पहिला संघीय संसदको निर्वाचन किन ?

कालिदासबहादुर राउत
भारु नोट खर्चिएर कांग्रेस सभापति बनेका पूर्वप्रधानमन्त्रीको कथन छ–विपक्षी एमाले पहाड र मधेसमा विभाजन ल्याउन खोज्दैछ । मधेसी पनि कुनै राष्ट्रवादी भन्दा कम छैनन् । अरुको माग जस्तै उनीहरुको पनि माग छ, मधेसी–पहाडी वीचको झगडा गराए देशको विभाजन हुन्छ । म ओलीजीसँग आग्रह गर्छु–मधेसी र पहाडीको झगडा नगराई संविधान संशोधन गरेर समस्याको समाधान गरिनुर्छ । संविधान कार्यान्वयनकै लागि भएपनि स्थानीय निकायको निर्वाचन अपरिहार्य छ, तसर्थ कुनै पनि बहानामा चुनाव रोकिन्न, बरु साविककै संरचनानुसार चाँडै चुनाव सम्पन्न गरौं ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओली पार्लियामेन्टमा अल्पमतमा परेपछि माओवादी, मधेसी मोर्चा र कांग्रेसको मतद्वारा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न साउनमा सफलत भए तर मधेसी मोर्चाको माग पूरै पुरा गर्ने लिखित सर्तमा (तिनबूँदे सम्झौतामा) माओवादी र कांग्रेसको संयुक्त सरकार बनेको ६ महिना पुग्दैछ, अव शर्त बमोजिम अवधि तीन महिना बाँकी छ । एउटा चुनाव माओवादीले गराउने र अरु दुइटा चुनाव कांग्रेसले गराउने भन्ने त्यतिवेला लिखित कवुलियत भएको जग जाहेरै छ । मुख्य कामको सिन्का भाँचेकै छैन, खटाएको समयाब्धिको दुईतिहाई व्यतित भैसकेकाले झारो टराईका चटकी कुरामा मात्रै प्रधानमन्त्रीको व्यस्तता देखिदैछ । पुनर्निर्माणमा भूकम्प पिडित प्रत्येकलाई न्यूनतम रु.५ लाखका दरले प्रधानमन्त्री हुनासाथ वितरण गर्छु भन्ने प्रतिवद्धता पनि हुक्का तान्दाका गफ जस्ता भए । त्यस्तै प्रधानमन्त्री भएर भारत भ्रमण जानु अघिनै मधेसी र जनजातिका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन विधेयक पेश हुन्छ भन्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्ने प्रधानमन्त्रीले संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिलाई भनेका थिए–संशोधन प्रस्तावमा एमालेलाई सहमत गराउने सूत्र मसँग छ, तपाईहरु ढुक हुनुहोस्, एमालेलाई नत्थि लगाएर ल्याउँछु । मधेसी मोर्चाले पछि फेरी १५ दिने अल्टिमेटम बुझायो, सो समयमा चाहिँ नौ महिनाको प्रधानमन्त्रीको कार्याब्धि सकिएपछि हामी माओवादी पनि मधेसी मोर्चासँगै आन्दोलनमा उत्रिन्छौं । संविधान संशोधनको प्रस्तावमा छलफल गर्न मंसिर १२ गते बोलाइएको मन्त्रीपरिषद बैठक स्थगित गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारतीय योगगुरु रामदेवको निम्ता मान्न सेनाको हेलिकोप्टरमा वीरगन्ज पुगे । योगगुरु रामदेवको सामुन्ने कालोसुट–रातो टाई लगाएर प्रधानमन्त्री पलेटी कसेर कपालभाति गरीरहेको टेलिभिजनले देखायो, हेर्ने सबैले देखे–हाँसे ।
संविधान निर्माणको क्रममा प्रचण्डलाई दुई अर्व रु.भन्दा बढी दिएर निर्मित संविधान भनेर त्यतिवेलाका मिडियामा नआएका होइनन, संविधान नबन्ने आशंका चलेको वेला नेता ओलीले समेत भनेका थिए–“माओवादीलाई १० अर्व रु. दिए संविधान बन्छ ।” प्रमुख तीनपार्टी वीच शक्ति बाँडफाँटमा सहमति भएपछि जारी भएको संविधानले भ्रुणमै छदादेखि विपति निम्त्याउँदै आईरहेको सर्वविदितैछ । नेपालको छैठौं र जननिर्मित यो पहिलो संविधान राष्ट्रिय संकट निम्त्याउने दस्तावेज सावित हुँदै गएको छ । सबैलाइ असन्तुष्ट बनाएको यो संविधानको संशोधन २ पटक भैसकेको छ । जन्मदै अपाङ्ग रुपको भएकोले संशोधनबाट मात्र पूर्ण नभएर अव संविधाननै बदल्नु पर्ने परिस्थिति विष्फोट हुन्छ कि भन्ने आशंका कतिपयमा उत्पन्न हुन थालेको राष्ट्रपतिले पनि राष्ट्रिय एकता र सार्वभौम अखण्डतामा खतरा परेको अभिव्यक्ति दिएपछि शंका मडारिन थालेका छन् । पराईको वुईमा अग्लिएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले पनि मधेसी मोर्चा सँगमिलेर हिंसात्मक आन्दोलन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेपछि झन् त्राश मडारिन थालेका छन् ।

अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एक चीन नितिलाई पालना नगर्ने भनेर घोषणा गरेपछि दक्षिण एसियामा अस्थिरता–अशान्ति भविष्यमा चीन अमेरिकाका कारण फैलिन सक्छ । त्यसमा पनि नेपाललाई टेकेर तिव्वतमा सुड पसाउने अमेरिकी नीति प्रयोग गर्दा नेपाललाई घायल पार्न सक्छ । दिल्ली–अमेरिका सम्झौता भनेकै नेपाललाई टेकेर तिव्वतमा फ्री तिव्वत आन्दोलन मच्चाउने हो । त्यही प्रयोजनका निम्ति उत्तर भारतमा दलाई लामा क्याम्प खडा छ । पाकिस्तान–भारत युद्धको तयारीमा छन् । नेपालले एक चीन नीति त्याग्यो भने अस्तित्व नै समाप्त हुने खतरामापुग्ने हुनाले त्याग्न सक्तैन । भारत र अमेरिकाको दवाव बढी रहँदा नेपाल टुक्र्याउने आन्दोलन भारतले जारी राख्न सक्छ । नेपालको पहाड र मधेसलाई तुलना गर्दा तराई हरहिसाबमा विकसित छ, तर पनि टुक्रयाउने धम्की र कसरत गरी रहन्छन्, त्यसमा पनि माओवादी र कांग्रेस त्यसैमा सहमत भएपछि एमाले लगायतका केही पार्टीहरुले मात्रै राष्ट्रियता, सार्वभौमिक अखण्डता जोगाएर राख्न बलिदानी संघर्ष गरीरहनु पर्ने इतिहासले इङ्गित गरेको छ ।
कांग्रेस र माओवादीकोसंयुक्त सरकारले ५ नं. प्रदेशबाट पहाडी जिल्लाहरुलाई ४ नं. प्रदेशमालगेर गाभ्ने सातबूँदे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराइसकेपछि एमाले लगायतका विपक्षी दलहरुले करिब महिना दिन देखि निरन्तर संघर्ष जारी गर्दै आएका छन् । जाडोको मौसम भएपनि पश्चिमान्चल क्षेत्र तातेको छ । बुटवल आन्दोलनको केन्द्रविन्दु बनेको छ । एमालेमात्रै होइन, कांग्रेस–माओवादी लगायतका त्यस क्षेत्रका सबै पार्टीका नेता–कार्यकर्ता ५ नं. प्रदेश टुक्रिन दिन्नौ भनेर संघर्षरत छन् । दिल्लीसँगको सहमतिमा मधेस केन्द्रित दलहरुलाई रिझाउन प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीले आन्दोलित जनता माथि दमनचक्र चलाइरहेका छन् । यसै परिप्रेक्ष्यमा प्रचण्ड–मधेसी संशोधन प्रस्तावलाई चुनौति दिदै अधिवक्ता टिकाध्वज खड्का र पूर्व सांसदहरुको एक समुहले भिन्नाभिन्नै दुईवटा रिट दायर गरेका छन् । यही पुस ५ मा राज्यका तिवटै अंग सामेल हुने वहस पछि सरकारको संविधान संशोधनको हालको प्रयास संविधान अनुकुलको हो वा होइन भन्ने निक्र्यौल हुनेछ । तदनुरुप हार जितको पनि अर्थ लाग्न सक्छ । सर्वोच्च अदालतले हालै सरकारसँगसंविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउनुको मुख्य कारण माग गरेको छ। संशोधन प्रस्तावसंविधान अनुकुल नभएको दावी सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई र सभामुख ओनसरी घर्तिमगरलाई छलफलमा झिकाइएको छ । संविधानमा स्पष्ट रुपमा सिमांकन विवादमिलाउन आयोग गठन गरिने उल्लेख छ । संविधानको भाग ३३ को संक्रमणकालिन व्यवस्था अन्तर्गत सिमाङ्कनको व्यवस्था संविधानले गरेको छ । धारा २९५ मा स्पष्ट भनिएकोछ–प्रदेश सिमाङ्कन सम्बन्धि विषयमा सुझावदिन सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्न सक्ने छ । यस्तो संवैधानिक व्यवस्थाको पृष्ठभूमिमा दलिय सहमतिको आधारमा उक्त संशोधन हुने नहुने विवाद नै अहिलेको मुख्य हो । एमाले नेतृत्वमा आन्दोलनरत दलहरुसँग एक तिहाई भन्दा बढी रहेको र राप्रपाले समर्थन नगर्ने भनिरहेको अवस्थामा प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना नै छैन ।

सिमाङकन सम्बन्धी आयोग गठन गर्न सकिने र नामाकरण सम्बन्धमा सम्बन्धित प्रदेश सभाका दुई तिहाई सदस्यबाट निर्णय हुने प्रष्ट उल्लेख छ । संविधानको पालना गर्नेतर्फ जिम्मेवारहरु कहियै गम्भिर भएनन्। संविधान पालना नभएकै कारणबाट स्थानीय चुनावदुई दशक देखि भैरहेको छैन । कार्यान्वयन फितलो छ । केवल सत्ताभत्ताका निम्ति शिर्षस्थ तह समर्पित छ । सर्वोच्च अदालतले सिमा परिवर्तन सम्बन्धमा प्रदेश सभाले मात्रै म्युच्ुअलमा गर्न सक्ने हुँदापहिले संघीय संसदको चुनाव गराऔं भनेर प्रस्ताव अगाडि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालइतिहासमा सबैभन्दा नालायकमा दर्ता हुने हुँदा जसरीनी प्रस्तावपारित गरेर स्थानीय निकायको चुनाव वैशाखमा गर्ने भनेर चटकी कुरा गर्दै हिडेका छन् । जवकि त्यतिन्जेल त्यही कुर्सिमा बसिन्छ–बसिदैन, अवधि थोरै बाँकी छ, बरु सहयात्री कांग्रेस सँग झगडा सुरुवातिका दिन नजिकिन थालेका छन् । वालुवाटारको डेरा नै प्यारो लागेर खोसाखोसको संस्कृति मौलाउँदै गएको छ । पुरानै संरचनामा भएपनि चुनावमा जान तयार छौँ सबैले भनी रहँदा मधेसी नेताहरु भन्छन्–प्रादेशिक सरकार नै नवनी कसरी स्थानीय तहको निर्वाचन हुनसक्छ भनेर प्रश्न गरीरहेछन् । पुनः संरचना आयोगले अद्यपी प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन ।

आयोगले प्रतिवेदन नबुझाउँदै स्थानीय चुनाव घोषणा गर्न मिल्ने भएर पनिविलम्ब गरीदिएको हुन सक्छ नत्र नयाँ संरचना बमोमिज स्थानीय निकाय ७२५ ठाउमा चुनाव गर्नै पर्ने हुन्छ । स्थानीय गाउपालिका नगरप्रमुखको संख्या र संघीय सांसदको संख्या हाराहारी जस्तो भएकोहुँदा मर्यादीत हुने नै भए, पारिश्रमिक एवं भत्ता पाउने हकदार पनि हुन भन्दा अत्युक्ति हुन्न । तर चुनाव सम्बन्धी विधेयक अझै प्रधानमन्त्रीकै खल्तिमा हुनाले संसदबाट पारित नभै चुनाव चाँडै भन्ने कुरा चिना गफ मात्रै होलान् । बैशाखमा चुनाव गर्न पुसमा निर्वाचन कानून पारित भै सक्नुपर्छ । मतदाता नामावली संकलन ३ महिना अघिनै भैसक्नु पर्छ, तसर्थ संघीय संसदको पहिली अनि क्रमशः प्रादेशिक र गाउ नगरको चुनाव हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।