प्रशासकीय अधिकृतको अभाव हुदा महानगरपालिकाका कर्मचारी तलब विहीन

काठमाडौं, फागुन १९, २०८१ । काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रशासकीय अधिकृतको अभाव देखाउँदै कर्मचारीलाई तलब विहानी बनाएको छ । गत मंसिर महिनादेखि महानगरपालिकाका कर्मचारी, शिक्षक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले तलब पाएका छैनन् । काठमाडौं महानगरपालिकालाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले छानबिनको प्रतिवेदन तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । मेयर बालेन शाह र संघीय सरकार प्रति मन्त्री राजकुमार गुप्ताले छानबिनको स्पष्ट प्रतिवेदन माग गर्दै पत्राचार गरेको हो।

मेयर शाहले प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीप्रति सामाजिक सञ्जालमा प्रशासकीय अधिकृत नपठाएको विषयमा असंतुस्ती ब्यक्त गररेका छन् भने मन्त्री गुप्ताले छानबिन निष्कर्षमा नपुगेसम्म कुनै निर्णय नलिने बताएका छन् ।

महानगरपालिकाले प्रारम्भमा पूर्वन्यायाधीश शेखर पौडेलको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेता पनि पौडेलले जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरेपछि पूर्वसचिव शंकरप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा नयाँ समिति बनाएको हो तर, यो समिति कार्यपालिका बैठकबाट गठन नगरिएको भन्दै वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्न थालेकों छ ।

सन् २०२२ मा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर शाहले भ्रष्टाचार आरोप मा तीन जना कर्मचारिलार्इ निलम्बन गरेको थियो । यो घटनाले महानगरपालिकामा कर्मचारी बव्यस्थाप, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र वित्तीय स्रोतको अभावले गर्दा तलब रोकिन गएको छ ।

मन्त्री गुप्ताले महानगरमा नयाँ प्रशासकीय अधिकृत पठाउन सहसचिवहरू आफै इच्छुक नभएको देख्दादेख्दै छानबिन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्र अर्को निर्णय लिइने बताएका छन् । मन्त्रालयले गत बिहीबार महानगरलाई पत्राचार गर्दै प्रतिवेदन तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन् ।

प्रशासकीय अधिकृतको अभाव हुदा महानगरपालिकाका कर्मचारी, स्वास्थकर्मी र शिक्षकहरूको गत मंसिर महिनादेखिको तलब रोकिएको छ ।