नियमन गर्न जरुरी भएकाले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक : सञ्चारमन्त्री

काठमाडौं २३ माघ २०८१ । डिजिटल युगप्रतिको गहिरो गलत बुझाइ र अशिक्षाको स्पष्ट प्रमाण र प्रेस तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता बिरोधी बिद्येयका रुपमा ल्याएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भैरहेको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकका बारेमा सञ्चार तथा सूचना, प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बचाउ गरेका छन् । उनले जे मन लाग्यो त्यही लेख्ने र बोल्ने प्रेस स्वतन्त्रता नहुने बताउदै केही सञ्चारमाध्यमले सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने कार्य गरेको देखिएकाले त्यस्ताको नियमन गर्न जरुरी भएकाले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक ल्याएको बताएका छन् । सामाजिक सञ्जाल अराजक बन्दै गएको र त्यसलाई नियमन गर्नुपर्ने आम नागरिकहरुकै मागका कारण सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक ल्याइएको उनको भनाइ छ ।

रफत सञ्चार क्लबको १५औँ वाषिकोत्सवका अवसरमा बुधबार भक्तपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले आइटीलाई र एआईलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्न पनि ऐन, नियमको आवश्यकता परेको बताए । गुरुङले फेसबुक, इन्स्टाग्रामलगायतका सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुन नआए प्रतिबन्ध लगाउने पनि बताए । उनले मेटालाई बोलाइरहेको र आउँछ, की आउँदैन, हेर्न बाँकी रहेको भन्दै आएन भने नेपालमा चल्न नदिने चेतावनी दिए । अराजकतालाई अन्त्य र नियमन गरेर मात्रै लोकतन्त्र बलियो बनाउन सकिने भन्दै मन्त्री गुरुङले सामाजिक सद्भाव भत्काउने, विद्वेष फैल्याउने, धार्मिक सहिष्णुता भत्काउने कुरा देशद्रोह भएकाले सामाजिक सञ्जालमा त्यस्तो गर्नेलाई दण्ड सजायको प्रावधान राखिएको बताए ।

यस्तै सरकारको प्रवक्ता समेत रहेका उनले राजनीतिक अस्थिरताका कारण विकास निर्माणमा ढिलाइ हुन गएको बताए । आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण वर्तमान सरकार गठनको ६ महिनासम्म पनि देखिने गरी एउटा पनि काम हुन नसकेकोे बताए । आफूले काम गर्न नसक्ने तर निर्वाचन प्रणालीलाई दोष दिने कुरा उचित नभएको जिकिर गरे ।
मन्त्री गुरुङले राजनीतिक अस्थिरताको कारणले तोकिएको समयमा आयोजना निर्माणको काम सम्पन्न गर्न वर्षौं लाग्ने देखिएको पनि बताए । उनले नयाँ नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न अध्यादेश ल्याएको भन्दै उनले कर्मचारीतन्त्रलाई देश र सरकारप्रति जिम्मेवार बनाउन अध्यादेशमा विविध प्रावधान राखिएकाले अध्यादेश कसैको विरुद्ध लक्षित नरहेको बताए । विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयमा फाइल अड्काएर राख्ने प्रवृत्ति देखिएकाले सरकारले त्यस्ता ढिलासुस्ती र अनियमितता अन्त्य गर्न पनि कानुनमा सुधार गर्न पनि अध्यादेश ल्याउन परेकाले राजनीति नगर्न उनले आग्रह गरे ।