‘नियम संशोधन गरेर पनि कर्जा दिन्छौ, वाध्यतावश विदेश जान पर्दैन’–स्वरोजगार कोषका कार्यकारी निर्देशक डा.गौतमसँगको अन्तर्वार्ता

युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषका कार्यकारी निर्दैशक डा विष्णुप्रसाद गौतमसँग कोषको प्रगति, नयाँ कार्यक्रम र अन्य समसामयिक विषयमा विजनेसपाटी डटकमका तर्फबाट रिसव गौतम र जर्नादनप्रसाद उपाध्यायले कोषको कार्यालयमा लिएको अन्तर्वार्ता ।

१) युवा स्वरोजगार कोषका पछिल्ला प्रगतिहरुबारे केही बताइदिनुहोस् न ?

युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष २०६५ सालमा स्थापना भएको हो । स्थापना भए यता लगानी, असुली, तालिम, बीमा लगायतका धेरै काम यसले सम्पन्न गर्दै आइरहेको छ । आर्थिक बर्ष २०७३÷७४ मात्रैको कुरा गर्दा पनि ४ सय ३६ ओटा सहकारीसँग १ अर्ब ८० करोड ८८ लाख ५० हजार कर्जा सम्झौता भएको छ । सम्झौता भएका सहकारीहरुको खातामा किस्ता वापत रु. १ अर्ब ९ करोड ३६ लाख १५ हजार निकासा गरिएको छ । चालु आर्थिक बर्ष २०७५÷७५ को पुष मसान्तसम्ममा विभिन्न सहकारी संस्थाहरुसँग लगानी सम्झौता गरेर किस्ता वापत रु. ३२ करोड ८६ लाख १५ हजार रकम खातामा जम्मा गरिएको छ ।
त्यस्तै गत आर्थिक बर्षमा कर्जा व्यवस्थापन शुल्क र ब्याज अनुदान वितरण गरिएको छ । फलस्वरुप, ५१ ओटा सहकारी संस्थाका १६ सय ६७ जना व्यवसायीलाई ब्याज अनुदान बापत रु १ करोड ७१ लख ८ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ र १०१ ओटा सहकारी संस्थाका २९ सय ८७ जना व्यवसायीलाई स्वरोजगार बनाए वापत कर्जा व्यवस्थापन शुल्क रु १४ लाख ९३ हजार ५ सय निकासा दिइएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको कार्तिक मसान्तसम्ममा विनियोजित बजेटबाट ब्याज अनुदान बापत रु. ७७ लाख ४३ हजार ७ सय १६ रुपैया निकासा गरिसकिएको छ । त्यस्तै २७ ओटा सहकारी संस्थाले ९ सय ३३ जना व्यक्तिलाई स्वरोजगार बनाए वापत रु. ४ लाख ६६ हजार ५ सय कर्जा व्यवस्थापन शुल्क निकासा भइसकेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटबाट ब्याज अनुदान वापत विगतदेखि बाँकी रहेको ठूलो दायित्व रकम तिर्न नपुग हुने भएकाले तालुक मन्त्रालय मार्फत् अर्थ मन्त्रालयमा थप बजेट रु. १५ करोड माग गरिएको छ ।
समग्र लगानीको कुरा गर्दा कोषको स्थापना भएदेखि २०७४ असार मसान्तसम्ममा ४ अर्ब ९२ करोड २८ लाख ६५ हजार कुल लगानी रहेको छ । त्यस्तै चालू आ.व. को पुष मसान्तसम्ममा स्वरोजगार कर्जा कार्यक्रमबाट करिव ४५ हजार व्यक्ति स्वोरोजगार भएका छन ।

२) बजारमा युवा स्वरोजगार कोषको कार्याक्रम त्यति प्रभावकारी हुन नसकेको र यसबाट ऋण लिने तथा तिर्ने प्रकृया नै अलि बढी झन्झटिलो रहेको भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ नी ?

वास्तम्वमा कतिपय कुरा नबुझेर वा बुझाउन नसकेर पनि होला । प्रचार प्रसारको मामलामा कोष निकै कमजोर रहेको अवस्था छ । कार्यक्रम प्रवद्धन वा विज्ञापन लगायतका शीर्षकमा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था छैन । आज पनि धेरै युवाहरुलाई सरकारले युवा स्वरोजगार कोषको स्थापना गरेको छ, वेरोजगार युवाहरुलाई सहुलियत दरमा कर्जा दिन्छ, तालिम दिन्छ भन्ने जस्ता आधारभूत जानकारी छैन जस्तो लाग्छ । कतिपय जिल्ल्लमा स्वरोजगार कर्जा कार्यक्रम चलिरहेको भए तापनि अन्य धेरैलाई यो सूचनाको पहुँच नै छैन । एकातिर यो कार्यक्रम, सबै जनसमुदायको लागि लक्षित नभएकाले सबैसम्म पुग्नु पर्छ भन्ने पनि होइन, जो सानो तिनो रकमको अभावमा आर्थिक क्रियाकलाप गर्नबाट बञ्चित छन् उनीहरुको लागि लक्षित हो । अर्कोतिर यो कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम भएकाले जति प्रचार हुनु पथ्र्यो त्यति हुन सकेन । स्वरोजगार कर्जाका धेरै सुन्दर पक्षहरु उजागर हुनै सकेनन् जस्तै तिरेको व्याजमा ६० प्रतिशत व्याज अनुदान, व्यवसाय र व्यावसायीको निशुल्क बीमा र तालिमको व्यवस्था । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाले स्वरोजगार कर्जा लगानी गर्दा ५ प्रतिशत व्याज लिन पाउने व्यवस्था र स्वरोजगार बनाए बापत प्रतिव्यक्ति रु. ५०० का दरले कर्जा व्यवस्थापन शुल्क पाउने व्यवस्था आदि ।
यसरी उपलब्ध गराउने अनुदान सर्शत चालु अनुदान शीर्षकको बजेटबाट विनियोजित हुने हुनाले त्यसका निश्चित विधि र प्रक्रियाहरु पालना गर्नै पर्ने हुन्छ । सरकारी सेवा सहुलियत वा अनुदान प्राप्त गर्दा दरुपयोग नहोस् भन्नाका लागि केही कागजपत्र पनि आवश्यक पर्ने हुन्छ । त्यसैले स्वरोवगार कर्जा सहुलियतपूर्ण ऋण भएकाले सहुलियतका पाउनका लागि सरकारी प्रक्रिया पूरा गर्ने पर्ने हुन्छ । तर विगतको अनुभव हेरी झन्झटिला प्रक्रियाहरुमा सुधार गसरएको छ र कागजात एवम् आवेदन फारममा पनि व्यापक सुधार गरिएको छ । त्यस्तै पहिला कर्जा दिँदा ३ किस्तामा कर्जा दिने गरिएकोमा अहिले हामीले २ किस्तामा दिने बनाइएको छ । यसमा मिडियाको पनि ठूलो भुमिका हुन्छ । आम सञ्चारका माध्यमहरुले यो कर्जा भनेको यस्तो हो, यो–यो सुविधा प्राप्त हुन्छ । यस्तो–यस्तो ब्यक्तिले भाग लिन पाउँछन् भन्ने खालका कुराहरु मिडिया मार्फत प्रचार प्रशार भयो भने मलाई लाग्छ भोलीका दिनमा यस्ता गुनासाहरु स्वतः हराउँदै जान्छन् र प्रभावकारीता पनि बढेर जान्छ ।

३) तपाई कोषको कार्यकारी निर्देशक भएर आइसकेपछी के कस्ता नयाँ नीति कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ ?

कोषले नियमित स्वरोवगार कर्जा क्रार्यक्रम सुरु गरेको त धेरै बर्ष भयो । यही एउटा कार्यक्रमले मात्रै बढ्दो मागलाई धान्छ जस्तो लागेन । फलस्वरुप कोषको व्यवस्थापनमा विस्तृत छलफल पश्चात् सञ्चालक समितिबाट २ वटा नयाँ कार्यक्रम पास गरेर लागू गर्न भनेर गत बर्षदेखि नै लागिरहेका छौ । २ वटै कार्यक्रमहरु विधिवत रुपमा पास भइसकेका छन् । ती हुन् ः एक स्थानिय तह एक नमुना व्यवसाय र द्रुत कर्जा कार्यक्रम ।
नमुना कार्यक्रम भनेको के भन्दा त्यसमा मुल्य श्रीङखला भएको जो अरुलाई पनि उदाहरण होस् । त्यत्तिको सरकारी कार्यक्रम लगेपछी त भोली अन्य व्यवसायीले पनि गर्न सुरु गरोस् । ब्यक्ति ब्यक्ति मिलेर पनि गर्न सुरु गरोस् । बैकहरुले पनि गरोस, सहकारी संस्थाले पनि गरोस् भनेर हामीले नमुना कार्यक्रम ल्याएका हौं । उदाहरणको लागि नमुना कार्यक्रम भनेको साँच्चै नमुना हुनुपर्छ भनेको हो । जस्तो उदाहरणको लागि कुखुरा पालन गर्ने भनेपनि हिजोजस्तो २५ जना मान्छे छन् भने २५ नै जनाले कुखुरा पाल्ने भनेको होइन । यस अन्तर्गतका कामलाई विभिन्न भागमा विभाजन गरेर एकीकृत रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने भनेको हो । त्यसको लागि हामीले के सोच्यौं भने मुल्य श्रीङखलामा लानुपर्छ । २५ जनाको समुह छ भने कमसेकम २ जनाले चल्लाको काम गर्ने, २–३ जनाले दानाको काम गर्ने, ५ जना जतिले कुखुरा पाल्ने र अर्को १–२ जनाले कोल्ड स्टोर हाल्ने, अर्कोले कुखुरा लैजाने ल्याउने काम गर्ने, अर्कोले फे्रस हाउस राख्ने र १÷२ जना मिलेर रेष्टुरेन्ट पनि खोलिदिने । त्यो भएपछि त्यो समुहको मान्छेले पनि खान पायो । अरु मान्छे आएर पनि खान पायो । अनि कुखुरा पाल्दा पनि एकै खेपमा हजार कुखुरा नहाल्ने बरु ३ – ५ सयका दरले १÷२ हप्ता को फरक पारेर हाल्ने । त्यो भएपछि एउटा लट मर्यो भनेपनि अर्को लट रहन्छ । एउटा मात्र टहरो होइन् दुइ ओटा टहरो बनाएर ब्यवसायिक रुपमा काम गर्नुपर्छ । यस्तो खालको मुल्य श्रृङखलामा गर्नुपर्छ । त्यो मुल्य श्रृङखलामा मिल्नेगरी हामीले लगानी गराउने मनसाय हो । त्यही भएर एक करोड कर्जा दिन सकिने भनेको हो ।

त्यस्तै अर्को द्रुत कर्जा भनेको चाहि चाहिएको बेलामा सकेसम्म छिटो कर्जा दिन सकियोस् भन्ने मनसायले बनाइएको हो । अर्थात् कर्जा आज चाहिएको छ, अहिले विदेश नगएर यहीँ काम गर्ने मनसाय छ भने कर्जा उपलब्ध गराउन सकियोस् भनेर हो । किनकि अहिले कर्जा चाहियो भने त्यो ब्यक्तिले स्वरोजगार कर्जा कारोबार गर्ने वा गर्न इच्छुक एउटा सहकारी संस्था या बैकमा गएर निबेदन दिन्छ । उनीहरुले कोषसँग सल्लाह गर्ने वा निवेदन दिने काम गर्दछ । कोषले आवेदन मागेर सूचना निकाल्ने अनि सहकारी संस्थाले आवेदन दिने, कोषको कर्मचारी स्थलगत अनुगमन गर्न सहकारी संस्था भएको ठाउँमा जाने र त्यहाँ गएर ठिक छ छैन भनेर निरीक्षण गर्दा त ६ महिना, १ बर्ष बर्ष जति लाग्छ । कोषको कार्यालय काठमाडौमा मात्रै छ । ७७ ओटा जिल्लामध्ये ७५ जिल्लामा त हाम्रा कार्यक्रमहरु चलिरहेका छन् । सबै जिल्लामा एकैपटक कर्मचारी खटाउन सक्ने जनशक्ति कोषमा छैन । ५०–६० जना कर्मचारीमध्ये स्थलगत अनुगमनमा जान सक्ने कर्मचारी करिव २५÷३० जना मात्र हुन्छन् । त्यस्तै हिमाल, पहाड, तराइ सबै ठाउँमा पुग्नु प¥यो । त्यहाँ गएर सहकारीले संस्थाले के गरेको छ ? कस्ता व्यक्तिलाई कर्जा दिने योजना छ वा दिएको छ ? पुरानो कारोवार के कस्तो छ, ठिक छ वा छैन । नयाँ को–को व्यक्तिले निबेदन दिए ? यस्ता सारा कुरा गरेर सबै जिल्लाको अनुगमन हेरेर आउनेै लामो समय लाग्दछ । आज आवश्यकता छ एक बर्षपछी कर्जा दिएर के काम भन्ने कारणले गर्दा यो फाष्ट ट्रत्याकमा कर्जा दिनुपर्छ भनिएको हो ।
यस्ता दुबै कर्जामा स्वरोजगार कर्जामा प्राप्त हुने सबै सुविधा प्राप्त हुन्छ तर यसमा बैंक÷वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थालाई मान्य हुने कुनै पनि धितो राख्न पर्ने हुन्छ । किनकि यो कर्जाको रकम पनि ठूलो हुने र छिटो कर्जा दिने हुनाले जाखिम कम गर्न पनि त्यसो गरिएको हो । उदाहरणका लागि पासपोष्ट लिएर विदेश हिँडन थालेको वा पासपोर्ट बनाउन आएको मान्छेलाई तिमि पासपोर्ट नबनाउ, तिमिसँग सिप छ भने गएर कर्जा लिएर काम गरिहाल । अथवा गाउँमा यो–यो मान्छे विदेश जान खोजेका छन् भने तिमिहरु विदेश नजाउ भन्न सकियोस् भनेर यो कन्सेप्ट ल्याइएको हो । केही कुराहरु मिलाउन बाँकी छ । सञ्चालन नियमावली मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत हुन बाँकी नै छ । यसरी संक्षेपमा भन्दा नियम संशोधन गरेर पनि कर्जा दिन्छौ, वाध्यतावश विदेश जान पर्दैन ।

४) संघीय राज्य व्यवस्था लागु हुदैछ, यसमा कोषले कसरी आफुलाइ परिमार्जित गर्दै काम गर्ला ?

महत्वपुर्ण प्रश्न उठाउनु भयो । अहिलेसम्मको काम हे¥यो भने संघीयतालाई बल पु¥याउने खालको छैन । हामीले त्यही महशुस गरेर सञ्चालन नियमावली संशोधनको क्रममा रहेको हुनाले अव त्यसलाई पनि सम्बोधन गरेर कसरी लाने, के गर्ने ? पैसा प्रत्यक्ष रुपमा दिने की ? स्थानीय वा प्रदेश सरकारको यसमा के भूमिका हुन सक्ला जस्ता धेरै कुराहरुमा छलफल जारी छ । सातै प्रदेशमा कोषको शाखा कार्यालय खोल्ने कुरा त पहिले स्वीकृत भइसकेको छ । बजेट व्यवस्थापन मिलाउन मात्र बाँकी छ । त्यो बाहेक ७५३ ओटै स्थानीय तहमा पनि कोषको पहुँच कसरी पु¥याउन सकिएला भन्ने अर्को प्रश्न पनि छ ? तर स्थानीय तहका सरकारहरुसँग मिलेर त्यहाँको सम्भाब्यता, कार्यान्वयनको जिम्मा उहाँहरुलाई दिने, अनुगमनको पाटोका कुराहरु हामीले गर्ने गरेर पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पक्षमा दृढ रहेका छौ ।

५) अर्को स्वरोजगार कोषबाट ऋण लिने तर नतिर्नेहरुको सङख्या बढेको भन्ने खालका समाचारहरु पनि आइरहेका छन नी ?

ऋण लिने तर नतिर्नेहरुको सङख्या बढेको होइन अहिले आएर घटेको चाँही पक्कै हो । विगतमा असूली प्रक्रिया त्यति प्रभावकारी हुन सकेन । त्यस्तो देखिसकेपछी अहिले हामी कडाइका साथ असूलीमा लागिएको छ । पछिल्लो अवधिमा उठने क्रम पनि बढेर गएको छ । नेपालमा विद्यमान ऐन, नियममा टेकेर पनि कर्जा नतिर्नेहरुलाई हामीले कालोसुचीमा राख्ने, पासपोर्ट जफत गर्ने, सरकारी सेवा सुबिधाबाट बञ्चित गर्ने भन्ने ब्यवस्था भएको हुनाले त्यही अनुसारको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेका छन् । यो बीचमा भाखा नाघेको ऋण असूलीमा तिब्रता पनि आएको छ । तुरुन्त कसैले पैसा तिर्छ भने तिनीहरुको नाम कालोसुचीबाट हटाउने काम पनि हुन्छ । र, जस जसले तिर्दैनन् तीनिहरुको त प्रक्रिया अघि बढीसकेको छ । यो सरकारी पैसा हो । सरकारले अनुदान भनेर निर्णय नगरेसम्म कर्जा असूली गर्नुको विकल्प छैन ।

६) रेमिटयान्समुखी अर्थतन्त्र र कृषि उपजमै मुलुक परनिर्भर भएको अवस्थाले युवाहरु कृषि क्षेत्रमा आउन नचाहेको जस्तो देखिन्छ । तपाई यस संस्थामा रहेर काम गर्दैगर्दा कस्ता अनुभन संगाल्नु भएको छ यस विषयमा ?

यसमा त विविध कारणहरु छन् । पहिलो त समाजमा चेतनाको स्तरमै फरकपन आउनैपर्छ । उदाहरणका लागि जसले पनि आफनो छोरा छोरी राम्रो विषय मात्र पढोस्, पढ्दा नी सधै प्रथम होस् । अनि पढेर पास गरीसकेपछी राम्रो जागिर मात्र खाओस् भनेर सोच्ने चलन ब्यापक छ । कतिपय मान्छेले त विदेशै जाओस् पनि भन्ला । तपाईले वा मैले पनि हाम्रा छोराछोरी भोली व्यवसाय गरुन्, थोरै कर्जा लिएर पनि आफैँ काम गरुन भनेर सोचेका छौ र ? अवश्यै छैन । अरुको त कुरै नगरौं किसानको छोरा पनि किसान हुन वा बनाउन सकिँदैन । कृषि पेशामा आकर्षण छैन । विदेशमा पनि रुखमा पैसा फल्ने त होइन, त्यहाँ गएर जस्तो सुकै काम गर्ने तर यहाँ यो काम सानो त्यो काम राम्रो भन्ने चलन छ । समाजमा लगभग सबैको धारणा यस्तै खालको रहेको छ । पहिलो कुरा त सामाजिक रुपमा युवाहरुलाई हेर्ने, उनीहरुलाई प्रयोग गर्ने कुरामा सकारात्मक भिन्नता आउनै पर्छ ।

मैले बुझ्नु प¥यो की म जे जस्तो छु मेरो चाहना ले गर्दा हो । तर मेरो छोरा छोरी के बन्नुपर्छ भनी तपाई हामीले निर्णय गर्न खोज्छौं मूल कुरा यही हो । उनीहरुले के गर्न चाहन्छन् भनेर सोच्ने प्रयास पनि गर्दैनौं । स्वरोजगार व्यवसाय गरोस् भन्ने भने सर्वप्रथम त परिवारबाट सर्पोट आउनु पर्छ । दोश्रो कुरा, नेपाल सरकारका धेरै सेवा सुबिधाहरु छन् तर छरिएर बसेका छन् । युवा स्वरोजगार कोषले एउटा स्वरोजगार कार्यक्रम गरिरहेको छ भने अर्को निकायले पनि यो वा त्यो नाममा अर्को कार्यक्रम गर्ने गरेको छ । भन्नाले यस्तै यस्तै खालका धेरै कार्यक्रमहरु पनि छन् । त्यस्ता सेवा सुविधाहरुलाई एकत्रित गराएर वाध्यतावशः विदेशीने युवा र आर्थिक स्रोतको अभावमा काम नपाएर बेरोजगारीमा छटपटिएका युवाहरुलाई सहज र सरल रुपमा स्वदेशमै आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न गराई स्वरोजगार बन्न सघाउने वातावरणको सिर्जना हुनु प¥यो । त्यस्तै संघीयता लागु भइसकको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा त्यसलाई सफल बनाउनका लागि पनि धेरैजसो काम केन्दैबाट उनीहरुलाई दिने होइन की उनीहरुलाई के चाहिन्छ त्यो त्यहाँको स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराइदिनु प¥यो र केन्द्रका निकायहरुसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने गराउने वातावरण बनाउनु प¥यो ।

प्रकाशित मिति २०७४-११-५