गरिब र दलितलाई कम्युनिष्ट सरकारको अनुभूति कहिले ?

नन्दलाल खरेल

गरिब नेपालको मात्र समस्या नभएर यो विश्वकै ठूलै डरलाग्दो समस्याको रुपमा आएको छ । नेपालमा गरिबी व्याप्त रुपमा छ । दिनानु दिन परिवर्तनको खुड्किलो टेक्दै आएपनि अधिकांश विपन्न जनताले विकासको प्रतिफल कस्तो हुन्छ, त्यो उपभोग गर्ने अवसर पाएका छैनन । मुलुक अहिले कोरोना भाइरससँग लडिरहेको छ । मानिस वाँच्नकै लागि युद्ध झै लडिरहेका छन् । जनजीवन ठप्प प्राय ः छ । उद्योग,कलकारखान प्रायः सबै ठप्प छन् । यस्तो अवस्थामा गरिबहरुले भरोसा गरेर जिताएको कम्युनिष्ट सरकारले उनीहरुलाई कुनै राहत प्याकेज राम्ररी दिन सकेको छैन । दिएको छ फोस्रो आश्वसन सहितको सद्भाव मात्र । गरिबीको आफैमा सर्वसम्मत परिभाषा छैन । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले प्रतिदिन आम्दानी १.९ डलरभन्दा कम हुनेलाई गरिबको रुपमा परिभाषित गरेको छ ।
कम्युनिष्ट पार्टीलाई संसारमा गरी खाने वर्गको पार्टीको रुपमा चिनिन्छ । कम्युनिष्ट पार्टीको मुख्य उद्देश्य वर्ग विहिन समाजको स्थापना गर्नु हो । हरेक कम्युनिष्ट पार्टीहरु शुरुमा कान्तिकारी हुन्छन् जब पार्टीले राम्रो आकार ग्रहण गर्छ वा सत्तामा पुग्छ त्यसले आफ्नो वर्गाधार विर्सन्छ । अन्नतः यी पार्टीहरु पनि वुर्जुवा लोकतन्त्रले अंगिकार गरेको सिद्धान्तको अनुशरण गर्छन र आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्छन । आज हाम्रो वास्तविकता यस्तै रहेको छ । मुलुकमा दुई तिहाई नजिकको कम्युनिष्ट सरकार छ । तैपनि शोषण उत्पीडन र अन्यायमा परेका गरी खाने वर्गको राजनीति गरेको देखिदैन ।
नेपाली समाज लामो समय देखि गरिबी, अशिक्षा, सामाजिक भेदभाव र अभावको सिकार भएको छ । ०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्थास्थापना पछि शान्ति, विकास र स्थिरता नै नेपालीको मूल सपना थियो, त्यो सपना अब समृद्धिमा परिणत भएको छ । मुलुक हँसिया र हथौडाको नेतृत्वमा सञ्चालित छ । सञ्चालित मात्र होइन सरकार शाक्तिशाली पनि छ । सम्भवतः यो सरकार जङ्ग बहादुरको शासनकाल पछिको शक्तिशाली सरकार हो । यो शक्तिशाली कम्युनिष्ट आवरणको सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा अघि सारेको छ । यो नारालाई सार्थक बनाउन अर्थतन्त्रका परिसूचकहरुलाई बलियो बनाउनु पर्छ । यद्यपि शक्तिशाली कम्युनिष्ट आवरणको सरकारका आर्थिक परिसूचकहरु खुम्चँदो अवस्थामा छन् । अर्थात इतिमासकै टिठ लाग्दो अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् ।

केहि दिनअघिको मात्रै घटना मात्रै हो सप्तरीको कञ्चनपुर ५ पथरी रामपुरका मलर सदाले गरिबीको कारण भोकसँग लड्दा लड्दै प्राण त्यागेका थिए । चार दिन सम्म घरमा चुलो नबलेपछि पत्नीसँग जसरी पनि खानेकुरा लिएर आउने वाचा गरी खाद्यान्नको खोजीमा कादालो लिएर निस्किएका उनी खेतमै ढलेका थिए र उनले उपचार समेत नपाएपछि भोलिपल्टै निधन भएको थियो । प्रधानमन्त्री राहत कोषमा थुप्रीएको रकम उनको लागि खोलामा बगिरहेको पानी जस्तो भयो । यो एउटा प्रतिनिधि पात्र घटना मात्र हो । तर कम्युनिष्ट सरकार ‘कोहि भोकै पर्दैन कोही भोकै मर्दैन’ भनी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नारा लगाइ रहेको छ । किन कम्युनिष्ट सरकार गरिब सँग यति निर्दयी छ । कम्युनिष्ट सरकारले देशभरिका गरिबहरुको परिचय पत्र बनाई तिनीहरुलाई यस्तो महामारीको अवस्थमा राज्यकोषबाट किन व्यवस्था गर्न सक्दैन ? किन कम्युनिष्ट सरकार दलाल, पुँजीपतिहरुको हित संरक्षण गर्न मात्र तल्लीन छ । सरकारसँग आर्थिक कोष कमजोर भएको भए एउटा कुारा हुन्थ्यो तर अहिले पुँजीगत खर्च १० महिनाको अवधिमा २५ प्रतिशत मात्रै भएको छ । यो भन्दा लाजमर्दो कुरा के हुन्छ ? संसदमा उभिएर हाम्रा शासकहरुले यो गुलीयो कुरा मात्र गरेर हुँदैन अब ।

नेपालमा सरकारी तथ्यांकलाई विश्वास मान्ने हो भने १८ दशमलाब ७ प्रतिशत अर्थात ५४ लाख २३ हजार नेपाली गरिबीको रेखामुनी थिए । वहुआयमिक गरिवीको सूचकांक अनुसार त यो संख्या ८२ लाख ९४ हजार थियो । अहिलेको संकटले यो संख्या थपिने निश्चित छ । मानिसलाई जिवन निर्वाह गर्नका लागि विभिन्न साधन स्रोतको आवश्यकता पर्दछ । प्रकृतिले दिएका निशुल्क उपहार जल, जमिन, जंगल सबै मानवता जातिका लागि थियो तर प्रायः घनाढ्य वर्गले मात्र त्यसको ठूलो हिस्सा उपभोग गरिहेका छन् । के राज्यले सामाजिक न्याय र समतामूलक समाजको नारा रटान गरेर मात्र हुन्छ ?
मुलुक अहिले राष्ट्रवादको उत्कर्षमा छ भने जातीय विभेदको उत्कर्ष पनि उत्तीकै छ । जाजरकोट भेरी नगरपालिका ४ रातागाउँका २१ वर्षिय नवराज विक र पश्चिम रुकुमको चोरजहारी नगरपालीका ८ सेतीकी १७ वर्षीया मल्ल थरकी प्रेमिकासँग विहे गर्न १९ जना साथीसहित जेठ १० गते अपरान्ह् करिब ५ बजे पुगेका थिए । तर स्थानीयले संगठित आक्रमण गरेपछि भाग्दा भाग्दै उनीहरु नदीमा हाम फालेर ६ जना वेपत्ता भएका थिए । नवराजले न दुलही ल्याए त आफु नै घर फर्किए केटितिरका मान्छेहरुको आक्रमणमा परेर उनको ज्यान गयो । उनलाई साथ दिनका लागि सँगै गएका टीकाराम सुनार र गणेश बुढामगरको पनि मृत्यु भयो । अन्य तिनजना मध्ये २ जनाको शव पछिल्लो दिनमा फेला परेको छ बाँकी एक जना अझै बेपत्ता छन् । नेपालको कानूनले जातीय आधारमा छुवाछुतलाई दण्डनीय भनेको छ । कानूनी रुपमा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि अब छुवाछुतको व्यवहार हुने छैन भनेर संसदले २१ जेठ २०६३ मा नेपाल छुवाछुत राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । तर अन्तरजातीय प्रेम विहे गर्न जाँदा मानवीय पराकाष्ठ नाघेको छ ।
छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ ले प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार र मानवीय मर्यादामा समान हुने सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरेको छ । यसैमा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको अधिकारमा विवाह गर्ने तथा वरवधु छान्ने अधिकार सुरक्षित छ । कसैले प्रचालित कानून वमोजिम उमेर पुगेर वरवधुबाट मन्जुर भएको अन्तरजातीय विवाह गर्नबाट कुनै पनि व्यक्तिलाई उत्पति, जात जाति, वंश, समुदाय, पेसा वा व्यवसायका आधारमा रोक लगाए छुवाछुत तथा भेदभाव गरेको माग्न्छि । कानूनमा यी सबै व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि पीडीत व्यक्तिले न्याय पाउनुको सट्टा पिडक व्यक्तिनै राज्य तथा राज्यका निकायका प्रशासन, अदालतबाट समेत उन्मुक्ति पाउने गरेको पाइन्छ । यो ज्यादै दुःखको कुरा हो । यो एउटा प्रतिनिधि पात्र घटना मात्र हो । यस्ता थुप्रै घटनाहरु मुलुकमा घटीरहेका छन् । यसको अन्त्य कहिले र कसरी हुने हो । यसै भन्न नसकिने अवस्था छ ।
आज मुलुकमा कतिपय दलितहरुलाई मन्दिर पसी पुजा गरेको आरोपमा त कहिले बोक्सीको आरोपमा मलमुत्र समेत ख्याउने गरेको प्रशस्तै घटना पाइन्छ । नेपाल बहुमाषिक वहुसास्कृतिक समुदायको वसोवास भएको विविधता युक्त समाजले वनेको देश हो । मुलुकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गरेको पनि झण्डै डेढ दश दशक हुन लागेको अवस्थामा पनि यस्ता घटनाहरु घट्नु लोकतान्त्रकै उपहास हो । आम गरिब उत्पीडनमा परेका जाजतातीको संरक्षण र सम्मान नगरे सम्म मुलुकको राष्ट्रियता वलियो हुन सक्दैन कुनै खास जातिको भाषा र संस्कृति सहितको पहिचानलाई अपमान जनक ढंगले हेर्नु हुँदैन यसलाई रोक्नु आवश्यक छ । राज्यले यस्ता विषयमा गम्भीर ढंगले सोच्नु अपरिहार्य छ । अझ गरिब र दलितहरुलाई कम्युनिष्ट सरकारको अनुभूति हुनेगरि काम गर्न जरुरी छ । हाम्रा शासकहरुलाई यसप्रति चेतना भया ।
हिजो दश वर्षे जनयुद्ध हुँदा वर्गिय र जातीय मुक्तिका लागि गरिएको थियो तर यो नारा अहिले शासकहरुलाई सत्तामा पुग्ने हतियार बनेको छ । हिजो भाषण गर्ने नेताहरु कहाँ छन् आज ? मान्छे मान्छे एउटै हुन्, यिनमा फरक किन भयो ? श्रम चल्छ सीप चल्छ पानी नचल्ने भो भन्ने गीतका हरफहरुको के अर्थ रह्रयो ? औलामा गन्न सकिने दलितहरुलाई सत्ताको स्वाद चखाएर भुत्ते बनाइएको छ । के लेखेर मात्रै सबै प्राप्ति हुन्छ ? संविधानमा जातीय आधारमा कसैलाई मैदभाव गर्न नपाइने उल्लेख छ । तर कहिले हुन्छ संविधानको कार्यन्वय ? यी सबै प्रश्नहरुको उत्तर खोज्ने वेला आएको छ ।
गृहमन्त्रीले १३ जेठमा नै ५ सदस्यीय छानविन आयोग गठन गरेका जानकारी दिएका छन् । गृहमन्त्रीले कानूनी राज्य स्थापना गर्ने सरकार दृढ रहेको बताएका छन् । घटनामा सलग्न २० जनालाई नियन्त्रमा लिइएको छ । जसमा युवती, युवतीका आमाबुबा, वडाअध्यक्ष समेत रहेका छन् । तर, त्यस घटनामा दोषीलाई कारवाही गरेर मात्रै हामीले सदियौं वर्षदेखिको समाजमा रहेको क्रुर जातीय भेदभाव हटाउन सक्दैनौ । छुवाछुतलाई हुर्काउन बढाउन राज्य र कथित उच्च जातीय अहङ्कारले काम गरेको छ । छुवाछुतले दलित समूदायलाई मात्रै होइन, फरक तरिकाले गैर दलित समुदायमा र उत्पीडनमा परेका आम गरिब आममानिसलाई पनि त्यसको नकारात्मक असर परेको छ । छुवाछुतको आधारमा मानव मानव विच विभेद कायम रहनु हाम्रो सामाजिक व्यवस्थाको लज्जाको विषय ठहरिनु पर्दछ ।

प्रकासित मिति २०७७–२–१८