तरलता समस्या : समृद्धिको लागि चुनौती

रिसव गौतम

वित्तीय क्षेत्रमा लगानीयोग्य पुँजी अभाव (तरलता समस्या) विगतको वर्षभन्दा यस वर्ष झन् बढी पेचिलो बनेको छ । मंसिरबाटै सुरु भएको तरलता समस्या फागुन आधाआधी हुनै लाग्दा पनि सुल्झन सकेको छैन । विगत केही वर्षहरूदेखि तरलता समस्या लगभग मौसमी रूपमा देखिँदै आएको छ । कात्तिक-मंसिरबाटै सुरु हुने यो समस्या विगतमा भने एक दुई महिनामै हल हुन्थे । तर, यसपटक तरलता समस्याले लामो समय अर्थतन्त्रका लागि समस्या सिर्जना गरिरहेको छ । फागुन सुरु भएसँगै कोरोना भाइरसको संक्रमण घटिसकेको छ । सबै क्षेत्र खुला र सहज बन्दै गए पनि तरलता समस्या सहज भएको देखिँदैन । निक्षेप संकलन बढाउन हरतरहका प्रयास गरिरहेका बैंकहरू तरलता समस्याकै कारण चिन्तामा छन् । 

बैंकहरूको सिडी रेसियो ९० प्रतिशतसम्म पु¥याएका छन् । कर्जाको माग उच्च भए पनि बैंकहरू नयाँ लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । तरलता अभावले अन्तरबंैक सापटीको ब्याजदर नै ६ प्रतिशत नाघिसकेको छ । बैंकहरूले तरलता समस्या बढिरहँदा राष्ट्र बैँकबाट उच्चदरमा स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिँदै आएका छन् ।

तरलता समस्याले अर्थतन्त्र प्रभावित हुने र सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसमेत पूरा नहुने हुन्छ । जसले गर्दा समग्र रूपमा आर्थिक क्रियाकलापमा मन्दी आएर समृृद्धिमा नै असर पर्दछ । खासगरी सरकार र बैकिङ–वित्त क्षेत्र दुबै यसमा दोषी देखिन्छन् । 

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८-०८९ को माघ महिनासम्ममा १५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । त्यसको अर्थ सरकारसँग भएको पैसा बजारमा आउन सकेको छैन । पुस महिनामा मात्रै सरकारले ४२–४३ अर्ब राजस्व उठाएको तथ्यांक छ । तर, सरकारले खर्च बढाउन नसक्दा मूल रूपमा तरलता समस्या लम्बिएको अवस्था छ । यद्यपि, सरकारले आगामी वैशाखमा स्थानीय चुनावको घोषणा गरिसकेको छ । चुनावले सरकारी खर्च बढेर तरलता समस्या मथ्थर हुने आशा गर्न थालिएको छ । एमसिसीको विषयमा दलहरूबीच बढेको तीव्र धुव्रीकरणले घोषणा भएकै चुनाव पनि हुने-नहुने ग्यारेन्टी छैन ।

अहिलेको तरलता संकटको कारण वा दोषको अर्को कारक बैंकहरू आफैँ पनि हुन् । बैंकहरूले बर्सेनि तँछाड-मछाड गर्दै धेरैजसो अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेका छन् । जस्तो कि घर, जग्गा, गाडी आदि खरिद गर्नमा बंैकहरूले बढीजसो लगानी गरेका छन् । त्यस्तो लगानीले उत्पादन बढाउने, व्यापार घाटा कम गर्ने, निर्यात बढाउने कुरामा योगदान दिन सक्दैन । बरु त्यसले तरलता समस्या सिर्जना गर्दछ ।

त्यसैगरी, अर्को बंैकहरूले लामो अवधिको कर्जा जलविद्युत् परियोजनाहरूमा लगानी गरेका छन् । जलविद्युत् क्षेत्रमा भएको लगानीलाई दीर्घकालका हिसाबले अत्यन्तै राम्रो हो । तर, जबसम्म जलविद्युत् परियोजना निर्माण भई विद्युत् उत्पादन गरेर विद्युत् व्यापार गरिँदैन, तबसम्म त्यसले तरलता बढाउँदैन । त्यसैगरी, पछिल्लो केही महिनायता रेमिट्यान्सको आप्रवाहमा आएको कमी, क्रिप्टो करेन्सीमा नेपालीहरूको अघोषित लगानी वृद्धि आदिले पनि बैंकहरूमा निक्षेप बढ्न नसकेको आशंका छ । नेपाल राष्ट्र बंैक नै क्रिप्टो कारोबारसँग अनभिज्ञ भइरहँदा त्यसमा कति लगानी र करोबार भइरहेको लगत छैन । यसरी धेरै प्रकृतिका समस्याहरूको गठजोडले तरलता समस्या लम्बिरहेको देखिन्छ । 

सार्वजनिक रूपमा सरोकारवाला संघ-संगठन, वुद्धिजीवी, विश्लेषकले जति नै बहस र आलोचना गरे पनि बैंक–वित्तीय क्षेत्रले आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योग र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पटक्कै लगानी बढाउन सकेका छैनन् । खासगरी बैंकहरूले दीर्घकालीन सोच र योजनाबिना नै लगानी गरिरहेका कारण बारम्बार तरलता समस्या देखिएको हो । जस्तो कि बैंकहरूले २०-३० वर्षसम्म अवधिको लगानी गर्छन् तर धेरैजसो निक्षेप २-३ वर्षको मात्रै हुने गर्छन् । जसकारण निक्षेप र कर्जा प्रवाहमा तालमेल मिलिरहेका हुँदैनन् । 

बैंकरहरूले निक्षेप र कर्जा प्रवाहको तालमेललाई वेवास्ता नै गर्छन् भन्ने त होइन । तर, त्यसरी तालमेल मिलाउने कुरामा उनीहरू गम्भीर भने अवश्य छैनन् । खासगरी उच्च नाफा वृद्धि गर्नुपर्ने सञ्चालकहरूको दबाब, बिजनेस बढाउन गरिने प्रतिस्पर्धात्मक लगानी आदिले निक्षेप-कर्जा तालमेललाई छायामा पारिरहेको छ । 

अर्थतन्त्र लगभग विदेशिएका युवायुवतीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले नै अडिएको अवस्था छ । हालका वर्षहरूमा वार्षिक ९ खर्ब चानचुन रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको तथ्यांक छ । जुन कुल गार्हस्थ उत्पादनको २४ प्रतिशत बढी हो । यसरी ठूलो परिमाणमा रेमिट्यान्स भित्रिएसँगै नेपालीहरूको उपभोग र खर्च गर्ने प्रवृत्तिको विस्तार भएको छ । त्यसकारण भित्रिएको अधिकतम रकम उपभोगमा खर्च हुने गरेको तथ्यांक राष्ट्र बैंकले बारम्बार जारी गर्दै आएको छ । यस हिसाबले अर्थतन्त्र चलायमान एवं प्रगतिशील हुनसक्ने देखिँदैन ।

जस्तो कि कृषि क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा १० प्रतिशत लगानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्नेपर्ने प्रावधान केन्द्रीय बैंकको रही आएको छ । विगत वर्षहरूमा बैंकहरूले कृषिमा १० प्रतिशतसम्म लगानी गरेका थिएनन् । हालको वर्षमा भने कृषिमा बैंकहरूको लगानी १० प्रतिशत नाघिसकेको छ । तर, जति मात्रामा कृषिमा लगानी बढिरहेको छ तर त्यस अनुपातमा उत्पादन हुन सकेको छैन । उल्टै कृषिजन्य वस्तुको आयात बर्सेनि बढिरहेको छ । 

मुलुकको कुल आयातमा कृषिजन्य वस्तु आयातको हिस्सा २१ प्रतिशत पुगिसकेको छ । कृषिमा कर्जा प्रवाह बढे पनि उत्पादन नबढ्दा वित्तीय स्रोतको सही ढंगले कृषिमा परिचालन नभएको आशंका बढाएको छ । त्यसको सही अनुगमन गर्न जरुरी छ । खासगरी अनुत्पादनक क्षेत्रमा अनेकन रूपमा वित्तीय स्रोत पुग्नुले नै अर्थतन्त्रलाई समृद्ध बनाउन चुनौती दिइरहेको छ । 

देशको पैसा कृषिजन्य वस्तुहरूको आयातमै खर्च हुने गरेको छ । जसले व्यापार घाटा अत्यधिक बढाएको छ । पछिल्लो ६ महिनामै साढे ८ खर्बको आयात मुलुकले गरिसकेको छ । हालका वर्षहरूमा पनि बैंकहरूको लगानी प्राथमिकता अटोमोबाइल, इलेक्टोनिक्स वस्तुहरू जस्ता आयात बढाउने, व्यापार घाटा बढाउने व्यवसायहरूमा छ । यस्ता क्षेत्रमा गरिएको लगानी नडुब्ने, ऋण उठाउन सजिलो हुने र नाफा बढाएर सेयरधनीलाई खुसी पार्नेगरी काम गरिरहेका छन् । 

जसको घाटा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा बैंकहरूलाई नै हुन्छ । जस्तो काठमाडौं उपत्यकाकै कुरा गर्दा गाडी, मोटर कर्जामा बैंक वित्तीय संस्थाहरूले सहजीकरण गरेकै कारण सवारी साधनको संख्या बढेर सडकमा यति जाम छ कि साध्य छैन । कुल आर्थिक गतिविधिको ५० प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक गतिविधि केन्द्रित रहेको काठमाडौं उपत्यकामा जामकै कारण कार्य उत्पादकत्व घटिरहेको छ । कम्तीमा प्रतिदिन २–३ घण्टा जस्तो समय मानिसहरूले यहाँको जाममा खेर फालिरहेका छन् । जसले एक दिनमा सम्भव हुने काम ३ दिनमा हुँदैन । त्यसले उत्पादन घट्ने, जामका कारण सिर्जित धुलोधुँवाका रोगीहरूको संख्या बढाउने हुन्छ । 

फलस्वरूप मानिसहरू राम्ररी काम गर्न नसक्ने भएर उत्पादकत्व घटाउने र आर्थिक गतिविधि कमजोर हुने हुन्छ । आर्थिक गतिविधि नै कमजोर भएपछि बैंकहरूको निक्षेप बढ्ने, स्थिर गतिमा प्रगति हुनेमा पनि बे्रक लाग्छ । त्यसकारण आवश्यकताभन्दा ज्यादा अटोमोबाइल्सको क्षेत्रमा बैंकहरूले लगानी गर्नु दीर्घकालमा उनीहरूलाई नै घाटा हो । बरु त्यस्तो पैसा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नेगरी कार्यक्रमहरू बैंक वित्तीय क्षेत्रले ल्याउने हो भने त्यसले दीर्घकालमा बैंकहरूलाई नै दरिलो बनाउँदछ । 

जस्तो कि कुनै हाइड्रोपावरमा बैंकहरूको लगानी भयो भने अटोमोबाइल्समा लगानी गरे जसरी सबै पैसा विदेश जाँदैन । बरु त्यसले त स्वदेशीस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्छ । अहिले देश सिमेन्ट उद्योगहरूमा आत्मनिर्भर जस्तै भएको छ । त्यस्तो पैसा स्वदेशी सिमेन्ट तथा छड उद्योगहरूमा खरिदमा खर्च हुन्छन् । जसकारण पैसा नेपालमै घुम्छ र ५-७ वर्षको अन्तरालमा ती आयोजनाहरू बनिसक्छन् । जसबाट उत्पादित विद्युत् विदेश निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । जसले तरलता सहजताको लागि दीर्घकालका लागि टेवा दिन्छ ।

यसरी बैंकहरूले सवारी कर्जा, शेयर कर्जा, घर जग्गा कर्जा मात्र होइन कृषि, ऊर्जा, शैक्षिक स्वरोजगारी कर्जा, निर्यात प्रवद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापनका उद्योगहरूका लागि बढीभन्दा बढी कर्जा उपलब्ध गराउनेतर्फ जोड दिनुपर्छ । अनि मात्र तरलता समस्या क्रमिक हल हुँदै अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी बन्छ, समृद्धिलाई प्रत्यक्ष टेवा पुग्छ । 

प्रकासित मिति २०७८–१२–८