पुरानो दरबारको विकल्पमा दिल्ली दरबार

कालिदासबहादुर राउत क्षत्री

२०६६ जेठ १५ मा संसदबाट गणतन्त्रको घोषणा भैरहँदा कतिपय मानिसहरु त्यतिबेला कमेन्ट गर्थे–“अब दिल्ली दरबार सकृय हुने भयो भनेर ।” २०६२।०६३ मा दोश्रो जनक्रान्ति अर्थात् गणतन्त्र स्थापनको संयुक्त जनक्रान्ति भएपश्चातको एक दशकमा नौ वटा प्रधानमन्त्री अर्थात् नौवटा सरकार बन्यो । यस वीचमा दुइजना एमालेका नेपाल र खनाल बाहेक सबैले दिल्ली भ्रमण गरेका छन् । विभिन्न देशका राजदूतहरुले आफ्नो ओहदाको प्रमाणपत्र राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेझै नेपालका प्रधानमन्त्रीहरुले पालैपालो गर्दै आएको सर्व जाहेर छ । पूर्ववर्ति प्रधानमन्त्री के.पी.ओली गतवर्ष फागनुमा दिल्ली गएको सात महिना पछि हतारोमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चारदिनको लागि दिल्ली पुगेका हुन् । भारतका प्रधानमन्त्री नेपाल नआएको १७ वर्ष पछि २०७१ भाद्रमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आएका थिए ।

यसको अलत्तै सार्क सम्मेलनमा पनि आएका थिए । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र त्यतिवेलमा नेपालमा आउँदा पूर्विय दशर्न साथै हिन्दु धर्म संस्कृतिका बारेमा व्यापक सह्राना भएको थियो । नेपाल राष्ट्रको पहिचान र रक्षक हिन्दु धर्म पुनस् स्थापना हुन्छ भनेर हिन्दु संस्था–ओमकार परिवारहरुले लामै समय देशव्यापी आन्दोलन गरेको जगजाहेरै छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी प्रति आम नेपालीको अगाध स्नेह, सम्मान अभिव्यक्त भैरहेकै कालखण्डतिर २०७२ असोज ३ मा जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुद्वारा निर्मित संविधान तत्कालिन राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवद्वारा जारी भएपछि पृथकतावादी मधेसीको अपनत्ववोध नहुने संविधान जारी भयो भनेर लगत्तै नेपालका विरुद्ध नाकावन्दी सम्मको हर्कत दिल्लीबाट भयो । सर्वसाधारण जनताले खान पाएनन । साधारण देखि सुरक्षा कर्मि सम्मका जनताको हत्या भयो । यस्तो हिंसात्मक संघर्ष महिनौ चलीरह्यो । जननिर्मित संविधान प्रति सकारात्मक भैदिन आग्रह गर्न पुगेका तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओली त्यतिवेला खाली हात फर्केका थिए । नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भैरहँदा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र ले दरबार छोडेर नागार्जुन वनवास तर्फ गैरहँदा भनेका थिए –“नेपाल खण्डित पार्नकै लागि वाह्य स्किममा गणतन्त्र स्थापित भएको छ । मेरो राजगद्दि गुमे पनि देश नगुमोस्–नटुक्रियोस , स्वदेश रक्षार्थ गद्दि त्यागेको, यो कुरा नेताहरुले मनन गरुन ।”
दिल्लीको ग्रायण्ड डिजाइनमा गणतन्त्र स्थापना भएको छ । नेपालका संसदवादी सात दल, माओवादी र भारतीय संस्थापन पक्ष वीच १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता भएको थियो । यसको सुत्रधार एवं रहजकता तत्कालिन अर्थमन्त्री प्रणव मुखर्जी अर्थात भारतीय संस्थापन पक्ष थियो । मुखर्जी राष्ट्रपतिमा पदासिन हुनुहुन्छ । राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी तिहार लगत्तै राजकीय भ्रमणमा नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ । सम्भवतः लगत्तै चीनको राष्ट्रपति सी जीन पीङ पनि काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्छ । जसलाई सत्तामा ल्याउँदा काममा सहजता उत्पन्न हुन्छ उसैलाई ल्याउने तजविज अनुरुप भारतीय संस्थापन पक्षले प्रचण्डलाई प्रमुख कार्यकारीमा ल्याएको छ । ओलीको कार्यकालमा चीनसँग भएका पारवहन सन्धि सम्झौताहरु कार्यान्वित हुन नदिने शर्तमा कांग्रेससँग मिलेर ल्याइएको छ । पृथकतावादी मधेसीहरु चीनलाई छिमेकी मानेको, मित्रता जोडेको, सहयोग आदान प्रदान गरेको देख्ता सुन्दा पनि असहिष्णु हुन्छन् । त्यसमा पनि भारतीय सत्ताले नेपाललाई वपौति ठान्दै आएको ल्याण्डलक पिजडा वन्दि बनाउँदै आएको परिप्रेक्ष्यमा एमालेका नेता ओलीले नेपाल र नेपाली बच्ने चीन–नेपाल पारवहन सन्धि लगायतका पारस्परिक हितका सम्झौता गरी कार्यान्वयन अगाडि बढाइरहँदा प्रभुत्ववादी भारतीय संस्थापन पक्षको निद हराम भएको छ ।

त्यसैले आफ्नो यसम्यान प्रचण्डलाई प्रमुख कार्यकारीमा ल्याएका हुन । पहिलो पटक २०६५ सालमा प्रभानमन्त्री हुँदा अर्का नेता डा.बाबुराम भट्टराईलाई भारतीय संस्थापन पक्षले काखी चेपेर आफूलाई कमजोर असफल बनाएरपदबाट राजिनामा गर्न बाध्य पारेको स्मरण गर्दै भनेका छन् । अवत परिपक्व भैसकेको छु, आफूलाई र आफ्नो पार्टीलाई स्थापित गर्न लागिपरेको छु । भारतीय संस्थापन पक्षले पनि कांग्रेस र माओवादीलाई मजवुत बनाउन चाहेको छ । नेपालको राजनीति गर्ने भित्री पाटो बुझ्न एक दशक लाग्यो, अवत बुझी सके । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र मेरो (प्रचण्डको) सोच्ने तरिका उस्तै छ , हाम्रो केमेष्ट्रि मिल्छ । तसर्थ ओलीजिको पालोमा विग्रिएको नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधारोन्मुख छ, विगतका भारतीय प्रधानमन्त्रीहरु मध्य इन्द्रकुमार गुजराल डक्ट्रिन नेपाल मैत्री भएकोले यही मार्ग अवलम्बन गर्ने मोदी नियत देखियो भनेर सह्राना गरेका छन् । दिल्लीसँग मिलेर एमालेलालई कमजोर बनाउने प्रयास प्रचण्ड लाइनमा देखिन्छ । एमाले पनि चाइनासँग मिलेर आफ्नो साख जोगाउने शिषार्सनमा छ । वी.पी.चिन्तन प्रतिष्ठानका एकजना (सहअध्यक्ष) भन्छन्– “राजा महेन्द्रको उत्तराधिकारी एमाले” त्यही राष्ट्रवादको नारामा एमाले छ ।

यसो भन्नुके तात्पर्य हो– नेपाललाई भुटान वा सिक्किम बनाउनु । एमालेले बचाउने प्रयास गरेकोमा अखण्ड नेपाल विरोधी नाराज छन् । पृथकतावादी मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन गरेर हामी मधेसीले भनेझै नगरे मधेस विखण्डनको संघर्ष छेड्छौँ । एमालेले पनि इट्टाको जवाफपत्थरले भने झै पृथकतावादीको दवाव र स्वार्थमा राष्ट्रको अहित हुनेगरी संशोधन गरिन्न । एमाले सहमत नभै संविधान संशोधन हुनै सक्तैन । संविधान जारी भएर मात्र पुग्दैन, कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्दै थिए–तदनुरुप अहिले संविधान एवं संघीयता कार्यान्वयन प्रकृया सुरु भएर सातवटै प्रदेशमा हाईकोर्ट मुकाम विराटनगर, जनकपुर, पाटन, पोखरा, तुलसीपुर, वीरेन्द्रनगर र दिपायलमा सरकारले तोकेको छ । सम्भवतया भविष्यमा प्रादेशिक राजधानी पनि यिनै ठाउँहरुमा तोकिन सक्छन् । अव मुख्य चुनौती स्थानीय प्रादेशिक र केन्द्रीय तीन तहको चुनाव, यो एक वर्षभित्रै गरीसकनु पर्ने छ । एमाले कटिवद्ध छ र चुनाव नहुने भए आन्दोलन गर्ने भन्दै छ । पहिलो संधिवान दिवस (३ गते) देशभरि भव्यतापूर्वक मनाउने तयारीमा एमाले रहेबाट नयाँ संविधानको मुख्य रक्षक र पालक बनेको आम अनूभूत हुन्छ ।
चिनियाँ शक्तिलाई सार्क तथा नेपालमा रोक्न पश्चिमाले भारतीय कार्डको उपयोग गर्दै गरेको परिप्रेक्ष्यमा भारत र ई.यू. को संयुक्त वक्तव्य आपत्तिजनक रहेको भनी तत्कालिन ओली नेतृत्वको मन्त्री परिषदले तत्कालै पारित गर्नुको तात्पर्य थियो । ईयू पनि सुड पसाएर चलखेल गर्दैछ । नेपाली स्वाभिमानमा आँच आउने सम्झौता नहोस् भनी निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले हालका प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपत्रनै बुझाएका थिए । “भारत र चीनसँग संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र एवं पचशिल सिद्धान्तका आधारमा नेपाल सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छ भन्ने उल्लेख छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको वेला पारवाहन र व्यापारमा सहयोग पुग्ने किसिमका सातबुँदे सम्झौता गरेको एवं चीनसँग पनि पारवहन सुविधा प्राप्त गर्ने ऐतिहासिक सम्झौता गरेको सोमा उल्लेख छ । नेपाल भारत वीच सम्पन्न सम्झौता सहमतिलाई नेपालको हित हुने गरी अघि बढाइयोस भन्दै चीन र भारत सँग नेपालको सर्वोपरी हित अनुकूल गरिएका सहमति सम्झौता बारे पदासिन प्रधानमन्त्री दाहाल सार्वजनिक रुपमै स्पष्ट हुनुपर्ने भनेका थिए । नयाँ सम्झौता–सहमति आदि केही गर्ने छुइन भन्ने प्रतिज्ञा गरेर राजकीय भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत प्रतिकृया दिदै भाजपाका नेता नेपाल मामिला जानकार विजय ओलीले भनेका छन्–विगतका प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा गरिएका सम्झौताहरु कार्यान्वयनको ढोका सम्म खुल्ने छ । एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले पनि प्रतिकृया व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा जाने कुनै एजेन्डानै थिएन, नभएकोले दिल्लीमा सिंगडा खान मात्रै गएका हुन ओलीले पाटनमा भने । यसै सन्दर्भमा मुलुक विखण्डन गर्न खोजेर बहुराष्ट्रियताको कुरा गर्ने र अंगिकृत नागरिकलाई मुलुकको सर्वोच्च पदमा लैजानै पर्छ भन्ने कांग्रेस–माओवादी घिडघिडो पूरा हुन दिने छैनौ । मधेसवादी दलहरुले देश नै मर्ज गर्ने खालको प्रस्ताव एमालेलाई मान्य हुनेछैन । भारतबाट विवाह गर्ने वित्तिकै सांसद मन्त्री वन्नत हामीले दिएकै छौनी । अझै सीमा पारीबाट नेपाल पठाउन वित्तिकै राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधिश, सेनापति बन्नु पर्ने माग अवत आति नै भयो ओलीले भनेका छन् । देशभित्र मुख्यप्रतिपक्षि एमालेको यस्तो कडा सह्रानीय प्रतिकृया छन् भने उता प्रधानमन्त्री दाहालले भाकपा माक्र्सवादीका महासचिव (प्रमुख) सिरातारम यन्चुरी, जनतादल युनाइटेडका अध्यक्ष शरद यादव, विहारका मुख्य मन्त्री नितिश कुमार सँग भेटी सम्बन्ध पुनर्ताजगी गरेका छन् । भ्रमणकै क्रममा भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लगायत अन्य विभगीय मन्त्रीहरुसँग छुट्टाछुट्टै भेट सम्वाद गरेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहाललाई विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले एयरपोर्टमा स्वागत गरेकी थिइन, ओलीलाई पनि सुष्माले नै गरेकी थिइन् । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमारलाई राज्यमन्त्रीले र बाबुरामलाई चिफ अफ प्रोटोकलले स्वागत गरेका थिए । स्व.गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई मात्र समकालिन डा.मनमोहन सिंहले स्वागत गरेका थिए । यसबाट दिल्लीले दिएको महत्वको क्याटोगरी छुटिन्छ ।
हुलाकी राजमार्गको निर्माण व्यवस्थापनका निम्ति परामर्शदाताको नियुक्ति, भूकम्प पुनर्निर्माणका लागि ७५ अर्व रु. सहुलियत ऋण एवं प्रधानमन्त्री दाहालको जन्म गाऊ कास्की ढिकुरपोखरीमा पोलीटेक्निकल इनस्टियूट बनाउने सहमति गरी फर्कनु भएको छ । नेपालका पार्टीहरुलाई भारतीय नूनले गालेको बुझेर चीनले भरपर्दो संस्था खोजीरहेको परिप्रेक्ष्यमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र लाई चीन भ्रमणको निमन्त्रणा आएकोले चाँडै जाँदैछन् । नेपालमा कम्वोडियाको जस्तो राजनीतिक उथलपुथल पुनरावृत्ति होला जस्तो छ । नौ महिना पछि कांग्रेसले वागडोर नसम्हाल्दै पुनः ओलीलाई प्रचण्डले हस्तान्तरण गर्लान जस्तो पनि छ वा त्यतिन्जेल सम्ममा हिंसाले उचाई लिई सक्नेछ ।

प्रकाशित मिति २०७३-६-१