‘नयाँ नक्सा’ : साहसिक कदम कि सत्ता लम्ब्याउने हतियार ?

नन्दलाल खरेल
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कमरेड बामदेव गौतमलाई भावी प्रधानमन्त्रीको लालीपप देखाएर टिकाएको सत्ता अब देशको नक्सा सच्याएर पाँच वर्षे कार्यकालको लागि गतिलो हतियारको रुपमा अर्को तुरुफ फ्याकेका छन् । केहि समय अघिसम्म नक्सा सच्याउनु ठूलो कुरा होइन, त्यो त प्रेसमा लगेर दियो भने तुरुन्त वनी हाल्छ, भूमि फिर्ता लिनु मुख्य कुरा हो भन्ने प्रधानमन्त्रीले एकाएक किन मुलुकको नक्सा सच्याए ? कतै यो पार्टी र सरकारमा आफ्नो पकड नगुमोस र जनताको राष्ट्रभक्ति भावनको संवेदनामा अस्थाई जलपले पनि ठूलै काम गर्छ भन्ने हेतुले त ल्याएका हैनन् ? कि सर्वपक्षीय दवावको कारणले मुलुकको नक्सा सच्याएको हो ? कतै मोदी–ओलीका वीच रहस्यमय आन्तरिक गठवन्धन गरी ‘त रोए जस्तो गर, म कुटे जस्तो गर्छु’ भनी ल्याएको योजना त होइन ? यी प्रश्नहरु माथि गंभीर ढंगले विचार गर्नु पर्ने अपरिहार्यता छ ।
मुकुक यतिखेर लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ नक्सा मन्त्रीपरिषदबाट पारित गरि सार्वजनिक गरेपछि मुलुक एकाएक तरंगित भएको छ । नाकावन्दीको समयमा दृढतापूर्वक सामना गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता संघर्षको ढलपलको अवस्थामा भारतीय कब्जामा रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको भूभाग फिर्ता लिएरै छाड्ने घोषणा गरेका छन् । अहिले सरकारले गरेको उक्त निर्णणयमा भारतले पनि अधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । भारतले धेरै कुराको नापतौल गरेर मात्रै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने परम्पराले केहि समय लागेको हुनुपर्छ । भारत सरकारबाट जे जस्तो कडा अभिव्यक्ति आएपनि सरकार तथा आम नेपाली जनता त्यसको सामना गर्न तयार हुनु पर्छ । अझ सरकारले प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै केन्द्रविन्दुमा राखेर हैन की पार्टी तथा सरकार लगायत वौद्धिक व्यक्तिहरुसँग छलफल गरेर एउटा ठोस नीति बनाई भारतीय पक्षसँग कुटनितिक ढंगले बहस गर्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ । अब आफ्नो भूमिलाई प्रयोग गर्न आइपर्ने चुनौतिका बारेमा देश चलाउने शासकहरुले वेलैमा वुद्धि पुर्याउन अपरिहार्य छ ।
अहिले सरकारी माध्यमले प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रवादी नेताको रुपमा अनेकौ सुगन्धित शब्दहरुले वढाई चढाई गरेको देखिन्छ, मानौ प्रधानमन्त्रीकै कारणले यो नक्सा सच्चिएको हो । तर वास्तविकता त्यस्तो होइन, नेकपा भित्रका महत्वपूर्ण नेताहरु लगायत काम कार्यकर्ताको विरोध थेग्न नसकि र नक्सा नसच्याए फेरि उनले प्राप्त गरेको पार्टी भित्रको कृत्रिम वहुमत गुम्ने डरले मात्रै ओलीले नक्सा सच्याउन आँट गरेका हुन् । तर जनतालाई भने ठूलै भ्रम छरिरहेका छन् । हाम्रा प्रधानमन्त्रीले दृढता पूर्वक खुट्टा टेकुन र गुमेको भूमि चाँडै फिर्ता होस् । प्रधानमन्त्री ओली एक चतुर राजनीतिक खेलाडी हुन् । पार्टी र जनताबाट तिरस्कृत हुने अवस्थामा पुगेको वर्तमान शक्तिशाली कम्युनिष्ट सरकारका प्रमुख ओलीले गुम्दै गएको शाखलाई जोगाउन यो निर्णय सञ्जीवनी वुटीजस्तै भएको छ । अब यो समस्याको कार्यन्वयन कसरी गर्छन् ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएको विषयलाई लिएर भावी प्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले यो काम पार्टी निर्णय अनुसार हो भनेका छन् । नयाँ नक्सा बनाउने कामलाई लिएर निश्चित व्यक्तिको देवत्कारण नगर्न समेत उनले आग्रह गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘अनुयायीहरु व्यक्ति केन्द्रित हुन्छन् र निश्चित व्यक्तिका नामलाई देवत्वकरण गर्न व्यस्त हुने प्रचलन छ । यो निर्णय सामूहिक निर्णय प्रक्रिया अनुसार भएर नेपाल सरकारबाट पनि त्यहि अनुरुप अनुमोदन भएको वास्तविकतालाई सबैले स्वीकार गर्नु पर्छ । नक्सा पारित भएकोमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओली निकटका नेता कार्यकताहरुले प्रधानमन्त्री ओली र भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्वमा अर्यालको उच्च प्रशंसा गरेका थिए । उपाध्यक्ष गौतमले ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण र लिखतद्धारा निर्दिष्ट गरिएको आधारमा नेपाल सरकारले देशको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको वताएका छन् । नेकपा नेता वामदेवले भने जस्तो मात्र होइन आम सञ्चार र सचेत नागरिकको तीब्र आलोचन तथा सडक आन्दोलनको कारण पनि नेकपाले यो निर्णय गर्न वाध्य भएको हुनुपर्छ । यसो भनिरहँदा नेकपा पार्टीको चै भूमिका थिएन भन्ने चै पटक्कै होइन ।

भारतिय कब्जामा रहेको भूमि नेपालको नक्सामा समेटेको भोलीपल्ट संघीय संसदमा उपस्थित भएका प्रधानमन्त्री ओली भारतप्रति आक्रमक रुपमा प्रस्तुत भए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भने , भारतको एउटा प्रतिक चिन्ह छ भारत भनेर चिनिने । अशोकले स्थापना गरेको चारमुखे सिंह, त्यसको मुनी सत्यमेव जयते लेखेको छ । म सोध्नेवाला छु । सत्यमेय जयते कि सिंहमेव जयते ? नेपाल विश्वास गर्छ सत्यमेय जयते । हामी हाम्रो भूमि फिर्ता गर्न सक्छौं ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँगको विवाद र सीमाका विषयमा वुँदागत तथ्यहरु प्रस्तुत गरे । उनले भने, ‘वर्तमान सरकारको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा म यो गरिमामय सभालाई जानकारी गराउँछु नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको विषय ओझेलमा पर्न वा सेलाउन दिइने छैन । यसको निष्कर्ष निकालिन्छ, हाम्रो भूभाग हामी फिर्ता लिएर छोड्र्छौ । आपूmलाई चुप लागेर वस्न नसक्ने उल्लेख गर्दै यो विषयलाई चानचुने नठान्न आग्रह गरे ।’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई र गराइमा अत्यन्तै ठूलो भिन्नता देखिएकाले अहिले नै यसै भन्न नसकिने अवस्था छ । यो उनको ‘कथित राष्ट्रवाद’ हो कि साच्चीकै देशभक्ति भावले निकालिएको ‘राष्ट्रवादी’ भाव हो ।
नक्साका सवालमा सञ्चारमाध्यम, सडक र सदनमा समेत आवाज उठ्न थालेपछि सरकार गम्भीर हुन वाध्य भएको हो । अन्यथा, सरकारले यो विषय ‘फलोअप’ समेत गरेको थिएन । सन् २०१४ मै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका दौरान दुई मुलुकवीचको सीमा समस्यालाई परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रले वार्ता गरेर समाधान गर्ने सहमति भए पनि त्यसमा कुनै प्रगति भएको छैन । पछिल्लो पटक दिल्लीले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपश्चात नेपालले दुईपटक सचिवस्तरिय वार्ताको मिति प्रस्ताव गरेपनि उसले प्रत्युत्तर दिएको छैन । आफैले सिर्जेको द्धिदेशीय विवादका विषयमा भारत यसरी वार्ताबाट पन्छिन खोजे, नेपालसामू यो विषयलाई अन्तराष्ट्रिय करण गरेर लैजाने ढोका सदैव खुल्ला छ ।
नेपाल–भारतबीच कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक मात्र होइन तराइका विभिन्न क्षेत्रमा समेत विवाद छ । सूधियारसँग सिमानालाई लिएर विवाद हुनु अस्वाभाविक पनि होइन । तर सबै जसो ठाउँमा भारतले नै नेपाली भूमि मिचेको देखिनु भने भारतका लागि पनि हितकर हुँदैन । नेपाल र भारतीय पुरानो मित्रवत सम्बन्ध हो । त्यसकारण यो विषयमा सरकारले कुटनीतिक तहमा वार्तागरी सुल्झाउनु पर्छ । उसले चीनसँग युद्धका वेला कालापानीमा राखेका सेना फिर्ता लैजानु पर्दछ । यत्रो अवधि त्यो क्षेत्रमा सेना राख्न दिएकामा भारतले नेपाललाई धन्यवाद पनि दिनु पर्छ । त्यत्रो ठूलो मुलुकले अलिकती छिमेकी देशको सीमा मिच्नु लज्जाको विषय हो । यसलाई भारतले चाँडै सोचोस ।
राष्ट्रियताको रक्षक नेपाली सेना हो । सेनाको मुख्य काम देशको सीमा सुरक्षा गर्ने र वाह्यआक्रमणबाट देशलाई जोगाउने हो । तर हाम्रो सरकार सेनालाई व्यापार गर्न लगाई मिलीभगतमा भ्रष्टाचार गर्न उद्धत देखिन्छ । एकपछि अर्को ठेक्का हातपार्दै गएको सेना व्यापारमा नाचिरहेको छ भने भारतीय फौजबाट प्रताडित सीमा क्षेत्रका जनताहरु त्रसित भइरहेका छन् । भारतीय अतिक्रमणले देशको भूमि खुम्चदै गए पनि सिमानामा नेपाली सेनाको पोष्ट छैन । यद्यपी सरकारले ढुकुटीको ठूलो रकम सेनाको लागि खर्च गर्छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ मा सेनाको बजेट १८ अर्ब १६ करोड ४५ लाख थियो भने ०७६÷७७ मा ५० अर्ब ८ करोड ४७ लाख पुगेको छ । तैपनि हामी किन सीमा सुरक्षा गर्न सक्दैनौ प्रश्न चिन्ह् खडा गरेको छ ? कालापानी क्षेत्र अतिक्रमण गरेर सडक रोक्ने भनेर नेपालभर भारतको अर्को आलोचना भइरहेको वेला शक्तिशाली कम्युनिष्ट सरकारले दार्चुलाको व्यास नगरपालिका स्थित छारुङमा सिमा पोष्ट स्थापना गरेको छ । छारुङ कालापानीको अतिक्रमित भूमिबाट १२ किलोमिटर तल पर्छ । त्यो भन्दा माथि नेपाली भूमि कालापानी,लावी र नावी गठमा भारतीय फौज आठ क्याम्प छन् ।
सरकारले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्वमा आर्यालले हालै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेकी हुन् । भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयमा उक्त नक्सा सार्वजनिक गरिएको हो । यो नक्सामा नेपालको उत्तरी, पूर्वीय, पश्चिमी र दक्षिणी अन्तराष्ट्रिय सीमासहित राजनीतिक र प्रशासनिक प्रवन्ध पनि समेटिएको छ । सरकारले सो नक्साका आधारमा निशानछाप र लोगोसमेत प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । नयाँ नक्सामा अन्तराष्ट्रिय सिमामा खासगरी पश्चिम उत्तरी क्षेत्रमा रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको छ भने सो नक्सामा सङ्घीयता अनुरुप प्रदेश र स्थानीय तह पनि समेटिएको छ । नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा पारित गरेसँगै नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४६ हजार १ सय ८१ वर्ग किलोमिटरबाट नयाँ नक्सामा ३ सय ३५ वर्ग किलो मिटर वढेर १ लाख ४७ हजार ५ सय १६ वर्ग किलोमिटर हुने भएको छ ।
अन्त्यमा केपी शर्मा ओलीको दुई तिहाई नजिक कम्युनिष्ट व्राण्डमा रहेको शक्तिशाली सरकारले जे उद्देश्यले नयाँ नक्सा जारीगरे पनि पार्टी तथा सरकारमाथि हुने आन्तरिक आक्रमणमा अस्थायी रुपमै भएपनि ‘ब्रेक’ लागेको छ । आफ्नै पार्टीभित्र र देशभित्रका दलहरुले उनको चर्को विरोध गर्ने आँट गर्न छाडेका छन् । भारतले मिचेको जमिनलाई आफ्नो भनेर नक्सा नै पारित गराउने ओलीलाई आलोचना गर्दा राष्ट्रघाती आरोप लाग्ने भएपछि आन्तरिक आक्रमण तत्कालका लागि वन्द हुने संकेत देखिएको छ । यद्यपी संचारमाध्यम, पत्रकार, वौद्धिकवर्ग तथा लेखकहरुले भने ओलीको यो नियत माथि प्रशस्त शंका गरेका छन् । उनको यो नयाँ नक्सा बनाउने योजना सत्ता लम्ब्याउने हतियार त होइन ? भनि प्रश्न चिन्ह् खडा गरेका छन् । यो प्रश्न चिन्ह्मा सत्यता नहोला भन्न सकिन्न ।ं

प्रकासित मिति २०७७–२–७

kharelnand@gmail.com