जाजरकोटका ८० हजार जनता गरिब

सरकारले विभिन्न १८ वटा सूचकका आधारमा सङ्कलित तथ्याङ्कअनुसार जाजरकोटमा आठ हजार ४७४ घरपरिवार गरिब रहेको र अन्य चार हजार ९३८ घर परिवारको तथ्याङ्क पनि रुजु गर्ने काम भइरहेकाले जिल्लामा १३ हजार बढी गरिब घर परिवार रहेको गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड सचिवालयका सदस्य भेषराज रिजालले बताए ।

उनले सरकारको नीतिअनुसार असार मसान्तभित्र सबै गरिब घरपरिवारको विवरण तयार गरिसक्नुपर्ने भएकाले आफूहरुले सबै संयन्त्र प्रयोग गरेर काम गरिरहेको बताए ।

उनका अनुसार बसोबास, खानेपानी, बिजुली, सडक कृषि उत्पादन रोजगारी, शिक्षा स्वास्थ्यको सुविधाको अवस्था र भौगोलिक उपस्थितिलगायतका १८ वटा सूचकका आधारमा गरिएको तथ्याङ्क सङ्कलनले जिल्लाको झन्डै आधा जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको देखिएको हो ।

विभिन्न सूचकका आधारमा सङ्कलन गरिएको तथ्याङ्कअनुसार जिल्लाको झन्डै ८० हजार जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको उहाँको भनाइ छ । जिल्ला विकास समितिका विभिन्न कार्यक्रममा कार्यरत सामाजिक परिचालक र गाविसका कर्मचारीमार्फत गरिब घरपरिवारको लगत सङ्कलन गरिएको थियो ।तर, बास्तविक गरिब भन्दा सरकारी जागिरे, अार्थिक अवस्था मजबुद भएकाहरूकाे नाम सूचीमा रहेकाे स्थानीहरूकाे अारोप छ ।

सदरमुकाम खलङ्गामा गरिएको एक कार्यक्रममा जिल्लाबाट गरिब घरपरिवार पहिचानका लागि गरिएको तथ्याङ्क सङ्कलन भरपर्दाे नभएको गुनासो उठेको थियो । गरिब घर परिवार पहिचानका लागि गुनासो सुनुवाइ गर्न आयोजित कार्यक्रममा सरकारी कर्मचारी राजनीतिक दलका नेता, पत्रकार र नागरिक समाजका प्रतिनिधिले जिल्लामा भरपर्दाे तरिकाले गरिब घर परिवारको पहिचान गर्ने काम नभएकाले धेरै गरिब छुट्ने र गैरगरिबको सूचीमा पर्नसक्ने सम्भावना रहेको बताए ।

एमाले जाजरकोटका अध्यक्ष करवीर शाहीले दक्ष जनशक्तिको परिचालन र उपयुक्त पारिश्रमिकको अभावले जिल्लामा सङ्कलन गरिएको विवरणमा सत्यता कम रहेको बताए । उनले जस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले पनि तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न गएका गणकले सबैको घरमा पुगेर विवरण सङ्कलन नगरेको भन्ने व्यापक गुनासो रहेको बताए ।  तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि गतिलो प्रशिक्षण दिन नसकिएको उनले स्विकार गरे ।

त्यस्तै गाउँबाट सङ्कलन गरिएका फारम पनि जिल्लामा रुजु र जाँच नगरेर एकै पटक केन्द्रमा पठाइएकाले गरिब घर परिवारको पहिचानमा निष्पक्षतामा समस्या उत्पन्न हुन सक्ने नेपाली काँग्रेसकी नेत्री सरिता सिंहले बताइन् ।

तथ्याङ्क सङ्कलनका क्रममा कोही गरिब घर परिवार छुट्न गएको भए या गैरगरिब सूचीमा परेको पाइएमा उजुरी निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको सचिवालयका सदस्य रिजालले बताए ।

लोक कल्याणकारी कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि सरकारले २०७० वैशाखदेखि मुलुकका २५ जिल्लामा गरिब घर परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम सुरु गरेको छ । आगामी वर्षदेखि गरिब घर परिवारको नामावली सार्वजनिक तथा परिचयपत्र वितरणको काम हुने बताइएको छ ।