जनप्रतिनिधिले तत्काल तलब नपाउने

काठमाडौं, २१ असार ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक १५ देखि ६० हजार रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक दिने गृहकार्य अर्थ मन्त्रालयले रोकिदिएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गरेको सुविधा प्रस्ताव रोक्दै अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार अर्को निर्देशन दिएको हो ।  अर्थले जारी गरेको ‘स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरणसम्बन्धी निर्देशिका’ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सुविधासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था प्रदेशसभाले गर्ने उल्लेख छ । स्थानीय तहको सभाबाट पारित गराई स्थानीय स्रोतबाटै संकलित रकमबाट सुविधा लिन पाउने बाटो भने निर्देशिकाले खुला गरिदिएको छ । आफ्नै स्रोतबाट सेवा सुविधा लिए पनि कानुनअनुसार सुविधा पाउन कम्तिमा ६ महिना कुर्नुपर्ने हुन्छ । आजको कान्तिपुरमा खबर छ–