पन्ध्र हजार महिला नेतृत्व जन्मदैछन्

कालिदासबहादुर राउत क्षत्री

संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न दुई तिहाई बहुमत जुटाउने ध्ययबाट प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजना गरेको प्रमुख प्रतिपक्षि एमाले र मधेसी दल सहितको संसदीय दलहरुसँग गरेको वैठकमा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन नसकेपछि सांसदहरुसँग छुट्टाछुट्टै भेटघाट गरेर पैसा र पदको वलमा पारित गर्ने सरकारी कसरत जारी छ । संविधानको प्रस्तावनामै लेखिएको राज्य बहुभाषी हुने लगायत विषय यो संशोधनमा व्याखया सहित परेकोले गलत व्याख्या नगर्न प्रधानमन्त्रीले आग्रह गर्दै भाषा र नागरिकता लगायतका विषयमा अस्पष्ट र दोहोरो अर्थलाग्ने विषय छन्, तिनलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रत्युत्तरमा एमाले नेता अग्नी खरेलले सत्ता घटकले प्रतिपक्षिलाई गुमराहमा राखेर अघि बढी रहेकोले विधेयकको परिमार्जित मस्यौदा हेरेर मात्रै प्रतिकृया दिन सकिने , चुनावलाई प्रभावित पार्नेगरी बजेट ल्याउन लागिएको भनी आपत्ति पनि जनाएका छन् । मधेसवादी नेताहरुले चाहिँ हामीले भने बमोजिमको संशोधन नहुँदासम्म चुनावमा भाग लिन्नौं । चुनाव एकै चरणमा हुनुपर्छ, किस्तावन्दिमा गरिनु हुन्न भनेका छन् । एमाले लगायतका प्रतिपक्षिहरुले पनि एकै चरणमा गर्नुपर्छ भनेका छन् । सरकार चाहिँ झारीको घारीमा अल्झे जस्तो भएको छ । अन्ततः चुनाव मंसिरको पहिलो हप्ता तिर तीन तहकै चुनाव हुने गरी घचेटिन्छ कि जस्तो हुदैछ ।
स्थानीय तह चुनावका सबै प्रकृया पूरा भैसकेका छन् । मतदाता, उम्मेदवार र निर्वाचन आयोग कार्यक्षेत्रमा जुटिसकेका छ् । सरकार र मधेसीका कारण चुनावी अन्योलता कायमै छ, अन्तिम समयमा के होला भन्ने आशंका बढ्दैछ । पहिलो किस्ताको चुनाव सम्पन्न भैहालेपनि दोश्रोमा चाहिँ आश गर्नु भर नपर्नु भने जस्तो हुन्छ होला । मिडिया मात्रै हैन स्थलगत रुपमा देशव्यापी चुनावी माहौल बढीरहेछ । सरकार पछि हटेपनि मतदाता पछि नहट्ने खालको पर्यावरण छ । त्यसमा पनि २०७४ साल चुनावी वर्ष हो र विशेष गरी नेपाली महिला जगतको ऐतिहासिक छलाङको वर्ष हो । विगत एक सताव्दि देखि नेपाली महिला जागरण विभिन्न माध्यमबाट चल्दै आएको इतिहासमा देखिन्छन्–सुनिन्छन् । विगत एक सताव्दिको उपलब्धिको देन स्वरुप स्थानीय निर्वाचनमा हजारौ महिला प्रतिनिधिहरु निर्वाचनमा उम्मेदवार हुँदैछन् । करिब पन्ध्र हजार महिला उम्मेदवारहरु निर्वाचित हुँदैछन्–विजयी हुँदैछन् । स्थानीय तहबाटै राष्ट्रकै नेतृत्व गर्न सक्ने योग्यता क्षमताका महिला नेतृ राजनीतिमा जन्मदै छन् । इतिहासको पाना पल्टाउँदा राणा शासनकालकी योगमाया न्यौपानेदेखि मंगलादेवी सिँह, साधना अधिकारी, सहाना प्रधान, सैलजा आचार्य लगायतकाले समानताका निम्ति संघर्षरत रहेको पढ्न पाइन्छ । विगतका त्याग तपस्या संघर्ष, वलिदानको परिणति स्वरुप राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधिस, सभामुख, उद्योग महासंघको अध्यक्ष महिला भएका छन् । नेपाली महिला आन्दोलन आधारभूत तह देखिनै मजवुत छ । २०६२।०६३ को आन्दोलनपछि पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभामा तत्कालिन सांसद विद्या भण्डारीले राजनीतिमा महिला सहभागिता राख्नेप्रस्ताव २०६३ जेठ ६ गते संसदबाट पारित भयो । एक तिहाई महिला सहभागिता (३३ देखि ४०% सम प्रतिनिधित्व) गराउने निश्चित भयो । नेपालको कुनै पनि संविधानले महिलालाई प्रतिवन्ध लगाएको थिएन, तापनि २०४७ को संविधानले राखेको ५प्रतिसतको प्रावधानले उम्मेदवार सम्म हुने सहभागिता नबढ्ने स्थिति रह्यो । नेपाली महिला त्यतिवेला अचेलको जस्तो खुलेयाम हिडन जान सक्तैन थिए । राजनीतिमा आउन, जागिर खान, पढ्न वाह्य रोजगारीमा जान सक्तैन थिए । सचेत, सक्षम महिला पाउन सकिदैन थियो। अचेलको बहुपति प्रथा जस्तै त्यतिवेला बहुपत्नी प्रथा थियो । महिला जागरण उत्थानको कालखण्ड भएकोले यसवर्षदेखि चुनावमा महिला आरक्षण तोकेको छ । २०४७ को संविधानदेखि महिला आरक्षण राजनीतिमा तोकिएकोमा अव फिप्टी फिप्टीको प्रावधान लागु भैरहेको परिप्रेक्ष्यमा आगामी एक दुई निर्वाचन पश्चात आरक्षणको प्रावधान हटाएर समानन्तर बराबरीको हिस्सामा सहभागि हुने राजनीतिक पर्यावरण बन्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । महिला सहभागिता विश्वमै नेपाल उदाहरणीय छ । दक्षिण एसियामा त भारत पाकिस्तानको तुलनामा नेपाल पहिलोमा पर्छ । महिलालाई समान हैसियत संविधानमा दिएकोले दिल्लीले नयाँ संविधानलाई सम्मान गर्नसकिरहेको छैन । राजनिितक पूर्ण सहभागिता महिला सशक्तिकरणको प्रमुख द्योतक हो । स्थानीय सरकारमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । स्थानीय सरकारलाई शक्तिशाली र स्वायत्त बनाएको छ । स्थानीय तह प्रदेशको मातहतमा राखिदिएन भनेर मधेसवादीहरु आवmोसित छन्, मर्यादाव्रmममा चाहिँ प्रदेशलाई स्थानीय तहभन्दा माथि राखिएको छ । संसदले कुल उम्मेदवारीको नभएर मेयर–उपमेयर वा अध्यक्ष–उपाध्यक्षमा मात्रै ५० प्रतिशत महिला सहभागिता स्वीकार गरेकोछ । स्थानीय कार्य समितिका ५ सदस्य मध्ये दुईजना वडा सदस्य त महिलानै हुनुपर्छ । त्यसमध्ये एकजना महिला दलित हुनै पर्छ, नभए खाली रहन्छ भनेको छ तर अल्पसंख्यक कसैलाई चान्स दिइएला । विभेदलाई निर्मूल पार्ने नयाँ संविधानको मक्सद हो । समानुपातिक सहभागिता यसको विशेषता हो । निर्वाचन भएन भने राजनिितमा समानुपातिक सहभागिता सम्भव हुँदैन । आसन्न स्थानीय निर्वाचनबाट राजनीतिक नेतृत्व निर्माण हुन्छ । स्थानीय निर्वाचन महिला नेतृत्वलाई माथि पुरयाउने पहिलो तला हो । समावेशी सही लोकतन्त्रको जग नै स्थानीय निर्वाचन हो । स्थानीय निर्वाचनले महिला शासनको नौलो स्वरुप अनुभूत गराउने छन् । समावेशतिा र लैंगिक दृष्टिकोण (जेन्डर लेन्स) को छनक दिने छन् । जागिर वा राजनीतिमा दिइने जातीय वा लंैगिक आरक्षणले स्थाई समाधान नदिने हुँदा सुरु सुरुको निम्ति हौसला मात्रै हो । निर्वाचन आयोगको आचार संहिताले महिला उम्मेदवारको चरित्र हत्या गर्न नपाइने देखि दस्तुरमा ५० प्रतिशत कन्सेसन दिएको छ । संविधानले वलियो, सवल र सशक्त स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरेको छ । विश्वव्यापी रुपमै लागू भएको प्रयत्न फ्याक्ट के हो भने चुनावमा उठ्ने महिलाहरुले जित्ने सम्भावना प्रवल रहन्छ । भोट दिन जानेहरुको संख्या घट्न थालेको परिप्रेक्ष्यमा महिला उम्मेदवारी बढेको सन्दर्भमा सहभागिता पहिलीको अनुपातमा बढ्ने आंकलन गर्न सकिन्छ। ३६–३७ हजार जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुँदै गरेको स्थानीय निर्वाचनमा १५ हजार भन्दा बढीनै महिला प्रतिनिधि निर्वाचित हुँदैछन् । यसरी निर्वाचित भएपछि महिला जगतको राजनीतिक पहुँच स्वतः बढ्दै जान्छ, साथीसंगिमा हौसला –प्रेरणा बढ्नेछ । डिसिजन मेकिङको तहमा पुग्ने बाटो खुल्छ । प्रमुख पदमा अनिवार्य गर्नुको तात्पर्य निति निर्माण तहमा महिलाप्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउनुनै हो । यस्तो प्रावधान नराखिएको भए महिलाहरु वडा सदस्य मै सिमित हुने सम्भावना रहन्थ्यो । ४०प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित भएपनि महिलाहरु लिडरसिपमा नपुग्ने खतरा रहिरहन्थ्यो । अब त प्रधानमन्त्री पदमा महिलाको सम्भावना प्रबल बन्यो । महिला प्रधानमन्त्री चाहियो भनेर भाषण गर्दैमा नारा लगाउँदैमा पाइन्न । फेदमा बसेर कराउँदैमा टुप्पोमा पुगिदैन । सिष्टमबाट टुप्पोमा पुग्नुपर्छ । संविधानले तोकेको आरक्षण भन्दा बढी महिला रिप्रिजेन्टेटिभ पाउन सक्छन् । स्थानीय निर्वाचन पश्चात प्रदेश तहको निर्वाचनका लागि महिलाको व्रिmटिकल मास आवश्यक हुन्छ राष्ट्रियस्तरमा पुग्न सक्ने सामथ्र्यका मिडिल लेभेल लिडर्सको त्यो व्रिmटिकल जत्था जन्माउन समस्या नहोला, तथापी अबको नेतृत्व पंक्तिको सामू पितृसत्तात्मक सोच चुनौति बन्न सक्छ, मातृ सत्तात्मक र पितृसत्तात्मक वीच निरन्तर संघर्ष जारी रहन्छ ।

प्रकाशित मिति २०७४-१-१८