प्रधानमन्त्रीज्यू, सरकारको आलोचना किन नगर्ने ?

रिसब गौतम

शिक्षित देशहरुमा आलोचनालाई आवश्यक र स्वभाविक मानिन्छन् । आलोचना गर्नसक्ने भनेकै केही बुझेका, सत्य र तथ्यमा टेकेर प्रश्न उठाउन सक्नेले नै हो । पूर्वाग्रह राख्नेहरुले सत्य र तथ्यलाई बिर्सन्छन् र फगत सराप्ने काम गर्छन् । त्यस्ता काम हनुमान टाइपका अन्धभक्क्त मान्छेहरुले गर्छन् । जो हनुमानगिरी, चाप्लुसी गरेर आफनो स्वार्थको दुनो सोझ्याउँछन् ।
युरोप वा अमेरिका शिक्षित छ । फलत त्यहाँ आलोचनालाई स्वाभाविक रुपमा ग्रहण पनि गरिन्छ । तर नेपालमा सरकारले आलोचना सुन्नै नसक्ने ? जनताले आफुलाई शासन गर्ने सरकारसँग प्रश्न नगरे कोसँग गर्ने ? कुर्सीमा बसेका मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले जनताका आशा र अपेक्षा अनुरुप काम नगरे उनीहरुको आलोचना नगरे कसको गर्ने ? कुर्सीमा बस्ने अनि काम चाँही बुद्धिमतापूर्वक गर्न नसक्ने अनि मिडिया, विपक्षी राजनीतिक दल वा जनताले आलोचना गरे भनेर भन्नु सुहाउला ? पक्कै सुहाउँदैन । मिडियाकर्मीहरु पनि, विपक्षी राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरु सबै जनताहरु हुन् कुर्सीमा बस्नेहरुका लागि । त्यसकारण सरकारले राम्रो काम गरेर सबैले राम्रो ग¥यो वा कम्तिमा विपक्षीले समेत नराम्रो चाँही गरेन भन्ने अवस्था बनाउन सरकारले सक्नुपर्छ । फगत वेरोजगार कार्यकर्तालाई उचालेर उनीहरुलाई आलोचक विरुद्ध जाइलाग भन्नु सरकारको धर्म होइन् । यो त कुर्सीमा रहेकाहरुले आफनो कुर्सीकै अबमुल्यन गर्नु र त्यो कुर्सीको गाम्भिर्यता नबुझ्नु हो ।
स्वच्छ आलोचनाले अवश्य पनि सरकार सञ्चालकहरुलाई नै फाइदा पुग्छ । तर नेतृत्वमा त्यो ग्रहण गर्न सक्ने, मुल्याङकन गर्न सक्ने बुद्धिमता र फराकिलो हृदय हुनुपर्छ । कोरोनाले आक्रान्त पारेको अहिलेको घडीमा सरकारको फगत निन्दा कसैले गरेका छैनन् । विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले समेत विपतको घडीमा सरकारको कदमलाई सघाउने, आवश्यक सल्लाह–सुझाव दिने भनेर घोषणा गरेका छन् । त्यसकारण अहिलेको घडीमा कसैले पनि सरकारमाथी हुर्मत बोलेका छैनन् । तर सरकारको आफनै काम कावार्ही नै अत्यन्त बुद्धिमताहीन, अल्पकालिन रहेको देखिन्छ । सरकारले हिजो दिउँसो रमिता देखायो । दुइ घण्टा अघाडी दुइ दिन काठमाण्डौमा अलपत्र परेकालाई बाहिर जान दिने भनेर मिडियालाई सुचना दियो । सरकारका मन्त्रीहरु, कोरोना रोकथाम तथा उपचार संयोजन समितिका सदस्यहरु, मन्त्रीकै सरकारी तलबधारी सल्लाहकारहरु सबैले त्यो खबर मिडियामाझ ल्याए । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सञ्चालन हुने सरकारको आधिकारी फेसबुक पेजमै पनि दुइ दिन अप्ठेरो परेकाहरुलाई काठमाण्डौ बाहिर जान दिने निर्णय भएको छ भनेर लेखिएका थिए । यी प्रर्याप्त सोत्रका आधारमा मिडियाहरुमा समाचार आए । पिडीतहरुले राहत महसुस गर्दै कुम्लो कस्ने जमर्को गर्दै थिए । दुइ घण्टा नपुग्दै सरकारले सो खालको निर्णय नैनभएको र मिडियाले फगत हल्ला फैलाएको भन्दै विज्ञप्ती जारी गर्यो । यतिसम्म लाक्षी र निंम्क्षरो बन्नुपर्ने अवस्था यो दुइ तिहाइ सरकारलाई थियो होला त ? आँफै गल्ती गर्ने अनि मिडियालाई दोष किन ? सरकारले काम गर्न सक्दैन । सो कुरा मिडियाले लेख्छ, फेरी मिडियाले नै अहवाफ फैलाए भन्छ सरकार । आज मिडिया नभएको भए कोरोनाको अहिलेको माहामारी जित्न त्यति सजिलो कहाँ हुन्थ्यो र ? भष्टचारका आम रुप मिडियाहरुले नै बाहिर ल्याएर जनतालाई न्याय गरेका छन् । त्यसकारण सरकार जिम्मेवारी हिनताको बाटोमा छ ।
दुखको यस घडीमा कलाकार, समाजसेवी, विभिन्न संघ सस्था, बैक तथा वित्तिय क्षेत्र सबैले आफनो गच्छे अनुसार राज्यले सिर्जना गरेको राहत कोषलाई दान गरेका छन् । सरकार माथी विश्वासकै आधारमा जनताले त्यसरी अरबौ रकम दान गरेका हुन् । त्यसकारण जनताले सरकारको आलोचना मात्रै गरेको छैन । उसलाई सकेको सहयोग पनि गरेका छन् । बरु सरकार नै उल्टो बाटोमा छ । विना तयारी, सुझबुझ निर्णयहरु गरिएका छन् । अघिल्लो हप्ता पनि सरकारले मेडिकल उपकरण सम्बन्धी कुनै कारोबारै नगरेको, वाणिज्य विभागमा समेत दर्ता नभएको फगत ब्यापारिक संस्था ओम्नी समूहलाई स्वास्थ्य सामाग्री ल्याउने ठेक्का दियो । त्यो समुहले खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्री ४ गुणासम्म महंगो भएको र विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड भन्दा कमजोर रहेकोले अस्पतालका डाक्टरहरुले नै त्यसलाई स्वीकार गरेनन् । ब्यापक कमिशनको खेल भएको समाचार आएपछि ओम्नीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्ध गरियो । त्यो ठेक्का दिलाउन भुमिका रहेको सरकारका दुइ मन्त्री र जिम्मेवार अधिकारीहरुलाई कावार्ही गरियोस् भनेर आम मान्छेले आवाज उठाए । सामाजिक सञ्जालहरुमा भयंकर कडा आवाजहरु उठे । तर विपद्को यस घडीमा अरु घट्ना र विषयहरुमाझ जनताका ती आवाजहरु दबाइए । बरु प्रधानमन्त्रीले नै सम्बोधनका क्रममा आफुलाई त्यो ठेक्काको विषयमा थाहा नभएको जवाफ दिए । उल्टै आफनो सरकार विरुद्ध जाइलाग्दै आएकाहरुले आलोचना गरेको निक्षरो जवाफ दिए । युरोपमा एक मन्त्रीले लकडाउन थोरै उलंघन गरेकामा उनको घटुवा भयो । तर नेपालमा औषधी खरिद काण्डमा मुछिएका मन्त्रीहरु बढुवा हुनसक्छन् ।
विचरा अनगिन्ती मजदुर, विधार्थी, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरु काठमाण्डौ लगायत अन्य शहरहरुमा लकडाउनकै कारण अलपत्र छन् । खाने अन्न र बाच्चे आधार सक्किएपछि कतिपय त मध्यरातमा हिडेरै काठमाण्डौ छाडेका छन् । तीन चार दिन लगाएर उनीहरु तराइ पुग्ने जमर्को गरिरहेका छन् । तर तिनको दुख, पीडा वा मर्म यो सरकारले किन बुझथ्यो र ? गरिव तथा बोल्न नसक्ने बर्गलाई दोश्रो दर्जाकै नागरिक झै ब्यवहार गरेको छ सरकारले । चीनको वुहानमा डाक्टर पढ्न गएका भिआइपी एवं धनीमानीका छोरोछोरीहरुलाई सरकारले विमान चार्टर गरेरै सानदार ढंगले उद्धार गर्यो । त्यो राम्रो कुरा थियो । हामीले राम्रै गर्यौ सरकार भनेर लेख्यौ ।
तर त्यही सरकारले भारतमा चौकिदारी गर्न, रोजगारी गर्न गएकाहरु जो सिमानाकासम्मै आइपुगेका थिए, तिनलाई उद्धार गरेन । उनीहरुले दिनहुँ बरु मर्नु परे पनि आफनै देशमा मर्न देउ भनिरहेका छन् । तर सरकारका प्रधानमन्त्रीले आफनो सम्बोधनमा तीनलाई संकटको घडीमा जहाँ छौ त्यही बस् भनेर नालायक जवाफ दिए । के चीनको वुहानबाट ल्याएकाहरु अमुल्य हुन् र भारतको सिमानाकामा अलपत्र नेपाली नागरिक चाँही बेकामे हुन् र ? तिनले के खाए, खाएनन् अवस्था कस्तो छ, के सहयोग गर्न सकिन्छ त्यो कुरा सोच्ने क्षमता प्रधानमन्त्री ज्युमा किन भएन ?
विपदको अहिलेको घडीमा सबैभन्दा खटिएका प्रहरी, सेनाका जवान छन् । एक त उनीहरुकै तलब भत्ता कम छ भनिन्छ । तीनको समेत सरकारले ३ दीनको तलब काटेर राहत कोषमा हाल्यो । तर यही सरकारले महिनाको लाख भन्दा बढी तलब तथा सेवा सुविधा बुझ्ने मन्त्री, सांसदको तलब प्रहरीको झै कट्टा गरेको छैन । के भुँडी उनीहरुको मात्रै छ । अहिले सानो सानो उद्यम व्यवसाय गर्ने, चीया कफि पसल चलाएर जिवन धान्ने, पत्रकारिताको माध्यमबाट अहोरात्र जनतालाई जागरुक गराउनेहरु, पर्यटन तथा अन्य क्षेत्रमा मजदुरी गर्ने लाखौंको सङख्यामा रहेका मान्छेहरुको रोजगारी र आम्दानी गुमेका छन् । धेरै त ऋणले डुब्ने भएका छन् । यस्तो घडीमा राहत दिनु त कहाँ हो कहाँ औषत ३५ प्रतिशतसम्म कर बुझाएका सोझा जनतालाई आहत मात्रै सरकारले दिइरहेको छ । यस्तो रीतले अघि बढिरहे सरकारको आलोचना मात्रै होला र भोली ?

प्रकासित मिति २०७६-१२-३०