‘नो वर्क नो पे’ : मजदुरको आखाँमा छारो हाल्ने कानुन !

हरि श्रेष्ठ

नेपालमा श्रमिकको आखाँमा छारो हाल्न विभिन्न समयमा बिभिन्न खालका श्रम कानुन बन्ने गरेका छन् । ती नत कार्यान्वयन नै हुन्छन् नत श्रमिकले न्याय नै पाउँछन् । जो न्यायका कानुन दिन्छौ भनेर वा श्रम अदालदतमा न्याय दिन वसेका व्यक्तिलाई पैसावालाले किनेपछि काम गर्ने श्रमिकको कुनै सुनाई हुदैन । जब मजदुरहरु अफ्नो अधिकारको लागि लड्न तयार हुन्छन् । त्यसपछि यो भ्रष्टाचारमा डुबेको श्रम अदालतमा वसेका भ्रष्ट कर्मचारी मजदुरलाई शोषण गरी देशको साहुँ बनेका र उद्योग चलाउने मालिकको मिलेमतोमा मजदुरलाई कसरी अलमल्याउन सकिन्छ भनी नयाँ श्रम कानुन घोषणा गर्छन् । जसले काम गरेका मजदुरलाई शोषण गर्दै २—४ वर्ष लम्याउने र उद्योगका मालिकले श्रमका भ्रष्ट कर्मचारी किन्दै जाने यस्तो प्रकृयामा नेपाली मजदुरहरु अन्याय भुमरीमा परेका छन् । सोको विरोधमा काम गरे ज्याला पाउने तर नगरे नपाउने (नो वर्क नो पे ), साहुले चाहेको खण्डमा काम गरेका मजदुरलाई जुनसुकै वेला निकाल्न पाउने सिद्धान्त लागु गरिएपछी नेपाली मजदुर आफ्नो अधिकारको लागि लड्ने तयारी गरिरहेको बेलामा २०७४ को नयाँ श्रम ऐन वनाएर नेपाली मजदुरको आखाँमा छारो हाल्ने काम भएको छ । जसमा नेपाली मजदुरले काम गरेको ठाउँमा करार, ज्यालादारी, ठेकेदारी प्रथाले प्रसय पाउनुको साथसाथै नेपाली काम गर्ने मजदुरको कुनै ग्यारेण्टी नहुने भएको छ ।

नीजि उद्योग, होटल, कारखानामा काम गरि रहेका कामदार वा मजदुरको आज जागिर गरिरहेको छ । त्यहाँका कम्पनिका मलिकलाई वा साहुँलाई मन परेन भने जागिरबाट उत्तिखेरै निकाल्ने भएका छन् । कम्पनिलाई पुराना मजदुर निकाल्न मन लाग्यो भने कम्पनी परिवर्तन गरेको नाटक गरी पुराना वर्षैदेखि काम गरि रहेका मजदुरलाई पुलिस प्रशासनको आडमा वर्षैदेखि काम गरेका मजदुरलाई केही नदिई कम्पनिवाट लखेट्न थालिएका छन् । साहुँले चाहेको खण्डमा जो जहाँ भए पनि जागीर जाने कानुन बनाइएको छ । जो मजदुर वषैदेखि काम गरिरहेका मजदुरको सेकेन्ड भरमा जागिर जान्छ भने सरकारी अफिसमा बिभिन्न ठाउँमा करार भर्ति गरी कार्यालय प्रमुख वा हाकिमको अन्डरमा राख्ने जसले हाकिमलाई खुशी पा¥यो भने करारको जागिर बाँच्ने, कार्यालयका हाकिमलाई खुशी पार्न सकेन भने त्यसैगरी जागिर जाने अवस्था छ । जसमा सरकारी अफिसमा एउटा कार्यालयमा हकिम वा कार्यालय प्रमुख रहुन्जेल उसले नियुक्क्ति गरेका करार कर्मचारीको जागिर रहने । त्यो ठाउँमा कार्यालय प्रमुख यदी सरुवा बढुवा भयो भने उसले राखेका करार कर्मचारी मन लाग्यो भने आफु गएको कार्यालयमा लाने । होइन भने त्यो कर्मचारी त्यँही छोड्ने र नयाँ आएको प्रमुखले आफुसँग कर्मचारी लिएर आउने गर्दा करारको जागिरको भर छैन । एउटा कार्यालय प्रमुखको कार्यकालमा मात्र करारको जगिर अडिएको हुन्छ । नयाँ नियुक्क्ति वा कार्यलय प्रमुख परिवर्तन भएपछि जागिरबाट निकालिन्छ ।

कार्यालयमा काम गर्न राखिएका करार कर्मचारीलाई दिउँसो अफिसको काम लगाउने र बिहान बेलुका घरको काम लगाउने यदि करारले मानेन भने उसको सम्भैmता खारेज गरी नयाँ कर्मचारी राख्ने चलनसम्म छ नेपालमा । गाडी चलाउने सवारी चालकलाई सरकारी गाडीबाट आफ्ना श्रीमतीलाई बजार घुम्न लगाउने, छोराछोरीलाई कलेज स्कुल पु¥याउन सरकारी गाडी र करारमा नियुक्ति गरेका सवारी चालकलाई गाडी लिएर पठाउने यदी उसले मानेन भने जागिरवाट निकालिदिने परम्परा पनि छ नेपालमा । .अर्को अफिसका लागि राखिएको सवारी चालक र सरकारी गाडी लिई चौविसै घण्टा लदाउने । यदि त्यो गर्न मानेन भने सम्झैता खारेज गरी नयाँ नियुक्ति गर्न हाकिमको हात दिएको छ । जसमा उसले चाहेको खण्डमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने वा हाकिमले रिस उठ्यो भने कर्मचारी निकाल्न पाउने सरकारी करार सम्झौता बनाई वा करारका कर्मचारी हाकिमको रखेटा जस्तो वा नोकरको जस्तो बनाइएको छ नेपालमा । यसरी सरकारी अफिसले नै श्रम शोषण गरी रहेको छ ।

जहाँ आफ्ना सेवा सुबिधाका लागि करारका कर्मचारी राखी घर र अफिस दुबै ठाउँ काम लगाउने गरेका छन् । जसमा एक जनाको ठाउँमा तीन जनासम्म नियुक्ति गरी सेवा सुविधा चाँहि एक जनाको तलव तीन जनालाई बाँडेर खुवाउने वा बजेट पनि आर्थिक वर्षमा हाकिमले नै निधारण गर्ने गरिएको पनि छ । जसमा न्युन ज्यालामा काम लगाई सरकारले नै श्रम शोषण गरेको छ ।
सेवा सुविधाको नाममा नेपाली मजदुरलाई आखाँमा छारो हाल्न नयाँ श्रम कानुन २०७४ भदौ १९ गते लागु हुने गरी भनी ल्याइएको छ । जसले ऐन बनाउँछ त्यँहीका कर्मचारीले सेवा सुविधावाट बञ्चित छन । काम गरेका मजदुरले आफुले काम गरेको ठाउँमा श्रमको ग्यारेण्टी छैन, त्यो ठाउँमा मजदुरलाई उपदान, संञ्चयकोष, वीमा आदी सेवा सुविधाको भ्रममा पारी नेपाली मजदुरलाई अलमल्याउन खोजिएको छ ।
नेपालमा विगतको जस्तैगरी २०७४ भदौ १९ गते क्षेत्रिय र प्रदेशको चुनावको वा संसदको चुनाको मौका पारी नेपाली मजदुरको आखाँमा छारो हाल्ने नयाँ श्रम ऐन बनाएको हो । त्यसकारण पनि नेपाली मजदुरहरु साहुको पिडामा न्युन ज्यालामा आफ्नो श्रम बेच्न विदेश पलाएन हुन बाध्य छन् ।
नीजि कम्पनिहरुले आफ्नो नाफाको लागि करार, ज्यालादारी, ठेकदारी मजदुरहरु भर्ति गरेका छन् । त्यसमा पनि सरकारले स्वम नो वर्क नो पेको सिद्धान्तलाई लागु गरेको छ । नेपाली मजदुर आफ्नो बिरोधमा उत्रन्छन् भनेर सोझा मजदुरको आखाँमा छारो हाल्न नाफादाही उद्योपति, घुषिया राजनितिक दलका नेता, सरकारी भ्रष्ट प्रकृतिका कर्मचारीबाट यो ऐन ल्याइएको हो ।
मजदुरले न्याय खोज्न संसार दौड्छन् तर कनै सुनावाई हुदैन। अर्को राजनितिक दलका खोल ओढेका संगठनलाई पैसा खुवाई काम गरेका मजदुरलाई निकालिन्छ । यसको न्याय खोज्न जाँदा मजदुरहरुले न्याय पाउँदैनन् । मजदुरको नाममा खोलिएका श्रम कार्यलय, श्रम अदालदमा उजुरी गर्दा मजदुरलाई अल्मलाउने काम हुन्छ र वर्षौ बिताईन्छ । श्रम कार्यालयका हाकिमको खल्ती भरिन्छ । अदालतको वकिलको पकेट भरिदिन्छ र साहुले वा कम्पनिको मलिकले आफ्नो विरोधमा वोल्ने आउरे भाउरे युनियनको नाममा ठगी खाने गरेका संगठनलाई पनि ४—५ लाख छरेर आफ्नो पकटमा पारेपछि काम गर्ने मजदुरको केही लाग्दैन् । न्यायको लागि धाउदा धाउँदा वषै बितिसक्छ । उसलाई आफ्नो जीबिका पार्जन गर्न नसकेपछि त्यो कम्पनिको मुद्दा छोड्न बाध्य हुन्छ । साथमा न त पैसा हुन्छ न त न्यायको लागि लड्दिने वकिल, श्रमका अङ्ग, राजनितिक दलका नेता कोही हुदैनन् । सवै पैसाको लागि दौडिएपछि पिडित मजदुरहरुले न्याय पाउनु त परै जाओस् उल्टै धाउँदा धाउदा आफ्नो अलिअलि भएको सम्पती पनि सकिएपछि वाध्य भएर बिदेशीनु पर्ने हुन्छ । यस्ता उदाहरणहरु बेग्रल्ती नेपाली समाजमा । कहिले आउला त असली मजदुरको भलो हुने दिन ?
( एक सरकारी अफिसमा करारमा कार्यरत श्रेष्ठका माथी उल्लेखित विचार नीजि हुन् । –सं )
प्रकासित मिति २०७४–९–१५