जारी संविधाननुसार कुनै पनि सरकारले स्थाइत्व पाउन्नन् !

कालिदासबहादुर राउत क्षत्री
आफ्नो पदबाट राजिनामा दिँदै साढे दुई घण्टाको भाषणमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा भन्नुभयो–सरकार परिवर्तन गर्ने पछिल्लो राजनीतिक चलखेल संविधान कार्यान्वयन हुन नदिई मुलुकलाई भयानक संकटमा फसाउने तर्फ लक्षित छ, अब राष्ट्रिय स्वाभिमान र गौरबलाई भत्काउने क्रम सुरु भएको छ । वर्तमान राजनीतिक चलखेल कसैलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन र कसैलाई बनाउन मात्रमा सीमित छैन, नेपालको आन्तरिक मामिलामा वाह्य हस्तक्षेप झनै बढ्नेछ र नेपाललाई प्रयोगको थलो बनाउने दुष्प्रयास तिब्र हुनेछन् । मत्थर भएका जातीय क्षत्रीय संकिर्णता एवं विद्वेषलाई चर्काउने छ । आफ्नो (ओली) सरकारका राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानका कदमहरु तथा सरकारले निर्माण गरेका समानता माथि आधारित नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावको पक्षमा यसको सम्झौताहिन अडानका कारण यस विरुद्ध घेराबन्दिको प्रयास सुरु देखिनै भैरहे । २०५२ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई एउटा वजेट सम्म पेश गर्न नदिई अपदस्थ गर्ने राजनीतिक चव्रmव्युह रचिएको उल्लेख गर्दै उहाँले अहिले पनि त्यस्तै हालत भएको छ । जनताको मतले बनेको सरकारलाई जनताको सेवा गर्नबाट षडयन्त्रपूर्ण ढंगबाट वन्चित गर्दा मुलुक हिंसातिर धकेलिएको छ । संविधान कार्यान्वयन, आत्मनिर्भरता तथा स्वाधिन अर्थतन्त्रको निर्माण, राष्ट्रिय स्वाभिमान र समृद्धिको बाटोमा मुलुकलाई अगुवाई गरीरहेको कालखण्डमा नै महिनामै सरकारकोब ाटो छेकेर मुलुकलाइनै अस्तव्यस्त तुल्याइएको छ । नेपाल, भारत र चीन वीचका सम्बन्धका आफ्नै विशेषताहरु रहेकाले त्यसलाई तुलना गरेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु अशोभनीय हो । छिमेकीहरुसँगको हाम्रो सम्बन्ध मित्र मित्र वीचको सम्बन्ध हो, शासक–शासित वीचको जस्तो होइन । परनिर्भरताले बारम्बार सिर्जना गरेका पीडा आउने पीढी–पुस्ताले व्यहोर्नु नपरोस् भनेर सुरु गरिएको सार्वभौम समानता माथि आधारित सन्तुलित सम्बन्ध हाम्रा मित्रहरुलाई किन ग्राह्य नभएको ? भूपरिवेष्ठित अवस्थालाई भूजडित अवस्थामा बदल्ने कदम पनि पाच्य किन न भएको ? फेरि पनि नेपाल एकतर्फी निर्भरतामा बाँचिरहोस् ? आर्थिक परिनिर्भरताले नेपाललाई सधैभरि आश्रित राष्ट्रको हैसियतमा सीमित राखोस भन्ने चाहना कांग्रेस, माओवादी र मधेसीको हो ? अन्यथा राष्ट्रिय हितको यति महत्वपूर्ण मुद्दामा पनि किन अशोभनीय राजनीति ?
गणतन्त्र, राष्ट्रवाद र संघीयता लगायतका निष्ठा माथि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले संसदमा उठाएको शंकालाई प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनका क्रममा जवाफ दिनेक्रममा भनेका थिए– मैले राजतन्त्र विरुद्ध संघर्ष गर्दा तपाई साथीहरु कता हुनुहुन्थ्यो ? राजतन्त्रसँग लडाइगर्दा कपी कलम बोकेर कुन स्कुलमा धाईरहनु भएको थियो ? सोध्ने ठाउँ छ तर म सोध्दिन ! आफ्नो राष्ट्रवादी अडानलाई सामन्ति राष्ट्रवादको आक्षेप लगाएको भन्दै जवाफमा देशहरु भूगोल र जनसंख्याका आधारमा ठुला–साना हुन्छन् तर सार्वभौमसत्ता बराबर हुन्छ भन्नु के सामन्ति राष्ट्रवाद भयो ? आफू सरकारमा सामेल हुँदा मुलुक अत्यन्त अप्ठेरो अवस्थामै रहेको नाकावन्दि, दैनिक उपयोग्यको अभाव रहेको, नेपाल–भारत सम्बन्ध अत्यन्तै विग्रिएको भन्दै त्यस अवस्थाबाट पार लगाएर सामान्य अवस्थामा ल्याएको, सरकार ढलाउने खेल रहस्यमय भएको छ । मेरो नेतृत्वको सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी गरीरहेको बेला एक साझ अचानक सरकार परिवर्तनको प्रस्ताव सहित सत्ता साझेदार दलका प्रमुख आउनु भयो । त्यो मेरा निम्ति अप्रत्याशित मात्रै होइन, अकल्पनीय र दुःखद विषय थियो । दलहरु आफ्ना बारेमै निर्णय लिन स्वतन्त्र छन् तर सहकार्य गरीरहँदा र त्यसबाट अलग हुँदा पनि निश्चित मूल्यमान्यतालाई अवलम्वन गरिएन भने दलहरु वीचको सम्बन्धलाई सौदावाजी, धोखाघडी र छिर्के दाउको विषय बनाइयो भने त्यसले समस्या सिर्जना गर्छ प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएको छ । शान्तिप्रकृयामा इमान्दार नभएको भन्ने प्रचण्डको टिप्पणीको पनि जवाफ दिदै उहाँले द्वन्द्वको बेला शान्ति प्रकृयामा ल्याउने भूमिका एमालेले नै खेलेको उल्लेख गर्दै ओलीले पाप धर्मको ख्याल गर्न प्रचण्डको ध्यानकर्षण गरेका थिए, साथै सकारका विधेयक असफल पार्ने वेला संसदमा ठुला कुरा गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दुइचार महिना हेरौनत गफ होइन काम गर्नेका काम पनि भन्नु भएको छ ।
विखण्डनकारी मधेसी मोर्चाको सरकारमा आउने नआउने कुनै निश्चितता छैन । मधेसी माथिका मुद्दा खारेज हुनुपर्ने, घाइतेको उपचार राज्यले गरीदिनु पर्ने र मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने लगायतका पुराना मागहरु सम्बोधन भएपछि मात्रै सरकारमा जाने –नजाने निर्णय हुनेछ भनेका छन् । कांग्रेस–माओवादी वीचको गठबन्धन सात बुँदे सम्झौता बमोजिम यही २०७३ साल भरी अर्थात चैत्र सम्म कायम रहने भनिएको छ । त्यसपछिको प्रधानमन्त्री शेरबहादु देउवा, आर्जु देउवा वा रामचन्द्र पौडेल मध्य कोही हुने भएपछि नयाँ सम्झौता गर्ने भनेका छन् । अहिलेको कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन केवल प्रधानमन्त्रीका निम्ति, सरकारमा रहनका लागि गरिएको खुलासा भएको छ । कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले भनेका छन्– संविधान पुनर्लेनदेखि सिमांकन सहितका मधेसीका माग पुरा गर्न सक्यौ भने ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएको औचित्य सावित हुनेछ । मोर्चाको माग हुबहु पुरा गर्न सांसदमा अहिले भएको शक्ति समकिरणले दिदैन, दुइतिहाई बहुमत पुग्दैन, एमाले सहमत भयो भने संविधान संशोधन गरेर अन्तरिम संविधानमा रहेको सिट संख्याको प्रावधान कायम राख्न सकिएमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा चैत्र–वैशाख तिर जान सकिन्छ ।
यसैवीच प्रधानमन्त्री के.पी.ओलीले एक नयाँ प्रस्ताव अघि सारेका छन्–प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सबैभन्दा पहिले गरौँ । कांग्रेस माओवादी वीचको नयाँ गठबन्धनले चैत्रमा सर्वप्रथम स्थानीय चुनाव गरौं भन्ने प्रस्ताव प्रति आशंका व्यक्त गर्दै मंसिरमा स्थानीय चुनाव गर्ने आफ्नो नेतृत्वको सरकारको कार्ययोजना विपरित दुइदलको यस्तो निर्णय कुनै पनि चुनाव नगर्ने वदनियतको देखिन्छ । २०७४ माघ ७ गतेबाट संविधान बमोजिम यो संसद रहदैन । त्यसपछि मुलुकमा भ्याकुम हुन्छ, जनप्रतिनिधि विहिन हुन्छ । पहिली पनि संविधानसभा विघटन गरेर भ्याकुम भयो । प्रधानन्यायधिशको नेतृत्वमा सरकार बनाएर चुनाव गर्नु परयो, त्यस्तो पुनः नदोहोरियोस । यस्तो भयो भने मुलुक संविधानहिनताको स्थितिमा पुग्नेछ । ओली नेतृत्वको सरकारले मंसिरमा स्थानीय चुनाव, वैशाखमा प्रादेशिक सभाको र २०७४ मंसिरमा प्रतिनिधि सभा चुनाव गर्ने कार्ययोजना थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रालय फुटाउने, बहु उपप्रधानमन्त्री बनाउने, मधेसी र जनजातिको माग सम्बोधन गर्न नसक्नु आदि कमजोरी रहेता पनि देश तथा आमजनताको हितमा राम्रा काम धेरै भएका छन् , जस्तै (१) आम जनता, कृषक, वृद्धबृद्धा, कर्मचारीले मन पराउने बजेट निर्माण गर्नु, (२) स्वदेशी साधनश्रोत र पुँजीबाटै फाष्ट ट्रयाक निर्माण गर्ने निर्णय लिनु, (३) चिकित्सा क्षेत्रको अन्योलता हटाउनु (४) नाकावन्दीमा राष्ट्रिय स्वाभिमान उच्च राख्नु, (५) भारतको विशाखापटनम बन्दरगाह सञ्चालनमा ल्याउनु, (६) नेपाल–भारत वीचका पुराना सन्धि सम्झौता पुनरावलोकनको वातावरण तयार गर्नु, (७) चीनसँग पारवहन लगायतका ऐतिहासिक सम्झौता गर्नु, (८) केरुङ–काठमाडौं–लुम्बिनी रेलमार्ग बारे अध्ययन गराउनु, (९) राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षामा नेपालमा पहिलो पटक सफलता हासिल गर्नु जस्ता राष्ट्रिय हितका कामले ओलीलाई अजय बनाएको छ । आगामी निर्वाचनमा पुनः दिग्विजयी हुने प्रत्याभूत भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको कथित मधेसी विरोधी छवी र चीनसँग गरेको नेपालको सम्बन्ध विस्तार ओलीको सत्ता वहिर्गमनका दुई बाह्य तर प्रमुख कारण रहेका छन् । चीनसँगको पारवाहन सन्धिलाई जीवित राख्ने प्रतिवद्धता देउवाले र प्रचण्डले सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गरीसकेका छन् । सत्ताबाटै मधेसी र दिल्लीका कारण वहिर्गमन हुनुपरेता पनि ओली झन् ढुक्क भए हुन्छ किनभने राजिनामा दिएपछि झन् आकर्षक र लोकप्रिय भएका छन् । चीनका राष्ट्रपति सी जीन पीङ पनि असोजमा आएर ओलीसँग भएका सबै सन्धि सम्झौताहरुमा हस्ताक्षर गरेर स्वर्णिम बनाउँदै छन् ।