नागरिकता विधेयक : सरकारको उत्कृष्ट कदम

– नन्दलाल खरेल

शक्तिशाली दुई तिहाई नजिकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सरकारले विवाह गरेर आउने महिलाले सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था सहित विधेयक पारित गरेको छ । यो पङ्तिकार नेकपाका धेरै निर्णयहरुमा सरकारले गरेका थुप्रै कामकारवाहीमा असहमति राख्दै आएपनि यो निर्णयलाई अत्यन्त सकारात्मक कदम भनि प्रशंसा गरेका छन् । यो निर्णयले सदनदेखि सडकसम्म केहि असहमतिका स्वर सुनिएपनि मुलुकको दीर्घकालीन हितको लागि अत्यन्त प्रभावकारी भूमिका खेल्ने संकेत गरेको छ । आज विरोध गर्नेहरु पनि भोलीका दिनमा यो निर्णय सकारात्मक रहेछ भन्ने महसुस गर्नेछन् । यो निर्णयलाई प्रतिपक्षी दल काँग्रेस र जसपाले विरोध गरेका छन् । केहि महिला अधिकारकर्मीहरुले समेत यसको विरोध गरेका छन् । तराईमा रहेको ठूलो भोट बैंक गुम्ने डरले नेपाली काँग्रेस र जसपाले यो विधेयकको विरोध गरेका हुन् ।

लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्थापन तथा सुशासन समितिमा छलफल भइरहेको सो विधेयक बारे सहमति जुट्न नसकेको स्थितिमा नेकपाले सो निर्णय गरेको हो । नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि नागरिकता दिने प्रावधानसहितको नागरिकता विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको छ । यो निर्णय गरेसँगै काँग्रेस र जसपाले कडा आपत्ती जनाएका छन् । जसपाले नेकपाको यो निर्णय महिला र मधेस विरोधी भएको बताउँदै नेपाल र भारतको वैवाहिक र साँस्कृतिक सम्बन्धलाई उजाड्न खोजेको आरोप लगाएको छ । जसपाका नेता राजकिशोर यादवले नेकपाले गरेको निर्णय मान्य नहुने बताउनु भएको छ । उनले भनेका छन्, ‘विवाह गरेको सात वर्षपछि मात्र बुहारीलाई अंगीकृत नागरिकता दिने निर्णय अवैज्ञानिक छ, यो कुनै पनि हालतमा मान्य हुन सक्दैन ।’ विधेयकको यो प्रावधानमा विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले फरक मत दर्ता गराएको छ । काँग्रेस निरन्तर अन्तरिम संविधान २०६३ को व्यवस्था अनुसार अंगीकृत नागरिकको पक्षमा रहँदै आएको छ । जसमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने साविककै व्यवस्थाको पक्षमा काँग्रेस उभिदै आएको छ ।

नागरिकता ऐन २०६३ हुँदाहुँदै यो विधेयक किन आयो ? प्रचलित कानुन र नयाँ कानुनमा के फरक छ ? के यो विधेयकले महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएको छ ? नागरिकता खुकुलो गर्दा राष्ट्रियतामा समस्या निम्तन्छ ? नागरिकता विधेयकको विरोध गर्दा नेपाली काँग्रेस र जसपालाई के फाइदा पुग्छ ? यी सवै प्रश्नमा देशको हितलाई माथि राखेर गम्भीर ढंगले हरेक नेपालीले सोच्ने बेला आएको छ ।
नागरिकता वितरणलाई व्यवस्थित गर्न नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ अन्तर्गत बनेको नागरिकता ऐन–०६३ विद्यमान छ । तर ०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि सो अनुसार नयाँ कानुन बन्न लागेको हो । अन्य कानुनहरु पनि यसैगरी प्रतिस्थापन हुँदै आएका छन् । यो विधेयक २२ साउन ०७५ देखि संसदमा विचाराधीन थियो । तर, सहमति नबनेकोले करिव दुई वर्षसम्म यो विधेयक अनिर्णीत भयो । नागरिकता ऐन, ०६३ को दफा ५ मा नेपाली नागरिकसँग विहे गरेकी महिलाले विदेशमा रहेको आफ्नो नागरिकता ल्याउने प्रक्रिया चलाएको प्रमाण पेश गरेमा तत्कालै नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । तर अव त्यस्ता महिलाले सात वर्ष पर्खनु पर्छ । यो विधेयकले महिलालाई दोस्रो दर्जा बनाएको छैन । हरेक देशको आ–आफ्नो कानून हुन्छ । त्यो कानूनलाई मानी नागरिकता लिनुलाई दोस्रो दर्जाको रुपमा देखिनु हुँदैन । नागरिकता मात्रै अधिकारको लागि अन्तिम सत्य होइन । नागरिकता भन्दा अगाडिका आर्थिक सामाजिक रुपमा त्यस्ता महिलालाई बलियो बनाइएको
छ कि छैन ? त्यतातिर ध्यान दिनु पनि जरुरी हुन्छ । हाम्रा नेपाली दिदी बहिनीहरुले पनि विदेशीसँग विवाह गर्दा अझ हाम्रो कानुन भन्दा कठोर मापदण्ड पार गरेर त्यहाँको नागरिकता प्राप्त गरेको कुरा पनि हामीले भुल्नु हुँदैन । नागरिकता खुकुलो पार्दा राष्ट्रियतामा गम्भीर समस्या आउन सक्छ । भोली विदेशी मुलका नेपालीहरु बढी हुन गई हामी पुखौंदेखि वंशजका आधारमा बस्दै आएका नागरिकहरु अल्पमतमा पर्ने समस्या हुन सक्छ । त्यो हाम्रो लागि घातक हो । नेपाली काँग्रेस र जसपाले आफ्नो दल फरक देखिन र मधेसको भोट बैंक आपूmतिर आर्कषित गर्न उनीहरुले यसलाई राजनीतिक रंग दिन खोजेको प्रष्ट देखिन्छ । पार्टीभन्दा राष्ट्रहित महत्वपूर्ण कुरा हो भन्ने कुरा ती दलहरुले कदापी विर्सनु हुन्न ।
यो नागरिकता सम्बन्धी विधेयकले अंगीकृत नागरिकता बाहेक अन्य थुप्रै राम्रा निणर्यहरु गरेको छ । त्यसको यहाँ चर्चा गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ । यसअघि आमाको नामबाट नागरिकता लिन पाइने व्यवस्था भएपनि त्यसमा अनेकन झमेला थियो । त्यो राम्ररी कार्यान्वयन गर्न सकिएको थिएन । अव बन्ने कानुनमा सरलीकृत भएको छ । आमा बाबु वितेमा काका–काकी वा नजिकका आफन्तले प्रमाणित गरेमा मात्र नागरिकता पाउन सकिने व्यवस्था थियो । आफन्तले प्रमाणित नगरिदिएर कयौंं व्यक्तिहरु नागरिकता पाउनबाट वञ्चित थिए हिजोका दिनमा । तर अव आमाको नाममा मात्र होइन, बाबु आमा पत्ता नलागेको व्यक्तिले पनि वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने छ । त्यतिमात्र होइन बलात्कारबाट जन्मिएको सन्तानले समेत नागरिकता पाउने भएको छ । यी धेरै राम्रा कदमहरु हुन् । दलहरले आफ्नो निहित स्वार्थको लागि मात्र नहेरी राम्रा कुराको प्रशंसा गर्नु पर्दछ । सत्तापक्षले ल्याएका राम्रा योजनालाई साथ दिदा अझ दलको उचाई बढ्छ ।
यो विधेयकको विषयमा क–कसले के भनिरहेका छन् । यसको संक्षिप्त चर्चा गरौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले वैवाहित अंगीकृत नागरिकताका लागि ७ वर्षे प्रावधानको विरोध गर्नु आश्चर्य जनक बताएका छन् । नेकपाले नेपालीसँग विवाह गरेर आउने महिलाले ७ वर्ष पछि मात्रै अंगीकृत नागरकता पाउने निर्णय गरेकोमा काँग्रेसले विरोध गरेपछि उनले भारतको उदाहरण दिँदै भनेका छन् । अंगीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा काँग्रेसको ताल देखेर आश्चर्य लाग्छ । भारतले ७ वर्षपछि मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने गरेको भन्दै उनले विरोध गर्नेहरुलाई ‘रोटीवेटी’ को चिन्ता नेपाललाई मात्र हो ? भनी प्रश्न समेत गरेका छन् । यो पङतिकार उनको राजनीतिक विचारसँग असहमति भएपनि यो उनको पार्टी तथा व्यक्तिगत विचारको लागि अत्यन्त आभार प्रकट गर्र्न चाहन्छन् । नेपाली काँग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले यो विधेयकको विरोध गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘नेकपाले संविधान विरोधी निर्णय लियो त्यसले महिलाको अस्तित्वलाई अस्वीकार ग¥यो, त्यसैले हामी विरोधमा उभिन्छौ । काँग्रेस नेता सांसद जीतन्द्रनारायण देवले अंगीकृत नागरिकताका विषयमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालयको निर्णयले मुलुकलाई राजनीतिक दुर्घटनातिर लाने बताएका छन् । २०६३ सालमा तत्कालिन मधेसवादी दल, एमाले, माओवादी र नेपाली काँग्रेसबीच राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा नागरिकता बनेको भन्दै उनले एक्कासी यसलाई उल्टाउन नहुने बताएका छन् । त्यस्तै जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि यो विधेयकको चर्को विरोध गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘नेकपाको निर्णय विवेकहीन, साम्प्रदायिक र विभेदकारी छ, यसले महिला अस्तित्वलाई उपेक्षा गरेको छ ।’ मानवअधिकार आयोग की सदस्य मोहता अन्सारीले पनि यसको विरोध गरेकी छिन् । उनले भनेकी छिन्, ‘महिलालाई सात वर्ष कुर्न भनिएको छ, तर विहे भएको एक दुई वर्षमा सम्बन्ध विग्रिए उनको भविष्य के हुन्छ ? त्यस्तै गरेर अधिकार कर्मी सावित्री गौतमले समेत यो विधेयकको विरोध गरेकी छिन । उनले भनेकी छिन, ‘आपत्तिजनक, असमान प्रावधान राखेर विधेयकले महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकता बनाएको छ ।’ यो विधेयकमा विरोध गर्ने दल, व्यक्ति र अधिकार कर्मीहरुको आफ्नो स्वार्थ र क्षणिक आवेगहरु हुन् । अन्य देशमा भएका कानुन, प्रक्रियाहरुलाई पनि विरोध गर्नु भन्दा अगाडि बुझ्दा राम्रो हुन्थ्यो कि ?

अन्त्यमा, नागरिकता अत्यन्त महत्वपूर्ण कुरा हो । विगतका शासकहरुको गलत ‘नागरिकता बाँड्ने नीति’ ले अनागरिक व्यक्तिले पनि नागरिकता पाए भने नागरिक व्यक्ति पनि अनागरिक बन्न पुगे । अव यस्तो घटना दोहोरिनु हुदैन । नागरिकता देशमा बसोवास गर्ने जनता र राज्यवीचको अन्तरनिहित सम्बन्ध हो । नागरिकतामा व्यक्तिको कर्तव्य, अधिकार सुविधा सुनिश्चित हुन्छ । व्यक्ति मात्र होइन नागरिकताका माध्यमबाट व्यक्तिले राज्य प्रतिको निष्ठा र राज्यबाट सुरक्षा समेत प्रदान गर्दछ । नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले मतदान गर्न पाउने र राज्यका निकायमा बसेर सेवा गर्न पाउने अधिकार पनि हुन्छ । यो विषय यतिमा मात्र सीमीत छैन देशको स्वाधिनता र अस्तित्वसँग पनि अन्तरसम्बन्धित छ । यो विषय अन्यन्त महत्वपूर्ण त छदैछ र संवेदनशील पनि छ । अन्य देश र भारतमा समेत विदेशीहरुलाई नागरिकता लिन विभिन्न मापदण्ड पुरा गर्नु पर्ने नियम कानुन छ । हाम्रो जस्तो थोरै जनसंख्या र सानो देशले यसबारे झन होसियार अपनाउनु पर्छ । नत्र हाम्रो देश सिक्किम, भुटान वा फिजी बन्न सक्छ भन्ने कटुसत्यलाई विर्सनु हुन्न ।
प्रकासित मिति २०७७–३–८