देउबा सरकारको भविष्य !

कालिदासबहादुर राउत क्षत्री
नौ महिना अघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने बेलामा गरेको कबुलियतनामामै टेकेर ने.का.सभापति शेरबहादुर देउवा २०७४ जेठ २४ गते मुलुकको ४० औं तथा गणतन्त्र पछिको दशौं प्रधानमन्त्री भएका छन् । देउवाको निम्ति यो चौथो सत्तारोहण हो ? सत्ता प्राप्तिका निम्ति सम्पूर्ण राजनीतिक मूल्यमान्यता र सिद्धान्तलाई तिलान्जली दिने र नेपाली राजनीतिलाई विकृत रुपमा बदल्न भूमिका खेल्ने एकपात्रका रुपमा परिचित देउवाको सत्तारोहण पीडादायी हुने गरेको छ । तदनुरुप शेरबहादुर देउवाका दश किर्तिमान अंकित छन् । (१) माओवादी युद्धका जन्मदाता (२) पजेरो संस्कृतिका पिता (३) सांसद खरिद विक्रीका सुत्रधार (४) महाकाली सन्धिका मसिहा (५) संसद विघटन गरेर प्रजातन्त्रलाई दरबारमा समर्पण (६) शाही कांग्रेस गठन (७) स्थानीय तहका दुस्मन (८) संकटकालमा संवाहक (९) टाउकाको मूल्य निर्धारक र (१०) प्रहरी चेन अफ कमाण्डमा धावा । (१) पहिलो पटक २०५२ भदौ १२ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन प्रधानन्यायाधिश विश्वनाथ उपाध्यायले एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गरेको एमालेको त्यतिवेलाको लोकप्रिय सरकारलाई विस्थापित तुल्याएपछि सत्ताको भरयाङ उक्लिने सौभाग्य पहिलो पटक पाएका देउवाले त्यसयता हरेक पटक सत्ताको नेतृत्व सम्हाल्दा विकृति भित्र्याउने मुख्यतः गरेका छन् । माओवादीले हतियार उठाउने काम देउवा कार्यकालमै गरे । माओवादी समस्याको समाधान राजनीतिक संवादका माध्यमद्वारा खोजिनुभन्दा बन्दुक र वलका आधारमा खोजिने कार्य त २०४८ सालमा देउवा गृहमन्त्री भएपछि भयो । त्यतिवेला बाबुराम–प्रचण्डहरुले ४० बूँदे ज्ञापनपत्र बुझाएर त्यसैसाल फागुन १ गतेबाट माओवादी सशस्त्र युद्धको थालनी भएको थियो । राजनीतिक चक्र घुम्दै जाँदा गत साउनमा देउवाको प्रस्तावमा माओवादी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री बनेका थिए भने यसपटक फेरी उनकै प्रस्तावमा देउवा प्रधानमन्त्री बने । (२) शेरबहादुर देउवाको पहिलो प्रधानमन्त्रीत्वकाल निकै विवादास्पद बन्यो ।

सत्तामा टिकी राख्न संसदमा विकृति–विसंगति भित्र्याए । पजेरो संस्कृति झित्र्याए । भन्सार छुटको पजेरो किन्न पाउने सुविधा प्रदान गरे । सांसद पद र राजनीतिक प्रणालिकै बदनाम गरे । (३) २०५२ को पहिलो कार्यकालमै कुर्सि जोगाउन सांसद खरिद विक्रीको विकृति चलाए । समिट होटलदेखि राजधानीका महँगा होटलहरुमा सांसदहरुलाई थुनेर राख्ने र पैसाको मोलमोलाई गरेर सत्तामा टिकिरहने हर्कत गरेका थिए । कतिपयलाई बैंकक पनि पुरयाए । (४) सत्ता प्राप्ति र टिकाउका लागि विदेशी शक्ति सामु लम्पसार पर्न उद्यत देउवाले २०५३ सालमा संसदबाट महाकाली सन्धि पारित गराएर भारतलाई खुसी पारेका थिए । सत्ता टिकाउन ४८ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद गठन गरेका थिए । यो पटक पनि सायद उत्रै हुन्छ होला ।
(५) संसद विघटन गरेर प्रजातन्त्रलाई नारायणहिटी दरबारमा पुरयाएर तत्कालिन राजाको काखमा सुम्पिए । २०५६ सालको आमनिर्वाचनबाट बनेको संसदलाई देउवाले पूरा कार्यकाल रहन दिएनन् । कांग्रेस पार्टीभित्र किचलो निकालेर तीन वर्षमै संसद विघटनको सिफारिस गरेर जनप्रतिनिधि विहिन अवस्था सिर्जना गरेर दरवारलाई खेल्ने मौका दिएका थिए । २०५९ सालमा प्रजातन्त्रको किस्ति राजा सामु चढाएका देउवालाई दरबार परस्त नेताका रुपमा चित्रित गरिन्छ । २०५९ असोज १८ र २०६१ साल माघ १९ मा दुवैपटक प्रजातन्त्र अपहरण हुँदा शेरबहादुर देउवानै प्रमुख कार्यकारी थिए । (६) सत्तामा पुगेपछि देउवाले मुलुकलाई मात्र होइन आफ्नै पार्टी माथि घात गरेका थिए । सत्ताको चुलिदो महत्वाकांक्षा, दरबारको पृष्ठपोषण र पार्टीमा प्रथम व्यक्ति बन्ने लालसाले देउवाले २०५९ असारमा नेपाली कांग्रेसलाई विभाजन गरेर–गराएर नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गरे । जसलाई त्यतिवेला शाही कांग्रेस भनेर चिनिन्थ्यो । त्यसपछिका समयक्रममा दरबारले दलहरुलाई घेरावन्दिमा पार्न थालेपछि देउवाले पनि पार्टी चलाउन सकेनन र अन्ततः २०६४ सालमा मूल कांग्रेसमा विलिन भयो । (७) २०५९ सालमा स्थानीय तहको पदाव्धि समाप्त भएपछि कि तत्कालै निर्वाचन गर्नुपथ्र्यो वा म्याद थप्नु पथ्र्यो, दुवै गरेनन र कर्मचारीको जिम्मामा छाडिदिए । (८) शेरबहादुर देउवा कार्यकालको त्यतिबेलाको रोचक एउटा के छ भने त्यतिबेला १५ वर्ष अघि तत्कालिन आतंकवादी (माओवादी) को टाउकाको मूल्य तोकेका थिए । इन्टरपोलले रेड कर्नर नोटिस समेत जारी गरेको थियो । प्रचण्ड सहित वरिष्ठ नेताको रु.५० लाख, पोलिटव्युरो सदस्यहरुको रु.३५ लाख, केन्द्रिय सदस्य तथा अन्य प्रभावशालीहरुको रु.२५ लाखको दर तोकेको थियो । अहिले कांग्रेसले माओवादीलाई र माओवादीले कांग्रेसलाई आफ्नो गर्दन मुनी अर्कोको माथि पारेर मरिमेटेका छन् । कम्युनिष्टको विपरित ध्रुवमा बस्ने कांग्रेसहरु यसपाली देखि माओवादीको पक्षपाति भएका छन् । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री देउवाले देशमा संकटकाल लगाए । माओवादीलाई आतंकारी घोषणा गर्दै नियन्त्रणका लागि आतंककारी तथा विध्वसात्मक अपराध नियन्त्रण तथा सजाय अध्यादेश मात्रै ल्याएनन् । २०५८ मंसिरमा तत्कालिन सरकार र माओवादी बीच वार्ता भंग भएपछि सबैभन्दा तितो सम्बन्ध देउवा र प्रचण्ड बीच थियो । (९) व्यवसायिक र चेन अफ कमाण्डमा चल्ने प्रहरी संगठन भित्र राजनीतिक चलखेल नाङगो ढंगले प्रवेश गराउने मुख्यपात्र देउवा भएकाछन । २०४९ सालमा गृहमन्त्री भएका बेला तत्कालिन प्रहरी महानिरिक्षक रत्नसम्शेर राणालाई हटाएर मोतीलाल बोहरालाई महानिरिक्षक बनाएपछि परम्परा भाडिन थालेको हो । त्यसपछि गृहमन्त्री फेरिना साथ पैसाको बलमा आफनो अनुकुलको महानिरिक्षक बनाउने, हटाउने काजमा तान्ने प्रथा चलेको हो । (१०) २०५८ मा संकटकाल लगाएपछि माओवादी देशव्यापी बने । दिल्लीबाट संचालित दुबै तर्फका पात्र हुनाले माओवादी फैलिएको त्राश देखाएर हातहतियार खरिद गरे, मोटो कमिसन लिएर ।
यसपटक प्रधानन्यायाधिश सुशिला कार्कीका विरुद्ध महाअभियोग लगाएर न्यायलय छिन्न–भिन्न पार्दै थिए तर उमेरहदका कारण रिटायर भएकीले मुलुक भडखालोमा पर्नबाट जोगिएको छ र महाअभियोग प्रकरण पटाक्षप भएको छ । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा देउवा ४९ बर्षीय युवा थिए भने अहिले चौथो पटक बन्दा ७१ बर्षीय प्रौढ भैसकेका छन । देउवाको पक्षमा ३८८ मत र विपक्षमा १७० मत परेको थियो । चुनौति संगै अवसर आउने हुँदा यसै वर्ष २०७४ माघ ७ भित्रै स्थानीय प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन सम्पन्न गरीसक्नु पर्ने चुनौति छ । बितेका दश कलङक सुधार्ने अवसर पनि छ । ५९३ सदस्य बहाल रहेको संसदमा प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाई बहुमत पुगेको देखेर मधेसवादी पार्टीहरुले संविधान संशोधनको मागलाई तिव्रता दिएका छन् । आसन्न निर्वाचनमा कोही चुनाव जित्ने र कोही विथोल्ने योजनामा लागेको छन् । कांग्रेस भित्रको आन्तरिक कलहले यो सरकारको भविष्य निर्धारण हुने अनुभूति पहिलो गाँसमै भिङगा भनेझै भैसकेकोले त्यस्तै देखिन्छ ।

प्रकाशित २०७४-२-३०