टाट पल्टन लागेको देशलाई जोगाउने हिम्मत छ भने यी १७ बुदे निर्णय गरियोस्

 -सुरेन्द्र ढकाल

अर्थमन्त्रीले गत हप्ता श्वेतपत्र जारी गर्दै देशको ढुकुटी रित्तिएको बताएका छन् । अहिले नेपाली जनताको थाप्लोमा आन्तरिक र बाह्य करिब ७ खरबको ऋण रहेको पनि उनले लाजै नमानी बताए । यो अवस्थामा देशलाई पु¥याउने को हो ? पञ्चायतकालीन र बहुदलपछि आएका यिनै नेता र दल होइनन् । यस अवस्थाबाट देशलाई उकास्ने विभिन्न तरिका त होलान् अर्थमन्त्रीसँग तर सुरुमा उनले बूढाबूढीले पाउने पेन्सन कटाउने निर्णय गरेका छन् । त्यसैगरी कर्मचारी, सेना, प्रहरी अनि शिक्षकहरुको संख्या घटाउने पनि होला । त्यसले पनि देशलाई उकासेन भने के गर्ने ? अक्षम र भ्रष्ट सरकारलाई न विदेशीले पत्याउँछ न विदेशी लगानी कर्ताहरुले ।

एकताका नेपाली गलैंचा उद्योगले वर्षको ३३ लाख वर्गमिटर गलैंचा निकासी गथ्र्यो । यो क्षेत्रले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी १२ लाख युवायुवतीलाई रोजगार दिएको थियो । युवालाई कामका लागि विदेशिन पर्दैनथ्यो । घरेलु उद्योगमा दर्ज भएको यो गलैंचा उद्योगलाई युरोप, अमेरिकी देशलगायत जापान, अष्ट्रेलियाले विना भन्सार आफ्नो देशमा प्रवेश दिएका थिए । जुन दिनबाट अर्थमन्त्री रामशरण महतले गलैंचालाई ठूलो उद्योगमा दर्ज गरी आयकर असुल्न थाले अनि नेपाली गलैंचा विश्वबजारमा मूल्यमा प्रतिष्पर्धा गर्न नसकी निर्यात खस्कँदै ५ लाख वर्गमिटरको हाराहारीमा पुग्यो । यो त एक उदाहरणमात्रै हो । विश्वबजारमा प्रतिष्पर्धा गर्नसक्छु भन्दै नेपाललाई विश्व ब्यापार संगठनको सदस्य बनाउने अनि निर्यात प्रवद्र्धन भइरहेको गलैंचालाई धराशायी बनाउने उल्टो ब्यापारिक रणनीति प्रजातान्त्रिक भनाउँदो सरकारले अख्तियार गर्दा नेपाल विश्वको बजार हुन पुगी ब्यापारघाटा १ः१४ को अनुपातमा डरलाग्दो किसिमले बढ्यो । भनाइको मतलव अहिले हामी १०० डलरको निर्यात गर्दा १४०० डलरको आयात गरी त्यसको भन्सारबाट प्राप्त राजस्वले देश चलाइरहेका छांै । देश विकास गर्ने हो भने भन्सारबाट प्राप्त राजस्वले होइन वस्तु र सेवा उद्योगले तिरेको करबाट देश चल्नुपर्दछ भन्ने कखरासम्म नजानेका अर्थशास्त्रका डाक्टरहरुले आज देशलाई यो अवस्थामा पु¥याए । आफूलाई समाजवादी भन्नेहरुले
नवउदारवादीले जस्तै छिमेकी मित्र राष्ट्रहरुले सहयोगस्वरुप बनाइदिएको उद्योगहरुलाई कौडीको मूल्यमा बेचेर खाए । यस्ता खन्चुवाहरुलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने ?

अब देशलाई आर्थिक रुपमा उत्थान गर्ने हो भने निम्नानुसारका निर्णयहरु तुरुन्त लिनु जरुरी छ ।

१) प्रधानमन्त्री अनि मन्त्रीको तलवले हात मुख जोडनसम्म पुग्छ तर नेपालमा हात मुख होइन घरघडेरी महल, पजेरो स्वदेश विदेशमा ब्यांक ब्यालेन्स, छोराछोरीलाई विदेशमा अध्ययन गराउनसम्म भ्याएका छन् जुन भ्रष्टाचार र कमिसन नखाइ सम्भव हँुदैन । त्यसकारण सबैभन्दा पहिले २०१७ सालपछि प्रधानमन्त्री, मन्त्री बनेकाहरुको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नु पर्दछ ।

२) यसपछि पालो न्यायाधीश, सैनिक, प्रहरी, निजामति कर्मचारीको आउने छ । उनीहरुको स्रोत नखुलेको सम्पत्ती राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ ।

३) लाभको पद लिने राष्ट्रपतिदेखि वडासदस्यलाई भात दाल डुकु खानसम्म पुग्ने गरी भत्तामात्र दिनुपर्छ । राजनीति भनेको कमाइ खाने भाँडो होइन उत्कृष्ट समाजसेवा हो भन्ने संस्कार स्थापित गर्नु पर्दछ ।

४) नेता कार्यकर्ता जो होस् उसलाई सरकारी ढुकुटीमा विदेशमा उपचार गर्न जान पूर्णरुपमा बन्देज लगाउनु पर्छ ।

५) निर्यात गरी विश्वलाई आफ्नो बजार बनाउन नसक्ने ठीक त्यसको उल्टो आफू विश्वको बजार हुने र बेस्सरी ब्यापारघाटा बेहोर्नुपर्ने अवस्थाबाट
देशलाई मुक्त गर्न विश्व ब्यापार संगठनको सदस्यता त्याग्नुपर्छ । यसो गर्दा देशमा उत्पादन हुने वस्तुलाई संरक्षण प्रदान गर्न सोही वस्तु विदेशबाट
आयात गर्दा बेस्सरी भन्सार लगाउन पाइन्छ । जस्को कारण स्वदेशी वस्तु सस्तो हुन्छन् । जस्ले विदेशीवस्तु प्रयोग वा उपभोग गर्न चाहन्छ उसले बढी
तिर्छ । यस्तो भएमा स्वदेशी उद्योगको विकास हुन गई आयात प्रतिस्थापन हुन्छ । ब्यापारघाटा तल झर्छ । स्मरण रहोस यही कारण भुटान अझैसम्म विश्व ब्यापार संगठनको सदस्य भएको छैन ।

६) यदी कोही स्वदेशी वा विदेशी ब्यक्ति वा संस्था नेपालबाट वस्तु निर्यात गर्न चाहन्छन् भने उनीहरुलाई आमरुपमा वित्तीय र गैरवित्तीय सुविधाहरु प्रदान गर्नुपर्छ । देशका लागि विदेशी मुद्रा कमाइ दिनेलाई कमाइ दिएको अनुपातमा प्रोत्साहन पुरस्कार दिने ब्यवस्था गर्नपर्छ ।

७) रणनीतिक महत्वको देशमा बाहेक विदेशमा रहेका अधिकांश नेपाली राजदुतावासहरु बन्द गर्नुपर्छ । त्यसको ठाउँमा विदेशमा रहेका नेपाली वा
गैरनेपाली शुभेच्छुकहरुलाई मानार्थ, अवैतनिक राजदुत वा महावाणिज्य दुत नियुक्त गरी उनीहरुमार्फत नेपालमा उत्पादित वस्तु र पर्यटनको प्रवद्र्धन
गर्न लगाउनु पर्छ । उनीहरुलाई वर्षको एकपटक उनीहरुको देशमा नेपाल मेला आयोजना गर्न लगाउनु पर्छ ।

८) चीनसँग अधिकतम नाका खोल्ने र चीन हुँदै केन्द्रीय एसियाली र पूर्वी युरोप देशहरुसँग स्थलमार्गबाट नेपाली वस्तुको निकासी गर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्छ ।

९) सैनिकहरुलाई अधिकतम रुपमा परिचालन गरी यातायातको विकास, वन, वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षणको जिम्मा दिनुपर्छ ।

१०) कोसी गण्डकी कर्णाली गरी जम्मा तीन प्रदेशमात्र कायम गर्नुपर्छ । जातिगत पहिचान दिनुपर्ने भएमा वडा, गाउँपालिका र नगरपालिका स्तरमा मात्रै दिनुपर्छ । काठमाडांै उपत्यकालाई स्वायत्त सघीय जिल्ला बनाइ ब्यवस्थित गर्नपर्छ ।

११) केन्द्रमा मन्त्रालयको संख्या १० मा झारी अमेरिकामा जस्तै विभागीय प्रणालीको ब्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा हाल मन्त्रालय र विभागबीच रहेको कार्यगत दोहोरोपनको अन्त्य भई देशको प्रशासन मितब्ययी र जवाफदेही बन्न पुग्छ ।

१२) बंैकहरुले प्राथमिक याने कृषि क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशत लगानी गर्नैपर्ने बाध्यकारी ब्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

१३) रोजगारमूलक द्वैध शिक्षा प्रणाली लागू गरी प्रमाणपत्र धरौटीमा बैंकहरुले न्यूनतम ब्याजदरमा ऋण दिने ब्यवस्था गर्नपर्दछ ।

१४) प्रगतिशील कर ब्यवस्था लागू गरी बढी कारोवार वा आय गर्नेले बढी कर तिर्नुपर्ने ब्यवस्था लागू गर्नुपर्दछ ।

१५) हप्तामा ३६ घण्टा काम नहुने निजामती वा गैरनिजामती पदहरुलाई समायोजन गरी दुई वा तीन पदलाई गाभी एक पद बनाउनुपर्छ । यसो
गर्दा ४० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारी कटौती हुनजान्छ अनि बाँकी रहेका कर्मचारीहरुलाई भ्रष्टाचार गर्न नपर्नेगरी तलव, सुविधा, वीमा सबै दिनुपर्छ ।
कर्मचारीहरु राजनीतिक दलको झोले बन्न नपाउने ब्यवस्था गर्नपर्छ ।

१६) जुन मन्त्रालय वा सेवामा प्रवेश ग¥यो त्यही मन्त्रालय वा सेवामा निवृत्त हुने ब्यवस्था गर्नपर्छ । यसो गर्दा कर्मचारीमा दक्षता वृद्धि हुन्छ । एक
मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयमा सरुवा हुन चाहेमा पुनः लोकसेवाको परीक्षा दिनुपर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्छ । तसर्थ खाली पदमा बढुवा गर्दा ७५ प्रतिशत
आन्तरिकबाट र २५ प्रतिशतमात्र लोकसेवा सरुवा परीक्षाबाट गर्ने ब्यवस्था गर्नपर्छ । जसको कारण सरुवा, बढुवा, पदस्थापनको लागि मन्त्रीको चाकडी
गर्ने वा मन्त्रीलाई पोको बुझाउन जाने कार्य आफंै बन्द हुन्छ ।

१७) २०४७ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र आएपछि शुरु भएको राजनीतिक अस्थिरताको कारण नौ नौ महिनामा नयाँ सरकार बन्न थाले । जसको फलस्वरुप नेपाल संसारका सबैभन्दा बढी भूतपूर्व प्रधानमन्त्री तथा भूपू मन्त्रीहरु भएको देश बन्न पुगेको छ । यी भूतपूर्वहरुलाई राज्यले दिने सुविधा तथा सुरक्षा अब देशले धान्न नसक्ने भएको हुँदा निवर्तमान भूतपूर्वहरुले मात्र पाउने गरी सबै भूतपूर्वहरुको सुविधा खारेज गर्नुपर्दछ ।

छ यी सल्लाहहरुलाई कार्यरुपमा परिणत गर्ने हिम्मत ओली सरकारसँग ? होइन भने चुनावताका बाँडेका सपनाहरु सपनामै सीमित भई देश टाट पल्टेला । टाट पल्टन लागेको देशलाई जोगाउने हो ? हिम्मत छ ?
(लेखक नेकपा मालेका पोलिटब्यरो सदस्य हुन् )
प्रकासित मिति २०७४–१२–२३