पूर्वाधारका रुग्ण आयोजना शुरू गर्न परिपत्र गरिँदै

काठमाडौं १७ पुस ।

सरकारले सार्वजनिक खरीद नियमावलीको नवौं संशोधन गरेपछि रुग्ण रहेका २२ सय पूर्वाधार आयोजना यथाशीघ्र शुरू गरी १ वर्षभित्र सम्पन्न गर्न परिपत्र नै जारी गर्ने तयारी नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले गरेको छ ।

पुस १४ गते नियमावली संशोधन गर्दैै सरकारले विविध कारणले रोकिएका आयोजनाहरू निर्माणको जिम्मा लिएका ठेकेदारलाई जरीवाना नतिराई अघि बढाउन थप १ वर्षको म्याद दिएपछि महासंघले ती आयोजनाको काम तत्काल शुरू गर्न परिपत्र गर्न लागेको हो ।

महासंघले आफूअन्तर्गत रहेका करीब १५ हजार निर्माण व्यवसायी सदस्यहरूलाई म्याद थपको उपयोग गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ । बुधवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संशोधित नियमावली सकारात्मक भएकाले म्याद थप हुने कार्य समयभित्रै सम्पन्न गराउन महासंघले जिम्मेवारी लिने घोषणा गरेको छ ।

कार्यक्रममा महासंघले प्रतिबद्धताहरू समेत सार्वजनिक गरेको छ । सोहीअनुसार यथाशीघ्र काम शुरू गर्न विशेष निर्देशन दिने, व्यवसायीले म्याद थपपछिको कार्यतालिकाअनुसार नै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने, उक्त अवधिभित्र कार्य सम्पन्न नगर्नेको हकमा ठेक्का तोडी धरौटी जफत गरी कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने कार्यमा महासंघको सहयोग र सहमति दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

त्यसैगरी महासंघले म्याद थप भएर पनि काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिश गर्ने प्रतिबद्धतासहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको निर्माण व्यवसाय परिषद् र महासंघले संयुक्त रूपमा अनुगमन गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले म्याद थप गर्दा महासंघको सिफारिशसमेत अनिवार्य गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।

नवौं संशोधनले म्याद सकिएर विभिन्न कारणले अलपत्र भएका आयोजनाहरूमा निर्माण व्यवसायीहरूलाई थप १ वर्ष काम सम्पन्न गर्ने अवसर दिनु अत्यन्त सकारात्मक भएको सिंहले बताए । उनले म्याद थपको निर्णयबाट देशभरका अधिकांश रुग्ण आयोजना १ वर्षभित्र सम्पन्न हुने तर प्राविधिक तथा अन्य कारणले केही आयोजनाहरूको काम भने थप गरिएको १ वर्षभित्रमा पनि सम्भव नहुने उल्लेख गरे । ‘रुग्ण आयोजनाको काम रोकिँदा रोकिएको भुक्तानी दिन थालेपछि विकास खर्चसमेत बढ्नेछ,’ उनले भने । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभाग, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलगायत मुख्य पूर्वाधारका काम अघि बढाउने निकायबाट यस्ता आयोजनाका लागि रू. २ खर्ब भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको महासंघले बताउँदै आएको छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट