गोयवल्स हल्ला र षडयन्त्रको चेपुवामा निजगढ विमानस्थल

रिसव गौतम
राष्टिय गौरवको आयोजना निजगढ अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल यतिबेला सर्वाधिक चर्चा र चासोको बिषय बनिरहेको छ । खासगरी सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो साता निजगढ विमानस्थल निर्माणको सबै प्रक्रिया रोक्न परमादेश जारी गरेसँगै यस आयोजना सम्बन्धमा सर्गमी बढेको हो । सर्वोच्चको मौखिक आदेश आएपनि पूर्णपाठ कस्तो आउँछ र आयोजनाले कुन रुप लेला भन्ने आम चासो देखिन्छ ।

अहिले खासगरी आयोजना बन्नुपर्छ, देशको चौतर्फी हितमा विमानस्थल छ भन्ने कुरामा सबै राजनीतिक दलहरु करिव एकमत छन् । आयोजना स्थलका बासिन्दाहरुले पनि आयोजना अघि बढाइनुपर्ने माग गर्दै काठमाण्डौ केन्द्रित र आयोजना स्थल रहेको निजगढ केन्द्रित दबाबमुलक आन्दोलनहरु घनिभुत बनाएका छन् । पुरै विकासप्रेमि नेपालीहरु निजगढ बिमानस्थल रोकिनु हुदैन र यसको निर्माणको क्रममा कतिपय समस्याको सामाधान खोज्दै यसलाई अघि बढाइनु पर्छ भन्नेमा एकमत देखिन्छन् । भलै आयोजना प्रभावित टागिंया बस्तिका जनताहरु आफना मागहरु पनि पुरा होउन् भन्ने चाहना राख्छन् । त्यसको प्रतिक्रिया स्वरुप उनीहरु पनि आफाना मागमा मुखरित छन् । अत्यन्तै थोरै मान्छेहरु धेरैवटा विमानस्थल किन चाहियो भन्ने जस्ता विचार प्रकट गर्छन् । तर तमाम नेपालीहरुको काठमाण्डौ–निजगढ फाष्ट–ट्र¥याकको जुम्ल्याहा यस आयोजना कुनैपनि हालतमा बनाइनु पर्छ भन्ने नै मान्यता राख्छन् ।

सर्वोच्चको निर्णयको पूर्णपाठ आइसकेको छैन । सर्वोच्चको सो फौसल्लासँगै निजगढ अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि सरकारले हालसम्म खर्च गरेको १ अर्ब ११ करोड मात्रै नोक्सान भएको छैन, बर्षौदेखिको तराईवासीको विकासको सपना माथी बज्रपात भएको छ ।
हालसम्म निजगढ विमानस्थललको लागि सरकारले ९ बर्ष ९ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेट विनियोजन गर्न थालिएको गत ९ बर्ष बीच २ अर्ब १५ करोड निकासा भएको र १ अर्ब ११ करोड त खर्च नै भइसकेको नागरिक उड्यन प्राधिकरणले जनाएको छ । सरकारले यसबीच निजगढ आयोजना स्थलको ११० विघामध्ये ७० विघा जमिनको त मुआब्जा नै वितरण गरेर जग्गा विमानस्थलको अस्तित्वमा आइसकेको छ । झण्डै ४० विघा जग्गाको मुआब्जा दिन बाँकी रहेपनि ती कामहरु समेत धेरै अघि बढेका छन् । यसरी निर्माणकै चरणमा प्रवेश गरेको र राज्यको निकै ठुलो धनराशी खर्च भइसकेको आयोजना अकस्मात रोकिनु बहुतै दुखदायी छ ।

वातावरणको पक्षमा वकालत गर्नेहरुले वातावरण विनासको मुद्धालाई ओराल्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा हालिएबाट यस आयोजना रोकआदेश भएको हो । तर वातावरण प्रेमिहरुले के बुझन् जरुरी छ भने नेपालमा ४२ प्रतिशत जमिन जंगलले ढाकिएको छ । मुलुक विश्वकै भुपरिवेष्ठित र अप्ठेरो भुगोलमा अवस्थीति छ । हामीले विश्वलाई नै चिसो हावा बाँड्न सक्ने अग्ला हिमालहरु, अग्ला–अग्ला महाभारत पवर्तहरु र तराइका घना जंगलहरु जोगाएका छौं । त्यसमा हामी गर्व गछौ । तर वातावरण संरक्षण र ग्लोवल वार्मिङको भय छर्ने विश्वका पूँजीवादी मुलुकहरुले के हामीले वातावरण जोगाए वापत हामीलाई क्षतिपुर्ती दिएका छन् त ? ग्लवल वार्मिकका नाममा ठुल–ठुला सेमिनार गर्ने, ठुलो धनराशी जम्मा गर्ने मुलुकहरुले वातावरण जोगाउने हाम्रा प्राकृतिक मुलुकहरुलाई वातावरण जोगाइदिए वापत किन इनाम दिँदैनन् ? के हामीहरु वावातारण जोगाइरहने र उनीहरु भौतिक विकासको सगरमाथा चढिरहने हो? कतिपय एनजिओहरुले रुख विरुवाका नाममा, वातावरणको नाममा डलर पचाएका छन् दालभातको जोगाड गरेका छन् । डलरमै संसार शयर गरेका छन् । तर निजगढबासीहरुलाई २५ बर्षसम्म सपना देखाएर विमानस्थल निर्माणको काम बन्द गर्न मिल्छ ? निजगढबासीहरुले विकास मागेका हुन् भिख मागेका होइनन् । विकास माग्ने अरुहरुको जस्तै उनीहरुका पनि अधिकार हो । फेरी निजगढमा बन्ने विमानस्थलले उपभोग सारा नेपालीले नै गर्ने हुन् ।

रुख, विरुवाका नमिलेका कुराहरु मिलाउन सकिन्छ । जमिन अधिक छन् । रुखहरु रोप्न सकिन्छ । निजगढबासीका हरेकका घरआँगनमा थप दुइ थान रुख रोप्नु भन्न सकिन्छ । निजगढबासीहरु रुख रोप्ने अभियान नै चलाउन तयार देखिन्छन् । त्यसरी कटान गर्नुपर्ने रुखहरुको क्षतिपुर्ती तिर्न तयार छन् । तर, नबनाओ, काम रोक भन्नु भयंकर अन्यायपूर्ण छ ।
तर्कशास्त्रका हिमायतीहरुले बजारमा यस आयोजना बनाइनु ठीक पनि हो र ठीक पनि होइन भन्या जसरी हल्ला मच्चाइरहेका छन् । वतावरणको नाममा होहल्ला मच्चाउने डलरजिवीहरु त यस आयोजना विरुद्ध हात धोएर लागेका छन् । दिनहुँ कुर्तकहरुको साँगालो बनाएर लेखहरु छपाएका छन् । बजार हल्ला पिटेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी फोहोर गरेका छन् ।

तर यत्ति हो यस आयोजना बनाइनु हुन्छ वा हुदैन भन्ने कुरा त अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक हो वा होइन भन्ने कुरामै निर्भर छ । बाँकी त सार्वजनिक खपतका माकाफुइँ बातहरु हुन् । २५ बर्षदेखि निजगढ नै उपयुक्त ठाउँ हो, बनाइनु पर्छ, बहुतै आवश्यक छ भन्ने, हरेक अध्ययनहरुले पनि निजगढलाई उपयुक्त स्थलको रुपमा प्रस्तुत गर्ने तर अहिले आएर कुर्तक गर्नु जायज होला त ? जसको कुनै अर्थ र उपदायता देखिन्न । किनकी निजगढ विमानस्थल बनाउने भनिएको स्थान प्रतिस्ठित अन्र्तराष्ट्रिय संस्थाहरुले उपयुक्त ठाउँको रुपमा धेरै बर्ष अघि नै तोकेको स्थान हो । २ दशक अघि नै । आज २ दशक भन्दा अघिदेखि बनाउने भनेर जनतालाई सपना देखाइएको र ९ बर्षदेखि निरन्तर बजेट विनियोजन गरिएको र मुआब्जा समेत वितरणको काम करिव सक्किन लागेको र राज्यले झण्डै २ अर्ब खर्च गरिएको आयोजनमा नबनाइनु भनेको घोर अन्याय हो । त्यसकारण सम्मानित सर्वोच्च अदालतले आफनो निर्णयमा कर्रेक्सन गर्नैपर्छ ।
खासगरी निर्माणधिन काठमाण्डौ–निजगढ फाष्ट्र ट्रत्याकको पुरक आयोजनाको रुपमा लिइएको निजगढ विमानस्थल लोकेशनको हिसावले पनि सबैलाई मान्य छ । निजगढ विमानस्थलले तराईलाई बढो गज्जबसँगले जोड्ने र पहाड तथा तराइको सम्बृद्धिलाई मिलाउने कारण पनि धेरैले उत्साह देखाएका छन् ।

खासगरी तत्कालिन पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी नेतृत्वले तयार पारेको वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकन प्रतिवेदन अनुसार निजगढ अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल परिशरमा जम्मा ७ लाख रुख काटिने कुरा छन् । त्यो प्रतिवेदन आउनासाथ वातावरणको मुद्धा ओरालिएका हुन् । अहिले आएका २४ लाख रुख काटिनु पर्ने कुरा स्पेशका आधारमा क्याल्कुलेटर थिचेर निकालिएका मिथ्या अकंगणित हो । विमानस्थल रहने ठाउँमा अहिले जति काटिने भनिएको छ त्यसको २५ प्रतिशत पनि रुख छैनन् । जम्मै उजाड भुमि तथा बस्ति छन् । त्यसको परिभ्रमण गर्नु वातावरणवालाहरु र न्यायधिशहरुले जरुरी छ । यसैपनि त्यहाँ रुख विरुवा नै धेरै छैनन् मासिएका छन् । कि सर्वोच्चले त्यहाँ रुख रोप तर विमानस्थल नबनाउ भन्नुपर्यो । होइन भने यर्थातको परिभ्रमण गर्दे आयोजना अघी बढाउन आदेश दिन जरुरी छ । मजधारको, दोधारको, दलाल तथा पश्चगामीहरुको हितको, डलरजीविहरुको भात भान्साको ग्यारेन्टि हुने खालको निर्णयहरु हुनुहुदैन ।
निजगढ विमानस्थलको भविष्य अब सर्वोच्चले जारी गर्ने पुर्णपाठमा निर्भर छ । त्यो आयोजना बनाउनु पर्ने हिसावको सकारात्मक खालको आउन जरुरी छ । नेपालको ४२ प्रतिशत भुमि वनजंगलले ढाकेका छन् । २–४ लाख रुख काटेर निजगढ विमानस्थल बनाउँदा आकाश खस्दैन ।

नेपाल यसैपनि बन, जङगल र खोला नालाको धनी देश हो । यहाँ बन, जङगल, भिर, ठुला ठुला पहाड र हिमाल सिवाय अरु के नै छर ? के वन जङगल, पहाड, हिमाल नेपालीले मात्रै जोगाइराख्ने हो ? अरुले विकास गर्दा नेपालले गर्नुपर्दैन ?
वातावरणकै हिसावले पनि तराइमा अवस्थीत निजगढ, त्यहाँको बलियो माटो अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि अत्यन्त हितकर छ । विकासले जनसङख्याको ठुलो हिस्सालाई समेट्नु पर्छ भन्निछ । निजगढमा बन्ने विमानस्थलले मुलुककै ठुला शहर वीरगञ्ज, विराटनर, जनकपुर, हेटौडा लगायतलाई जोड्छ । त्यहाँका लखौलाख मानिसहरुलाई सुविधा दिन्छ । भारतसँग हुने खरबौको ब्यापार ट्रान्जिट विरगंजको समिप्यमा रहेको निजगढमा बन्ने विमानस्थल र फाष्ट ट्रत्याकले राज्यको अरबौ ढुवानी लागत कम गर्छ । काठमाण्डौको वयर हाउसको समस्यालाई निजगढले सामाधान गर्छ ।
त्यसकारण २४ लाख हुँदै होइन् २–५ लाख रुख काट्नु पर्ने कुरालाई लिएर सबै दृष्टिकोणले उपयुक्क्त, सर्भेहरुले पनि उपयुक्क्त ठर्हर्याएको ठाउँको विकासलाई विरोध गर्नु जायज हुदैन । फेरी २–५ लाख रुख कटान गरी त्यसको विक्रि गर्दा आउने अरबौं रकम विमानस्थल निर्माणको लागि टेवा पुग्न सक्दछ ।

खासगरी नेपालमा जति पनि आयोजनाहरु बनेका छन् । हालसम्म ती आयोजनाहरु निर्माण पुर्वको अध्ययनमा कसैले पनि वातावरणमा पर्ने दिर्घकालिन प्रभावको अध्ययन तथा मुल्याङकन गरेका छैनन् । त्यसको त्यसको मिहिन विश्लेषण र खण्डन कुन डलरजीविले गरेका छन् । नेपालमा अरु कयौं आयोजनाहरु छन् तीनका वातारणीय प्रभाव मुल्याङकन प्रतिवेदन बनाउनका लागि मात्रै बनाइएका छन् । त्यसको मिहिन विश्लेषण अहिले चिच्याउने कुन चाँही बुद्धिजिवीहरुले गरेका छन् । के नेपालमा वातावरणको सलक्कै विना निजगढ विमानस्थलले मात्रै गर्दैछ त ? आज मनाङ, मुस्ताङ अथवा मलम्चीहरुमा आएका बेमौसमी बाढीमा कृत्रिम विकासको, त्यहाँ बनाइएका हाइड्रोपावरहरुको, खानेपानी आयोजनाहरुको दोष कसैले देख्यो ? त्यहाँ वातावरण प्रभावित भएको प्रश्न कसैले उठायो ? निजगढमा मात्रै किन खन्निए कथित बुद्धिजविहरु ? कतै अहिलेको अदालती निर्णय कतैत्राट प्रभावित त छैन ? भयंकर प्रश्न उब्जिएको छ । जनताले एक शोरमा बनाउनका लागि माग गरेको यस आयोजना सम्बन्धमा सर्वोच्चले गरेको निर्णय उसैले पुर्णपाठ मार्फत सच्याउन जरुरी छ ।