खस आर्य को हुन् ? समानुपातिक सहभागिताको भाग बाहुनले खाने ?
युवराज कार्की
निर्वाचन सम्बन्धी समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि प्रस्तावित विधेयकमा “खस आर्य”का लागि ३१•३% को प्रस्तावित गरेको समाचार आएको छ। प्रचलित सम्बैधानिक परिभाषा अनुसार खस आर्य भन्नाले बाहुन, क्षेत्री , सन्यासी र ठकुरी पर्दछन।
वास्तवमा यो परिभाषा कुटिल षडयन्त्रबाट प्रायोजित र गलत त छदैछ संगसंगै खस र आर्य “जाति”लाई उच निचको बिभेदकारि मानविय समुहमा स्थापित गर्ने १९१०को जंगबहादुरको विधानकै सम्सोधित रूपको भएबाट प्रतिगमनकारी पनि छ।
खसलाई आर्य पहाडी बाहुनसंगै एउटै वास्केटमा राख्नु पछि खसको ठूलो जनसंख्याको आडमा बाहुनको असामान्य र अन्यायपूर्ण प्रभूत्वलाई केहि हदसम्म सामान्य बनाउने कोशिस प्रतित हुन्छ। यस बाहेक आगामी दिनमा पनि खसको समानुपातिक सहभागिताको भाग बाहुनले खाने षडयन्त्र बुझ्न कठिन छैन।
आज यो प्रतिनिधित्वको सवालमा स्थापित भैसकेपछि भोलिका दिनमा आरक्षण र सहभागिताका हरेक क्षेत्रमा यहि नजिर कायम हुने छ।खस जातिको सामाजिक स्तर आर्य पहाडी बाहुनको तुलनामा अत्यन्त न्युन छ। खस जातिका मानिसहरु २३•५%गरिबीको रेखामुनी छन भने आर्य मात्र १०%गरिबीको रेखामुनि छन ।जनसंख्याका हिसाबले खसको साढे११लाख पुग्दछ । जबकी बाहुनको ३•३ लागि मात्र जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी पर्दछ।
बाहुनको ९०% भन्दा ज्यादा साक्षरताको दाँजोमा खसको ६०% मात्र छ।
राज्यसत्ता र शंयन्त्रमा उपस्थितिका हिसाबमा बाहुनको ७०% भन्दा ज्यादा छ भने खसको ६%भन्दा कम छ त्यो पनि सुरक्षा संयन्त्र जोड्दा।
खसहरू देशको सबैभन्दा ठूलो जाति हुदाहुदै सहरबजारको सुबिधा सम्पन्न स्थानको तेस्रो ठूलो जाति पर्दछ भने समग्रमा तेस्रो ठूलो जाति हुदाहुदै बाहुन सहर बजारको पहिलो ठूलो जाति हो।
आर्थिक सामाजिक राजनीतिक नितान्त बर्चस्वमा रहेको बाहुनको तुलना खसले समान सुसुचित हुने कल्पना गर्न सकिन्न।
यहि सब कारणले खस आर्य एउटै समुदाय भन्नुको अर्थ खसको भाग बाहुनले खाने व्यबस्था मिलाउनु हो।यस्तो अवस्थामा समानुपातिक समावसी खसकालागि कागलाई वेल पाक्नु जस्तै हुन पुग्दछ। यसैले हामीले यो व्यबस्थालाई खसका लागि सबैभन्दा ठूलो बाहुनवाद भनेका हौं।
शंयुक्त राज्यको धारणा अनुसार कुनै पनि जातिको स्वतन्त्र पहिचान कायम गर्नु त्यस जातिको आत्मनिर्णयको र मानव अधिकार हो।यस मानेमा विश्वस्तरिय स्थापित मान्यता अनुसार यस कानुनले खसहरू यी दुबै नैसर्गीक अधिकारबाट बन्चित हुनु पुगेका छन।
सवाल उठ्दछ की आदिवासी जनजातिको मान्यता पाउदा पाउदै छुट्टै पहिचान पाउने आत्मनिर्णयको अधिकार अनुसार थारूले स्वतन्त्र पहिचान प्राप्त गरेका छन भने खसले त्यस्तै स्वतन्त्र पहिचान किन नपाउने?
डा•बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा खस जातिको प्रतिनिधि मुलक सामाजिक संस्था”खस क्षेत्री एकता समाज”संग राज्यले गरेको सम्झौता अनुसार खसलाई स्वतन्त्र पहिचान कायम गर्दै आदिवासी जनजातिमा सुचिकृत गर्न राज्य सहमत भएको छ। राज्य पक्ष रहि गरेको सम्झौता सरकार बदलिदैमा बदल्न पाईन्न।
वेद , पुराण , संस्कृतका पौराणिक साहित्य ,वौद्ध साहित्य , समाजशास्त्रीय स्थापित मान्यता , स्वदेशी र विदेशी इतिहासकार , विदेशी घुमन्ते विद्वान र पादरीहरू , भारतीय ट्राइबको सम्बैधानिक अनुसुचिको नजिर जस्ता हरेक दृष्टिकोणबाट खस र आर्य अलग अलग जाति भएको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भएको अवस्थामा संसदको आंकडाको आधारमा खसको भाग हडप्दै खसलाई आर्य कै अंग बनाउने सपना बाहुनवादी पार्टी र चिन्तकले नसोचेको राम्रो।
यस्तो समग्र खस जातिको स्वाभिमान,सम्मान,आत्मनिर्णयको अधिकार र मानवोचित अधिकार माथिको जबरजस्त प्रहार भनेको अंग्रेजको उपनिवेशिक आक्रमण खसका लागि भन्दा खतरनाक र घातक हो। विभिन्न दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने खस जातिका सांसदले यस्का बिरोधमा आवाज नउठाउनु ठूलो चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ।
हामी छिट्टै नै यस्का विरोधमा शसक्त कार्यक्रम ल्याउदै छौ।समग्र खस जातिका मानिसले आफ्नो र आफ्ना शन्तत्तीको भविस्य निर्भर हुने यस्तो जातिय जिवन मरणको अभियानमा यथासक्य साथ सहयोगको अपेक्षा राख्दछौ।
जदौ।
(वरिष्ठतम सल्लाहाकार, खस क्षेत्री एकता समाज )
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया