ट्रम्प राष्ट्रपति भएपछि अमेरिकाका नेपालीलाई के हुन्छ?

काठमाडौँ २१ मंसिर

अमेरिकी राष्ट्रपतिका रूपमा डोनाल्ड ट्रम्पको विजयपछि नेपालीलगायत अमेरिकामा रहेका आप्रवासीहरूको भविष्यबारे अनेक अड्कलबाजी भइरहँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतसँग त्यसबारे चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

आफूलाई भेट्न सोमबार बालुवाटार आएकी नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत अलाइना बी टेप्लिजसँगको भेटमा दाहालले बदलिएको परिस्थितिमा अमेरिकी सरकारको धारणा मागेका हुन् । प्रधानमन्त्री दाहालको निजी सचिवालयका अनुसार भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले अमेरिकामा सम्पन्न राष्ट्रपतीय निर्वाचन र अमेरिकामा रहेका नेपालीको भविष्यबारे पनि चासो व्यक्त गरेका थिए । यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।

जबाफमा राजदूत टेप्लिजले अमेरिकामा सम्पन्न राष्ट्रपतीय निर्वाचन परिणामले नेपाल र नेपालीमा कुनै नकारात्मक असर नपार्ने जानकारी दिएकी थिइन् । प्रधानमन्त्री दाहालले राजदूत टेप्लिजलाई राखेको जिज्ञासा उद्धृत गर्दै उनका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार ऋषि अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि अमेरिकाको विदेशनीतिमा असर पर्ला कि नपर्ला ? अमेरिकामा रहेका नेपालीप्रति कस्तो असर पर्ला ? ‘ राजदूत टेप्लिजले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रम्पले कार्यभार समालेपछि पनि नेपाल र नेपालीप्रति अप्ठ्यारो नपर्ने प्रस्ट पारेको जानकारी उनले दिए ।

अमेरिकामा करिब पाँच लाख नेपाली अध्ययन र रोजगारी सिलसिलामा वैध तथा अवैध रूपमा बसोबास गर्दै आएका छन् । निर्वाचन अभियानक्रममा ट्रपले अमेरिकी स्थानीयको हकअधिकार संरक्षण गर्न अवैध आप्रवासीलाई अमेरिकाबाट निकाल्ने चेतावनी दिएका थिए ।

अधिकारीका अनुसार राजदूत टेप्लिजले संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक पारित हुनेनहुने अवस्था र प्रदेश सीमांकन हेरफेरप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रतिपक्षी दलले गरेको विरोध प्रदर्शनबारे प्रधानमन्त्रीसँग जिज्ञासा राखेकी थिइन् । नेपालको राजनीतिक प्रयास सकारात्मक रूपमा अगाडि बढोस् भन्ने शुभेच्छा राजदूतले व्यक्त गरेको जानकारी अधिकारीले दिए ।

राजदूत टेप्लिजले अमेरिका सधैं नेपालको शान्ति र प्रगतिका पक्षमा रहेको धारणा प्रधानमन्त्रीसमक्ष व्यक्त गरेकी थिइन् । उनले संक्रमणकालीन न्याय एवं यसको व्यवस्थापनबारे पनि जिज्ञासा राखेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकलाई निर्वाचनको दिशामा लैजान सरकारले गम्भीर रूपमा सहमति प्रयास गरिररहेको जानकारी गराउँदै सबै पार्टीको समझदारीमा संविधान कार्यान्वयन हुने बताएका थिए ।

उनले नेपालको शान्तिप्रक्रिया र द्वन्द्व व्यवस्थापन मौलिक भएको भन्दै सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन गरिने जानकारी दिएका थिए ।

दुवै आयोगको म्याद सकिँदै गएको तर प्रगति नदेखिएको बेला अमेरिकी राजदूतले प्रधानमन्त्रीसमक्ष चासो व्यक्त गरेकी हुन् । माओवादी नेतृत्वमा भएको १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वक्रममा राज्य र विद्रोही पक्षबाट भएका हत्या र बेपत्ताका घटना छानबिन गर्न गठन भएका ती आयोगका पदाधिकारी स्वयं पनि असन्तुष्ट छन् ।