गभर्नर डा. नेपाल सेयर बजारप्रति लचक

काठमाडौं २३ माघ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपालले सेयर बजारलाई उकास्न नीतिगत लचकता अपनाउने संकेत गरेका छन्। काठमाडौंमा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भने, ‘पुँजी बजार पनि वित्तीय क्षेत्रमै आधारित हुने भएकाले हामीले पुँजी बजारको विकासलाई पनि सहयोग पुर्‍याउनुपर्छ।’ उनको यो भनाइले यो वर्षमा मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जालाई थप खुकुलो पार्नसक्ने बैंकरले बताएका छन्।

राष्ट्र बैंककै प्रवक्ता डा.गुणाकर भट्टले गत पुसमा मात्रै १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा सेयर धितोमा प्रवाह भएकोमा चिन्ता जनाएलगत्तै गभर्नर नेपालको यस्तो धारणा आएको हो। कार्यक्रममा भट्टले सट्टेबजारमा यतिधेरै ऋण प्रवाह बढ्दा सम्पत्तिको मूल्यमा अनावश्यक उछाल (बबल) आउनसक्ने बताएका थिए। पछिल्लो समय बैंकरले अत्यधिक मात्रामा लगानी गर्ने पुँजी थुप्रिए पनि ऋणको माग घटेको भन्दै सेयर बजारमा लगानी बढाएका छन्। ठूला सेयर खेलाडीलाई बजारमा चलेको भन्दा २ प्रतिशत विन्दुसम्म सस्तो ब्याजमा कर्जा दिन थालेपछि पछिल्ला दिनमा सेयर बजार उकालो लागेको छ।

यसअघि धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष भइसकेका डा.नेपाल आगामी चैत पहिलो साता गभर्नरबाट अवकाश पाउँदै छन्। सेयर बजारप्रति पहिलेदेखि नै ‘उदारवादी’ मानिने नेपालले अहिलेको अवस्थामा सेयरबजार लक्ष्यित नीति अघिसार्न सक्ने देखिएको छ। सेयर बजार बढ्न नसकेको भन्दै अहिले अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले आलोचना भोग्नु परिरहेका बेला गभर्नर नेपाललाई खुकुलो नीति लिन सहज हुनसक्ने आँकलन बैंकरको छ।

सरोकारवालाले भने मध्यावधि समीक्षाबाट मूलतः कृषि क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न थप नीतिगत पहल लिन आग्रह गरेका छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी प्रवाह हुन नसकेको र ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान पनि तल्लो तहका किसानले नपाएको बताए। ‘यसले गर्दा कृषियोग्य भूमि बाँझिएको छ। किसानले हामीलाई गुनासो गर्छन्’, उनले भने, ‘किसानसम्म अनुदान र सरकारी कार्यक्रम पुर्‍याउने र वास्तविक किसानले ऋण पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’

मल्लले बैंकको सेवा शुल्क अहिले पनि प्रतिस्पर्धी रूपमा घट्न नसकेको भन्दै ‘साहू महाजनले घिउ खाने’ प्रवृत्ति जारी रहेको टिप्पणी गरे। पछिल्लो समय साना र घरेलु उद्यमीले करचुक्ता प्रमाण जुटाउन नसक्दा बैंकको ऋण लिनै नसक्ने अवस्था बनेको भन्दै उनले साना उद्यमीलाई सघाउन आग्रह गरे। ‘बैंकले आफ्नो सेयरपुँजीको केही पैसा पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्‍यो। निक्षेप लिएर ऋण दिने काम मात्रै गर्नुभएन’, उनले थपे।

नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधि अनलराज भट्टराईले पनि साना तथा मझौला उद्यमलाई बेवास्ता गरेर औद्योगिक विकास सम्भव नहुने बताए। ‘भारतले १७ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ साना उद्यममा लगानी गर्न बैंकलाई निर्देशन दियो, हामीले त्यस्ता साना उद्यमका लागि के गर्‍यौं’, उनले प्रश्न गरे। सरकारी आँकडा उद्धृत गर्दै उनले आधाजति साना उद्यम दर्ता नै नभएको अवस्थामा करचुक्ताको प्रावधान ल्याएर उद्यमशीलतालाई कमजोर पारेको उनले बताए। वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले पनि पछिल्ला ५-६ महिनामा राष्ट्र बैंकले जारी गरेका निर्देशनले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र उद्यमशीलतालाई सुधार नगर्ने बताए। ‘सरकारलाई राजस्व बढाउन कसरी सहयोग पुर्‍याउने भन्नेमात्रै देखियो’, उनले भने।

तीन साताभित्र भुक्तानी कार्यविधि
सहभागीले हालैमात्र राष्ट्र बैंकले सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गरेबापतको भुक्तानी औपचारिक माध्यमबाट मात्र गर्न दिएको निर्देशनप्रति बढी चासो जनाएका थिए। जवाफमा राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग प्रमुख बमबहादुर मि श्रले डिजिटल माध्यमबाट विदेशमा हुने भुक्तानीलाई नियमन गर्न मात्र खोजेको स्पस्ट पारे। ‘हामीले पाएको अनौपचारिक आँकडाअनुसार वर्षमा कम्तीमा ५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारी विदेशमा भुक्तानी हुने गरेको छ। अर्कातिर ४ हजार ५ सय जति नेपालीले विदेशी सफ्टवयर कम्पनीमा काम गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहेका छन्’, उनले भने, ‘यो कुनै पनि कारोबार सरकारी जानकारीमा आएको छैन। त्यसलाई सरकारी प्रणालीभित्र छिराउने हाम्रो प्रयास हो।’ मि श्रले फेसबुकका प्रतिनिधि कुनै कानूनी आधार पाए नेपालमा कार्यालय खोल्न तयार रहेको बताए। उनले थपे,‘हामी १५-२० दिनभित्रै यस्तो भुक्तानीलाई व्यवस्थित गर्ने कानुनी आधार तयार पार्छौं।’अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकबाट