नेपाल–भारत संयुक्त लगानीमा विद्युत् आयोजना बनाउन अध्ययन गर्ने कार्यदल गठन हुने

काठमाडौं १३ फागुन २०७८।

नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा ठूला जलविद्युत् आयोजना बनाउनेबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन हुने भएको छ ।काठमाडौंमा बिहीबार सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त संयन्त्र ‘जोइन्ट स्टेयरिङ कमिटी’ (जेएससी) को नवौं बैठकले यस्तो कार्यदल गठन गर्ने सहमति गरेको हो ।

‘संयुक्त लगानीमा आयोजना बनाउने र भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने’ उद्देश्यले गरिएको यस्तो सहमतिलाई नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने कदमका रूपमा हेरिएको छ । कार्यदलमा दुवै देशका समान तीन जना प्रतिनिधि रहनेछन् । जेएससी बैठकमा भारतीय पक्षले नेपाल–भारत–बंगलादेश त्रिदेशीय लगानीमा आयोजना बनाउन सकिने भन्दै छलफलको एजेन्डा राखेको थियो । ‘भारतको उत्तराञ्चल राज्यको पिथौरागढमा प्रस्तावित ६३० मेगावाट उत्पादन क्षमताको गर्वा तबाघाट आयोजनामा तीन देशले लगानी गर्न सक्ने र त्यसका लागि भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडले सहजीकरण गर्ने’ एजेन्डा जेएससी बैठकमा राखिएको थियो । तर अन्तिम समयमा यस विषयमाथि छलफल नभएर नेपाल र भारतले संयुक्त लगानी गर्न सक्नेबारे विषय उठाइएको बैठकमा सहभागी अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

‘नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा कुन विद्युत् आयोजना कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ,’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतले भने, ‘त्यो अध्ययन कार्यदलले दिएका सुझावका आधारमा दुवै देशले थप निर्णय लिनेछन् ।’ भारतले नेपालका कुन आयोजनामा संयुक्त लगानी गर्न चासो देखाएको हो भन्ने प्रश्नमा भने अहिले नै कुनै आयोजनाबारे छलफल भइनसकेको चटौतको भनाइ छ ।

भारतले नेपालमा लगानी गर्न चाहेका सम्भावित आयोजनामा माथिल्लो अरुण र अरुण–४ पर्छन् । अहिले तल्लो अरुण र अरुण–४ आयोजना भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमले बनाइरहेको छ । अरुण कोरिडोरकै अरु आयोजना बनाउन पनि उसले चासो देखाउँदै आएको छ । तर अहिले माथिल्लो अरुण र अरुण–४ आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बनाउने बताउँदै आएको छ । प्राधिकरण र सतलजको संयुक्त लगानीका रूपमा यी आयोजना अघि बढाउने गरी जान सकिनेबारे जेएससीमा प्रारम्भिक छलफलसमेत भएको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीको भनाइ छ । ‘भारतको चासो माथिल्लो अरुण र अरुण–४ मा हो । तर नेपालले मुगु कर्णाली र फुकोट कर्णाली आयोजनाको विकल्प पनि भारतसामु राख्यो,’ ती अधिकारीले भने ।

नेपालले भारतमा बिजुली बेच्न प्रस्ताव गरेका थप आयोजनाको बिजुली किन्ने विषयमा पनि जेएससी बैठकमार्फत सहमति जुटेको छ । वर्षायाममा बढी हुने नेपालको बिजुली ‘डे अहेड मार्केट’ को अवधारणामा ‘इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज’ ९आईईएक्स० मा बेच्न भारतले अहिलेसम्म दुई वटा आयोजनाको मात्रै स्वीकृति दिएको छ । नेपालले प्रस्ताव गरेका थप आयोजना माथिल्लो तामाकोशी, कालीगण्डकी, मस्याङ्दी, मध्यमर्स्याङ्दी, माथिल्लो भोटेकोसी र चमेलिया जलविद्युत् आयोजना पनि किन्ने प्रतिबद्धता भारतले जनाएको सहसचिव चटौतले बताए ।

बिहीबारको बैठकबाट भारतको पश्चिम बंगाल राज्यसँग नेपालको विद्युत् कनेक्टिभिटीका लागि १३२ केभी प्रसारण लाइन बनाउन संयुक्त कार्यदल बनाएर अध्ययन गर्ने पनि सहमति भएको छ । अहिले नेपालको अन्तरदेशीय विद्युत् कनेक्टिभिटी विभिन्न ५ वटा बिन्दुबाट भारतको बिहार र उत्तर प्रदेशसँग मात्र छ । तर त्यसलाई बढाएर पश्चिम बंगालसम्म लैजाने गरी सम्भावित रुटको अध्ययन गर्न कार्यदल बनाइएको हो ।

उच्च प्रसारण क्षमताको दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन न्यु बुटवल–गोरखपुर ४ सय केभी बनाउन दुई महिनाभित्र संयुक्त कम्पनी स्थापना गरिसक्ने सहमति पनि जेएससी बैठकबाट जुटेको छ । ‘न्यु बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनको भारतीय खण्डमा पर्ने संरचनाहरूका लागि आवश्यक लगानी तथा कार्यान्वयनको प्रारूपको हकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेडको संयुक्त उपक्रमको कम्पनी २०२२ अप्रिलसम्ममा स्थापना गर्ने सम्झौता भएको छ,’ बैठकपछि ऊर्जा मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसबीच संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न पावर ग्रिडले लिनुपर्ने स्वीकृति तथा अन्य कम्पनी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रसारण सेवा कार्यान्वयन सम्झौता को कार्यलाई पनि सँगसँगै अघि बढाउने निर्णय भएको छ ।’

नेपाल–भारत पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका रूपमा रहेको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट ६ सय मेगावाट बिजुली प्रवाह गर्न पनि सहमति भएको छ । यो प्रसारण लाइनको क्षमता थप गर्न हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनको क्षमता बढाउने काम सन् २०२३ भित्र सकिसक्ने सहमति भएको हो । बहुप्रतीक्षित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाबारे भने जेएससी बैठकमा कुनै छलफल नभएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । यद्यपि बिहीबार ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालसँगको भेटमा भारतीय विद्युत् सचिव आलोक कुमारले ‘पञ्चेश्वर आयोजना रोकेर मात्र राखेको बुझाइ सर्वसाधारणमा परेकाले त्यस्तो गलत बुझाइ चिर्न पनि भारतले यो आयोजना बनाउन चाहेको’ बताएका थिए ।

जेएससी नवौं बैठकको नेतृत्व नेपालका तर्फबाट ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्की र भारतका तर्फबाट विद्युत् मन्त्रालयका सचिव आलोक कुमारले गरेका थिए ।कान्तिपुर दैनिकबाट