गठन हुँदै उपभोक्ता अदालत

काठमाडौँ– २३ श्रावण

सरकारले वस्तु तथा सेवाको प्रवाहमा हुने कसुरहरू उपभोक्ता अदालतबाट अन्तिम सुनुवाइ गर्ने गरी उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मंगलबार संसद्मा दर्ता भएको छ । सरकारका तर्फबाट उद्योगमन्त्री मातृका यादवले विधेयक दर्ता गरेका हुन् ।
मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धी पहिलो विधेयकका रूपमा प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता भएको हो । उपभोक्ता अधिकार संरक्षणको संवैधानिक व्यवस्था परिपालनाका लागि अधिकारसम्पन्न निरीक्षण अधिकृत र उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित छ । निरीक्षण अधिकृतलाई फिल्डमै कारबाहीको अधिकार दिने प्रस्तावसमेत विधेयकमा गरिएको छ ।  गोरखापत्र दैनिकमा खबर छापिएको छ ।