जनताको करबाट तलब खाने अनि काम चाहि जग्गा दलाली गर्ने ?

उमेश थापा
केही बर्ष अघिदेखि मुलुकभर थौरै जग्गामा अग्लाअग्ला घर बनाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । तीन देखि चार आना जग्गामा पाँच देखि बिस तले घरहरु ठडिदैछन् । त्यसमाथि पनि उपत्यकामा ठुलाठुला घरहरु बनिरहेका छन् । उपत्यका नै अग्लिदै गएको आभास सबैलाई भएको हुनसक्छ । तर, चेक जाँच नै नगरीकन कमसल माटोमा घर बनाउन दिँदा त्यो अत्यन्तै जोखिमपुर्ण साबित भएको छ । २०७२ बैशाख १२ गतेको महाभुकम्पले घरहरु तहसनहस बनायो । सोहि घरले थिचिएर नौ हजार भन्दा बढिको ज्यान गयो ।
त्यस्तै, पचास हजार भन्दा बढि घाईते भए । भुकम्पमा परेर त्यत्रो मानिसले ज्यान गुमाउँदा पनि सरकारले पाठ सिकेन । अहिले पनि ठुला ठुला घरहरु बनाउन दिई रहेको छ । सरकारले अग्ला घरहरु बनाउन दिँदा कामदारहरु ज्यान समेत गईरहेको छ । अग्ला घरमा रङ लगाउने, प्लास्टर गर्नेको ज्यानको सुरक्षा न सरकारले गर्छ न घरधनीले । दुर्घटना भएपछि ठेकेदार पनि पछि हट्छन् । दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाएकाले क्षतिपुर्ति पनि पाउदैन् । यता, अंगभंग भएपछि उपचार पनि पाउदैनन् । यसको जिम्मा कसले लिने ? त्यहाँ बसोबास गर्नै नागरिकहरु ज्यानको सुरक्षा छैन । सरकारले जनताको सुरक्षा गर्नुपर्नै ठाउँमा झन् अग्ला घरहरु बनाउन दिएर जनता मार्नै काम गरेको छ ।
अग्ला घर बाट केहि सिमित व्यक्तिलाई फाइदा भएपनि अधिंकाशलाई नोक्सान भई रहेको छ । केही कारणबस सो घर ढ्ल्यो भने यसको भरपाई टाढा टाढा बस्ने सर्वसाधारणले व्यहोर्नुपर्छ । मठ मन्दिर वरपर अग्ला घरहरु बनाउन नदिने भनिएता पनि फितलो ऐन कानुनका कारणले यस्ता घरहरु बनाउने काम भई रहेको छ । पुरातात्विक विभागले भने अनुसार विश्व सम्पदा सुचीमा परेका मठ मन्दिर वरपर दुई तला भन्दा माथि घर बनाउन पाइदैन ।
तर, अहिले व्यक्तिले मन्दिरको जग्गा मिचेर ठुला ठुला घर बनाउदै आइ रहेका छन् । सरकारले नै यस्तो घरहरु बनाउनेलाई कारवाहिको दायरा ल्याउन सकेकै छैन । ऐन कानुन मिचेर घर बनाउने व्यक्तिको सामु सरकार लम्पसार परेको छ । नियमनकारी निकायले अनुगमनमा उदासिनता देखाउँदा राज्य र जनताको सम्पत्ति मासिदै छ । विदेशिहरु नेपाल आउनुको प्रमुख कारण नै मठमन्दिर हुन् ।
तर, मठ मन्दिर ने मासिए पछि पर्यटकहरु के हेर्न नेपाल आउने ? भएका मठ मन्दिर पनि जीर्ण बनिसकेको छ । तापनि सरकारले मठ मन्दिरको मर्मत सम्भारका निम्ति कुनै चासो नदेखाएको सर्वसाधारणहरुको आरोप छ । यता, सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि यो निकै नै जोखिपुर्ण देखिन्छ ।
त्यसैगरी, कानुनमा सरकारी कार्यलय चारैपटि दुई तला भन्दा अग्लो घर बनाउन नदिने भनेर लेखिएको छ । नक्सालको भगवती मन्दिर वा नेपाल प्रहरी हेडक्वाटर अघि १६–१८ तला घर बनाई रहेका छन् । प्रहरी हेडक्वाटर अगाडि १८ तला घर बनाई रहँदा प्रहरी के हेरेर बसिरहेको छ ? जुनै बेला पनि सम्पुर्ण गतिविधि अरुले नियाल्ने मौका पाउछ । सुरक्षामा खतरा हुन सक्छ । थोरै जग्गामा घर बनाउन दिने नगरपालिका र वडाको निर्णय गलत सावित भएको छ ।
उपत्यका विकास प्राधिकरण की प्रमुख जानुका ढकाल र सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले हाउजिङका सञ्चालक र घर धनी सँग करोडौ आर्थिक लेनदेन गरेर सरकारले बनाएको निति नियमलार्ई धोती लगाई दिएका छन् । पैसाकोे आडमा निति नियम नै संशोधन गर्नै खोजिदै छ । सहरी विकास मन्त्री झाँक्रीले दुई देखि तीन आना जग्गामा पनि बिलडिङ ठडयाउन प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा लगेकीे छिन् । पुरानो मापदण्डमा अनुसार धेरै जग्गामा मात्र यस्ता घरहरु बनाउन दिने भनिएको थियो ।
त्यो ऐनलाई थप सुधार गर्नुपर्नै ठाउँमा झन् घटाएर संशोधन खोज्नु भनेको करोडौको चलखेल भएको स्पष्ट बुझिएको छ । प्रमुख ढकाल के पी ओलीकै गृह जिल्लाकै हुन् । उनलार्ई ओलीलेनै प्रमुखमा नियुक्ति गरेको हो । यता मन्त्री झाँक्री पनि जनता बाट चुनिएर आएकि होइन । पार्टिले मनोनित गरेर सांसद बनाएको व्यक्ति हो । जनता र राष्ट्रको लागी काम गर्नै क्षमता छैन । कसरी पैसा कमाउने ? कुन चाहि व्यापारी सँग पैसा खाएर घरको तला थप्ने ? कसरी थप सम्पत्ति ?
जोड्ने मात्र यिनीहरुको सोचाइ छ । २०७४ सालको सरकारले काठमाडौ, भक्तपुर, ललितपुरमा चार वटा स्मार्ट सिटि बनाउन निर्णय गर्यो । त्यसका लागी एक लाख रोपनी जग्गा रोक्का राखेको थियो । मन्त्री झाँक्री त्यो निर्णय नै उल्टाइ दिइन । स्मार्र्ट सिटि बनाउने विषय नै सामसुम भयो । व्यवस्थित सहर बनाउनको साँटो अस्तव्यस्त बनाउन उनी तयार भइन । प्रमुख ढकाल जग्गा माफियाहरु सँग लुप्त हुँदा खेती योग्य जमिन धमाधम प्लानिङ भइ रहेको छ ।
डाँडा काँडामा डोजर चलाउदा पनि उनी चाल नपाएझै. बसी रहेकी छिन् । सहरलाई व्यवस्थित बनाउने जिम्मेवारी यी दुई निकायको हो तर यिनिहरु सहर व्यवस्थित होइन झन् ध्वस्त बनाइ दिएका छन् । जनताले तिरेको करबाट तलब खाने सरकारी गाडी चढ्ने अनि काम चाहि जग्गा दलालीको गर्ने ? यस्ता असक्षम व्यक्ति वा आर्थिकको लोभी पदमा बस्दा सहरको यस्तो हालत भो ।
प्रकासित मिति २०७९–१–३