती अधिकारीले आरोप लगाए। ‘हामीलाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि चाहिन्छ तर निजगढको विकल्प भैरहवा र पोखरा विमानस्थलले दिनै सक्दैन,’ उनले भने, ‘मुलुककै कायापलट गर्नसक्ने विमानस्थललाई छायामा पारेर सरकार र राजनीतिक दलहरूले मुलुकको आर्थिक विकासलाई पछाडि धकेलिरहेका छन्।’ भैरहवास्थित क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भए पनि उडानमा भने समस्या देखिन्छ। भारतसँग खुला आकाशसम्बन्धी सम्झौता हुन सकेको छैन। नेपालमा प्रवेश गर्ने विमान भारतीय आकाश हुँदै सिमराबाट नेपाली आकाशमा प्रवेश गर्छन्। नेपाल प्रवेशका लागि भारतले सिमरा रुटलाई मात्र इजाजत दिएको छ। भैरहवा विमानस्थल सञ्चालनमा आए पनि सोही रुटबाट विमान नेपाल प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ। भैरहवा र काठमाडौंका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विमान नेपाली आकाशमा प्रवेश गर्दैगर्दा एयर ट्राफिक जाम हुने र आकाशमै होल्ड गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। सन् २०२१ सम्ममा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय एयर ट्राफिक दुई करोड नाघ्ने अनुमान गरिएको छ। यो यात्रु संख्या हाल रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमताभन्दा ठूलो हो। त्यसैले पनि यसको विकल्पको रूपमा अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन आजको आवश्यकता हो। तापनि १० वर्षदेखि चर्चामा रहेर पनि निजगढ विमानस्थलको निर्माणले गति लिन सकेको छैन।

सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको विमानस्थल निर्माणका लागि ६ अर्ब ५६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरबराबरको रकम लाग्ने लगानी बोर्डले बनाएको प्रोजेक्ट बैंकमा उल्लेख छ। पहिलो चरणमा ५४ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर, दोस्रो चरणमा दुई खर्ब ५५ करोड ३० लाख र तेस्रो चरणमा ३ खर्ब ४६ करोड ७० लाख अमेरिकी डलरबराबरको रकम लाग्ने बताइएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पालामा कोरियन कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइडले विमानस्थलको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने अनुमति पाएको थियो। ल्यान्डमार्कले ३८ लाख अमेरिकी डलर खर्च गरेर दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेर नेपालपछाडिको डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई ६ हजार ६ सय पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सो प्रतिवेदन अहिले योजना आयोगमा थन्किएर बसेको छ। ल्यान्डमार्कले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै गर्दा सन् २०१५ सम्ममा पहिलो चरणमा धावनमार्ग निर्माण गरी विमानस्थल सञ्चालन गरिसक्ने बताएको थियो। कोरियाकै इन्चेन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र बुसान बन्दरगाह निर्माण गरेको ल्यान्डमार्कलाई सरकारले निर्माण अनुमति नदिँदा विमानस्थल निर्माणले गति लिन नसकेको हो। ल्यान्डमार्कले प्रतिवेदन बुझाउँदै गर्दा उसले नेपाल सरकारले विमानस्थल निर्माणका लागि जग्गा मात्र उपलब्ध गराई दिए विमानस्थल निर्माण र सञ्चालन गर्ने बताएको थियो। तर, उसको यो प्रस्तावलाई अगाडि बढाइएन। ल्यान्डमार्कको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयारीमा संलग्न विनय रावलका अनुसार सरकारले चासो नदिँदा विमानस्थल अगाडि बढ्न नसकेको हो। ‘हामीले जमिन मात्र उपलब्ध गराइदिनुस्, पैसा हामी आफैं खोज्छौं, सञ्चालन र मार्केटिङ गर्छौं भनेका थियौं, अझै पनि हामीले त्यही भनिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘तर सरकारले चासो दिएको छैन। हामीलाई कतैबाट सहयोग भएन, पाँच वर्षदेखि धाएको धायै छौं, अझै केही टुंगो छैन, सरकारबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन।’ अहिले विमानस्थलको बाहिरी परिधि क्षेत्रको सडकको ट्र्याक खोल्ने काम नेपाली सेनाले गरिरहेको छ। बारा विमानस्थल निर्माणमा ल्यान्डमार्कले चासो देखाए पहिलो प्राथमिकता उसैलाई दिने भनेर सरकार आफैंले सम्झौता गरेको थियो।