जनतामा गिर्दैछ ओली सरकारको साख

जीवन बिनाको स्वतन्त्रता र स्वतन्त्रता बिनाको जीवनको केही अर्थ हुन्न। एउटालाई रोज्ने अर्कोलाई छोड्ने भन्ने कुरा आउदैन। हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व यसरी विकाश भएको छ की सम्बन्धित क्षेत्रमा विषयगत दक्षता भन्दा पनि सम्बन्धित व्यक्तिले पार्टी राजनीतिक र गुटगत रुपमा आफुलाई कतिको फाइदा दिलाएको छ भन्ने हिसावले मापन गर्दछ। मुलुक हाक्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राजनीतिक नियुक्ति लिने व्यक्तिको योग्यताको बहस उठायो भने यहा यति वर्ष जेल जीवन बिताएको स्वतन्त्रता त्याग गरेको भनेर भावनात्मक कुरा गरिन्छ।  आज त्यसैको उपज मुलुकका प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दा जीवन रोज्ने कि स्वतन्त्रता भनेर बहकिनु हुन्छ। संकट आउछन अनि संगसंगै अभावको सिर्जना हुनथाल्छ।  श्रम निर्यात गरेर भित्रिएको रेमिटयान्सले मुलुकको अर्थतन्त्र धानेको छ। पुँजीगत खर्चको अवस्ठा सधै निरासाजनक हुन्छ जसले गर्दा आर्थिक वृद्धीदर हासिल हुन सक्दैन। पुँजीगत खर्च बढाउन जेठ १५ गते बजेट ल्याउने परिपाटी गरिए पनि उही कर्मचारी संयन्त्र र राजनीतिक प्रणालीको उवज नीतिगत बाहेक केहि सुधार हुन सकेको छैन। अहिलेसम्म जनताको दैनिक जीवनमा परिवर्तनको अनुभूति हुन सकेको छैन।

युवाहरु रोजगारीको सिलसिलाममा विदेशिनु पर्ने, कृषि उत्पादनमा बिउ बिजनको व्यवस्था नहुनु, परम्परागत खेती प्रणालीमा क्रमभंग नहुनु, उत्पादन भएका वस्तुले बजार पाउन नसक्नु, उचित मूल्य नपाएर विचौलियाको भरपर्नु पर्ने, कर्जा सुविधा पार्टी कार्यकर्ता पोस्ने अस्त्र बन्नु, विभागीय जिम्मेवारीमा कार्यकर्तालाइ जागिर खुवाउने थलोको रुपमा प्रयोग गर्नु र प्रशासनिक काममा सधै तलदेखि माथिल्लो तहसम्म टेबुलमुनिबाट हात छिरानुपर्ने अवस्थाले गर्दा हुने खाने र हुदा खाने बिचकोदुरी बढिरहेको छ। जसरी आज कोरोना भाइरस विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको छ। आन्तरिक तथा बाहयरुपमा विपदहरु सधै आउछन। म यो बेलामा आउछु भनेर पुर्वसूचना दिएर विपद आउदैन। यसको चुनौती सामान गर्नको लागी आन्तरिक पुर्वतयारी हुनु पर्दछ। अहिले संसारको साझा विपदको रुपमा कोरोना भाइरस रहेको छ। समयमानै सिमा नाका र अन्तराष्ट्रिय उडान बन्द नगर्दा मंहगो सावित हुदै छ। मौसमी र भबितब्य विपदमा पनि हाम्रो तयारी केहि रहदैन। अहिले मुलुक पूर्णरुपमा लकडाउनमा छ। यसको दिर्घकालिन प्रभाव राष्ट्रले भोग्नेनै छ। हुने खाने र माथिल्लो घरनाको लागि त ठिकै छ।  बिहान काम गरेर बेलुकाको छाकको जोहो गर्ने आम मजदुरको अवस्था यति दयनिय छ।  खाना नपाएर ७००/८०० किलोमिटर पैदल हिडेर घर जान विवश हजारौ श्रमिक वर्गले आफुलाई सर्वहारा श्रमजिवि वर्गको प्रतिनिधित्व ठान्ने कम्युनिष्ट सरकारलाई कसरी लिने ? कम्युनिष्ट भन्नेहरुलाई पनि कम्युनिष्ट हु भन्न लाज हुने गरि सरकारले काम गरिरहेको छ। रोगले भन्दा पनि भोगले मर्ने अवस्ठा सरकारले सिर्जना गरेको छ।  विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि कोराना भाइरस विरुद्धको लडाईमा सबैभन्दा उत्तम विकल्पको रुपमा लकडाउनलाई लिएको छ।  अहिले नेपाल मात्र नभएर धेरै मुलुकहरु लकडाउनमा छन्।

लकडाउन पनि व्यवस्थित हुनुपर्छ, जहाँ नागरिकले पेटभरि खाना पाउन, मानसिक दवावको महसुस नगरुन र राज्य घरदैलोमा पुगोस्। COVID-19 विरुद्धको लडाई जित्नको लागि व्यक्ति स्वयमको उच्च आत्मबल हुनु पर्ने छ तर राज्यले आम मजदुर वर्गमा गम्भीर चोट दिएको छ।  लोकप्रियताको लागि राहात घोषणा गरेको छ जुन पाउनु पर्नेहरुको पहुचमा छैन। पाउदा पनि ५ -१० किलो चामल र २ किलो दालले तिन सातादेखि जारी  लकडाउमा कति दिन पुर्याउनु पर्ने हो ? धेरै मुलुकहरुले विमान चार्टड गरेर आफ्ना नागरिक स्वदेश फर्काइरहेका छन।

हाम्रो सरकारले तिनै युवाको बारेमा सोचेको छैन जसको रेमिटान्सले मुलुकको अर्थतन्त्र धानेको छ।  सरकारद्वारा गठित  COVID-19 सम्बधी उच्चस्तरीय समन्वय समिति यस्तो गरि बनेको छ कि मन्त्रि हुदैमा सबैथोकको ज्ञान हुने जसरी न कुनै सम्बन्धित क्षेत्रको बिज्ञको आवस्यकता पर्छ न महसुसनै गरिन्छ। सरकारले अहिले COVID-19 नियन्त्रणको लागि (स्वास्थ्य सम्बन्धी टिम र ज्यालादारी मजदुर, बिपन्न वर्गको लागि राहात बितरण एवम् खाद्यान्न ढुवानी) र यसको नियन्त्रणपछि सरकारको भूमिकाको (उधोग, कलकारखाना, व्यापार, व्यवसाय र रोजगारी) लागि योजना बनाउने दुईवाट समिति बनाएर काम गर्नु पर्थ्यो जसले गर्दा चरणवद्ध रुपमा काम गर्न सकियोस र विपदले थिलथिलो बनाएको अर्थतन्त्रलाइ चाडै उठाउन पनि सकियोस तर हामीकोमा जे नहुनु पर्ने थियो त्यहि भइरहेको छ।  यहाँ सबै मन्त्री, सबै डाक्टर सबै जान्ने बुज्ने जस्तो गर्छन। मन्त्री कात्रोमा पनि कमिसन खान्छन तिनैलाई संरक्षन गर्छन भ्रष्टचारमा सुन्य सहनसिल्ता लिएका प्रधानमन्त्री। आधा गाग्री पानीमा यति धेरै उतारचढाव आउछ कि त्यसलाई न सजिलै गन्तव्यमा पुर्याउन सकिन्छ न पुरै पुर्याउन सकिन्छ तसर्थ मुलुकमा एउटा खतरा संगसंगै अर्को भवितव्यको सिर्जना गरिदै छ।