पार्टीकारिता कि पत्रकारिता ?

वास्तम्तमा लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने र त्यसको मुल्य मान्यता व्यक्ति–व्यक्तिमा एवं संस्था–संस्थामा स्थापित गर्ने सबैभन्दा दरिलो माध्यम पत्रकारिता नै हो । पत्रकार वा मिडिया हाउस स्वतन्त्र, निच्पक्ष एवं न्यायिक भए भने लोकतन्त्रको घर बलियो हुने हो । जसले गर्दा मान्छेका जिवनशैली सहज हुन्छन् । जनताले न्याय, शुख पाउँछन् ।
नेपालमा निकै लामो संर्घषपछी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । साथै लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता सहितको प्रगतिशिल संविधान पनि बन्यो
। नेपालको संविधान राम्रो भनेर विश्वमा चर्चा पनि चलेका उदाहरण छन् । अपवाद बाहेक अहिलेको संविधानका धेरै धाराहरु प्रगतिशिल नै छन् । यसै संविधानको धारामा हरेक व्यक्तिको लेख्न तथा बोल्न पाउने स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिएको छ । तर संविधानमै उल्लेखित व्यवस्थामा आघात पुग्नेगरी सरकारले नै मिडिया विधयक ल्याउँदै गरेको नमिठो अवस्था पनि छ । त्यस्तो विधयकमा विभिन्न खाले कार्वाहीको व्यवस्था गरिएका छन् । देशमा मिडिया तथा पत्रकारले गल्ती वा वेइमानी गरे कार्वाही गर्ने निकाय प्रेश काउन्सिल छदैँछ । तरपनि सरकारले व्यक्तिको वा पत्रकारको लेख्ने, बोल्ने स्वतन्त्रता कुन्ठित हुनेगरी नयाँ मिडिया विधयक ल्याउँदै छ । जसलाई संसदको विकास समितिले पारित समेत गरिसकेको छ । विधयकमा कसैप्रति गालीगौलज, मानहानी वा लक्षित गरि समाचार लेखे, फेसवुक टुइटर जस्ता समाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरे, त्यस्ता समाचारहरु शेयर गरे, युटुबमा त्यसरी बोले ५ बर्षसम्म कैद र १५ लाखसम्म जरिवाना दुबै हुनसक्ने व्यवस्था गरिएका छन् । त्यस्तो खालको कडा कानुनी व्यवस्था हुने वित्तिकै पत्रकारले सरकारको आलोचना, गलत गर्ने नेता वा मन्त्रीको आलोचना गर्ने तागत नै राख्दैनन् । कि त १५ लाखको मुठो बाकेर समाचार लेख्न बस्नु पर्ने भो । त्यो कसरी सम्भव होला ? यसकारण आउँदै गरेको विधयक साँच्चै अलोकतान्त्रिक एवं मिडियाको विश्वव्यापी मान्यता विपरीत छ । वास्तम्बमा सरकारको आलोचना नगरी, गलत गर्नेहरु विरुद्ध कडा ढंगले नलेखी मुलुककै प्रगती उन्नती असम्भव छ । गल्ती विरुद्ध आलोचना गरेर मात्रै हरेक कुरालाई सत्मार्गमा ल्याउन सकिन्छ । त्यसकारण खासगरी न्यु मिडिया प्रति लक्षित मिडिया विधयक पत्रकार तथा मिडिया हाउस प्रति लचक नै हुन जरुरी छ । कार्वाहीका प्रावधान राखिए पनि सबक सिकाउने खालका मात्रै राख्नु पर्दछ । जसले गर्दा भोली उसले गल्ती नगरोस् । तर लाखौं जरिवाना वा बर्षौ कैद गर्नेगरी विधयक ल्याउनु अहिलेकै सकारका लागि पनि घातक छ । किनकी अहिलेको बाम सरकारको आयु भनेको अरु २–३ बर्ष मात्रै हो । त्यसपछी त उ फेरी जनताबाट अनुमोदित हुनैपर्छ । अहिलेकै जस्तो स्थीतिमा उ फेरी आउँछ भन्ने के ग्यारेन्टी ? । हिजो राणाकालिन, राजतन्त्रकालिन वा पञ्चायतकालिन अवस्थामा आजको लोकतान्तिक गणतन्त्र ल्याउने कुरामा मिडियाले खेलेका्े भुमिका कसैले नजरअन्दाज गर्न सक्दैन । फेरी पत्रकारिता एउटा व्यवसाियकता, न्यायिकता र स्वतन्त्रताको सिद्धान्तबाट अघि बढ्ने पेशा हो । आज नेपालमा पनि पत्रकारिता गर्नेहरु धेरै नै शिक्षित, पत्रिकारिता नै पढेका, बर्षौ पत्रकारिता गरेर अनुभव हासिल गरेकाहरुको जमात बढेको छ । उनीहरुलाई नजरअन्दाज गर्नु र उनीहरुको आवाजलाई कमजोर ठान्नु गलत छ । हिजो यस पेशामा आउन मान्छे त्यति उत्सुक हुदैनथ्थे । तर आज यस पेशा आर्कषणको केन्द्र बनिरहेको देखिन्छ । यस पेशाले व्यक्तिले आफनो आर्थिक जिवन सहजै चलाउन सक्ने र व्यक्तित्व विकास गर्ने अवसर प्रदान गर्न थालिरहेको छ । नोपलको पत्रकारितामा आज हार्वड युनिर्भसिटिदेखि अनगिन्ती देशी विदेशी विश्वविख्यात विश्वविधालयबाट दिक्षित भएकाहरु संग्लन भइरहेका छन् । स्वदेशमै पनि दुइ–तीन ओटा विषयमा डिग्री गरेकाहरु यस पेशा अनगिन्ती छन् । पत्रकारिताका पुराना पुस्ता व्यक्तिहरुको औपचारिक डिग्रीहरु कम वा नभएपनि लामो अनुभव, अध्ययन संगाल्नेहरु कति छन् कति । त्यसकारण नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रले पनि बौद्धिकता विकास गर्दै, अन्तराष्ट्रिय स्तरमा आफुलाई अनुसन्धान मुलक एवं नविनतम बनाउदै लगेको देखिन्छ । खोज पत्रकारिता केन्द्र तथा पत्रकारिता क्षेत्रको गुणस्तर विकास एवं तालिम प्रदान गराउने कार्यमा जुटेको संस्थाहरुले यस क्षेत्रलाई अझै स्तरिय बनाउन योगदान दिइरहेका छन् । प्रेश काउन्सीलले पनि गलत गर्ने पत्रकार वा मिडिया हाउसहरुलाई सम्झाउने, न्युनतम आचार संहिता लागु गर्न अर्याउने, पत्रकारिता सम्बन्धि बहस तथा तालिमहरु सञ्चालन गर्ने कामहरु गरिरहेको छ । जसले गर्दा एकपटक गल्ती गर्नेहरुले पनि दोहोर्याएर गल्ती कम गरिरहेका छन् । प्रेश काउन्सीलमा पनि केही अपवाद बाहेक सबैजसो पत्रकारिता क्षेत्रका पुराना ब्यक्तिहरु आसिन छन् । उनीहरुले पत्रकारितालाई मर्यादित एवं व्यवसायिक बनाउने कुरामा लागिरहेका छन् । भलै त्यो संस्थामा राजनीतिक नियुक्ति हुने भएकोले अझैपनि भने जस्ता, पत्रकारिता पढेका–बुझेका व्यक्तिहरुले ठाउँ पाइरहेका छैनन् । त्यसमा अहिलकै राजनीतिक नेतृत्वको दोष छ ।
बरु त्यस्तो संस्थामा पत्रकारिता क्षेत्रका दिग्दज व्यक्तिहरु एउटा विधि प्रक्रियाबाट नियुक्ति गर्ने र त्यसै संस्थाको विधि प्रक्रियाबाट पत्रकारिता शुद्धाउने पहल सरकारले गर्न जरुरी छ । मिडिया हाउसमा भएका अनुभवी एवं देशि विदेशी विश्वविख्यात विश्वविधालयबाट दिक्षित पत्रकारहरुसँग आवश्यक छलफल नगरी, उनीहरुले उठाएका आवाजलाई सिरोपर नगरी सञ्चार मन्त्रालयले मिडिया विधयक ल्याउनु हुदैन । त्यो पछि आफैलाई घातक हुन सक्छ । एकातिर मन्त्रीज्यु र उहाँको पार्टीले प्रधानमन्त्री निवासमै आफु निकट पत्रकारहरुको समुह प्रेस संगठन पधाधिकारीहरुलाई बोलाएर सपथ खुवाउने र अर्कोतिर गलत गर्नेलाई तह लगाउन मिडिया विधयक चाहिएको बताउनु विरोधाभास कुरा हो । गल्ती गर्ने नै तिनैले हो जो विभिन्न राजनितिक स्वार्थ समूहसँग जोडिएका छन् । जसले पार्टीको गिता गाउनुलाई नै पत्रकारिता ठान्दछन् ।
पहिलो त आजको आधुनिक लोकतन्त्रमा मिडियालाई आफनो पार्टीको र अर्को पार्टीको भनेर सरकारमै बसेको पार्टीले, मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीले छुट्याउनु र सपथ खुवाउनु नै गलत छ । मिडिया वा पत्रकार भनेका पार्टीका होइनन् राज्यका हुन् । उनीहरु पार्टीको भएपछि पार्टीको आलोचना वा पार्टीले गल्ली गरेको वा सरकारले गल्ती गरेको खण्डमा कसरी लेख्न सक्छन् । के पार्टीको वा सरकारको जे जस्ता गतिविधि वा निर्णयहरु सबका सब सर्मथन गरेर पत्रकारिता हुन्छ । देशको विकास हुन्छ । के काम गर्दै जाँदा सरकारले वा पार्टीले गल्लती गर्दैनन् ? यसरी पनि लोकतन्त्र बाँकी रहन्छ ? जनताले सत्यतथ्य सुचना पाउने अधिकार यसरी बाँकी रहन्छ ? रहँदैन नी । त्यसकारण बरु पार्टी वा सरकारले नै मिडियालाई चोखो राख्न संगठनहरु बनाउनु हुदैन । त्यो कुरामा अग्रसरता दिन पर्छ । वास्तम्बमा कुनै अमुक पार्टीको भातृ संगठनमा बस्नेहरु पत्रकार नै होइनन् । तिनीहरुले पत्रकारिता गर्दैनन् बरु पार्टीकारिता गर्छन् । एउटा मिडिया हाउसले अमुक पार्टीको संगठनमा बसेर सपथ खानेहरुलाई प्रवेश निशेध नै गर्ने जो निर्णय ग¥र्यो । त्यो अरुले पनि गर्न जरुरी छ । वास्तम्बमा त्यसरी पार्टीको संगठनमा बसेर आफुलाई पत्रकार भन्दै हिँड्नेहरु धेरै त पत्रकार भन्दा पनि पार्टीका कार्यकर्ता हुन् । खाइजिओ गर्न तथा जनतामा गलत भ्रम छेरेर नेता वा मन्त्रीहरुबाट नीजि स्वार्थ परिपुर्ती गर्न त्यस्तो समुह तल्लिन हुने गरेको छ ।
तत्कालिन माओवादीले हिजोको गणतन्त्र, संविधानसभा लगायतका ४० बदे माग राख्दै गरेको १० बर्षे जनयुद्ध र त्यो माग पुरा गर्न लागेको १० बर्षे शान्ति संर्घषको बेला वा तात्किालिन एमालेले प्रजातन्त्र वा गणतन्त्रको माहोल सिर्जना गर्ने राजनीतिक अभियानमा सघाउन, वा काँग्रेसले त्यस्ता अभियान चलाउन हिज पत्रकारका पनि त्यस्ता संगठनहरु आवश्यक थिए होलान् । त्यो हिजका कुरा भए । त्यतिखेर पत्रकारिता पनि व्यवस्थीत थिएन । तर आज त्यो अवस्था छैन । किनकी ओली सरकारको नै आजको एजेन्डा आर्थिक सम्बृद्धि र जनताको खुशीको हो । त्यसको लागि स्वतन्त्र प्रेश र पत्रकारता आवश्यक छ । भष्टाचार विरुद्ध लेख्न सक्ने, आर्थिक सम्बृद्धिको लागि नयाँ नयाँ बाटो देखाउन सक्ने, सम्भावनाहरुको खोजी गर्न सक्ने, नविनतम बहस गराउन सक्ने प्रेश नै आजको आवश्यकता हो । कुनै एक जना पत्रकारले गल्ती गर्न सक्ला तर आज पुरै प्रेश जगतले वा मिडिया हाउसले त गल्ती अवश्य गर्न सक्दैन । आजको पत्रकारिता सिद्धान्त, मुल्य मान्यताकै बाटोमा हिँड्दैछ । त्यसलाई अझै परिष्कृत, शभ्य, भब्य, मर्यादित बनाउन प्रेश काउन्सीललाई नै परिष्कृत गर्दै, समयसापेक्ष बनाउँदै, बलियो र अनुभवी बौद्धिक पत्रकारहरुको अखडा बनाउन जरुरी छ । मन्त्रालय वा राजनीतिक दलहरु प्रेशमैत्री हुनुपर्दछ । विकासको अभियानमा मिडियाकै ठुलो भुमिका छ ।
प्रकासित मिति २०७६–९–२०